निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रयोग हुन नदिन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न माग

३ फागुन, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई र्‍याली, सभा, घरदैलो तथा प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्ने घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को आयोजनामा काठमाडौंमा भएको ’निर्वाचनमा बाल अधिकारको संरक्षण तथा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रभावकारी अनुगमन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेले निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण गर्ने निकायहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले बालबालिकाको संरक्षणमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले चुनाव प्रचारमा बालबालिकाको दुरुपयोग भए उजुरी दिन सजिलो व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

बालअधिकारकर्मी तारक धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले निर्वाचनको समयमा बालबालिकाको प्रयोग निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन मात्र होइन, नेपालको कानुनको पनि उल्लङ्घन हो । ‘बालबालिकालाई निर्वाचनबारे जानकारी दिन सकिन्छ तर कुनै दल वा समूहबाट प्रयोग गर्न पाइँदैन’ उनले भने ।

सहभागीहरूले यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेमा दोहोरिने क्रम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सबै राजनीतिक दललाई बालअधिकार संरक्षणका विषय घोषणापत्रमा समावेश गर्न अनुरोध गर्दै २५ बुँदे सुझाव पत्र यसअघि नै बुझाइसकिएको बताए ।

अभियानले नेपालको संविधान, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको पूर्ण पालना गर्न जोड दिएको छ । साथै बालमैत्री स्थानीय शासन, बालविवाहमुक्त, बालश्रममुक्त, पोषणयुक्त, वातावरणमैत्री, बाल हिंसामुक्त तथा सडक बालबालिकामुक्त स्थानीय तह निर्माण गर्दै बालबालिकाको हकहित सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ ।

यस निर्वाचनमा बाल अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा सबै पक्ष एकमत देखिएका छन् । नर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवालाहरूले प्रभावकारी अनुगमन गरी बालबालिकालाई राजनीतिक दुरुपयोगबाट जोगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।