नारायणगढ कसरी बन्यो रास्वपाको गढ ? 

१२ फागुन, नारायणगढ । भरतपुर महानगरपालिका–११ का सीएम पौडेल नेपाली कांग्रेसमै फर्किएर चितवन–२ का उम्मेदवार मीना खरेललाई जिताउन सक्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा उनी निर्वाचन क्षेत्रीय सचिव थिए ।

तीन वर्षअघि पौडेलसँगै कांग्रेस छोडेका अरू चार जना भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलार्ई जिताउने अभियानमै छन् । ‘यो वडामा रास्वपा बनाउने हामी पाँच जना अगुवा थियौं, सीएम फर्केपनि अरू रास्वपामै छौं,’ स्थानीय रमेशबाबु विष्ट भन्छन् ।

रविले सचिवालय कार्यालय राखेको यो वडामा रास्वपाको बलियो प्रभाव छ । ‘पहिले हामी कांग्रेस नै हो, तर परिवर्तनलाई साथ दिने भनेर रास्वपा भयौं,’ विष्ट भन्छन् । ०७९ को स्थानीय चुनावसम्म विष्ट सहित उनका साथीहरू कांग्रेसमै थिए ।

तर त्यो चुनावमा पार्टी केन्द्रले लिएको निर्णयप्रति चितवन कांग्रेसमा ठूलै विद्रोह भयो । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेनु दाहाललाई उम्मेदवार बनाउनेगरी गठबन्धनको निर्णय हुँदा पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दिए ।

पौडेलको बागी उम्मेदवारीलाई भरतपुर–११ का कांग्रेसीले उत्साहपूर्ण साथ दिए । यहाँ वडाध्यक्षमा पनि कांग्रेसको उम्मेदवार नहुँदा उनीहरूलाई विद्रोह गर्न बल पुग्यो । ‘वडाध्यक्षमा पनि रुखमा भोट हाल्ने स्थिति बनेन,’ विष्ट भन्छन्, ‘माओवादीलाई नेता मानिरहनु भन्दा भुइँकटहर (जगनाथ पौडेलको चिन्ह) रोज्ने भन्ने भयो ।’

०७९ को स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरको वडासम्मै कांग्रेस, माओवादी सहितको पाँच दलीय गठबन्धन भएको थियो । भागबण्डा अनुसार मेयर सहित ६ वडामा माओवादी, उपमेयर सहित २० वडामा कांग्रेस र ३ वडामा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार थिए ।

तर वडासम्म गरिएको गठबन्धनलाई मतदाताले मन पराएनन् । गठबन्धन गर्दा पनि भरतपुर–११ को वडाध्यक्षमा एमालेका कमलबहादुर मल्लले जित्नु स्थानीय कार्यकर्ताकै पनि विद्रोह थियो ।

यदि पार्टी निर्णयको इमान्दार पालना हुन्थ्यो भने एमालेका मल्लले नभएर माओवादीका राज पौडेलले जित्ने थिए । ०७४ को चुनावी नतिजा र त्यसबेलाको राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्दा पौडेलले वडाध्यक्ष सहज जित्न सक्थे । ०७४ मा एमालेका बाबुराम अधिकारीले ३ हजार ४१ मत ल्याएर वडाध्यक्ष जित्दा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र गिरीले १ हजार ७४४ र माओवादीका राजनकुमार श्रेष्ठले १ हजार ३९० मत पाएका थिए ।

सोझो हिसाबले पनि कांग्रेस र माओवादी मिल्दा एमाले हार्नुपर्ने हो । अझ एमाले विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको, र त्यो पार्टीको साथ पनि पौडेललाई थियो । तर एमालेका मल्लले पार्टी मत बढाएर वडाध्यक्ष जिते । ३ हजार ९३९ मत ल्याएर मल्ल वडाध्यक्ष निर्वाचित हुँदा पौडेलले ३ हजार ६९ मत मात्र पाए ।

यो सहित ६ वडाध्यक्ष एमालेले जित्यो भने भरतपुर–२५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए । माओवादीको भागमा परेको २५ नम्बर वडामा कांग्रेसका छबिलाल सापकोटाले बागी उम्मेदवारी दिएर जितेका थिए ।

यद्यपि कांग्रेसभित्रको विद्रोहले रेनुको नतिजालाई असर पारेन । उनी दोहोरिएर मेयर निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उपमेयर निर्वाचित भए । तर त्यो विद्रोहको असर त्यसपछिका चुनावहरूमा देखिन थाल्यो ।

‘स्थानीय चुनाव भएको ६ महिनापछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव भयो । पुरानो पार्टी छोड्नेको लहर लाग्यो,’ भरतपुर–४ का बिष्णु सापकोटा सम्झन्छन्, ‘माओवादी र एमाले भन्दा कांग्रेसबाटै रास्वपामा धेरै गए जस्तो लाग्छ ।’

अनलाइनखबरको टीमले रविको सचिवालय कार्यालय छेउमा भेटेका रमेशबाबु विष्ट त्यसै बेला कांग्रेस छोडेर रास्वपा प्रवेश गरेका मध्ये एक हुन् । विष्ट र उनका साथीहरूले पहिले बागी उम्मेदवारलाई साथ दिए, लगत्तै कांग्रेस छोडे ।

उनीहरू जस्ता हजारौंले पार्टी बदलेकै कारण ०७९ मंसिरको चुनावमा चितवन–२ बाट रवि लामिछानेले भारी मतान्तरले जितेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि ०७९ को चुनाव हुनु पाँच महिनाअघि मात्र रास्वपा घोषणा गरेका लामिछानेसँग यहाँ कुनै संगठनात्मक आधार थिएन ।

तर चुनाव घोषणा भइसकेपछि पार्टी बनाएर चितवन झरेका रविलाई साथ दिनेमा कांग्रेस पृष्ठभूमिकै धेरै रहेको स्थानीय विश्लेषण छ । तेस्रोपटक पनि रवि जिताउने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका रास्वपा केन्द्रीय सदस्य राजन गौतम कांग्रेस पृष्ठभूमिकै नेता हुन् ।

उद्योग बाणिज्य संघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष गौतमले कांग्रेस चितवनको उपसभापति हारेका थिए । मेयर पदमा बागी उम्मेदवार बन्दै कांग्रेसबाट अलग भएका जगन्नाथ पौडेल रास्वपामै गए । गौतम र पौडेल जतिको प्रभाव राख्ने अरू नेता रास्वपामा नगए पनि स्थानीय तहमा पहिरो नै चलेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

अनलाइनखबरको टीमले स्थलगतका क्रममा थुप्रै त्यस्ता पात्रहरू भेट्यो, जो अहिले रास्वपामा छन् । भरतपुर–१६ का ६७ वर्षीय तीर्थ भट्टराई त्यस्तै एक पात्र थिए । जसले झण्डै पाँच दशक कांग्रेस भएर बिताए ।

‘१७ वर्षको उमेरदेखि कांग्रेस भनेर हिडेँ, तर जनताको भावना नेताले बुझेन,’ उनले भने, ‘अब म घण्टी भइसकेँ ।’ पाका उमेरका भट्टराईले  जगन्नाथ पौडेल सँगसँगै कांग्रेसबाट अलग हुने निर्णय लिएका हुन् ।

भट्टराईसँगै भेटिएका गणेश केसी पनि अहिले रास्वपामै छन् । जबकि उनीहरू लामो समय एकअर्काका प्रतिस्पर्धा रहे । भट्टराई कांग्रेस हुँदा केसी एमाले थिए । तर केसीले पनि एमाले छोडिसकेका छन् ।

‘कहिले प्रचण्डलाई भोट हाल भन्या छ, कहिले विक्रम पाण्डे भन्या छ,’ केसीले भने, ‘त्यो भन्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्ने रास्वपा ठीक छ ।’ केसीले मतदान गर्ने चितवन–३ मा एमालेले ०७४ को प्रतिनिधि सभा चुनावमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र ०७९ मा राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई समर्थन गरेको थियो ।

विश्लेषकहरू चितवनमा रास्वपाप्रति आकर्षण देखिनुमा चुनावका बेला नेताहरूले जबर्जजस्ती लाद्ने गठबन्धनको निर्णय एक महत्वपूर्ण कारण रहेको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनको संस्कृति मौलाउँदै गयो । नेताले जे गरे पनि कार्यकर्ताले मान्नुपर्छ भन्ने गर्न थालियो,’ शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटा भन्छन्, ‘नेताहरूको जर्बजस्तीले पार्टीका प्रतिबद्ध पंक्ति नै पलायन भयो ।’

यद्यपि रास्वपामा बढ्दो आकर्षणको पछि अरु पनि कारण खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विशेषगरी विदेश जानेहरूमा उत्पन्न मनोविज्ञान र उनीहरूले परिवारलाई प्रभावित बनाउनु अर्को कारण हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

सापकोटाको विश्लेषणमा विश्लेषक प्रा.डा. कपिल सुवेदी पनि सहमत छन् । ‘आफ्नो थाकथलो छाडेर आएकाहरू बस्ने ठाउँ हो, चितवन्,’ उनी भन्छन्, ‘थाकथलो फेरेर हिड्नेहरुलाई पार्टी छोड्नु के ठूलो कुरा भयो र !’

विचारहीन गठबन्धनको असर

चितवन एमाले निर्माणमा लामो अनुभव भएका काशीनाथ अधिकारी पनि मुख्य दलहरूले विचारहीन गठबन्धन गर्दाको परिणाम आजको रास्वपा रहेको स्वीकार्छन् । ‘रास्वपासँग न राजनीतिक–सामाजिक संघर्षको आधार छ, न चितवनको विकासमा नेतृत्व लिएको शक्ति हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर जनता एकोहोरिएको छ भने हामीले आफूलाई समीक्षा गर्नैपर्छ । वैचारिक एवं सांगठनिक कामलाई एकपटक ध्यान दिनैपर्छ ।’

रास्वपाले पाइरहेको मत र उसले चितवनमा गरेको कामलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि पुराना दलहरूप्रति यहाँका मतदाता असाध्यै रिसाएको निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ । र, मतदाता रिसाउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण नेताहरूले नेतृत्व हत्याउन गरेको विचारहीन गठबन्धन हो ।

जुन तथ्य बुझ्न ०७४ यताका निर्वाचनहरूको दृष्य हेरौं–

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि २०७४ मा सम्पन्न पहिलो स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धन गर्‍यो । विचार, विगत, उद्देश्य, संगठन कुनै पनि आधारमा यी दुई दलबीच गठबन्धन हुनु हुन्थेन । तर सत्ता हत्याउने उद्देश्य राखेर यी दुई दलले गठबन्धन गरे । भरतपुरको मेयर माओवादीको भागमा पर्‍यो ।

जनमतका आधारमा भने भरतपुरको मेयर कांग्रेस वा एमालेले जित्न सक्थे । २०७४ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले प्राप्त मत हेर्दा पनि कांग्रेस र एमाले नै प्रतिस्पर्धी शक्ति रहेको प्रष्ट थियो । एमालेले १४ र कांग्रेसले १२ वडाध्यक्ष जित्दा माओवादीले ३ वटा वडाध्यक्ष जितेको थियो ।

उक्त चुनावमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूलाई प्राप्त दलगत मत अनुसार कांग्रेसले ३८ हजार २२३, एमालेले ३७ हजार २१५ र माओवादीले २१ हजार १९७ मत पाएको थियो । अर्थात् कांग्रेस र माओवादी मिल्दा ५९ हजार ४२० मत हुन्थ्यो । यो हिसाबले २२ हजार भन्दा बढी मतान्तरले रेणु निर्वाचित हुनुपर्ने हो ।

तर गणना अन्तिम चरण पुग्दासम्म एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीको अग्रता कायमै रह्यो । यसपछि मतपत्र च्यातेर पुन:मतदान गर्दा रेनुले झिनो अन्तरले जितिन् । रेनुले ४३ हजार १२७ मत ल्याएर जित्दा देवीले ४२ हजार ९२४ मत ल्याए । मतान्तर जम्मा २०३ थियो ।

यो झिनो मतान्तर र मतपत्र च्यात्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु एकप्रकारले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्णयप्रति मतदाताको विद्रोह थियो । जहाँ, गठबन्धनका २२ हजार मत हराएको थियो ।

मेयरमा रेनुलाई जिताउन मतपत्रै च्यात्नु पर्दा त्यही गठबन्धनबाट उठेका कांग्रेसकी पार्वती शाहले सहजै उपमेयर जितेकी थिइन् । एमालेकी दिब्या शर्माले ३९ हजार ५२५ मत ल्याउँदा कांग्रेसकी पार्वतीले ४७ हजार १९७ मत ल्याएर उपमेयरमा सहज जित निकालेकी थिइन् । अर्थात् कांग्रेसको आधार भोटमा माओवादीका आधा थपिदा पनि पार्वतीले सजिलै जितिन्, तर आधा कांग्रेसले मत नदिदा रेनु झण्डै हारिन् ।

चितवनको २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगर पालिकाको नतिजा विश्लेषण गर्दा पनि गठबन्धन मतदाताको रुचिमा थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

२०७४ को स्थानीय चुनावमा इच्छाकामना गाउँपालिकामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसकी गीता अधिकारीले ३ हजार २५४ मत सहित गाउँपालिका अध्यक्ष जितिन् । एमालेका नारायणप्रसाद अधिकारीले ३ हजार ६१ र माओवादीका प्रताप गुरुङले २ हजार ३९९ मत पाए । उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसले नै जित्यो । कांग्रेसका कृतिकुमार श्रेष्ठले ३ हजार ३८९ मत ल्याएर जित्दा एमालेकी जुनु भण्डारीले ३ हजार ९७ र माओवादीकी सावित्रा सिलवालले २ हजार २२९ मत पाएकी थिइन् ।

तर २०७९ को स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा पनि हार्यो । एक्लै भिडेर जितेकी कांग्रेसकी गीता अधिकारीले माओवादीको समर्थन पाउँदा उल्टै एमालेका दानबहादुर गुरुङसँग हार्नु पर्यो ।

एमालेका गुरूङले ६ हजार ११० मत ल्याएर अध्यक्ष जित्दा कांग्रेसकी अधिकारीले ४ हजार ६०८ मत मात्र पाइन् । उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै माया सिलवालले जितिन् । एमालेकी सिलवालले ५ हजार ३४४ मत सहित उपाध्यक्ष जित्दा माओवादीका प्रताप गुरूङले ५ हजार ४४ मत ल्याए ।

२०७४ को चुनावमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनेर हारिसकेका प्रताप गठबन्धन हुँदा जित्ने आशले नै उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । अहिले तिनै प्रताप चितवन–२ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट उम्मेदवार छन् ।

नेताहरू मिले भन्दैमा मतदाताले अनुमोदन गर्दैनन् भन्ने अर्को उदाहरण चितवन–२ कै कालिका नगरपालिकाको नतिजा पनि हो । यहाँ पनि २०७९ को स्थानीय चुनावमा गठबन्धन भएको थियो ।

तर कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनले चुनाव जित्न सकेन । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट उम्मेदवार रहेका शिवराम केसीले १० हजार ५७१ मत पाउँदा एमालेका विनोद रेग्मीले १० हजार ७१४ मत ल्याएर मेयर जिते । उपमेयर एमालेले नै जित्यो । गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी माओवादी नेतृ सविता लामाले ९ हजार ६८८ मत पाउँदा एमालेकी विमला तामाङले १० हजार ४४९ मत ल्याएर उपमेयर जितिन् ।

यो नतिजा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको अस्वीकृति थियो भने एमालेलाई पुरस्कार थियो । किनकि एमालेले ३ हजार मत बढाएको थियो । २०७४ को चुनावमा एमालेका खुमनारायण श्रेष्ठले ७ हजार ४९२ मत ल्याएर मेयर जित्दा कांग्रेसका कमलप्रसाद आचार्यले ७ हजार १६४ मत पाएका थिए । माओवादीका रामध्वज डल्लाकोटीले २ हजार ३७८ मत पाएका थिए ।

सोझो हिसाब गर्दा कांग्रेस र माओवादी मिलेकाले एमाले सहजै पराजित हुनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन, मत बढाउँदै एमालेले जितलाई निरन्तरता दियो ।

पार्टी सिद्धान्तको प्रचार र संगठनको शक्तिले कालिका र इच्छाकामनामा एक्लै जितेको एमालेले भरतपुर महानगर पालिकामा एक्लै लड्न डरायो । कांग्रेस, माओवादीहरूलाई जस्तै एमालेले पनि एकथान जित चाह्यो ।

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता मूलभूत परिवर्तन विरुद्धमा रहेको राप्रपासँग एमालेले ०७९ को स्थानीय चुनावमा भरतपुरमा गठबन्धन गर्‍यो । जित्नकै लागि राप्रपासँग गठबन्धन गर्दा एमालेले भएकै मत जोगाउन सकेन ।

रेनु दाहालले ५२ हजार ०२८ मत सहित मेयर दोहोरिएर जित्दा एमालेका विजय सुवेदीले ३९ हजार ५८२ मत पाए । जबकि अघिल्लो चुनावमा देवी ज्ञवालीले यो भन्दा झण्डै चार हजार बढी मत पाएका थिए ।

०७४ मा राप्रपाका बद्रीप्रसाद तिमिल्सिनाले ६ हजार ८४२ मत पाएका थिए । अर्थात् केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेनबीच जुटेको सहमति चितवनका मतदाताले मानेका भए रेणु पराजित पनि हुन सक्थिन् ।

तर एमाले-राप्रपा गठबन्धन भन्दा कांग्रेस–माओवादीहरुकै गठबन्धनलाई तुलनात्मक राम्रो मानेको देखियो । रेनुको मतान्तर १३ हजार नजिक पुग्यो । प्रचण्ड पुत्री रेणुले मतान्तर बढाएर व्यक्तिगत सफलता पाएपनि ०७४ सालको चुनावी सन्देशलाई कांग्रेस-माओवादीले पूर्णत: अपमान गरे ।

विशेषगरी कांग्रेसले स्थानीय नेता–कार्यकर्ताहरूको भावना सम्बोधन गरेनन् । वडासम्मै भागबण्डामा गठबन्धन गरेपछि कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएर १४ हजार ७२८ मत पाए । पौडेल सहित समर्थक र प्रस्ताव नेताहरूलाई कांग्रेसले कारवाही गर्‍यो ।

‘नोक्सान कांग्रेसलाई भयो, पार्टी नेताहरू कारवाहीमा परे,’ चितवन कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसबेला भुइँकटहरमा भोट हाल्नेहरूले पछि घण्टीमा भोट हाल्न थाले, कांग्रेसमा रहेनन् ।’

हुन पनि गठबन्धन गर्ने निर्णयकै कारण भरतपुर महानगर बनेपछि कांग्रेस समर्थकले अहिलेसम्म रुख चिह्न बाहक मेयर पदका उम्मेदवारलाई मत दिन पाएका छैनन् । अर्को चुनावमा मत हाल्न पाइने निश्चित आधार छैन ।

स्थानीय चुनावकै जस्तो नियति प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनहरूमा भइरहेको छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले त्यसै वर्ष सम्पन्न संसदीय चुनावमा राप्रपासँग तालमेल गर्‍यो ।

चितवन–१ र २ मा कांग्रेस उम्मेदवार थिए भने ३ मा राप्रपा उम्मेदवार थिए । उस्तै स्थिति एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरूमा पनि थियो । वाम गठबन्धन भएकाले चितवन–१ र २ मा एमालेका उम्मेदवार थिए भने ३ मा माओवादीका उम्मेदवार थिए ।

‘रणभूल्लमा पर्ने हामी कार्यकर्ता थियौ । कहिले कसको समर्थन गर्नुपर्ने हो, कहिले कसको विरोध,’ एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता ७७ वर्षीय श्यामलाल महतो भन्छन्, ‘अहिले पनि ढुक्कले बोल्ने स्थिति छैन ।’

०७९ को संसदीय चुनावमा ०७४ भन्दा ठीक उल्टो गठबन्धन बन्यो । कांग्रेस र माओवादी विरुद्ध एमाले र राप्रपा गठबन्धन भयो । कार्यकर्ताका निम्ति भोट माग्ने चिह्नहरू फेरिए ।

चितवन-३ मा राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई एमाले कार्यकर्ताले मत हाल्ने पालो आयो । बाँकी दुई क्षेत्रका राप्रपाले एमाले उम्मेदवारलाई मत दिए । अर्को गठबन्धन अन्तर्गत चितवन–१ र २ मा कांग्रेसका उम्मेदवार थिए भने ३ मा माओवादीका उम्मेदवार थिए ।

गठबन्धनकै कारण चितवन–३ का कांग्रेसले १२ वर्षदेखि रुख चिह्नमा मत हाल्न पाएका छैनन् । ०७० मा स्व. सुशील कोइरालाले यो क्षेत्रबाट जितेका थिए । त्यो चुनावपछि उनी प्रधानमन्त्री भए । सुशीलपछि लगातार रुख चिह्न रिक्त हुने स्थिति आएको झ्वाँकमा दिनेश कोइराला बागी उम्मेदवार उठे ।

कोइरालाले बागी बनेर १२ हजार २७५ मत ल्याउँदाको असर गठबन्धनका माओवादी उम्मेदवार भोजराज अधिकारीलाई पर्यो । एमालेको समर्थनमा राप्रपाका पाण्डेले ३५ हजार ६० मत सहित जित्दा भोजराजले २५ हजार ८२४ मत पाए ।

यसरी संसदीय अभ्यासकै बदनाम हुनेगरी पुराना दलहरूमा गठबन्धन संस्कृतिले निरन्तरता पाइरहेको स्थितिमा रवि लामिछाने राजनीतिमा आए । २०७९ असारमा रास्वपा घोषणा गरेर चितवन झर्दा रविसँग मतदाताको विश्वास बाहेक अर्थोक आधार थिएन ।

आफ्ना सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा हिरासत परेका बेला रविले नारायणी किनारमा भेला भएका समर्थक भीड मात्र हो, चुनावअघि देखेको भनेको । त्यही विश्वासको आधारमा चुनाव लड्दा रविले फराकिलो अन्तरले जिते । चितवन–१ बाट रास्वपाकै उम्मेदवारले जित्दा ३ मा पनि समानुपातिक तर्फ सर्वाधिक ठूलो दल बन्यो ।

अस्थिर राजनीतिक खेलको लाभ लिदै रवि दुईपटक उपप्रधान सहित गृहमन्त्री भए । तर नागरिकता मुद्दामा सांसद पद गुम्यो । २०८० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा उनले मतान्तर थप बढाएर जिते ।

यसपटक चितवनका सबै क्षेत्रमा रास्वपाले जित्ने दावी गरिरहेका छन् । रास्वपा केन्द्रीय सदस्य राजन गौतम, अघिल्लो चुनाव भन्दा पार्टीको स्थिति राम्रो बनेको दावी गर्छन् । ‘हामी सबै क्षेत्रमा जित्छौं । रवि लामिछानेले ७५ प्रतिशत मत ल्याउने हाम्रो आँकलन छ,’ उनी भन्छन् ।

सार्वजनिक प्रचारमा पुराना दलहरू रक्षात्मक देखिन्छन् । विश्लेषक कपिल सुवेदी, रास्वपाको भावनात्मक अपिलले पनि जनतामा आकर्षण बढिरहेको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘छोराछोरी विदेशमा छन्, देशमा रोजगारी छैन । यस्तो अवस्था कसको कारणले आयो भनेर रास्वपाले भनिरहेको छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यस्ता कुराले जनताको भावना छोइरहेको छ ।’

किनारामा प्रमुख दल

औलो उन्मुलनपछि ७७ वटै जिल्लाबाट बसाइ सरेर बनेको चितवनको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा भने यहाँका मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न सजिलो छैन । एकातिर राजा र पञ्चायतविरुद्धको उम्मेदवारी अनुमोदन गर्न तयार हुन्छ भने अर्कातिर राजावादी विक्रम पाण्डेलाई गणतन्त्रकालमा पनि जिताइरहेकै छन् ।

विकासको प्रस्ताव अथवा सपना मात्रै ल्याउने नेता पनि रोजाइमा पर्नु यहाँको अर्को विशेषता भन्न सकिन्छ । जस्तो– राप्ती उपत्यकामा बस्ती राख्ने कार्यको अगुवाइ गर्ने बखानसिंह गुरुङले बाचुञ्जेल जिते ।

२०४३ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवार जागृतप्रसाद भेटवाल र भीमबहादुर श्रेष्ठले जिते । २०४६ सालको परिवर्तन पछि पनि वामपन्थी उम्मेदवारहरू जितेका थिए । २०४८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन–१ बाट एमालेका जागृतप्रसाद भेटवाल, २ बाट नेकपा (संयुक्त) का भीमबहादुर श्रेष्ठ र ३ बाट जनमोर्चाका अमिक शेरचनले जिते । यो चुनावमा वामपन्थीहरुको मोर्चा थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधिमा चितवन चार क्षेत्रमा विभाजित भयो । कांग्रेस र एमालेले दुई/दुई क्षेत्र जित्यो । चितवन–१ बाट एमालेका जागृतप्रसाद भेटवाल, २ बाट एमालेकै काशीनाथ अधिकारी, ३ बाट कांग्रेसका गंगाधर लम्साल र ४ बाट कांग्रेसकै तीर्थ भुसालले जिते ।

२०५४ मा एमाले फुटेकाले २०५६ सालको संसदीय चुनावमा सबै क्षेत्र कांग्रेसले जित्यो । चितवन–१ बाट सावित्री बोगटी, २ बाट एकनाथ रानाभाट, ३ बाट गंगाधर लम्साल र ४ बाट नारायणप्रसाद शर्माले जिते ।

०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा चितवन ५ वटा क्षेत्र बन्यो । चितवन–१ बाट एमालेका लालमणि चौधरी र ५ बाट अमिक शेरचनले जित्दा बाँकी सबै क्षेत्रमा माओवादी उम्मेदवारले जिते । २ बाट माओवादीका रामबहादुर थापा, ३ बाट नारायण दाहाल र ४ बाट चित्रबहादुर श्रेष्ठले जिते । त्यो चुनावमा कांग्रेस शून्यमा झर्‍यो ।

तर ०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी शून्य भयो । चितवन–१ बाट एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, २ बाट कांग्रेसका शेषनाथ अधिकारी, ३ बाट एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल, ४ बाट कांग्रेसका सुशील कोइराला र ५ बाट राप्रपाका विक्रम पाण्डेले जिते ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि चितवनमा ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भयो । २०७४ मा चितवन–१ बाट एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे, २ बाट एमालेकै कृष्णभक्त पोखरेल र ३ बाट माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिते । यो चुनावमा वाम गठबन्धन थियो ।

०७९ सालको चुनावमा चितवनले अप्रत्यासित नतिजा दियो । चितवन–१ बाट हरि ढकाल, २ बाट रवि लामिछाने र ३ बाट विक्रम पाण्डे निर्वाचित भए । अर्थात् चितवनको चुनावी इतिहासमा प्रमुख दलहरूका उम्मेदवार बाहेकले पहिलोपटक जिते ।

जबकि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू दुई ठूला गठबन्धन बनाएर मैदानमा उत्रिएका थिए । जित लगभग पक्का गरिए जस्तोगरी उम्मेदवार बन्ने लडाइँ चलेको थियो । तर नतिजा उल्टिएन मात्रै, चितवनसँगै सिंगो देशको राजनीतिक शक्ति–समकिरण नै बदलिने आधार सिर्जना भयो ।