सहकारी समस्या पहिल्याउन समिति नै समिति, पीडितका समस्या ज्युँका त्युँ 

६ माघ, काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या अझैसम्म पनि पहिचान गर्न सकेको छैन ।

सरकारले सहकारी पीडित झुलाउन समस्या नै पहिचान नभएको बहानामा अध्ययन समिति तथा कार्यदल गठन गर्ने गरेको देखिएको हो ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि आएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सहकारी समस्या पहिचान गर्न अध्ययन समिति बनाएको छ । यसअघि केपी ओली सरकारले पनि संसदीय समिति नै बनाइ सहकारी समस्या पहिचान तथा समाधान भन्दै अध्ययन गरेको थियो ।

त्योभन्दा अघि २०८० सालमा पनि सहकारी कार्यदलले सहकारी समस्या अध्ययन गरेर सुझाएको थियो । सहकारी क्षेत्रमा ठगी बढ्ने र पीडित आक्रोशित भएपछि सरकारले त्यसलाई सामसुम पार्न अध्ययन भन्दै समिति वा कार्यदल गठन गर्ने गरेको एक सहकारी अभियन्ताले बताए ।

‘सहकारी ठगेर सञ्चालक फरार हुन्छ, तिनैलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ,’ ती अभियन्ताले भने, ‘सरकारलाई पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि सहकारी ठग आफ्ना कार्यकर्ता बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले पीडितलाई झुलाउन अध्ययन समिति गठन गर्ने र सक्दो ढिला गर्ने गर्दे आएको छ ।’

कुनै पनि राजनीतिक दलको सहभागिता नभएको अहिलेको सरकारले सहकारी पीडितलाई सम्बोधन गर्छ कि भन्ने आश भए पनि यसले समेत अध्ययन समिति भनेरै टार्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । सहकारीमा हुने वित्तीय अनियमितताको जिम्मा सरकारले लिएर सहकारीलाई अनुशासित बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी समस्या समाधानका लागि एउटै समितिले पुग्दैन : मन्त्री इङ्नाम

जेनजी आन्दोलनपछि आफ्नो पीडा सुनाउन सडकमा आएका सहकारी पीडितलाई नागरिक सरकारले पनि पुरानै सरकारको रबैैया दोहोर्‍याएको छ । सहकारी ठगलाई राजनीतिक संरक्षण भएपछि पीडामा परेका पीडितलाई सानो आकारको बचत फिर्ता दिने भने पनि सरकारले त्यो पनि गरेन ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले चक्रीय कोष कार्यविधि बनाइ अर्थ मन्त्रालयमा बजेट मागसहित स्वीकृतिका लागि पठाइए पनि निर्णय नगरी राखिएको छ ।

सहकारी बेथिति पहिचना गर्न अन्तरिम सरकारको पनि जाँचबुझ आयोग

त्यसपछि सहकारी पीडितले आन्दोलन गर्नै थालेपछि सरकारले पुन: नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

सरकारले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय मार्फत उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक काम पनि थालेको छ ।

सरकारले आइतबार गठन गरेको आयोगले आगामी तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने छ । समितिले सहकारी समस्या सहकारी सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा कर्मचारीका कमी कमजोरीका कारण आएको हुन सक्नेमा केन्द्रित भएर अध्ययन गर्ने सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगेर सम्पत्ति लुकाउन पारपाचुके गर्ने विकृतिले बचतकर्ता समस्यामा 

‘खासगरी यो सहकारी ऐन अनुसार दर्तादेखि लिएर २०७५ सालमा श्रेस्ता हस्तान्तरण गर्दासम्म संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारीहरूको बारेमा छानबिन गर्ने हो, सहकारीमा जे जति समस्या देखिए, ती समस्याको जड के हो त ? त्यो जड कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुराको खोजी गर्नु समितिको प्रमुख कार्य हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसका लागि ३ महिनाको समय दिइएको छ । कर्मचारी तहबाट अनियमितता भएको छ कि भनेर त्यताको पक्षलाई पनि खोज्ने प्रयास हो ।’

सहकारी क्षेत्रका समस्याका सन्दर्भमा अध्ययनपछि आएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हुने उनले बताए । पछिल्ला प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएर सहकारी ऐन संशोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘सहकारीमा सिधै सरकारले हस्तक्षेप गर्ने क्षेत्र होइन,’ उनले भने, ‘सहकारी भनेको स्वनियमनकारी क्षेत्र भएको हुनाले अब जे जति पनि समस्याग्रस्त घोषणा भए, तिनीहरूका हकमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेकै छ, भविष्यमा पनि अहिलेको जस्तो समस्या नदोहोरियोेस् भन्नेतर्फ धेरै काम भएका छन् ।’

विगतमा जे जति समस्या देखिए, ती समस्या समाधानका लागि अब यिनै संरचना मार्फत नै बिस्तारै सबलीकरण गर्दै जाने उनले बताए । ‘तत्काल परिणाम देखाउन राज्यले सबै पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो राज्यले सक्ने कुरा भएन,’ उनले भने ।

सहकारीबाट ऋण लिएकाले ऋण नतिरेको अवस्था छ । त्यसैले कर्जा असुली न्यायाधीकरण, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत काम हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले समस्यामा देखिएका सहकारीबाट समितिले काम सुरु गर्ने जानकारी समेत उनले दिए । ‘सहकारी समस्या देखिएका लाइसेन्सिङदेखि लिएर को–को कहाँ–कहाँ के–के निर्णयमा सहभागी भए भन्ने कुरालाई बढी डिटेलिङमा गइन्छ,’ उनले थपे ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीले खाइदिएको बचत फिर्ता माग्दै नेपालगञ्जदेखि आन्दोलनमा 

सहकारी क्षेत्र अझ व्यवस्थित होस् भनी सरकाले पछिल्लो समय सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, सहकारी प्रवर्द्धन कोष, स्थिरीकरण कोष लगायत संरचना बनाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

हाल संघीय नियमन क्षेत्राधिकारमा १ सय २५, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा ६ हजार २ र स्थानीय क्षेत्राधिकारमा २३ हजार ७ सय ५९ सहकारी संस्था छन् ।

यी संस्था अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र स्थानीय तह जिम्मेवार छन् ।

पछिल्लो समय करिब ५ सय सहकारी संस्था र लाखौं सदस्यका बचत हिनामिना भएको सहकारी विभागको अनुमान छ । करिब १७ हजार विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तीमध्ये केही पक्राउ परे पनि धेरै फरार छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको धैर्यको बाँध टुटेकै हो ?

सहकारी बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता माग गर्दै समय–समयमा सडक आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । केही सहकारी सञ्चालकबाट भएका गम्भीर गल्ती, कमजोरी र लापरबाही, कारबाही गर्न नसक्ने नियमनकारी निकाय र स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका नाममा ढाकछोप गर्ने सहकारी अभियानले समस्या जटिल बनेको विगतका अध्ययनले आँैल्याएका छन् ।

कस्ता थिए विगतका समिति र कार्यदल ? 

२०४७ सालपछि सहकारी समस्या पहिचान र सुझावका लागि १० वटा समिति तथा कार्यदल बनेका छन् । तर, सहकारीमा ठगीको समस्या हरेक वर्ष घट्नुपर्नेमा झनै बढ्दै आएको छ ।

यसअघि २०८० सालमा डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी ठगीमा संलग्नप्रति कठोर हुँदै सरकार

त्यसैगरी २०७० मा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगले पनि २०७१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यस्तै २०६९ सालमा महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले २०७० सालमा प्रतिवेदन बुझाएका थियो ।

२०६९ सालमै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिको संयोजक डा. बैकुण्ठ अर्याल थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी अभियन्ता नै कानुन भक्षक, दोहोरो पद नछाड्न तीव्र ‘लबिङ’ 

२०६६ सालमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलका संयोजक डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा थिए । त्यसैगरी २०६१ मा राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भएको थियो । त्यो समिति संयोजकमा डा. युवराज खतिवडा थिए ।

त्यस्तै २०६१ उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको संयोजक मन्त्री होमनाथ दाहाल थिए । २०६१  सालमा गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यकता पर्ने कानुनी स्वरूप तथा संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी (उच्चस्तरीय) समिति गठन भएको थियो । उक्त समिति संयोजक तुलसीप्रसाद उप्रेती थिए भने २०४७ सालमा राधाकृष्ण मैनालीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति गठन भएको थियो ।