साढे ६ वर्षमै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति भार १ लाख नजिक

८ माघ, काठमाडौं । पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्ण्डैड दोब्बर भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको हो ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले २८ खर्ब नाघेको हो । साढे ६ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालजस्ता मुलुकमा जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि सार्वजनिक ऋण जानुलाई विज्ञहरू धरापको संकेत मान्छन् । यसले मुलुक धनी नहुँदै ऋण भारमा फँसेको रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहेमा जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम नहुने बताउँछन् । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन् । सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदूपयोगबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभारसमेत सोही अनुपातमा बढिरहेको छ । चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्मको सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्या ३ करोड (अनुमानित)मा भाग लगाउँदा ९३ हजार ५४६ रुपैयाँ पर्न जान्छ । २०७८ सालको जनसंख्यालाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार १ लाख नजिक पुग्छ । पछिल्लो आधा दशकमै प्रतिव्यक्ति ऋणभार समेत दोब्बर बढेको छ ।

यसरी बढ्दैछ सार्वजनिक ऋण

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र सार्वजनिक ऋण थियो । सो ऋण ५ वर्षभित्रै दोब्बर भयो । अर्थात् २०७५/७६ मा पुग्दा सार्वजनिक ऋणको आँकडाले १० खर्ब ४८ अर्ब नाघेको थियो । लगत्तै २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यसरी सार्वजनिक ऋण बढ्नुमा २०७२ सालको भूकम्प र २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकार मुख्य कारण थियो ।

भूकम्प पुनर्निर्माण कामले २०७४/७५ पछि अधिक गति लियो । यसमा निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारको भूमिका पनि थियो । सो सरकारले त्यसबेला पुनर्निर्माणको अभियान मात्र चलाएन नयाँ आयोजना समेत धमाधम थप्यो ।

विमानस्थल, भ्यू–टावरदेखि स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका योजना अगाडि बढे । स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माणको गति समेत यसैबेला अगाडि बढ्यो ।

त्यसपछि सबैजसो सरकारले यो अभियानलाई निरन्तरता दिए । यो सबै काम गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त थिएन । सोहीकारण राज्यले ऋण लिनु पर्ने अवस्था आयो । यो प्रवृत्ति अझै जारी छ ।

गत आवको अन्तिम सम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

६ महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण वृद्धि रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । विनिमय दरमा भएको वृद्धिले ७० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ दायित्व थप भएको हो । यसबीचमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

६ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य

सरकारले चालु आवमा मात्र ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये पुससम्म २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो ।

यो अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७७ अब ६६ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । ३६ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । बाह्य ऋण भने लक्ष्य भन्दा धेरै कम छ । यस वर्ष २ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य रहेकोमा १५.७९ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको तथ्यांक छ ।

ऋण लिएर ऋण तिर्दै राज्य

राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा रहँदा अहिले सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी गरिएको छ ।

यो वार्षिक बजेटको ४५.५३ प्रतिशत हो । यो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ५५ अर्ब र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३१ अर्ब ९९ करोड खर्च गरेको छ ।

कसरी गर्ने सुधार ?

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ ।

सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।