पहिलोचोटि व्यावसायिक कार्बन बेच्दै नेपाल, वन जोगाएर ८ अर्ब आम्दानी

८ माघ, काठमाडौं । नेपालले पहिलोचोटि व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता गर्न लागेको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्था ‘इमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सिलिरेटर इन्कर्पोरेटेडबीच नेपालले वन संरक्षण गरेबापत कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने सम्झौता हुन लागेको हो ।

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुक्रबार दुई पक्षबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । इमर्जेन्ट कार्बन व्यापारका लागि अमेरिका, बेलायत, नर्वे र दक्षिण कोरिया मिलेर बनाएको एउटा गैरनाफामूलक संस्था हो । यसमा अमेजन, गुगल र युनिलिभर जस्ता ठूला निजी कम्पनी पनि आबद्ध छन् । यी देश र कम्पनीले वन संरक्षण गर्ने देशका लागि कार्बन क्रेडिट खरिद गर्न कोष व्यवस्था गर्दछन् ।

इमर्जेन्टसँग गरिने उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता (ईआरपीए) लाई हालै मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । यो सम्झौतापछि नेपाललाई आफ्नो वन संरक्षण बापत प्राप्त हुने कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सम्झौता अन्तर्गत नेपालले सुरुमा १० लाख कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्ने सुनिश्चित भएको छ । यसबाहेक खरिदकर्ता इमर्जेन्टले भविष्यमा थप ३० लाख क्रेडिटसम्म खरिद गर्न सक्ने विकल्प समेत सम्झौतामा राखिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालले कुल ४० लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती बिक्री गर्न सक्ने गरी सम्झौता हुन लागेको हो ।

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले यो ४० लाख क्रेडिट कार्बन बिक्रीबापत साढे ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ ।

नेपालको वन क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्स्थापना (रेड प्लस) बाट प्राप्त हुने उच्च गुणस्तरको प्रमाणित उत्सर्जन कटौती खरिद–बिक्री गर्ने यसको मुख्य उद्देश्यसाथ सम्झौता हुन लागेको हो ।

खासगरी बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा वन संरक्षण गरेबापत प्राप्त हुने कार्बन क्रेडिट यो सम्झौताअनुरूप बिक्री गर्न लागिएको हो ।

प्रतिक्रेडिट कति मूल्य पाउँछ नेपालले ?

यस सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको मूल्य निर्धारण हो । यो सम्झौता अन्तर्गत प्रतिक्रेडिट न्यूनतम १० देखि अधिकतम २५ डलरसम्मको मूल्य नेपालले पाउने छ ।

सम्झौतामा कार्बन क्रेडिट प्रयोग र स्वामित्वका आधारमा चार विकल्प वा ‘पाथवे’ तय गरिएका छन् । यिनै पाथवेका आधारमा क्रेडिट बिक्री दर पनि निर्धारण गरिएको हो ।

पाथवे १, २ र ३ अन्तर्गत बिक्री गरिने क्रेडिटको मूल्य प्रतिक्रेडिट १० डलर तोकिएको छ । नेपालले सरुमा बिक्री गर्न लागेको १० लाख क्रेडिट र थप सम्भावित २० लाख क्रेडिट गरी कुल ३० लाख क्रेडिट यी तीन पाथवे अन्तर्गत हुनेछ ।

यी क्रेडिट खरिदकर्ताले रद्द गरे पनि नेपालले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्य (एनडीसी) प्राप्तिका लागि गणना गर्न पाउने छ । साथै, पाथवे ३ अन्तर्गत बिक्री गरिने कार्बन इमर्जेन्टले अन्य पक्षलाई महँगोमा बिक्री गर्‍यो भने उसको प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी रकम नेपाललाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

तर, पाथवे ४ अन्तर्गत बिक्री गरिने कार्बनको भने महँगो दर नेपालले पाउने छ । पेरिस सम्झौताको धारा ६.२ बमोजिम यस पाथवे अन्तर्गत बेचिने क्रेडिटलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थानान्तरण गरिएको न्यूनीकरण परिणाम’ मानिन्छ ।

यी क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन वा अन्य देशले आफ्नो जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्छन् । यस अन्तर्गत भने प्रतिक्रेडिट २५ डलरसम्म मूल्य पाउने छ । नेपालले १० लाख क्रेडिट यो पाथवे अन्तर्गत बिक्री गर्न पाउने गरी सम्झौता हुन लागेको हो ।

यो पाथवे १ देखि ३ को तुलनामा साढे दुई गुणा बढी हो । तर, यो पाथवे रोज्दा नेपालले ती क्रेडिटलाई आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यमा गणना गर्न पाउने छैन र यसलाई आफ्नो ‘राष्ट्रिय खाता’ बाट घटाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा नेपालले आफ्नो अधिकार छाड्नुपर्ने र प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो हुने हुनाले यसको मूल्य बढी भएको हो ।

नेपालले सुरुवातमै १० लाख क्रेडिट बिक्री गर्दा कम्तीमा १ करोड डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ । यो सम्झौता अन्तर्गत नेपालले बिक्री गर्न सक्ने कुल ४० लाख कार्बन क्रेडिटमध्ये पाथवे १ देखि ३ सम्म ३० लाख क्रेडिट र पाथवे ४ को १० लाख क्रेडिट हुनेछ ।

सुरुका तीन पाथवे बिक्रीबापत नेपालले ३ करोड डलर आम्दानी गर्ने छ भने पाथवे ४ बिक्रीबापत २ करोड ५० लाख डलर समेत गरी यो सम्झौताबाट नेपालले कुल ५ करोड ५० लाख डलर अर्थात् ७ अर्ब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने छ ।

कडा गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

यो सम्झौताबाट प्राप्त हुने रकम हचुवा भरमा नभई उच्च गुणस्तरको प्रमाणित उत्सर्जन कटौतीमा आधारित हुने जनाइएको छ । यसका लागि नेपाल ‘आर्ट’ (आर्किटेक्चर फर रेड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स) नामक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा दर्ता हुनुपर्ने छ ।

कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारले पूर्वस्वीकृत कार्यहरूमा मात्र खर्च गर्न पाउने छ । यसमा वन संरक्षण, स्थानीय समुदायको हित र दिगो विकासका कार्यक्रम पर्ने जनाइएको छ ।

नेपालले सन् २०५० सम्म ‘नेट–जिरो’ (खुद शून्य) हरितगृह ग्यास उत्सर्जन लक्ष्य राखेको छ । साथै, सन् २०३० सम्म कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य छ ।

इमर्जेन्टसँगको यो सम्झौताले यी लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक र प्राविधिक रूपमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको वन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।