राजनीतिमा महिला : पुरुषसत्ताका लागि भर्‍याङ!

७ माघ, काठमाडौं । माघको कठाङ्ग्रिदो चिसोमा पनि नेपाली राजनीतिमा गर्मी बढ्दो छ । देश २१ फागुनलाई तय चुनावमा होमिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चुनावी चटारो बढिरहँदा नयाँ-पुराना सबै पार्टी पंक्तिमा लैंगिक समावेशीता भने न त संख्या, न भूमिका – दुवै दृष्टिले कमजोर देखिएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति एक त बलियो छैन, अर्को भने एकाधको संख्यामा भएका महिला नेतृहरूको पनि पकड आफ्नै पार्टीमा निक्कै कमजोर छ ।

सदनसम्म पुगेर आवाज मुखरित गर्ने र सत्ताबाट कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बाटो महिलाका लागि सहज नरहेको दृष्टान्तहरू नयाँ-पुराना, साना-ठूला सबै पार्टीका गतिविधि र संरचनामा प्रष्ट देखिन्छन् ।

आफूलाई वैकल्पिक शक्ति बताइरहेका नयाँ दलहरू केहीदिनकै अन्तरालमा एकता, समायोजन र पुन: एकता–भङ्गबाट गुज्रिए । परम्परागत राजनीतिको विकल्प साबित हुने जिकिर गरेका यी दल पद र शक्ति बाँडफाडमा सक्रिय हुँदै अहिले टिकट वितरण सकेर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा होमिएका छन् ।

यहाँसम्म आइपुग्दा वैकल्पिक धार समातेका नयाँ दलहरू समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा पनि विवादरहित रहेनन् । पदाधिकारी बाँडफाँडमा पनि समावेशी नदेखिएको आरोप पनि नयाँ दलमाथि छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले भएको उम्मेदवारी दर्तामा पनि न्यून रुपमा मात्र महिला उम्मेदवार छन् । करिब १२ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार छन् ।

तत्कालीन समयमा उज्यालो नेपाल पार्टीका संयोजक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको एकतापछि पार्टीको पदाधिकारीहरूमा एकजना मात्र महिला थिइन् – कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी । यद्यपि, अहिले यो एकता भाँडिएर घिसिङको उज्यालो नेपाल आफ्नै बाटो हिंडिसकेको छ ।

यसअघि, पुस पहिलो साता सम्पन्न एमालेको ११औं महाधिवेशनको परिणाम पनि उस्तै छ। उक्त महाधिवेशनबाट पदाधिकारीहरूमा १८ जना पुरुष निर्वाचित हुँदा एक मात्र महिला (सचिव) बनिन् पद्मा कुमारी अर्याल । ईश्वर पोखरेल र केपी शर्मा ओली प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दा उम्मेदवारी दिने संख्यामा पनि महिला कम देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को टिप्पणी भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनअघि गत भदौ २० गतेदेखि काठमाडौंको गोदावारीमा भएको एमालेको विधान महाधिवेशनमा नै पनि पदाधिकारी र केन्द्रिय कमिटीमा महिलाको संख्या बढाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो। महाधिवेशनमा पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराई, नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य, विन्दा पाण्डे, पेम्बा लामालगायतले विधानमै महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका थिए । पदाधिकारीमा कम्तीमा एकतिहाइ र केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको थियो ।

तर, महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण, तत्कालीन समयसम्म रहेको दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने लगायतका विषय एमाले नेतृत्वको प्राथमिकता बन्दा महिला सहभागिताको माग छायाँमा पर्यो । जसको प्रभाव नयाँ नेतृत्व चयनको ११औं महाधिवेशनमा स्पष्ट देखियो ।

नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावको मुखमा आन्तरिक शक्ति संघर्षको रस्साकस्सीकै बीच विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापालाई पार्टीको सभापतिमा चुनेको छ । निर्वाचन आयोगले आधिकारिक थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवा समूह यसलाई उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

तर, त्यसअघि पार्टी संस्थापनको असहमति र असहयोगका बाबजुद तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको सक्रियतामा भएको विशेष महाधिवेशनको अग्रमोर्चा र महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ केन्द्रिय समितिको अग्रपंक्तिमा पनि बहुल्यता पुरूष नेताकै छ । विशेष महाधिवेशनको बिपक्षी कित्तामा भएको देउवा समूहमा पनि पुरुष नेता (कथित ‘सात भाइ’) नै हाबी रहे । यहाँसम्म कि थापा-देउवा पक्षबीच सुलहका वार्ताहरूमा समेत महिला नेतृको अनुहार देख्न पाइएन।

यसरी पार्टीको महत्वपूर्ण बहस र रस्साकस्सीमा पुरुष अनुहारमात्र देखिएको कांग्रेसको महाधिवेशनले कति महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउँछ भन्ने चासो पनि सामाजिक सञ्जालमा देखियो । विशेष महाधिवेशनबाट विगतको पदाधिकारीमा पुरूषकेन्द्रीयतालाई क्रमभंग गर्दै पार्टी उपसभापति बनेकी पुष्पा भुसाल मञ्चमा भाषण गर्दै थिइन् ।

सर्वसम्मत रुपमा विजयी भएकी उनले ‘आफू शैलजा आचार्यपछि नेपाली कांग्रेसको दोस्रो उपसभापति’ बनेको बताइन् । भुसालले यसरी मध्यरात भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गरिरहँदा अगाडि रहेकी भूपि ऐरका आँखा रसाएका थिए ।

‘पार्टीमा यत्रो समयपछि महिला उपसभापति पायौँ । त्यसैले आँसु रोक्न सकिँन । दिदीहरु कसरी संघर्ष गरेर यो स्थानसम्म आइपुग्नुभयो होला भन्ने सम्झँदा आङ जिरिङ्ग हुन्छ,’ राजनीतिमा महिलालाई सोचेजस्तो सहज नभएको अनुभव सुनाउँदै पद्मकन्या क्याम्पसकी स्ववियु सभापति ऐरले भनिन् ।

कांग्रेस विषेश महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिमा कुल ११ पदाधिकारीहरूमध्ये तीन (२७%) महिला चुनिएका छन् – उपसभापति भुसालसहित सहमहामन्त्रीमा महिलातर्फ डा. डिला संग्रौला पन्त र मधेशीबाट मुक्ता कुमारी यादव । तर, केन्द्रीय सदस्यहरूमा भने महिला निर्दिष्ट समूहबाहेकमा महिला नेतृ चुनिएको शुन्यप्राय: छ ।

यसरी एमाले होस् या कांग्रेस, यी मूलधार भनिएका पुराना पार्टीका केन्द्रमा अधिकांशजसो पुरुष अनुहार नै देखिन्छन् । समाचारका शीर्षक नै ‘सात भाइ’ वा ‘दश भाइ’ जस्ता भाष्य बनेर आएकामा कतिपयका असन्तुष्टि पनि सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल देखिन्छन् ।

अझ नयाँ भनिएकै रास्वपा (बालेन र रवि) एकतामा पनि अन्तिम फोटो सेसनमा पुरुष अनुहार मात्र देखिँदा नयाँहरु पनि पुरानै राजनीतिक संस्कारबाट अघि बढेको भन्दै आलोचना भयो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपा एमालेकी नेतृ विद्या भट्टराईका अनुसार, दाइभाइ–बाहरु बाहिर देखिँदा समाजले दिदीबहिनी–आमा चाहिँ भान्साभित्रै सीमित रहने भन्ने बुझाइ राखेको पाइन्छ ।

‘भाइ’ राजनीति र पितृसत्तात्मक सोच नेपाली राजनीतिमा अझै पनि हाबी रहेकोले ‘ब्रदरहुड’को तुलानामा ‘सिस्टरहुड’लाई सार्वजनिकरूपमा स्वीकार र ग्रहण नगरिएको भट्टराईको तर्क छ । राज्य सञ्चालन र नेतृत्वलाई अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र पितृत्वको भावनाबाटै हेरिने गरेको उनले बताइन् ।

‘हाम्रोमा राजनीतिमा भाईभाई र महिलाको हकमा मातृत्वका कुरा बढी हुन्छन् । ‘सिस्टरहुड’ भन्ने कुरा अझै घरभित्र मात्र सीमित छ,’ भट्टराईले भनिन्, ‘३३ प्रतिशत कमिटीमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि पदाधिकारी जस्ता निर्णायक तहमा महिलालाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन र जिताउन दलहरूले कन्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन् ।’

स्थानीय तह : महिला नेतृत्व बढ्यो, प्रतिनिधित्व घट्यो

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको तुलानामा २०७९ को चुनावबाट नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या बढेको छ । यद्यपि, समग्र महिला प्रतिनिधित्व भने घटेको देखिन्छ ।

२०७४ सालमा ७ जनामात्रै महिला मेयर निर्वाचित भएकोमा गत स्थानीय चुनावबाट हाल यो संख्या १३ पुगेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या पनि ०७४ को बाट एक बढेर १२ पुग्यो। यसले समग्रमा गाउँपालिकादेखि नगरसम्मको नेतृत्वमा महिला थपिएका छन् । २०७४ को स्थानीय चुनावसँग तुलना गर्ने हो भने गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयर दुवै पदमा गरी निर्वाचित हुने महिला नेतृको संख्या १८ बाट २५ पुगेको छ। तर यो सुधार ३ दशमलब ३४ प्रतिशत मात्र हो ।

तर, उपाध्यक्ष/उपमेयरमा निर्वाचितहरुको संख्या भने गत स्थानीय चुनावमा निराशाजनक छ । स्थानीय सरकारको दोस्रो तहको नेतृत्वमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या २०७४ को सात सयबाट करिब डेढ सयले घटेर ५६२ मा झरेको छ । तत्कालीन सत्तारुढ दलहरुको चुनावी गठबन्धनको छायाँमा महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्चियो ।

यसले नेतृत्वमा यसअघिको तुलानामा महिलाको संख्या बढे पनि महिलाको समग्र प्रतिनिधित्व घटेको देखाउँछ ।

निर्वाचितमाथि पनि विभेद कायमै

कानुनी प्रबन्धका कारण नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति र सहभागिता बढ्दै गए पनि व्यवहारमा भने अझै लैंगिक विभेद र उपेक्षा कायमै रहेको पाइन्छ । उसै त कम महिला उम्मेदवार उठाइन्छन्, त्यसमा पनि जितेर आउनेले सम्मानजनक व्यवहार महसुस गर्न पाउँदैनन् ।

बिर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंका अनुसार, निर्वाचित भएर नेतृत्वमा आइसकेपछि पनि महिला भएकै कारण गरिने विभेद रोकिएको छैन । महिला जनप्रतिनिधिले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि त्यसको उचित प्रचार र मूल्याङ्कन नहुने र सञ्चार माध्यमले समेत महिला मेयरका कामलाई भन्दा पुरुष मेयरका कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘हामीले जतिसुकै राम्रो गरे पनि प्रचारै नगरिदिने प्रवृत्ति त देखिन्छ नै । त्यसबाहेक महिलाले बोलेको पनि हत्तपत्त सुन्दैनन्,’ झापा जिल्लाकै एकल महिला मेयर उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्दाबोल्दै बीचैमा पुरुषहरूले बोल्दिने र महिलाका कुरालाई महत्त्व नदिने प्रवृत्ति अझै कायम छ । यदि पुरुष राजनीतिकर्मी त्यहीँ हुनुहुन्छ भने हाम्रा कुरा उसै बेवास्ता गरिन्छन् । प्राथमिकतामा राखिँदैनन् ।’

विसं. २०४३ सालमा विद्यार्थी कालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी प्रसाईंको अनुभवमा-घरभित्रदेखि विभेदसँग लड्दै नेतृत्व तहमा पुग्दा पनि महिलाहरूले स्थानीय सरकार, देशकै केन्द्रिय मन्त्रालयहरु र प्रशासनिक तहमा समेत विभेद झेल्नु परेको छ । मन्त्रालयका पुरुष कर्मचारी र सचिवहरूले महिला जनप्रतिनिधिले भनेका कुरालाई बेवास्ता गर्ने र उचित सुनुवाइ नगर्ने गरेको अनुभव पटकपटक झेलेको उनले सुनाइन् ।

प्रसाईं भन्छिन्, ‘हामीले बोलेको कुराको अर्थै नराखे जस्तो गरिन्छ, जसले गर्दा भित्रभित्रै पीडा महसुस हुन्छ । तर, यो कुरा बाहिर भन्यो भने उल्टै ट्रोलको शिकार भइन्छ जस्तो लाग्छ ।’

यसले दर्शाउँछ – महिलाले आफ्नै बुतामा काम गर्दा पनि समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न गाह्रो मान्ने गरेको छ ।

मधेश प्रदेशको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी शाहको अनुभव पनि धेरै फरक छैन । उनी घरपरिवारको साथ पाएर आफ्नै बलबुतामा निर्वाचित त भइन्, तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पुरुष नेताको तुलानामा कम सुनिन्छिन् ।

‘मलाई त घरबाटै साथसहयोग मिल्दा राजनीति गर्न सहज भयो, नत्र आममहिलालाई राजनीतिमा सहज छैन । निर्वाचित भएकै अवस्थामा त सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा त पुरूष प्रतिनिधि हुँदा कम महत्व दिइन्छ भने सामान्य अवस्थामा के हुन्छ ?,’ सामाजिक सोचप्रति उनको प्रश्न छ ।

यसरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरुकै कुरा सुन्दा राजनीतिमा महिलाहरूलाई आउन मात्र होइन, आएपछि पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र स्थापित हुन पुरुषको तुलनामा कयौंगुणा धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । संरचनागत र पितृसत्तात्मक सोचका कारण निर्णय गर्ने तहमा पुगेका महिलाहरूले समेत लैंगिक विभेदबाट पार पाउन नसकेको देखिन्छ ।

संसद्मा पनि सुधार कछुवा गतिमा

राणा शासन ढलेपछि बनेको सदनमा एक महिला सांसदबाट सुरु भएको महिला प्रतिनिधित्व संख्यात्मक हिसाबले क्रमशः बढ्दो रहे पनि समयानुकूल भूमिकामा महिलाहरुले अझै स्थान नपाएका देखिन्छन् ।

०७९ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावबाट कुल २७५ मध्ये ९२ सांसद महिला चुनिए । त्यसबेला (२०८० सालमा) राष्ट्रियसभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये २२ महिला थिए । यो संघीय संसद्माको कुल ३३४ सांसद संख्याको एक तिहाइ हो ।

संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला सांसद हुने संवैधानिक प्रावधान भएकाले पनि त्यति पुर्‍याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता दलहरुलाई छ । तर दलहरूले जेनतेन एकतिहाइको आँकडा पुर्‍याए पनि त्योभन्दा माथि महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको देखिँदैन ।

त्यसअघि २०७४ सालको चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा ९० र राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला सांसद (कुल ११२) निर्वाचित थिए । त्यसअघिको संविधानसभामा कुल सांसद संख्या ६०१ थियो । जसमा पहिलो संविधानसभामा १९७ (३३%) र दोस्रो संविधानसभामा १७६ महिला सांसद (२९%) निर्वाचित थिए।

राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्वका सवालमा सुदूर विगत त अझ दयनीय छ । २०१५–२०१७ सालको १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३६ सदस्यीय महासभा दुवैमा एक/एक जना मात्र महिला सांसद थिए । सोहीबेला नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएकी द्वारिकादेवी ठकुरानी मन्त्री पनि भइन् । उनी नै नेपालको पहिलो महिला सांसद र महिला मन्त्री हुन् । त्यसपछि २०१६ असार १६ गते तत्कालीन राजाले कमल राणालाई महासभा (माथिल्लो सभा) सदस्यमा मनोनित गरेका थिए ।

त्यसयताका राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि महिला उपस्थिति भने नभएको हैन, तर निक्कै न्यून थियो । २०१९ देखि २०४३ सालसम्मको २४ वर्षको अवधिमा निर्वाचित र मनोनित गरेर २१ जना महिला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएको संघीय संसद सचिवालयको अभिलेखमा छ । त्यस्तै, प्रजातन्त्र आएपछिको ८ वर्ष (२०४८–२०५६ साल) मा ४३ जना महिला सांसद भएका थिए ।

तर, संख्यात्मक हिसाबले महिलाको उपस्थिति क्रमशः बढ्दै गएको देखिए पनि भूमिकाका हिसाबले चुनौति सामना गर्नु परेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

जस्तो, २०७९ साल फागुन २ गते सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेकपा एमालेकी तत्कालिन सांसद विद्या भट्टराई कडा भएर प्रस्तुत भइन् ।

त्यो पनि, प्रतिनिधिसभामा महिलाहरूको विषयमा छलफल गर्न छुट्टै इकाइ रहनुपर्ने विषयलाई लिएर । सांसद भट्टराईसहितका महिला सांसदहरूले महिलाको विषयमा बहस पैरवी गर्न छुट्टै संयन्त्रका लागि गरेको प्रस्ताव अस्वीकार हुने संकेत पाएपछि भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘यदि यो हुँदैन भने मानिँदैन । यो महिला सांसदहरूको एक स्वर, एक आवाज हो ।’

तर, तत्कालीन समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले महिलासम्बन्धी इकाइ भन्दा ‘ककस’ को झल्को आउने भन्दै ‘लैङ्गिक एवं समावेशी पैरवी इकाइ’राख्ने प्रस्ताव गरे । यो प्रस्तावलाई समितिले स्वीकार गर्‍यो । यद्यपि, त्यसबेलै सांसद भट्टराईले प्रतिनिधिसभामा छुट्टै समिति रहने गरी नियमावली बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै संशय व्यक्त गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा पनि पुनः दलहरुबीच छलफल भयो । ‘लैङ्गिक एवं समावेशी पैरवी इकाइ’ भन्दा अनेक अर्थ लाग्ने भन्दै त्यसलाई ‘महिला समन्वय समिति’ बनाएर पास गरियो । सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५७ मा महिला समन्वय समिति रहने व्यवस्था राखिएको छ ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा भट्टराईको संशय सही साबित भएको छ । सो समितिको ३३ महिने कार्यकाल (प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले) नै सकिइसक्दा पनि महिलाहरुका विषयमाथि छलफल गर्न संयन्त्र बनाइने विषय कार्यान्वयनमा आएको छैन । महिलाहरुका मुद्दा र समस्याबारे छलफल गर्न संयन्त्रको आवश्यकतालाई संसदभित्र गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

भट्टराईका अनुसार राजनीतिक दलहरूमा कानुनले अनिवार्य नगरेसम्म महिलालाई स्वेच्छाले भूमिका दिने प्रवृत्ति छैन । उनी भन्छिन्, ‘कानुनले बाध्यात्मक बनाएको छ भने भूमिका दिन पनि तयार हुने, अन्यथा ‍खास भूमिका दिन नखोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।’

त्यस्तै, सार्वजनिक वृत्तमा पनि पुरुष नेताहरूले राजनीति छोड्दा वा अर्को पार्टीमा जाँदा ठूलो सार्वजनिक चर्चा हुने तर महिलाहरू राजनीतिबाट बाहिरिँदा त्यसलाई ‘परिवार हेर्न गएको’ भन्दै निजीकरण गरिदिने परिपाटी रहेको भट्टराईको विश्लेषण छ । यसरी पार्टीमा राम्रै योगदान दिएका महिलाहरूको पलायनलाई समेत सामान्यीकरण गरिँदा उनीहरू विस्तारै ओझेलमा पर्ने गरेको उनले बताइन् ।

‘यतिमात्र हैन, हाम्रा संरचनाले पनि कति काम गरिरहेका हुन्छन् । जस्तो, हिजोदेखि नै महिलाहरूलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा भन्दा पनि जनसंगठन वा महिला संघको नेतृत्वमा मात्र सीमित राखिने परम्परागत अभ्यास छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा पनि पार्टीको मूल धारमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर देखिएको हो । हामीले यो परम्परा पनि बदल्न आवश्यक छ ।’