इमान्दार अभ्यासलाई ट्रोल संस्कृतिको चुनौती

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । केही प्रयोगकर्ताले उनको अभिव्यक्तिको पूर्ण भिडियोबाट छोटो क्लिप तयार पारेर व्यंग्य गरेका छन् भने कतिपयले ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका अयोग्य मन्त्री’ भन्दै खिसिटिउरी गरिरहेका छन् ।

सबै प्रतिक्रिया भने नकारात्मक छैनन् । केहीले मन्त्री श्रेष्ठको बचाउ गर्दै सहसचिवसँग सोध्नु स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताएका छन्  । आलोचना गर्नेहरूले आफूलाई संसदीय प्रक्रियाको महाज्ञानी ठान्ने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्री नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट आएका सांसद नभएकाले सबै संसदीय विधि र कानुनी प्रक्रिया कण्ठ हुनु अनिवार्य नभएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । कानून कसरी बनाइन्छ, कसले बनाउँछ र कुन चरणमा कुन स्वार्थ समूह सक्रिय हुन्छन् भन्ने प्राविधिक पक्ष बुझ्न मन्त्रालयमा कर्मचारी र विज्ञ संरचना हुने तथ्य पनि स्मरण गराइएको छ  ।

साँचो कुरा के हो भने श्रेष्ठ परम्परागत राजनीतिज्ञ होइनन् । उनी लामो समय नेपाल पर्यटन बोर्डमा रहेर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकी व्यक्ति हुन् । यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिको क्षमतामाथि केवल संसदीय प्रक्रियाको एउटा क्षणका आधारमा प्रश्न उठाउनु वस्तुगत मूल्यांकन होइन ।

मन्त्री हुनु भनेको कानुनका हरेक दफा कण्ठ गर्नु होइन, नीति र दिशा निर्धारण गर्नु हो । कानुनको मस्यौदा कसले बनाउँछ, कसरी बनाउँछ र कुन चरणमा कुन स्वार्थ समूह सक्रिय हुन्छन् भन्ने सबै प्राविधिक तहका काम हुन् । त्यसका लागि मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, कानुन अधिकृत र विज्ञहरूको संरचना नै हुन्छ ।

मन्त्रीले नजानेको कुरा स्वीकार्नु अपराध होइन । बरु रोष्ट्रममा उभिएर ‘यस विषयमा प्रष्ट जानकारी लिएर जवाफ दिन्छु’ भन्नु उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको संकेत हो । नजानेको कुरा ढाकछोप गर्दै अनुमानको जवाफ दिनुभन्दा स्पष्ट रूपमा जानकारी लिएर बोल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खान्छ ।

समस्या श्रद्धा श्रेष्ठको अज्ञानतामा होइन, हामी आफैंलाई थाहा नभएको कुरा स्वीकार्न नसक्ने सामूहिक अहंकारमा छ । हामी त्रुटिहीन नेता चाहन्छौँ तर सिक्ने प्रक्रियालाई ठाउँ दिन चाहँदैनौँ । पारदर्शिता खोज्छौँ तर पारदर्शिताको संकेत देखिँदा पनि व्यंग्य गर्छौँ ।

लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक छ तर आलोचना र उपहासबीचको सीमारेखा छुट्याउन नसक्दा राजनीतिक संवादको स्तर खस्कँदै जान्छ । मन्त्रीले सिक्दै जानुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वभाविक हो । तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको एउटा वाक्यलाई सन्दर्भबाट काटेर उपहास गर्नु राजनीतिक परिपक्वता होइन ।

हाम्रो संसदीय इतिहास आफैं सिकाइको यात्रा हो । २०४८ सालपछिको बहुदलीय संसद्, ०६२/६३ पछिको पुनर्स्थापित संसद् र संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि बनेको पहिलो संघीय संसद्, सबै चरणमा नयाँ पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिहरू आएका छन् । प्रारम्भिक दिनमा प्रक्रियागत कमजोरी वा भाषिक असजिलोपन देखिनु अस्वाभाविक होइन । समयसँगै तिनै प्रतिनिधिहरू परिपक्व भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रोल संस्कृति’ ले तर्कभन्दा उत्तेजनालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । सन्दर्भ नबुझी छोटो क्लिप वा उद्धरणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक विमर्शलाई सतही बनाएको छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो तर असहमति तर्कमा आधारित हुनुपर्छ, व्यक्तित्व हननमा होइन ।

मन्त्रीहरू सबै एउटै पृष्ठभूमिबाट आउँदैनन् । कोही लामो संसदीय अनुभवसहित आउँछन्, कोही प्राविधिक क्षेत्रबाट, कोही आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट । विविध पृष्ठभूमि लोकतन्त्रको शक्ति हो । यदि हामीले ‘सबै जान्ने’ छवि मात्र खोज्यौँ भने राजनीति सीमित पेशेवरहरूको घेराभित्र बन्द हुनेछ । लोकतन्त्रको मर्म भनेको सहभागिताको विस्तार हो ।

के छन् विश्व र दक्षिण एसियाली अभ्यास ?

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि यस्ता घटनाहरू नयाँ होइनन् । सन् २०१९ मा अमेरिकाकी कंग्रेस सदस्य एलेक्जान्द्रिया ओकासियो–कोर्टेजले एउटा सुनुवाइका क्रममा वित्तीय नियमनका केही प्राविधिक पक्षमा विज्ञसँग जानकारी माग्दा उनलाई अयोग्य भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।  तर, पछि धेरै नीति विज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूले संसद्मा जटिल प्राविधिक विषयमा कर्मचारी र विज्ञसँग सोध्नु नै स्वस्थ विधायन प्रक्रियाको हिस्सा भएको तर्क गरेका थिए ।

बेलायत, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि मन्त्रीहरूले संसदीय समितिमा थप विवरण लिएर जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएका उदाहरण प्रशस्त छन्, जसलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । यी उदाहरणहरूले नजानेको कुरा स्वीकार्नु कमजोरी होइन, बरु संस्थागत सुशासनको आधारभूत संस्कार भएको देखाउँछन् ।

दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा पनि यस्ता अभ्यासहरू देखिन्छन् । भारतमा संसद् र संसदीय समितिहरूमा मन्त्रीहरूले जटिल विधायन, बजेट वा प्राविधिक नीतिगत प्रश्नमा सचिव वा विज्ञसँग जानकारी माग्दा विपक्षी र सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना हुने गरेको छ । तर त्यहाँका नीति विज्ञ र संसदीय अभ्यास अध्ययन गर्ने संस्थाहरूले यसलाई संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको स्वभाविक हिस्सा मान्छन् ।

बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि नयाँ वा गैर–परम्परागत पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्रीहरूले संसद्मा थप जानकारी लिएर जवाफ दिने प्रतिबद्धता जनाएका उदाहरणहरू छन्, जसलाई कमजोरी होइन, जवाफदेही शासनको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यी उदाहरणहरूले लोकतन्त्रमा नीति निर्माण संस्थागत संरचना र सामूहिक विशेषज्ञतामा आधारित हुने तथ्यलाई उजागर गर्छन् । नजानेको कुरा स्वीकार्नु परिपक्व राजनीतिक संस्कारको संकेत हो भन्ने सन्देश पनि यी उदाहरणहरूले दिन्छन् ।

अन्त्यमा, प्रश्न यही हो, हामी इमान्दार स्वीकारोक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने समाज बन्ने कि नजानेको कुरा लुकाउन बाध्य पार्ने ? दोस्रो बाटो रोज्यौँ भने पारदर्शी शासन व्यवस्थाको आधार आफैं कमजोर हुनेछ ।