निर्वाचनमा मधेशमा कसलाई कति सहज, कति सकस ?

मधेश प्रदेशमा यसपटकको निर्वाचन केवल उम्मेदवार र पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, बरू सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण, राजनीतिक संस्कार र सत्ताको चरित्रबीचको गहिरो टकराव हुने देखिएको छ । कुल ३५ लाख १७ हजार १२३ मतदाता रहेको मधेशका आठ जिल्लामा फैलिएका ३२ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा १ हजार ५४ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकदेखि दुई लाखसम्म मतदाता रहेका छन् ।

जातीय जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा यादव समुदाय सबैभन्दा ठूलो मतदाता समूहका रूपमा देखिन्छ । त्यसपछि आदिवासी–जनजाति, दलित, मुस्लिम र थारु समुदायहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ । कतिपय क्षेत्रमा दलित समुदाय पहिलो, केहीमा दोस्रो र अधिकांशमा तेस्रो ठूलो समूहका रूपमा रहेका छन् । तर यति ठूलो जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायलाई आजसम्म निर्वाचन प्रक्रियामा निर्णायक होइन, बरु हरेक निर्वाचनमा ‘बलिको बोका’ का रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको यथार्थ गम्भीर छ ।

यसको मूल कारण कुनै समुदायको कमजोरी होइन, बरू दलाल पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरचनात्मक चरित्र हो । यो व्यवस्थाभित्र शोषित–उत्पीडित वर्गको भोट आवश्यक मानिन्छ तर उनीहरूको नेतृत्व, नीति निर्माण र निर्णयकारी भूमिका आवश्यक ठानिँदैन । ‘मिश्रित बसोबास’ को भाष्य निर्माण गर्दै बहुसङ्ख्यक उत्पीडित समुदायलाई नेतृत्वबाट टाढा राख्ने अभ्यासले राज्यसत्ता क्रमशः सीमित शासक वर्ग र जातिको हातमा सङ्कुचित हुँदै गएको छ ।

यही संरचनाभित्र पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको प्रभावसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घण्टी चुनावी लहरका रूपमा देखिएको छ । यो लहर मुख्यतः सहर, चियापसल र सामाजिक सञ्जालमा प्रभावशाली देखिन्छ । तर सङ्गठनात्मक कमजोरीका कारण ग्रामीण क्षेत्र र परम्परागत शक्ति सञ्जालभित्र यसले समान प्रभाव पार्न सकेको छैन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कडा प्रतिस्पर्धा भए पनि अपेक्षाकृत नतिजा कमजोर आउने सम्भावना छ । बरु यसको प्रभाव समानुपातिक मतमा बढी देखिने सङ्केत स्पष्ट छन् ।

चुनाव जित्ने प्रक्रिया कुनै एउटै कारणमा निर्भर हुँदैन । जातीय समीकरण, सङ्गठनात्मक मजबुती, आर्थिक स्रोत, उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव र तत्कालीन लहर- यी सबै तत्त्वको संयुक्त परिणाम नै चुनावी नतिजा हो । व्यवहारमा साम, दाम, दण्ड, भेद र प्रभाव सबै प्रयोग भइरहेका छन् । त्यसमा पनि शासक वर्गलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन, स्वतन्त्र उम्मेदवारको ठूलो सङ्ख्या र उत्पीडित वर्गभित्रको आक्रोशले परिणामलाई झनै जटिल बनाएको छ ।

विशेषगरी गाउँघरमा मतदाता सामाजिक, जातीय र स्थानीय नेतृत्वमार्फत सङ्गठित छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा धेरै मतदाताले अन्तिम निर्णय आफ्नै समुदाय वा स्थानीय नेतृत्वसँग परामर्श गरेर लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यी नेतृत्वहरू जनताको दुःख–सुखमा साथ दिने, विवाद समाधान गर्ने र प्रशासनसँग समन्वय गरिदिने भएकाले जनता उनीहरूसँग भावनात्मक र व्यावहारिक रूपमा गहिरो गरी बाँधिएका हुन्छन् ।

यो अवस्था जनताको कमजोरी होइन । बरु राज्य र राजनीतिक दलहरूले दशकौँदेखि विकास गरेको संरचनात्मक संस्कारको परिणाम हो । जाति, पैसा, रक्सी र उपहारमार्फत भोट खरिद गर्ने गलत अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा स्वयं दलहरूकै लागि घातक बन्दै गएको छ । विडम्बना के छ भने, यसरी प्रयोग हुने स्रोतसाधन प्रायः राज्य र जनताबाटै सङ्कलित हुन्छ ।

आज अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ कि जनताले सबै सुविधा लिन्छन्, तर मत भने आफूले मन पराउने उम्मेदवारलाई मात्र दिन्छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही विकृत राजनीतिक संस्कारको हो । राज्य, दल र नेतृत्वले जस्तो राजनीतिक थिति बसाल्छन्, नागरिकको राजनीतिक चेतना र व्यवहार पनि त्यसैअनुसार विकास हुँदै जान्छ ।

समग्र रूपमा हेर्दा मधेशमा यादव समुदाय सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या समूह हो भने दलित, मुस्लिम, थारु लगायतका समुदायहरूको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति छ । तर बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति, स्रोत र निर्णय प्रक्रिया अझै परम्परागत शासक वर्गकै नियन्त्रणमा सीमित छ । लोकतन्त्रपछि केही ढोका खुले पनि संस्थागत दमन, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

अल्पसङ्ख्यक तर शक्तिशाली शासक वर्गले बहुसङ्ख्यक समुदायमाथि थोपरिएको गरिबी, अभाव र असुरक्षालाई योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, कृषि र उद्योगको पतनजस्ता ज्वलन्त समस्याभन्दा दलहरूले टिकट वितरणमा शासक जाति, पुँजीपति र मिडियामुखी अनुहारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यसले बहुसङ्ख्यक वर्गलाई झनै सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ ।

यद्यपि दीर्घकालीन दृष्टिले चेतनाको विस्तार, राजनीतिक जागरण, वैकल्पिक शक्तिको उदय र उत्पीडित वर्गको साङ्गठनिक एकतासँगै यस्ता विकृत अभ्यासहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जाने सम्भावना छ । लोकतन्त्र मजबुत हुँदै वास्तविक प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने आशा यहीँबाट जन्मिन्छ ।

चुनावी लहरले कुनै नयाँ दललाई करिब पचास प्रतिशत दाबेदारीसम्म पुर्‍याउन सक्छ । तर बाँकी पचास प्रतिशत निर्णायक हुन्छ । यही चरणमा उम्मेदवारको चरित्र, पार्टी सङ्गठनको दीर्घकालीन उपस्थिति, जनताको दैनिक जीवनमा पार्टीको भूमिका, जातीय समीकरण, निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कन, आर्थिक क्षमता र प्रविधि–मैत्री रणनीति निर्णायक बन्छन् ।

आज मोबाइल र सामाजिक सञ्जालले अनपढ नागरिकसम्म सूचना पुर्‍याएको छ । विशेषतः सहरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सम्पर्क कमजोर हुने भएकाले प्रविधिको प्रयोग झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । यी सबै पक्षबीच समन्वय हुन सकेन भने जित नजिक पुगेर पनि हार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

पुराना दलसँग हरेक समुदायमा मजबुत सङ्गठन भएकाले प्रत्यक्षतर्फ उनीहरू अझै बलिया छन् । नयाँ दल र आकस्मिक लहरमा यस्तो साङ्गठनिक आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले परिवर्तन चाहने मतदाता पनि पुरानो निष्ठा सजिलै त्याग्न सक्दैनन् । परिणामतः प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढ्ने तर सत्ता र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित प्रभाव नपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ ।

इतिहासले देखाएको छ- हरेक परिवर्तनमुखी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी मधेशले नै लिँदै आएको छ । यसपटकको जेनजी आन्दोलनलाई पनि संस्थागत गर्ने भूमिकामा मधेश उभिएको छ । जसको केन्द्रबिन्दु यतिबेला झापा र सर्लाही बनेका छन् । फागुन २१ तिर विश्वको ध्यान यहीँ केन्द्रित हुनु संयोग होइन । यही नै अहिलेको चुनावी यथार्थ र मुख्य चुनौती हो ।