चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा : समेट्नै पर्ने १२ विषय

धेरैले भन्छन्– अहिले शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता बढेको छ, शैक्षिक सुशासन कमजोर भएको छ, शिक्षक व्यवस्थापन फितलो छ र शैक्षिक प्रशासन निरीह तथा कमजोर भएको छ । जसको समग्र असर शिक्षा प्रणाली र शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण घट्दो छ ।

सामुदायिक शिक्षाप्रति घट्दै गएको आम नागरिकको विश्वास पुन: आर्जन गर्दै यिनै विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट ज्ञान, सीप हासिल गरेको एक अब्बल नागरिक बनाउन दलहरूले के–कस्ता विषयहरू आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन र नियमावली

देशमा नयाँ संविधान घोषणा हुने वित्तिकै पुराना कानूनहरूका ठाउँमा नयाँ कानून बन्नुपर्ने थियो । २०७२ सालपछि देशका तीन ठूला दलले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे । सबै सरकारका शिक्षा मन्त्रीले पद वहाली गर्दा भने कि, शिक्षा ऐन यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । तर यो १० वर्षमा त्यो पहिलो प्राथमिकता कहिल्यै पूरा भएन । जसको कारण प्रदेशमा शिक्षा ऐन, नियम बन्न सकेनन् भने स्थानीय स्तरमा शिक्षाका आवश्यक कार्यविधिहरू तयार भएनन् ।

सुनिन्छ, शिक्षा ऐन नआउनुमा मस्यौदा भएको ऐनमा निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षकका व्यावसायिक संस्था र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाझिएको छ । सबै दलले घोषणापत्र मार्फत यी सबै जालोलाई छिचोलेर पहिलो अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्ने

दरबन्दी वितरण, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तलब वृद्धि, अध्ययन तथा तालिम जस्ता पेशागत समस्या र शिक्षा सम्बन्धी नीति, नियम, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा सरकारले शिक्षकका व्यावसायिक संगठनका प्रतिनिधि र साँच्चै कर्म क्षेत्रमा खटिने शिक्षकहरूकोे सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हो भने शिक्षकले दलको सदस्यता लिन जरूरी छैन र लिंदैनन् पनि ।

तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षकहरू दलका जिम्मेवार पदमा पदासीन हुने र स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा दलका प्रवक्ता जस्ता भएर प्रचारप्रसारमा हिंड्ने गरेको देखिन्छ ।

यो विडम्बनाको अन्त्य गर्न दलहरूले घोषणापत्रमा नै शिक्षकलाई सदस्यता नदिने र शिक्षक संस्थालाई भ्रातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिने दलको प्रावधान पनि खारेज गर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ ।

शिक्षक शिक्षामा जोड

शिक्षाविद् जे. कृष्णमूर्ति भन्छन्– सिकाइ जीवनपर्यन्त चलिरहन्छ र यसलाई गतिशील बनाइरहनुपर्छ । शिक्षकले त दैनिक नयाँ विषयवस्तु र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सिकिरहनुपर्छ । व्यक्तिगत सिकाइका साथै शिक्षकको ज्ञान, सीप र शिक्षण कला अभिवृद्धिको लागि सरकारले शिक्षकलाई नियमित सहयोग र सहजीकृत गर्ने गुणस्तरीय तालिम संस्थाहरू मार्फत नियमित तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनताको विकर्षणको कारण संस्थागत विद्यालय फस्टाएका हुन् । यदि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने हो भने संस्थागत विद्यालय स्वत: नियन्त्रित हुन्छन् । अहिलेको अवस्था त्यस्तो नभएकोले संस्थागत विद्यालयको नियमन र नियन्त्रण जरूरी छ

तालिमको जिम्मेवारी संघीय सरकारको होइन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा त्यही अनुसारको संगठनको विकास हुनुपर्‍यो र सोही अनुसारको बजेट र कार्यक्रमको तर्जुमा हुनुपर्‍यो । तालिम दिने संस्थाको व्यावसायिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै एक शिक्षकले कम्तीमा २/३ वर्षमा एक पटक दुई/अढाइ महिनाको पुनर्ताजगी तालिम पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

लगानीमा वृद्धि

शिक्षाको समग्र बजेट हेर्दा अन्य क्षेत्रभन्दा धेरै देखिन्छ । तर यो बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षक तलब–भत्ता, पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । तालिम, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय र प्रयोगशाला जस्ता गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रममा बजेट अत्यन्त न्यून छ ।

सबै दलले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने, नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४–६ प्रतिशत वा वार्षिक बजेटको १५–२० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हस्ताक्षर समेत गरेको छ । तर अहिलेको हाम्रो शिक्षाको बजेट ११ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

सिंगापुरको उदाहरण हेरौं, लि क्वान पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंका तीन प्राथमिकता के हुन् भनेर सोध्दा ‘शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा’ भनेका थिए । बजेट र कार्यक्रम पनि सोही अनुसार व्यवस्था गर्दै शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गरे । जसको कारण आज सिंगापुर कहाँ पुगेको छ, कसैले भनिरहनु पर्दैन ।

अधिकारसम्पन्न तथा जिम्मेवार प्रधानाध्यापक

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परिवर्तनको लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति समान जिम्मेवार त हुन्छन् तर त्यसको नेतृत्व प्रअले गर्नुपर्छ । सरकारी नीति, नियम र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले शुरु गरेको परिवर्तनकारी सुधारको एक महत्वपूर्ण सहपाठी हुन् प्रधानाध्यापक ।

भौतिक विकासमा व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थीको विषयगत उपलब्धिमा शिक्षक उत्तरदायी हुनुपर्ने भए तापनि विद्यालयको समग्र शैक्षिक र प्राज्ञिक निर्णयहरूमा प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हुने र उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले प्रधानाध्यापकलाई कानूनी रूपमा नै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

युनेस्कोद्वारा प्रकाशित शिक्षाको दिगो विकास सम्बन्धी लक्ष्यको पछिल्लो विश्व अनुगमन प्रतिवेदनले विश्वमै सिकाइमा संकट देखिएको र यसको सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको शैक्षणिक र प्राज्ञिक नेतृत्व महत्वपूर्ण हुने बताएको छ ।

प्रधानाध्यापक समयमा विद्यालयमा आउने, पूरा समय विद्यालयमा बस्ने, कक्षाकोठामा समयमै पस्ने र पूरा समय बिताउने, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकसँग नियमित अन्तरक्रिया गर्ने विद्यालयका विद्यार्थीको २७ प्रतिशतसम्म सिकाइमा वृद्धि भएको र शिक्षकको कार्य सम्पादनमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको बताउँछ, युनेस्को प्रतिवेदन ।

त्यसैले यो प्रतिवेदनको प्रमुख सुझाव प्रधानाध्यापकको पेशागत अभिवृद्धिका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छ । मेरो सुझाव छ, कम्तीमा माध्यमिक तहमा प्रधानाध्यापकको पद सिर्जना गरौं र त्यही अनुसार तलब–भत्ताको व्यवस्था गरौं ।

विज्ञान र प्रविधिमा आधारित शिक्षा

अब राजनीतिक पहुँचका भरमा खोलिएका विश्वविद्यालय बन्द गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा दक्खल प्राप्त उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास (कृत्रिम बौद्धिकता, गुगल) का कारण शिक्षकभन्दा विद्यार्थी पो अगाडि लागे कि भने जस्तो भएको छ । विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्तिमा शिक्षकको मात्र भर पर्नुपर्ने दिन गएका छन् । तर प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न, आर्जित ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न, सीप प्रदर्शन गर्न र आफ्नो परिवेश अनुसार ग्रहण गर्न शिक्षकले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

आजका विद्यार्थी मोबाइल, कम्प्युटर र टीभीको स्क्रिनमा रमाउन थाले, पुस्तक पढ्न छाडे । त्यसैले शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन तथा शिक्षकले पढाउने विधि त्यहीअनुरूप सुधार हुनुपर्‍यो ।

विश्व बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको स्वरुपमा पनि परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितको बढ्ता माग हुन थालेको छ ।

दलीय राजनीतिबाट टाढा

शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि शिक्षालाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने कुरा सबै दलले बुझ्नु जरूरी छ । बालविकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालयसम्म हुने दलीय भागबण्डा र हस्तक्षेपबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षामा सुधारको गुञ्जाइस छैन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्दा दलको प्रतिनिधि रोज्ने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा दलको नजिकको मान्छे खोज्ने, उपकुलपति र विश्वविद्यालयका प्रशासक नियुक्तिमा दलका मान्छे खोज्ने अनि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने भाषण गर्न छोड्नुपर्छ; राजनीतिक दलका नेताहरूले ।

शैक्षिक संस्थालाई एक स्वतन्त्र शैक्षिक र प्राज्ञिक थलोको रूपमा सञ्चालन हुन दिने प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो, जुन दलको घोषणापत्रमा आउन जरूरी छ ।

सिकाइ उपलब्धिमा सुधार

शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रले सन् २०२२ मा तयार गरेको कक्षा ८ को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सबै प्रदेशका विद्यार्थीकोे उपलब्धि स्तर कमजोर छ । गणित, विज्ञान, नेपाली र अंग्रेजीको उपलब्धि स्तर ५०–६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र देखिन्छ । जनजाति र गरिब परिवारका विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर झन् कमजोर छ ।

१० र १२ कक्षाको उपलब्धि पनि त्यति उत्साहजनक छैन । दलहरूले शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रका पाँच वर्षका प्रतिवेदन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० र १२ को अन्त्यमा लिइने परीक्षाको पाँच वर्षको परिणाम विश्लेषण गरेर समस्याको पहिचान गरी उपलब्धि स्तर सुधार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

उच्च शिक्षामा आमूल परिवर्तन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार, विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा प्रतिष्ठान गरी जम्मा २४ वटा छन् । १७ वटा पूर्ण विश्वविद्यालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था जम्मा १ हजार ४४२ छन् । तीमध्ये ५० क्याम्पसमा मात्र २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भने ५०५ क्याम्पसमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । ७७.६१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्तीर्ण दर ३०.१ प्रतिशत मात्र छ ।

विश्वविद्यालय सुधारको लागि सबभन्दा पहिले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा हुने प्राज्ञिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा जस्ता कुरामा दलले कहिल्यै हस्तक्षेप नगर्ने कुरा घोषणापत्रमा आउनुपर्छ । अनि मात्र देशको उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास हुन्छ, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ ।

राहत र बालविकास शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापन

करिब ४० हजार राहत शिक्षक र ३५ हजार बालविकास शिक्षकको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दै यो समस्यालाई सदाका लागि सुल्झाउन सबै दल तयार हुनुपर्छ र घोषणापत्रमा सो विषय आउनुपर्छ । सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमा नै सबै दरबन्दी सिर्जना गर्न बजेट पक्कै पनि पुग्दैन । त्यसैले ५ वर्षभित्रमा यो समस्या सम्पूर्ण रूपमा समाधान गर्न दलहरूको प्रतिबद्धता आउनु जरूरी छ ।

संस्थागत विद्यालयको नियमन र नियन्त्रण

विभिन्न शीर्षकका शुल्क, पाठ्यपुस्तकको अनावश्यक बोझ, पोशाक र पुस्तक खरिदमा कमिसन आदि अहिले संस्थागत विद्यालयमा देखिने विकृति हुन् जसले अभिभावकलाई आर्थिक भार परिरहेको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा गुणस्तर सुधार र नियमन

विगत वर्षमा नेताहरू बीच प्राविधिक विद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । जसका कारण आवश्यक नभएको स्थान र विद्यार्थी नपाइने विषयमा पनि यस्ता विद्यालय खुल्दै गए ।

अहिले त्यस्ता विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसकारण आफ्नो दल, नजिकको नेता केही नभनी आवश्यकताको आधारमा मात्र प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा दल प्रतिबद्ध हुन जरूरी छ ।

माथि उल्लिखित विषयमा सबै दलहरूले आफ्ना धारणा स्पष्ट पार्न जरूरी छ । घोषणापत्र लेखनमा दलहरू लागेको समयमा शिक्षा क्षेत्रका यी विषयवस्तु समेट्न सके भने बालविकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा गुणस्तर अभिवृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेमा दुईमत हुँदैन ।