इरान–यूएस तनाव: नेपालमा कस्तो पर्ला भू–राजनीतिक बाछिटा ?

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान बीचको दशकौं लामो शत्रुता सन् २०२६ को सुरुवातसँगै एक अत्यन्तै डरलाग्दो र निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ। यी दुई राष्ट्र बीचको ऐतिहासिक अविश्वासको जरा सन् १९५३ को कूटनीतिक कू र सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिसम्म फैलिएको छ, जसले गर्दा आज यो क्षेत्र युद्धको विस्फोटक संघारमा उभिएको छ। हालैका महिनाहरूमा अमेरिकाले मध्यपूर्वका सामरिक जलक्षेत्रहरूमा आफ्ना शक्तिशाली विमानवाहक युद्धपोतहरू तैनाथ गरेर इरानमाथि अधिकतम सैन्य दबाब सिर्जना गरेको छ।

अर्कोतर्फ, इरानले पनि आफ्ना भूमिगत मिसाइल शहरहरूलाई सक्रिय पार्दै र हर्मुज जलसन्धि जस्ता रणनीतिक मार्गहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएर सम्भावित प्रतिकारको पूर्ण तयारी गरेको देखिन्छ। यो तनाव केवल दुई देशको सिमानामा मात्र सीमित नभएर यसले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ। यदि यो तनाव युद्धमा परिणत भयो भने यसले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी क्षेत्रीय द्वन्द्वको रूप लिने निश्चित छ, जसको पराकम्पबाट विश्वको कुनै पनि कुना अछुतो रहने छैन।

अमेरिकाले इरानको अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमतालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न बहुआयामिक रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ। उसले इरानी तेल निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट इरानलाई अलग गरेर आर्थिक रूपमा गलाउने नीति लिएको छ। सैन्य रूपमा इरानका आणविक केन्द्रहरूमा लक्षित हवाई हमला गर्ने र साइबर प्रविधि मार्फत त्यहाँका पूर्वाधारहरू ठप्प पार्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। साथै, अमेरिकाले इजरायल र अन्य अरब राष्ट्रहरूसँग मिलेर इरान विरोधी एउटा बलियो क्षेत्रीय मोर्चा निर्माण गरेको छ, जसले तेहरानलाई कूटनीतिक रूपमा एक्लो पार्ने काम गरिरहेको छ। अमेरिकाको यो रणनीति इरानभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई उचालेर त्यहाँको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्यमा केन्द्रित देखिन्छ। यसका लागि उसले गुप्तचर निकायहरू र मनोवैज्ञानिक युद्धको समेत भरपूर प्रयोग गरिरहेको छ, जसले गर्दा इरानी नेतृत्व माथि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ।

इरानले पनि अमेरिकी दबाबका विरुद्ध आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अत्यन्तै चलाख र आक्रामक प्रतिरक्षात्मक संयन्त्रहरू तयार पारेको छ। उसले मध्यपूर्वमा आफ्ना सहयोगी लडाकु समूहहरूको एउटा विशाल सञ्जाल निर्माण गरेको छ, जसलाई प्रतिरोधको अक्ष भनिन्छ। यदि इरान माथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएमा यी समूहहरूले विभिन्न देशहरूबाट अमेरिकी र इजरायली सैन्य आधारहरू माथि भीषण हमला गर्ने क्षमता राख्छन्। इरानसँग मध्यपूर्वमै सबैभन्दा ठूलो ब्यालिस्टिक मिसाइल र अत्याधुनिक ड्रोनहरूको भण्डार छ, जसलाई उसले पहाड मुनिका सुरक्षित सुरुङहरूमा लुकाएर राखेको छ। हर्मुज जलसन्धिमा उसको नियन्त्रण हुनु नै उसको सबैभन्दा ठूलो सामरिक शक्ति हो, किनकि यस मार्गबाट हुने तेल आपूर्ति रोकिने बित्तिकै विश्व अर्थतन्त्रमा हाहाकार मच्चिनेछ। इरानले रूस र चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाएर अमेरिकी प्रतिबन्धहरूलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ, जसले गर्दा ऊ पूर्ण रूपमा झुक्ने अवस्थामा देखिंदैन।

यो द्वन्द्वमा विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिकाले युद्धको दिशा र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ। रूस र चीनले इरानलाई प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग नगरे पनि अत्याधुनिक हतियार आपूर्ति र कूटनीतिक ढाल बनेर सहयोग गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकाले ल्याउने कडा प्रस्तावहरूलाई भिटो प्रयोग गरेर रोक्ने र इरानको तेल किनेर उसको अर्थतन्त्रलाई टेको दिने काम चीनले गरिरहेको छ। रूसले आफ्ना सैन्य सल्लाहकारहरू र गुप्तचर सूचनाहरू इरानलाई उपलब्ध गराएर अमेरिकी रणनीतिको प्रतिकार गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो द्वन्द्व विस्तारै विश्वका ठूला शक्तिहरू बीचको अप्रत्यक्ष युद्धमा परिणत हुने खतरा बढेको छ। रूस र चीनको संलग्नताले अमेरिकालाई इरानमाथि सहजै सैन्य विजय प्राप्त गर्न असम्भव तुल्याएको छ, जसका कारण यो संकट झनै जटिल र समाधानविहीन बन्दै गइरहेको छ।

इजरायल यस युद्धमा अमेरिकाको सबैभन्दा सक्रिय र मुख्य साझेदारका रूपमा उभिएको छ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई आफ्नो अस्तित्वको लागि खतरा मान्ने इजरायलले इरानी आणविक केन्द्रहरूमा प्रत्यक्ष हवाई हमला गर्ने र त्यहाँका वैज्ञानिकहरूलाई लक्षित गरी जासुसी कारबाही गर्ने रणनीति लिएको छ। इजरायलको अत्याधुनिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली र जासुसी संयन्त्र मोसादले अमेरिकी सेनालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता मुस्लिम राष्ट्रहरू दोहोरो दबाबमा छन्। उनीहरू इरानको क्षेत्रीय प्रभाव घटाउन चाहन्छन् तर युद्ध भएमा आफ्नै भूमि इरानी मिसाइलको निशाना बन्ने डरले उनीहरू खुल्ला रूपमा युद्धको पक्षमा उभिन हिचकिचाइरहेका छन्। कतार र ओमान जस्ता राष्ट्रहरूले भने दुवै पक्षबीच मध्यस्थता गरेर युद्ध रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले मध्यपूर्वमा एउटा कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गरिरहेको छ।

यदि यो तनाव युद्धमा परिणत भयो भने विश्वले अभूतपूर्व आर्थिक र सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। हर्मुज जलसन्धि बन्द हुँदा विश्व बजारमा तेलको मूल्य आकाशिनेछ, जसले गर्दा हरेक राष्ट्रमा महँगी र आर्थिक मन्दीको लहर छाउनेछ। यातायात, ढुवानी र उत्पादन लागत बढ्दा न्यून आय भएका देशहरूको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा धरासायी हुन सक्छ। साइबर युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली, विद्युत् सेवा र सञ्चार सञ्जाललाई अस्तव्यस्त बनाइदिने खतरा छ। युद्धका कारण लाखौंको संख्यामा विस्थापित हुने शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन छिमेकी देश र युरोपका लागि ठूलो बोझ बन्नेछ। यस द्वन्द्वले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीलाई छिन्नभिन्न बनाउनेछ, जसले गर्दा खाद्यान्न र औषधिको चरम अभाव हुन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा विश्वले फेरि एकपटक एउटा ठूलो मानवीय संकटको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ।

नेपाल जस्तो वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा निर्भर देशका लागि यो युद्ध एक विनाशकारी भूकम्प जस्तै हुनेछ। मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा कार्यरत करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र जीवन सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बन्नेछ। युद्ध फैलिएमा उनीहरूको कार्यक्षेत्र असुरक्षित हुने र उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बाध्यता आइपर्नेछ। यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रवाहलाई ठप्प बनाउनेछ, जुन नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत हो। रेमिट्यान्स रोकिने बित्तिकै नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने र बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्ने देखिन्छ। नेपालले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजना र संकटकालीन कोषको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन, अन्यथा यो संकटले सामाजिक अस्थिरता समेत निम्त्याउन सक्छ।

आर्थिक प्रभावका अतिरिक्त नेपालमा इन्धनको संकट र महँगीले जनजीवनलाई अत्यन्त कष्टकर बनाउनेछ। नेपाल पूर्ण रूपमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने तेलको मूल्य वृद्धिले सिधै उपभोक्ताको खल्तीमा असर पार्नेछ। पेट्रोल, डिजल र खाना पकाउने ग्यासको अभावले यातायात प्रणाली र भान्साको लागत दोब्बर बनाइदिनेछ। यसले गर्दा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य अत्यधिक बढ्नेछ। नेपालले यो संकटबाट बच्न जलविद्युतको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने र विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई युद्धस्तरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। साथै, राष्ट्रिय खाद्य भण्डारणलाई सुदृढ बनाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा कदम चाल्नु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउनु नै नेपालका लागि यस्ता बाह्य संकटहरूबाट जोगिने एक मात्र दीर्घकालीन उपाय हो।

कूटनीतिक रूपमा नेपालले यस द्वन्द्वमा अत्यन्तै सन्तुलित र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पालना गर्दै कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्ष नलिई शान्तिपूर्ण वार्ताको पक्षमा आवाज उठाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। भारत र चीनको भूमिकाले पनि नेपालको सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुनाले यी दुवै छिमेकीसँग निरन्तर संवादमा रहनुपर्छ। युद्धको समयमा फैलिने भ्रमपूर्ण समाचार र साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सरकारी संयन्त्रहरूलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा युद्धभन्दा संवादको मार्ग रोज्न आह्वान गर्दै आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ। साना राष्ट्रहरूका लागि यस्ता ठूला द्वन्द्वहरूमा तटस्थता र कूटनीतिक चातुर्यता नै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षाकवच सावित हुन सक्छ।

अन्त्यमा, अमेरिका र इरान बीचको यो तनावले विश्वलाई एक अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिरहेको छ। यो केवल दुई राष्ट्रको शक्ति प्रदर्शन मात्र नभएर मानव सभ्यता र विश्व शान्तिको लागि एउटा ठूलो चुनौती हो। युद्धले कसैको पनि भलो गर्दैन र यसको मार अन्तत: सर्वसाधारण जनतामा नै पर्नेछ। विश्व समुदायले अझै पनि कूटनीतिक माध्यमबाट यो संकट टार्न सक्ने सम्भावनाहरू बाँकी नै छन्, जसका लागि इमानदार र निष्पक्ष वार्ताको आवश्यकता छ। नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई बलियो बनाउँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। इन्धनको वैकल्पिक स्रोतको खोजी, नागरिकको सुरक्षा र आर्थिक विविधीकरण नै आजको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले संयमता अपनाएर युद्धको बाटो त्याग्नु नै सम्पूर्ण मानव जातिको हितमा हुनेछ, अन्यथा सन् २०२६ को यो तनावले इतिहासमा एउटा कालो अध्याय थप्ने निश्चित छ।