स्मृति, अपमान र राजनीतिक विडम्बना

मधेस आन्दोलन केवल सीमांकन, नागरिकता वा प्रतिनिधित्वको विषय मात्र थिएन । त्यो आन्दोलन दशकौँदेखि थिचिँदै आएको पहिचान, उपेक्षा र असमान व्यवहारविरुद्धको सामूहिक आवाज थियो । तर विडम्बना के रह्यो भने, संविधानसभाबाट तत्कालीन सद्‍भावना पार्टीका पाँच सभासदले राजीनामा दिँदा ‘२–४ वटा आँप झरेर केही हुँदैन’ भन्ने गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरियो । शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका रूपमा गरिएको मानव घेरालाई ‘माखे साङ्लो’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर होच्याइयो । ती अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत आवेग मात्र थिएनन् । ती राज्यसत्ता र सत्तानिकट राजनीतिक संस्कृतिमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको मधेसप्रतिको अवहेलनाको प्रतिबिम्ब थिए ।

२०६३ पछि मधेसमा पटक–पटक आन्दोलन भए । विशेषतः २०६३–६४ को पहिलो मधेस आन्दोलन र २०७२ सालको संविधानपछिको आन्दोलनमा सयौँ घाइते र दर्जनौँ शहीद भए । ती आन्दोलनहरूले संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, समान नागरिकता र राज्य संरचनामा मधेसको सम्मानजनक स्थानको माग गरेका थिए । तर आन्दोलनकै समयमा प्रयोग गरिएका अपमानजनक शब्द र व्यवहारले मधेसी नागरिकको पीडामाथि थप चोट पुर्‍यायो ।

लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हुन्छ । त आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति गरिने भाषिक हिंसा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुँदैन । यद्यपि त्यस्तो हुन सकेन । तत्कालीन प्रदेश-२ (अहिलेका मधेश प्रदेश) ले आँप र माखे (झिगा) संग तुलना गरेका दललाई बढी मत दियो । त्यो दलको भावनालाई अनुमोदन गरे ।

२०७२ सालको संविधानले संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने वाचा गर्‍यो । कागजमा मधेसी, जनजाति, दलित र महिलाका अधिकार सुनिश्चित गरिए । तर व्यवहारमा हेर्दा, प्रतिनिधित्व र पहुँच अझै असमान देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशमा जनसंख्या अनुपातअनुसारको प्रभाव केन्द्रमा झल्किएको छैन । संघीयता अधिकार प्रत्यायोजनभन्दा बढी प्रशासनिक संरचनामा सीमित भएको अनुभूति आज पनि मधेसमा व्यापक छ । संविधान संशोधनका सवाल, नागरिकता ऐनका विवाद, सीमाङ्कनप्रतिको असन्तुष्टि अझै कायम छन् । यी सबै विषयले मधेसको मुद्दा अझै समाधान भइसकेको छैन । त्यसैले मधेस आन्दोलनलाई हल्का टिप्पणीमा झार्ने प्रवृत्ति केवल इतिहासप्रतिको अज्ञानता होइन, वर्तमानप्रतिको गैरजिम्मेवारी पनि हो भन्दा फरक नपर्ला ।

मधेसको अर्को यथार्थ श्रम र आप्रवासन हो । रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य शहरमा पुगेका हजारौँ मधेसीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । साइकिलमा तरकारी र फलफूल बेच्ने, कवाडी संकलन गर्नु, साना व्यापार गर्नु अपराध थिएन । यी सबै श्रमका इमानदार रूप हुन् । तर शहरमा साइकलमा व्यापार गर्न पाइँदैन जस्ता प्रशासनिक निर्णयका नाममा ती श्रमिकहरूलाई काठमाडौं छोड्न बाध्य बनाइयो ।

यसले श्रमलाई समस्या र गरिबीलाई अपराधजस्तै व्यवहार गर्ने राज्यको मानसिकता उजागर गर्‍यो । सांख्यिक रूपमा हेर्दा, काठमाडौं उपत्यकाको अनौपचारिक श्रम बजारमा मधेस र तराई क्षेत्रबाट आएका श्रमिकहरूको हिस्सा उल्लेखनीय छ । तिनै श्रमिकको पसिनाले शहरको दैनिक जीवन चलायमान छ, तर संकट पर्दा तिनैलाई सबैभन्दा पहिले हटाइन्छ । समावेशी राज्यको अवधारणा व्यवहारमा कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

अझ गम्भीर विडम्बनाका रूपमा अझ प्रष्ट हुन थालेको छ । जसले एक समय ती श्रमिकहरूलाई काठमाडौं छोड्न बाध्य बनाए । आज त्यही समूह र त्यही राजनीतिक धारका मानिसहरू मधेसमा खाँटी मधेसी भएर उदाएका छन् । आफ्नो राजनीतिक आवश्यकता पर्दा मधेसी पहिरण र भाषामा सजिएका छन् । नयाँ ती नेताहरूले मधेसमा पहिलेदेखि ‘जिउँदाको जन्ती, मर्दाको मलामी’ भएर साथ दिँदै आएका नेताहरूलाई समेत पराई बनाउन खोजिरहेका छन् । चुनावी गणित, सत्ता समीकरण वा क्षणिक लाभका लागि सम्बन्धको पुनःपरिभाषा गरिनु नयाँ कुरा होइन । तर मधेसका सन्दर्भमा यो प्रवृत्ति झनै पीडादायी छ । पटक-पटक प्रयोगमा आएका छन् र सफल पनि भएका छन् ।

उपयोग पर्दा अपनत्व, असहज पर्दा दूरी, यस्तो दोहोरो मापदण्डले मधेसलाई केवल साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको अनुभूति गराएको छ । मधेसले पटक–पटक साथ दिएको छ, विश्वास गरेको छ, तर बदलामा स्थायी सम्मान र विश्वास कहिले पाएको छैन । कहिले आफ्नै मधेसीबाट धोका पाएका छन्, त कहिले मधेसी बनेर आएकाहरूबाट धोका पाएका छन् ।

सहनशीलता हाम्रो कमजोरी होइन । हामी मधेसीका विशेषता नै सहनशीलता भएको छ । मधेसले अपमान सहेको छ, सम्झौता गरेको छ । तर राज्यलाई अस्थिर बनाउने बाटो कहिल्यै रोजेको छैन भन्ने यथार्थको साझि नेपालको ईतिहास छ । सहनशीलता कमजोरी होइन । स्मृति मेटिँदैन, अपमान बिर्सिँदैन । लोकतन्त्रको मर्म केवल मतमा होइन, व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ । मधेशले व्यवहार र मतमा अपमान देखाउन सकेनन् । तर अब बुझ्न आवश्यक छ ।

संविधान, संघीयता र समावेशी प्रतिनिधित्व केवल नारा होइनन्, ती व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सम्मान, समानता र इमानदार व्यवहार बिना कुनै पनि राजनीतिक दाबी टिकाउ हुँदैन । मधेसमा त झनै हुनु हुदैन । मधेसलाई बुझ्न चाहनेहरूले आन्दोलन मात्र होइन, आन्दोलनप्रतिको भाषा, श्रमिकप्रतिको व्यवहार र राजनीतिक स्वार्थका नाममा गरिने दोहोरो मापदण्डको पनि आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । र यसपटक मधेसले मत दिने बेलामा मधेस केवल भोट बैंक होइन भनेर स्थापित गर्नैपर्छ ।