केरा उत्पादनको वास्तविक अवस्था र भावी रणनीतिबारे सरकारी प्रतिवेदन के भन्छ ?

१५ फागुन, काठमाडौं । बजारमा केराको हालको अभाव र मूल्यवृद्धिका पछाडि भारतबाट आयातमा कडाइमात्र नभई केरामा लाग्ने विश्वव्यापी रोगको त्रास, आन्तरिक उत्पादन असन्तुलन र किसानले भोगिरहेका नीतिगत समस्याको समेत भूमिका रहेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र प्रमुख महेशचन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले नेपालमा केरा खेतीको प्रचुर सम्भावना भए पनि विभिन्न तहमा सुधार नगरेसम्म बजार असन्तुलन र परनिर्भरता कायमै रहने औँल्याएको छ ।

केन्द्र प्रमुख आचार्यका अनुसार तत्कालका लागि देखिएको समस्या क्वारेन्टिनले आयातमा गरेको कडाइ भए पनि यसको पृष्ठभूमिमा केरा खेतीलाई नै सखाप पार्न सक्ने ‘पानामा टीआर–४’ रोगको नयाँ प्रजातिको विश्वव्यापी संक्रमण रहेको छ ।

‘केरामा अहिले संसारभरि नै ओइलाउने रोग (पानामा डिजिज) को एउटा नयाँ प्रजातिले ठूलो संकट निम्त्याइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘यो रोग नेपालमा पनि कैलाली, रुपन्देहीको प्रतापपुर र चितवनमा समेत सुरु भएको हो कि भन्ने शंका छ, यसले केरा खेतीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्ने भएकाले क्वारेन्टिनले संक्रमण भित्रिन नदिन कडाइ गर्नु स्वाभाविक हो ।’

यही सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपालको केरा उत्पादनको वास्तविक अवस्था र भावी रणनीतिबारे अध्ययन गर्न आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, जसमा नेपाल केरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने स्पष्ट खाकासहित किसानका समस्या र समाधानका उपाय सुझाइएको छ ।

उत्पादन बढ्यो, तर १५-२० प्रतिशत परनिर्भरता कायमै

कार्यदलको अध्ययन अनुसार सन् १९९० को दशकयता नेपालमा केरा खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादनमा ६ देखि ७ गुणाले वृद्धि भएको छ । करिब ५ हजार हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलबाट सुरु भएको केरा खेती अहिले लगभग २७ हजार हेक्टरमा विस्तार भएको छ । तर, यो वृद्धि हुँदाहुँदै नेपालले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको केरा आयात गर्दै आएको छ ।

‘हाम्रो तथ्यांकले कुल मागको करिब १५ देखि २० प्रतिशत केरा बाहिरबाटै आइरहेको देखाउँछ,’ आचार्यले भने, ‘यो हिस्सा हेर्दा ठूलो होइन र उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुन सकिने अवस्था हो, जुन केरा खेतीका लागि देशको निम्ति धेरै राम्रो सम्भावना हो ।’

सहरी क्षेत्रमा अभाव, गाउँमा उत्पादन

अध्ययनले माग र आपूर्तिको राष्ट्रिय तथ्यांकले मात्र वास्तविक बजारको चित्र नदेखाउने निष्कर्ष निकालेको छ । कुल उत्पादनमा गाउँघरमा हरेक परिवारले आफ्नो लागि लगाएको केरा पनि जोडिने तर सहरी क्षेत्रमा माग अत्यधिक र उत्पादन शून्य हुँदा अभाव सिर्जना हुने गरेको छ ।

‘सहरमा करेसाबारी छैन, तर स्वास्थ्य चेतना र क्रयशक्ति बढेको छ, फलफूलमध्ये केरा सस्तो पनि पर्ने भएकाले सहरी क्षेत्रमा यसको माग अत्यधिक छ,’ प्रमुख आचार्यले भने, ‘तर, हाम्रो उत्पादन प्रणाली र आपूर्ति शृङ्लाले यो सहरी मागलाई बाह्रै महिना सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।’

किसानका समस्या र समाधानका उपाय

प्रतिवेदनले केरा किसानहरूले मल, बिमा, प्राविधिक ज्ञान र बजार व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या भोगिरहेको देखाएको छ । कार्यदलले पहिचान गरेका मुख्य समस्या र समाधानका लागि दिएका सुझाव यस्ता छन् :

मौसमी उत्पादन र बजार असन्तुलन

नेपालमा अधिकांश केरा दसैंतिहार लक्षित गरी उत्पादन गरिन्छ, जसले गर्दा चाडपर्वमा उत्पादन बढी भई किसानले मूल्य नपाउने र अरू बेला बजारमा अभाव हुने गरेको छ ।

सुझाव

किसानलाई बेमौसमी उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारी अनुदान तथा सहयोगका कार्यक्रमहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा (वैशाख–जेठ) नभई सुरुमै (साउन–भदौ) देखि उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि किसानले वर्षभरि नै उत्पादन चक्र मिलाउन सकुन् ।

मल अभाव

केरा विशेषगरी जी–९ प्रजाति (लामो हरियो केरा) लाई धेरै मल चाहिन्छ । तरकारी वा अन्य बालीको जस्तो केराका लागि पोटास मलको कोटा प्रणाली छैन । किसानले महँगोमा तस्करीको वा निजी बजारबाट मल किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सुझाव

किसानको सबैभन्दा ठूलो गुनासो पोटास मल नपाउनु हो । केरामा आत्मनिर्भर हुने हो भने सरकारले केरा किसानका लागि मलको छुट्टै र भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बीमा समस्या

बीमा कम्पनीहरूले पोलिसी जारी गर्न ढिलाइ गर्दा किसानले पूरा अवधिको सुरक्षा नपाउने समस्या छ । साथै, केरा बहुवर्षे बाली भए पनि एक वर्षको मात्र बीमा हुने र नयाँ पलाएका पिरा (बिरुवा) को बीमा नहुनेजस्ता जटिलता छन् ।

सुझाव

बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई किसानले निवेदन दिएलगत्तै पोलिसी जारी गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्छ र केराको बहुवर्षे प्रकृतिको आधारमा बीमा नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

बजार व्यवस्थापन र ग्रेडिङ कमी

किसानले केराको घरी नै बजार पठाउने तर त्यसलाई गुणस्तर अनुसार (ए–ग्रेड, बी–ग्रेड) छुट्याएर प्याकेजिङ गर्ने चलन छैन । बोक्रामा सामान्य दाग लागेको केरा (जुन खानयोग्य हुन्छ) काठमाडौं जस्ता मुख्य बजारमा बिक्री नै नहुने अवस्था छ ।

सुझाव

किसान र व्यवसायीलाई पोस्ट–हार्भेस्ट, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ सम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ । यसबाट किसानले राम्रो मूल्य पाउँछन् भने उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय केरा रोजेर किन्न पाउँछन् ।

३-४ वर्षमा आत्मनिर्भर हुन सम्भव

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र प्रमुख महेशचन्द्र आचार्यका अनुसार यी समस्या समाधानका लागि सरकारले एक मिसनका रूपमा काम गर्ने हो भने नेपाल आगामी ३ देखि ४ वर्षभित्र केरामा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छ ।

‘हामीसँग सम्भावना छ, बाह्रै महिना उत्पादन गर्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यसका लागि किसानलाई मल, बीमा, प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता दिने गरी ३–४ वर्षको एउटा स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

बजारमा केरा अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला समस्या समाधानका लागि गठित एक सरकारी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई बुझाएको तर प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहे पनि आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजारमा केराको मूल्य प्रतिदर्जन २ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको र उपभोक्ताले गुणस्तरीय केरासमेत नपाएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको थियो ।

यस विषयमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको र त्यो अहिले प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

‘कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘त्यसबारे मन्त्रालयमा अध्ययन भएर आवश्यक नीतिगत निर्णय हुने क्रममा रहेको छ ।’

उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव विश्लेषण गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने छ । तर, यो निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ भन्नेबारे भने उनले स्पष्ट पारेनन् ।