उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ प्रस्ताव

१७ माघ, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ प्रस्ताव गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि निजी उद्यम, व्यवसाय र आवासको सुरक्षाको मुद्दा गम्भीर बनेको बताउँदै महासंघले सो योजना प्रस्ताव गरेको हो ।

शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले योजना अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। आर्थिक तथा व्यवसायिक कसुरहरूको अनुसन्धान एकै निकायबाट हुने कानूनी व्यवस्था पनि आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।

निजी क्षेत्र बिना मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान दिइरहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा समग्र आर्थिक पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व योगदानकर्ता र सम्पती निर्माणकर्ताको रूपमा सम्मान गरी मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पुँजी पलायनको जोखिम

पछिल्ला आन्दोलनहरूले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको र कुल नोक्सानी झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए ।

यस्ता घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुर्याएको उनको भनाइ छ । पुँजी पलायनको जोखिम बढेको र बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भए पनि उद्यमीहरू ऋण लिएर लगानी गर्न तयार नभएकाे ढकालल‍े बताए । ‘यदि यो अवस्था निरन्तर रह्यो भने रोजगारी र राजस्व संकुचित हुँदै मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुनेछ,’ उनले भने ।

नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता माग

महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई संविधान प्रदत्त सम्पतीको हकको सम्मान, निर्वाध पेशा–व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह समेत गरेको छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र तीन खम्बे नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण उत्साहित बनाउन नसकेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यसका लागि निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी, उद्यमशील र समावेशी आर्थिक नीति आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्रांगारिक पहाड’ र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग

कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ‘प्रांगारिक पहाड’ कार्यक्रम घोषणा गरी प्रांगारिक नगदे बाली प्रवर्द्धन, किसान परिचयपत्र चाँडो जारी गर्न माग गरे । अनुदान डिजिटल प्रविधिमार्फत वास्तविक किसानसम्म पुर्याउने र ‘खेतदेखि खाडीसम्म’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाली उत्पादन खाडी मुलुकमा निकासी सहज बनाउने सुझाव दिए ।

पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिए पनि नीति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै हिलस्टेसनमा होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क, केबलकार आदिलाई पूर्वाधार र आयकर छुट दिने,पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र स्थलमार्ग पर्यटकलाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्न प्रस्ताव

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति दिने, एकीकृत लगानी संहिता तयार पार्ने र लगानी बोर्ड तथा उद्योग विभागलाई एकीकृत गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा शक्तिशाली लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

साथै जलविद्युत आयोजनालाई आयकर छुटको समयसीमा २०९२ सम्म विस्तार गर्ने, जलाशययुक्त आयोजनामा थप सुविधा दिने र ह्वीलिङ चार्ज कार्यान्वयन गर्ने माग अघि सारिएको छ ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सहज सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्न सुझाव

निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्रयाकपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलको सहज सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटी तय गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति कार्यान्वयन, १० वर्ष पूर्ण कर छुट र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट, ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम र आईटी मल स्थापना जस्ता कदम चाल्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।

यसैगरी कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउन बहुदर मूअक प्रणाली कार्यान्वयन, उत्पादनमूलक उद्योगमा क्रमशः कर घटाउने, पुर्नलगानीमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने र एकीकृत गैरकर छाता ऐन ल्याउने प्रस्ताव पनि महासंघले राखेको छ ।