मतदान गर्नुअघि सोचौँ

चुनाव मुखमा छ; आशा धेरै छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, चुनावले जेनजीहरूको आन्दोलनको मूलभूत मागलाई पाखा लगाउने गरी निर्णय नदेओस्!

अहिलेको प्रचारप्रसारको शैली हेर्दा, सन् २००१ सेप्टेम्बर ७ मा रिलिज भएको अनिल कपुर अभिनित हिन्दी सिनेमा ‘नायक’ को पुनरावृत्ति भएको आभास भइरहेछ। कतिपयलाई उक्त फिल्मको कथा थाहा छैन भने छोटकरीमा पढौँ- शिवाजी राव गायकवाड (अनिल कपुर) नामको एउटा टेलिभिजन क्यामराम्यान समाचार सङ्कलनको सिलसिलामा कलेजका छात्राहरू र बस चालकबीचको झगडाले जन्माएको झडपको भिडियो खिच्न जान्छ। त्यहाँ उसले महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री बलराज चौहान (अमरीश पुरी) ले पुलिसलाई ‘त्यो दङ्गामा केही नगर्नू’ भन्ने आदेश दिएको भिडियो गल्तीले खिच्न पुग्छ। उक्त घटनाले ठूलो क्षति पुग्छ।

त्यही खिचातानीमा मुख्यमन्त्रीले ‘सरकार चलाउन सजिलो छैन; यो कुरा जान्न एक दिन मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर अनुभव गर्न’ चुनौती दिन्छ। शिवाजी एक दिनका लागि मुख्यमन्त्री बन्छ; दिनभरिमा जनतालाई सुविधा दिने, बलराजको सरकारले गर्न नसकेका कामहरू निप्ट्याउने, सुलभ आवास सुविधा, बेरोजगारलाई रोजगारी… आदि–आदि गरेर दिनको अन्त्यमा मुख्यमन्त्रीलाई नै थुनिदिन्छ। किनकि, भ्रष्टाचारको मुख्य जड त त्यही मुख्यमन्त्री देखाइएको हुन्छ।

त्यसपछिको कहानी अहिलेसम्म नेपाली चुनाव प्रचारमा आइपुग्ने बेला भइसकेको छैन; कारण, त्यो सबै गर्न चुनाव जित्नुपर्‍यो; आफूले उम्मेदवारी दिएको दलको बहुमत आउनुपर्‍यो। बहुमत आएपछि सरकारमा जानुपर्‍यो; अनि मात्र कता के गर्ने मेलोमेसो बन्ला! तर, यहाँ त एकथरी शिवाजी राव गायकवाड भएको सपना देख्दै छन् र अर्कोथरीलाई बलराज चौहानको स्थानमा राखिदिएका छन्।

अधिकांश चुनाव प्रचारका दृश्य साह्रै हास्यास्पद देखिन्छन्। जेरी पकाएकोदेखि लिएर चुनाव प्रचारमा गएको स्थानबाटै ‘म डाँको छोडेर रुँदै छु, घरवास बनाइदेऊ! औषधि उपचार गरिदेऊ! स्थानीय नाच नाचिदिन्छु भोट देऊ! म खेत खनिदिन्छु, खुट्टा मिचिदिन्छु…’ जे–जे भने पनि छुट छ क्यार! हुन त, पहिलेका चुनाव प्रचारमा पनि गोठमा गएर दूध दुहुनेदेखि लिएर हलो जोतिदिन पनि भ्याएकै हुन्!

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणद्वारा २०८१ असारमा सार्वजनिक गरिएअनुसार, नेपालको कुल साक्षरता दर ७७.४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसमा पुरुषको साक्षरता दर ८५.८ प्रतिशत र महिलाको ७०.१ प्रतिशत रहेको छ। त्यसमध्ये पनि १५ वर्ष र त्यसभन्दा माथिकाको साक्षरता दर ७२.५ प्रतिशत (पुरुष ८२.९ प्रतिशत र महिला ६४.१ प्रतिशत) देखिन्छ। यो भनेको साक्षरताको हिसाबले नराम्रो तथ्याङ्क होइन। तर नबुझेको कुरा के भने, साक्षर व्यक्तिहरूले त बुझ्नुपर्ने, ‘नायक’ सिनेमाको दृश्यमा देखाएजस्तै गरी देश चल्दैन।

तापनि मानिसहरू जेरी पकाउने, गाडीमा स्टन्ट देखाएजसरी कुद्ने, आरा लगाएर काठ चिर्ने वा घाँटीमा रुद्राक्ष, गलामा गेरुवा वस्त्रले सजिएर मन्दिर पुगेको फोटोले भिड तान्ने काम सांसद बनेर जानेहरूले गर्ने होइन भनेर बुझ्दैनन् कि स्वीकार्दैनन्? मतदाताहरू कतिले एउटा सांसदले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा बुझेका छन्? ध्यान दिएका छन्? सांसदको काम देशका लागि नीति बनाउने हो कि हावादारी गफ दिएर भोट माग्ने हो? कानुन बलियो नभएसम्म विकास योजनाहरूले गति लिन सक्दैनन् भन्ने कुरा उम्मेदवारले नबुझेका कि मतदाताले?

उहिले कता हो स्कुलमै जस्तो लाग्छ, पढाइन्थ्यो- सरकारका तीन अङ्ग हुन्छन्; विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। यी तीन अङ्ग देश चलाउन र शक्ति सन्तुलन गर्न अत्यन्तै आवश्यक छन्। त्यसमध्ये विधायिकाको देशको कानुन बनाउने काम हुन्छ भने कार्यपालिकाले विधायिकाद्वारा बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने तथा देशको प्रशासन चलाउने काम गर्छ।

त्यसमै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उनीहरूका मातहतका कर्मचारी रहनेछन्। न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने, न्याय दिने र संविधानको रक्षा गर्ने काम गर्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ। तर, यहीँनेर यही कुरालाई मतदाताहरूले कम ध्यान दिएको देखिन्छ।

एउटा विधायकको काम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हुनुपर्ने हो। उनीहरूले व्यवस्थापिका र आफ्नो निर्वाचित क्षेत्रमा उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो कुरा मतदाताले नबुझेको कि उम्मेदवारहरूले ‘मतदाताले बुझ्दैनन्’ भनेर यस्ता कुरामा बेवास्ता गरेको?

चुनावी सभाहरूमा त यस्ता कुराहरूमा छलफल र बहस हुनुपर्ने होइन? कि मालाको थुप्रोमा पुरिँदै नाचेर विधायक बन्ने योग्यता पूरा हुन्छ? उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचारप्रसारको क्रममा आफ्नो क्षेत्रमा गएर भन्नुपर्ने हो, ‘म मेरो क्षेत्रका जनताको हक र हितका लागि यो–यो कानुन बनाउन अग्रसरता लिन्छु; यो नीति निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्छु; त्यसैले तपाईंहरूले मलाई भोट दिएर जिताउनुभयो भने राम्रो हुनेछ।’

तर अहँ, यहाँ त कुनै जात्रामा नौटङ्की देखाएजस्तो! कुनै सर्कसको ‘सो’ जसरी चुनाव प्रचार र प्रतिनिधि छान्ने प्रहसनको पूर्वाभ्यासको आभास भइरहेछ। आज देशका कुनाकुनाका कति मतदातालाई थाहा होला, उनीहरूले छानेको प्रतिनिधिले प्रस्ताव गरेको कानुन निर्माण भयो भने उनीहरूको जीवनस्तर उठ्न सक्छ? कुनै उम्मेदवारहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छलफल गरेको हामीले देख्न पाएका छौँ ?

सबैलाई विदित भएकै कुरा हो, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधिसभा, जसका लागि अहिले निर्वाचन हुन गइरहेको छ, त्यसमा २७५ सदस्य हुनेछन्; जसमध्ये १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ११० जना समानुपातिकबाट। विभिन्न आस्था राख्ने राजनीतिक दलमा मतदाताहरूले खसालेको भोटको आधारमा समानुपातिक सदस्यहरू छानिनेछन्। त्यसरी समानुपातिक छान्दा बन्दसूचीबाट दलित, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, महिला र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ भनिएको छ।

तर, यसमा पनि राजनीतिक दलहरूले इमानदारीका साथ काम गरेको देखिँदैन। उदाहरणका लागि महिलाकै कुरा गरौँ; राजनीतिक दलहरूले यसपालिको चुनावमा पनि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीमा ज्यादै सङ्कीर्णता देखाएको तथ्य तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ।

प्रत्यक्षतर्फका कुल उम्मेदवार सङ्ख्या ३ हजार ४०६ मध्ये जम्मा ३ सय ८८ मात्र महिला उम्मेदवार छन् भने ३ हजार १७ जना पुरुष र एक जना अन्य समूहका छन्। यसको मतलब, महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ११.३९ प्रतिशत मात्रै हो। अझ १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारको औचित्य नै देखेनन्।

नेपालको संविधानले महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ८४(८) ले सङ्घीय संसद्‌मा प्रत्येक राजनीतिक दलले कुल प्रतिनिधित्वमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य प्रत्यक्षमा नभए पनि समानुपातिकबाट भए पनि पुर्‍याउनैपर्ने प्रावधान राखेको छ। तर दलहरूले प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिँदा कि त राजनीतिक दलहरूका शीर्ष व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा भएको स्थानमा वा ‘उम्मेदवारी दिइस्? दिएँ’ भनेजसरी अर्थात्, उम्मेदवारी दिनैपर्ने तर पुरुषहरूले जित्न नसकिने वा अर्को दलको उम्मेदवारले जितोस् भन्ने चाह राखेको स्थानमा महिलालाई पुर्‍याएका छन्।

अब यो समयमा आएर ‘महिला उम्मेदवारी कम भयो’ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। यो समयमा महिला, जनजाति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, मधेसी आदिले मत दिँदा ती उम्मेदवारहरूले तत्-तत् वर्ग या समुदायका पक्षमा कति बोलेका छन्, त्यसबारेमा विचार गर्नुपर्‍यो। जस्तो कि, सुदूरपश्चिमतिरका उम्मेदवारहरूले छाउपडी प्रथाको विरोधमा कति बोले?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ मा ‘अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने’ भनिएको छ। तर, आजसम्म बारम्बार छाउ प्रथाको नाममा महिलाहरूमाथि विभेद हुँदा वा महिला तथा किशोरीको मृत्यु हुँदा उक्त क्षेत्रका सांसदहरू कतिपटक बोले? कानुनविपरीत काम गर्नेलाई सजाय दिलाउन स्थानीय स्तरमा गएर कानुनी प्रावधान बुझाउन क-कसले प्रयास गरे?

महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा दिनपरदिन बढ्दो छ; घर, समाज र देशकै नेतृत्व लिनेहरूलेसमेत महिलामाथि गरेको मानसिक र भौतिक हिंसाका खबर पनि हामीले नदेखेका होइनौँ। तर, राज्यको नेतृत्व लिनेहरूले त्यसबारे विरोध गर्नुको बदला कहिलेकाहीँ त हिंसा गर्नेहरूलाई नै पिठ्युँमा धाप दिँदै हिँडेको स्थिति लुकेको छ र? अबका दिनमा मतदाताहरूले त्यस्ता कुरामा प्रश्न गर्न जरुरी भइसकेको छ र ‘यदि मतदाताको सम्मान गर्न जान्दैनौ भने तिमीहरूलाई भोट किन दिने?’ भनेर आवाज उठाउनुपरेको छ।

आफ्नो घोषणापत्रमा ‘लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध विशेष अदालत तथा द्रुत न्याय प्रणाली स्थापना गर्ने’ कुरा गर्छन्; ‘महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलता नीति’ का कुरा उठाउँछन्; ‘मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण’ को आवाज उराल्छन्; तर, यस्ता–त्यस्ता कुराहरू गरेका दलहरूले ती विषय वा मुद्दाहरूका लागि विगतमा के-कति नीति निर्माण गरे? कानुनका लागि कस्ता प्रस्ताव ल्याए? मतदाताहरूले प्रश्न गर्न ढिलो भइसकेको छ।

हुन त यस्ता कुराहरू सामान्य र साना लाग्लान् तर हरेक ठाउँमा हुने महिलाहरूमाथिको अपमानका बारेमा कति उम्मेदवारहरूले, महिलामाथि हुने अपमान र विभेदको विरुद्ध आवाज उठाएका छन्? विधायकको चुनावमा मकै भुट्न र सेल पकाउन जानेहरूले, महिला, जनजाति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायतका वर्गहरूमाथि निरन्तर भइरहेको अन्याय र अत्याचारको विरोधमा डटेर लड्न सक्ने र पक्षधरतामा उभिने कति उम्मेदवार छन्?

केही दिन अगाडि देशको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो कामले परिचित व्यक्तित्व डा. मीना आचार्यको निधन भयो; उहाँकी छोरीले आफ्नी आमाको मृत्यु दर्ता गर्न नपाएको भनेर आमालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा भन्नुभयो। यो कुरा सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक व्यक्तित्व बिन्दा पाण्डेले फेसबुकमा लेख्नुभयो। नेपालको सरकारी निकाय र व्यवस्थाले एउटी महिलालाई त्यो अपमान गरेको नभए के हो?

जबकि, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ (र सम्बन्धित ऐन) अनुसार मृत्यु दर्ताका लागि सूचकको रूपमा परिवारको सदस्य (छोरी, छोरा, श्रीमती, पति आदि) वा नजिकको नातेदारले सहजै मृत्यु दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था छ। स्मरणीय कुरा के हो भने, मीना आचार्यकी एक मात्र सन्तान उही छोरी मात्रै हुनुहुन्छ।

त्यही सन्दर्भमा सोही पोस्टमा डा. अलका आत्रेयले लेख्नुभयो, ‘मेरो बुबाको मृत्यु दर्तामा पनि मलाई छोरीको नाम राख्न मिल्दैन भनेर मेरो नाम नराखेको हो।’ यसरी नदिनुको कारणचाहिँ छोरीले सम्पत्तिको दाबी गर्लिन् भन्ने डर रहेछ।

यसै प्रसङ्गमा आजभन्दा २६ वर्ष अगाडिको घटना याद आयो। त्यतिबेला मेरो छोरा नाबालक थियो; उसको पासपोर्ट बनाउन पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा नाता प्रमाणपत्र लिन गएकी थिएँ। त्यहाँ पुगेर निवेदन दिँदा सरकारी कर्मचारीले ठाडै नकारे; मैले अस्पतालबाट दिएको जन्मदर्ता देखाएँ, जसमा आमाको नाममा मेरै नाम लेखिएको थियो।

मेरो नागरिकता, यतिसम्म कि मसँग भएको प्रेसपाससम्म देखाएँ ताकि म एक जिम्मेवार नागरिक हुँ भनेर प्रमाणित होस्। तर ती पदाधिकारी डेग चलेनन्; कारण, मैले उक्त दिन छोराको बाबुको नागरिकता लिएर नगएको कारण छोरासँगको मेरो नाता प्रमाणित भएन।

राज्यका कर्मचारीहरूद्वारा गरिएको त्यो अपमान आजपर्यन्त भुलेकी छैन। कानुन फेरियो तर कार्यान्वयन गर्ने पदाधिकारीहरू आज २६ वर्षसम्म पनि उही अपमान गर्ने परम्परागत शैलीमै कायम छन्। यस्ता-त्यस्ता व्यवहारको विरुद्धमा मतदाताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले कता आवाज उठाएका छन् वा सरकार या सरकारी पदमा रहेका अविवेकी कर्मचारीको अन्यायपूर्ण कामको बारेमा बोलेका छन्?

लौ मानौँ, समाज परिवर्तन बिस्तारै हुँदै गर्ला; तर, व्यवस्थामा भएको कानुनसमेत लागू नगरिएको स्थितिमा, कानुन बनाउने विधायकहरूले आफ्ना मतदाताको हकमा आवाज उठाउनुपर्ने हो कि होइन? यहाँ महिलाहरूको मात्रै कुरा उठाउन खोजेको होइन, ती सन्दर्भहरूलाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएका हुन्।

अन्त्यमा, भोट हाल्नु अगाडि पत्रकार युवराज आचार्यको यो भनाइ आत्मसात् गर्न तमाम मतदाताहरूलाई अनुरोध गर्दछु, ‘सही प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको प्राण हो। यो चुनाव विकास ल्याउने ‘डेलिभरी ब्वाइ/गर्ल‘ छान्ने चुनाव होइन। हामीलाई, हाम्रो भावनालाई, हाम्रो संवेदनालाई, हाम्रो परिवेशलाई जस्ताको तस्तै बुझ्ने र त्यसलाई नीति निर्माणको कच्चा पदार्थको रूपमा नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुर्‍याउने, हाम्रो आत्माको नजिकको मान्छे छान्ने हो। उसको काम प्रतिनिधिसभामा गएर विद्वता छाँट्ने होइन, आफ्ना मतदाताको सरोकार जस्ताको तस्तै पुऱ्याउने ‘डेलिभरी ब्वाइ/गर्ल‘ बन्ने हो। सम्पत्तिजस्तै बुद्धिको पनि वर्ग हुन्छ।’

किनकि, हामीलाई ‘नायक’ सिनेमाको शिवाजी राव गायकवाड चाहिएको होइन; व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने सारथीहरू चाहिएको हो; जहाँ एक्लो सारथी भएर पुग्दैन, अर्जुनलाई युद्धमा साथ दिने कृष्णजस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिन्छन्, नभुलौँ !