‘चुनावले संवैधानिक प्रणालीलाई पुनः सही बाटोमा ल्यायो’

फागुन २१ गते मध्यान्ह काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० अन्तर्गतको सल्यानथान मतदान केन्द्रमा अनलाइनखबरकर्मी पुग्दा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल मतदानका लागि लाइनमा थिए । मतदान केन्द्रभित्र लान नपाउने हुनाले उनको मोवाइल गेटमै थियो । जसले गर्दा मोवाइलमा उठेन । केही मिनेट कुर्दानकुर्दै उनी हँसिलो मुद्रामा मतदान गरेर बाहिरिए । प्राध्यापक खनालसँग अनलाइनखबरका लागि सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः

यसभन्दा अगाडिका चुनाव र अहिलेको चुनावमा चाहिँ के फरक पाउनुभयो ?

मतदाताको हिसाबले त उही हो। हामी आफ्नो ठाउँमा आएर मतदान गरिरहेका छौँ, मतदान चलिरहेको छ। तर फरक के हो भने, यो चुनाव आजै यतिखेर हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थिएन। मानिसहरूको अपेक्षा २०८४ मा चुनाव हुन्छ भन्ने थियो। संविधानअनुसार संसद्को कार्यकाल पूरा भएपछि २०८४ मै चुनाव हुनेवाला थियो।

तर दुई वर्षअगाडि नै चुनाव भयो। दुई वर्षअगाडि किन भयो भन्ने कुरा मैले धेरै बताइरहनुपर्दैन होला। तर यति त भन्नुपर्छ कि जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा यो चुनाव भइरहेको छ।

अर्को कुरा, जेनजी विद्रोहपछि जसरी सरकार गठन भयो र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यतिखेरको माहोल हेर्दा संवैधानिक प्रणाली भत्किरहेको छ कि वा संविधानभन्दा बाहिरबाट राजनीति जाँदै छ कि भन्ने त्रासको अवस्था थियो। प्रधानमन्त्रीको नियुत्ति नै संविधानको प्रावधानसँग मेल खाँदैनथ्यो र प्रतिनिधिसभा विघटन पनि त्यसरी मेल खाँदैनथ्यो।

तर मुलुकमा जुन एउटा वातावरण बन्यो र युवाहरूको आक्रोश सडकमा निस्कियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्न यी कुराहरू अनिवार्य भएका थिए। यो चुनावले त्यो भत्किन लागेको संवैधानिक प्रणालीलाई फेरि पूर्ण रूपमा जोड्नेछ। यसबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि संविधानअनुसारको कार्यपालिका र संसद्को क्रियाशीलता पाउँछौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।

एक हिसाबले यो मध्यावधी निर्वाचन जस्तो पनि देखिन्छ । २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन र अहिलेको मध्यावधि निर्वाचनमा के फरक छ ?

एकथरीले यसलाई ’मध्यावधि’ भनेर व्यङ्ग्य पनि गर्छन्। २०५१ साल र यसको कुनै तुलना हुँदैन।

२०५१ सालमा के थियो भने, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन भएको हो र त्यतिबेला संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत कायमै थियो । तर अहिले त जसको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, उहाँ संसद्को सदस्य नै हुनुहुन्नथो । संसद्भन्दा बाहिरबाट उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। त्यसैको पृष्ठभूमिमा यो विघटन र चुनाव भएको हो।

झट्ट हेर्दा दुई वर्षअगाडि भएको हुनाले मध्यावधि हो कि भन्ने मानिसलाई भ्रम पर्न सक्छ। तर यसको एजेन्डा र प्रयोजन सबै किसिमबाट सामान्य मध्यावधिभन्दा फरक छ।

त्यो हिसाबले नयाँ हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर यसको पृष्ठभूमि नयाँ हो। नयाँ कुरा के हो भने, तत्कालीन नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) एक प्रकारले अपदस्थ भएको हो नि त! संवैधानिक प्रक्रिया वा अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री फालिएको होइन। विद्रोहले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट मुक्त गर्‍यो। यद्यपि, नाम मात्रको राजीनामा आयो, तर राजनीतिक हिसाबमा त्यो अपदस्थ नै हो।

त्यसपछि मुलुकमा नयाँ चाहना विस्तार भयो। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जो अघिल्लो चुनावमा चौथो हैसियतमा थियो, अहिले प्रतिस्पर्धाको अग्रपङ्क्तिमा (दोस्रो स्थानमा) देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र जबर्जस्त रूपबाट नयाँ नेतृत्व आएको छ। यद्यपि त्यो पार्टी विधानभित्रकै कुरा हो, तर विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन गराउन पनि कांग्रेसभित्र एउटा विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो। नयाँ नेतृत्व आएको छ र त्यसले चुनावलाई एक प्रकारले प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले अहिले तपाईंले हेर्दा प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेस र रास्वपा देखिन्छन्। यो माहोल त परिवर्तन भयो नि त!

गत भदौ अन्तिम साताको परिस्थिति सम्झिँदा फागुन २१ गते चुनाव हुन्छ भन्ने यहाँलाई विश्वास थियो कि थिएन?

मलाई चाहिँ विश्वास थियो। मलाई किन विश्वास थियो भने, हिजो संसद्मा क्रियाशील रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामार्फत संसद्मै छन् नि त! त्यसकारण ती पार्टीहरूको राजनीति यो चुनावभन्दा बाहिर सम्भव थिएन।

यो चुनाव कतिपयलाई मन परेको थिएन। तपाईंले सुन्नुभएकै होला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्तिका दिनसम्म पनि ‘चुनाव हुन्छ र ?’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । कतिपय राजावादीहरूले ‘कहाँ चुनाव हुन्छ र ?’ भनेर हिजो पनि भनिरहेका थिए, आज पनि भनिरहेका छन्। तर चुनाव त भइरहेको छ।

त्यसकारण मलाई— राजनीतिशास्त्रको एउटा अध्येता, प्रणालीलाई हेरिरहेको र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकका नाताले चुनाव हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै शङ्का थिएन। खाली कुरा के थियो भने, चुनावको माहोल कसरी निर्माण हुन्छ ?

त्यो जान्ने उत्सुकता मलाई थियो । हेर्दाहेर्दै क्रमशः चुनावको माहोल निर्माण भयो, सबै पार्टीहरू समावेश भए र चुनाव सम्पन्न भइरहेको छ। अब त केही समयपछि भोट हाल्ने प्रक्रिया नै सकिन्छ र हामी मतगणनाको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै छौँ।

यहाँले नेकपा एमाले अध्यक्ष र राजावादीहरूको कुरा गर्नुभयो। एकथरी मानिसहरूले चाहिँ भूराजनीतिक चासो पनि निकै बढेको र जेन जी आन्दोलनको आसपासदेखि अहिले चुनावसम्म आउँदा धेरै नै चलखेल भएको भनिरहेका छन्। यसबारे यहाँको धारणा के छ?

मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपालमा हामी धेरै मानिसहरू हल्लामा बहकिन्छौँ। हामी आफ्नो क्षमताभन्दा पनि बाहिरी चलखेललाई बढी विश्वास गर्छौँ। राजनीति गर्ने केही नेता र पार्टीहरूले निरन्तर त्यही हल्ला गरिरहेका छन्। यहाँ जे कुरा पनि कि त भारतले गरिदिन्छ, कि चीनले गरिदिन्छ, कि त अमेरिकाले गरिदिन्छ भन्ने हल्लाको राजनीति व्यापक रूपमा छ।

सामाजिक सञ्जालमा एकथरी मानिसहरूले अनेकथरी कुरा जोडेर सडकमा चुनाव नहुने खालको बेग्लै प्रदर्शन गराइरहेको देखिन्थ्यो। जबकि सडकमा त्यस्तो कुनै प्रदर्शन नै भइरहेको थिएन। अनि सामाजिक सञ्जालमा ‘म्यानिपुलेसन’ कसरी हुन्छ भनेर बुझ्न नसक्ने सिधासाधा मानिसहरूले त्यसैलाई पत्याएर बसिरहेका थिए। भनेपछि तपाईंको यो बाहिरको चलखेलको हल्ला व्यापक छ।

जहाँसम्म भूराजनीतिको कुरा छ, हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ, त्यो अत्यन्तै संवेदनशील अवस्था हो। त्यसले हामीलाई निरन्तर रूपमा प्रभावित गरिरहन्छ। तर त्यो प्रभावलाई हाम्रा नेतृत्व र सरकारले कसरी सन्तुलनमा राख्ने, कसरी नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो बाटो आफैँले कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नेतृत्वको क्षमतामा भर पर्छ।

विगतमा के भयो भने, त्यो क्षमता भएको नेतृत्व निर्माण भएन। नेताहरू बाहिरको आशीर्वाद खोजेर सत्तामा निरन्तरता कायम गर्ने खेलमा लागे। अनि अत्यन्त सस्तो राष्ट्रवाद हाबी भयो। कोही एकैपटक चीनतिर ढल्केर पुग्ने, कोही भारततिर ढल्किने, कोही अमेरिकाको गुणगान गाउने! यो खालको स्थितिले जनतामा पनि भ्रम सिर्जना भयो।

यो किन हुन्छ भने, पार्टी र नेताले आफ्नो मुलुकभित्रको एजेन्डा निर्माण गर्न सकेनन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने विदेशी चलखेलको खेती राजनीतिमा सबैभन्दा सजिलो हतियार बन्छ। यसको लागि कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन, कुनै दिमाग लगाउनुपर्दैन, मिहिनेत गर्नुपर्दैन।

‘ल हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा छ, समाप्त हुन लाग्यो’ भनिदिएपछि राष्ट्रियता खतरामा परेको त कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन। देश त जोगाउनुपर्‍यो! अनि मान्छेलाई परिचालन गर्न त्यो सबैभन्दा सस्तो र सजिलो हतियार हो। त्यो सस्तो र सजिलो हतियार हाम्रो राजनीतिमा नेता र पार्टीहरूले प्रयोग गरे। त्यसैको परिणाम हो— अहिलेको स्थितिमा वास्तविकताभन्दा बढी हल्ला हुनु।

अर्को कुरा के आउँछ भने, यहाँ मैले यो भन्नु पनि जरुरी होला कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धामा रहेका शक्तिहरूले संसारभरि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छन्। अमेरिका संसारलाई हाँक्न खोज्छ।

अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेर चीन पनि त्यही दौडमा छ। अनि हाम्रो क्षेत्रमा भारत पनि त्यही प्रतिस्पर्धामा छ।

त्यसकारण नेपालको राजनीति र गतिविधिहरू आफ्नो अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चासो राख्ने, त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भनेको चीन, भारत, अमेरिका लगायतका देशको स्वाभाविक कुरा हो । म त्यसलाई गलत भन्दिनँ । गल्ती कहाँ हो भने, हामीले हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ ? हामी तिनका कुरामा बढी आश्रित भइरहेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भइदियो भने, आफूले काम गर्न नसक्ने अनि बाहिरको प्रभावलाई दोष दिएर पन्छिने ।

सामाजिक सञ्जालको अर्को ठूलो चुनौती पनि आउँदै छ। म राजनीतिशास्त्रको अध्येता भएको हुनाले राजनीतिक सञ्चार कसरी हुन्छ भनेर म ‘अपडेट’ हुन खोज्छु।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि मिडियाको कति ठूलो प्रभाव हुन्छ भन्ने हामीले देख्यौँ। ट्रम्पको अघिल्लो चुनावका बेला रुसको प्रभाव बढेको थियो भनिन्छ, त्यो भनेकै त्यही सामाजिक सञ्जालमार्फत हो। अहिले त तपाईं एआईको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, सारा कुरा हेरेर तपाईंले खोजेको बेग्लै सन्देश दिन सक्नुहुन्छ। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको अनेक किसिमले प्रयोग र दुरुपयोग भएको हामीले देखिरहेका छौँ।

भर्खरै मतदान गरेर निस्कनुभएको छ। अहिले मतदाताहरूसँग कुरा पनि भयो होला। सामाजिक सञ्जालमा आउने सही र गलत सूचनाले कत्तिको छोएजस्तो पाउनुभयो?

मतदानको बेलामा त्यसरी खुलेर धेरै कुरा हुन पाएन। मैले अलिअलि उनीहरूको कुराहरू मात्र अवलोकन गरेँ।

मैले अरू किसिमबाट पनि यो हेरिरहेको छु। जस्तो, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अगाडि–पछाडि बस्ने मानिसहरू के कुरा गर्छन्? अथवा बिहान यसो हिँड्दा अगाडि गइरहेका मानिसहरूले के भनिरहेका हुन्छन् भन्ने कानमा पर्छ । अघि भर्खर म यहाँ मतदान केन्द्रमा आउँदाखेरि पनि केही मतदान गरेर फर्केका मानिसहरूको टिप्पणी सुन्दै थिएँ। उनीहरू कुरा गर्दै थिए— ‘अब यसको यो हुन्छ, यो आउँछ। त्यहाँभित्र चलखेल धेरै हुन सक्छ।’

अघि तपाईंले उठाएको प्रश्न यहीँनिर छ। आफूले भर्खरै मतदान गरेर आएको छ, तर फर्केर जाँदाखेरि उसको दिमागमा के परिरहेको छ भने— ‘बाहिरको चलखेल व्यापक हुन सक्छ है’ भनेको, यो चाहिँ अहिलेको सामाजिक सञ्जालको प्रभाव हो। किनभने सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री बढी भाइरल हुन्छन्।

यसले मुख्यतया दुई किसिमका मानिसहरूलाई प्रभाव पारिरहेको छ। अहिले भुइँतहका मतदातामा यसको व्यापक प्रभाव छ। सायद रास्वपाले सबैभन्दा ठूलो फाइदा त्यही भुइँतहका मानिसहरूबाट लिँदै छ।

यसलाई अझ मैले प्रस्ट भनौँ। नेपालको चुनावलाई तपाईंले हेर्नुभयो भने, २०४८ सालदेखि भुइँतहमा नेकपा एमालेको प्रभाव बढी थियो। ती भुइँतहका मतदाता आफैँले धेरै कुरा सोच्दैनन्। २०६४ सालमा आइपुग्दा त्यो मतदातामाथि माओवादीले प्रभाव पर्‍यो। २०७० सालदेखि त्यो बिस्तारै कम हुँदै गयो। गएको चुनावदेखि त्यो प्रभाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा सर्‍यो।

यसपालि व्यापक रूपमा त्यो भुइँतहका मतदातामाथिको प्रभाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मैले देखेको छु। त्यो भनेको यातायात क्षेत्रका कामदारहरू, दैनिक रोजगारी गरेर जीवन धान्ने मानिसहरू, सडकका पसल व्यापारीहरू हुन सक्छन्।

अर्को कति ठाउँका सबैले त तपाईं–हामीले जस्तो राजनीतिको विश्लेषण गर्दैनन् नि त! एउटा पार्टीलाई भोट हाल्दै आएकाहरू ‘भएन, भएन’ भनिरहेका छन्। उनीहरूका आकांक्षाहरू पूरा भएका छैनन्। नागरिकको त्यो आकांक्षालाई देशको आकांक्षासँग जोड्नुपर्ने पार्टीहरूले हो, तर जोड्न सकिरहेका छैनन्।

यसपालि उम्मेदवारहरू मतदाताकहाँ पुगेर एक–एक जनालाई आफ्नो पक्षमा भोट मागिरहेका छन्। नराम्रो कुरा त होइन यो। तर त्यहाँ एजेन्डा छैन । ‘बा–आमा, हामीले पहिलेदेखि हाल्दै आएको हो, यसपालि नि दिन्छौँ’ भनेका छन्। उही तपाईंहरूजस्तो सञ्चारमाध्यमले अलि स्वतन्त्र रूपबाट केही मतदाताको धारणा जान्न खोज्दाखेरि ‘यसपालि विचार गर्नुपर्छ, कोही नयाँलाई दिने, यसपालि परिवर्तन गर्ने हो’ भन्छन्। योबाहेक मैले अर्को सुनेको छैन। तर यसले के सङ्केत गर्छ भने, परिणाम हिजोको जस्तो हुँदैन, अलि फरक ढङ्गको आउँछ।

यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको आकर्षण हो कि कांग्रेस, एमाले, माओवादीप्रतिको विकर्षण हो ?

पहिलो त यो विकर्षण हो। विकर्षण मात्र भयो भने मान्छे भोट हाल्न जाँदैन, वास्तै गर्दैन, छोडिदिन्छ। तर त्यो विकर्षण भएपछि उसले अर्को ठाउँ खोज्यो। त्यो ठाउँ अहिले सजिलोसँग उसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूपमा उपलब्ध भयो। त्यो हिसाबबाट आकर्षण र विकर्षण दुवैको यहाँ सन्तुलन भेट्न सकिन्छ।

यहाँले भन्नुभएअनुसारै अघि हामीले नाम लिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूलाई भन्दा रास्वपा वा पछि आएका दलहरूलाई मत धेरै आयो भने उहाँहरूको जिम्मेवारी अब के हुन्छ?
मलाई के लाग्छ भने, पहिलो त प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेस नै अग्रपङ्क्तिमा छन्। त्यो प्रतिस्पर्धामा धेरै ठूलो अन्तर होला जस्तो लाग्दैन। पहिलो स्थानको लागि कांग्रेस र रास्वपाकै प्रतिस्पर्धा हो। त्यसकारण को पहिलो हुन्छ भनेर अहिले भनिरहन सकिँदैन, तर माहोल रास्वपाको पक्षमा देखिन्छ।

अर्को कुरा, अलिकति विश्लेषण गर्ने र राजनीतिलाई गम्भीर रूपमा हेर्ने खालको मतदाता सायद त्यति उतैतिर जाँदैन। र, यो खास गरेर युवा मतदाता, ३० वर्षमुनिका ९ लाख नयाँ मतदाता यसमा थपिएका छन्, सायद त्यो थपिएको मतदाता प्रायः त्यही उमेरसमूहको होला।

मैले अगाडि देशका विभिन्न भागमा घुम्दा पनि के पाएको छु भने, यो जेनजी विद्रोहभन्दा अगाडि नै पनि ३० वर्षमुनिका मतदाताले हिजोका मुख्य पार्टीहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत) लाई भोट हाल्छन् भन्ने कुरामा मलाई शङ्का त्यतिखेरै उत्पन्न भएको थियो। मैले त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्दै पनि आएको थिएँ। अहिले त्यो विद्रोहपछि त झन् चर्को भयो।

एउटा कुरा अहिले के देखिन्छ भने, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाबाट के बोलिरहेका छन् भने— ‘यो चुनाव देशविरोधीलाई, आगो लगाउने र विनाश गर्नेलाई भोट हाल्ने कि देश जोगाउनेलाई भोट हाल्ने भनेर छान्ने चुनाव हो।’ यसको अप्रत्यक्ष अर्थ के हो भने— जेनजी विद्रोहको पक्षमा कि विपक्षमा? म जेनजी विद्रोहको विपक्षमा हुँ भनेर उनले मतदातालाई दुई धारमा विभाजन गर्न खोजे, जुन गलत हो।

मतदाता पूर्ण रूपमा त्यो जेनजी विद्रोहको विरुद्धमा पनि जाँदैन र पूर्ण रूपमा जेनजीलाई क्यास गरेर आउन खोजेको रास्वपाको पक्षमा मात्रै जान्छ भन्ने पनि जरुरी छैन। अहिले तपाईंले उम्मेदवारको उमेर हेर्नुभयो भने, त्यो जेनजी उमेरसमूहका उम्मेदवार रास्वपाबाट मात्रै होइनन्, कांग्रेसमा पनि छन्, एमालेमा पनि छन्, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि छन्, राप्रपामा पनि छन्।

भनेपछि, एकमुस्ट (सोलोडोलो) रूपमा ’जेन जी’ को प्रतिनिधित्व कुनै एउटा पार्टीले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ। यद्यपि, अलि ठूलो फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने सम्भावना देखिन्छ।

अलि लामो समय शासन गरेका सत्ताधारी पार्टीहरूप्रति मतदाताको अलि विकर्षण र नयाँ पार्टीहरूप्रति आकर्षण जस्तो देखिन्छ । तर नयाँ पार्टीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरिहाल्न नसक्ने र पुरानोलाई पनि मन नपराउने जस्तो स्थिति हो अहिलेको राजनीति ?

करिब–करिब हो। तर त्यसमा अलिकति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा अपवादमा छन्। तपाईंले चुनावको हिजोको प्रचार अभियानलाई हेर्दाखेरि पनि जुन स्तरमा युवा सहभागिता रास्वपाको अभियानमा देखिन्थ्यो, त्यो युवा जमात गगन थापाको पक्षमा पनि कम छैन। त्यसैले यसलाई त्यो कोणबाट मात्रै हेर्न पनि मिल्दैन।

तर के भने, पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गर्‍यो, नयाँ एउटा आशा जगायो, त्यो हिसाबबाट कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा आउन सक्यो। यही अपेक्षा कैयौँ मानिसहरूको नेकपा एमालेसँग पनि थियो, जुन हुन सकेन। अघि मैले भनेँ नि, उसले त ठ्याक्कै विपरीत धार लियो। एमालेमा पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको भए त्यस्तै सुहाउँदो मान्छे आउन सक्थ्यो र राम्रै प्रतिस्पर्धा हुन सक्थ्यो।

यसको कारण के हो भने, मलाई लाग्दैन अहिलेको नयाँ मतदाताको राजनीतिक समाजीकरणको ढाँचा पहिलाको जस्तो छ।

उनीहरूको राजनीति सिक्ने प्रक्रिया, पार्टीका पक्ष र विपक्षमा लाग्ने कारण पनि विद्यार्थी जीवनदेखि नै जोडिएको हुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसले बोकेको लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मान्यताहरू, अनि कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेका समाजवादी सिद्धान्त र मान्यताहरूले अधिकांश युवा र विद्यार्थीहरूलाई प्रभाव पार्थ्यो।

अब अहिले त्यो होइन। अहिलेको जेनजी पुस्तालाई पार्टीको त्यो सिद्धान्तसँग मतलबै छैन, उनीहरू तुरुन्त परिणाम (डेलिभरी) खोजिरहेका छन्। उनीहरूको इच्छाअनुसारको डेलिभरी कसले दिन सक्छ, त्यो डेलिभरी दिनका लागि कुन खालको सिद्धान्त वा राजनीतिक दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई चिन्ता छैन। यो हाम्रो मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै आएको ठूलो परिवर्तन हो।

यो कुरा राजनीतिशास्त्रको अध्ययन गरेको अलिकति पुरानो पुस्ताको नाताले मेरो लागि पनि ठूलो चुनौती छ—यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर? त्यो ‘होल सोसलाइजेसन प्याटर्न’ नै परिवर्तन भयो अब।

त्यसमा कतिले के भन्छन् भने, अहिलेको त यो राजनीतिको निगमीकरण हो। मैले खुरुखुरु भोट हालेँ, तिमीले मलाई के दिने? हिजो हामीले पार्टीले के दिन्छौँ झनेर नीति र कार्यक्रम खोज्यौँ। आज मान्छेले व्यत्तिगत रूपमा खोज्न थालिसकेको छ। त्यो हिसाबले यो संसारभरि आएको ट्रेन्ड हो र हामी त्यसबाट मुक्त छैनौँ। तर हामीकहाँ झन् अध्ययनको कमी र अरू कुराहरूको कमीले गर्दा समस्या हुन्छ।

अर्को तेस्रो कुरा, मिडियाको क्षेत्रमा प्रिन्ट मिडिया अब ’आउटडेटेड’ भएर गयो । प्रिन्ट मिडियाले अहिले पाठकलाई प्रभाव पार्दैन, पाठकै छैनन्। म जस्ता केही पुराना पाठकहरू बाँकी होलान्, नत्र नयाँ पुस्ता कसैले त्यो पत्रिका पल्टाएर हेर्दैन। अलिकति टेलिभिजनको प्रभाव बाँकी होला। अथवा अहिले केही अनलाइनहरूले प्रभाव पारेका होलान्। नभए अब युट्युबको प्रभाव व्यापक रूपमा छ। युट्युबमा तपाईंले जे पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा त्यसलाई पनि अझ अरूले ‘म्यानिपुलेट’ गरिदिन्छन्।

भनेपछि यो सिङ्गो चुनौती आएको छ। यो ठूलो चुनौती कसलाई छ भने, पार्टीहरूलाई छ। मानौँ, भोलि

रास्वपा पहिलो पार्टी भयो र सरकार हाँक्नुपर्ने अवस्थामा आयो भने तपाईंले अघि उठाएको प्रश्न त्यहीँनेर आउँछ कि त्यो पार्टीको नेतृत्वले सरकार कसरी चलाउने?

जसरी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएका बालेन्द्र शाहको अहिले यो चुनावको माहोलमा अलिकति कम देखिन्छ, नत्र भने उहाँको जुन किसिमको सामाजिक सञ्जालको पोस्ट आउँथ्यो, त्यसले त प्रधानमन्त्री पदमा उहाँलाई तीन महिना टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ। नानाथरी मनपरी बोलेर विश्वभरिका देशहरूलाई गाली गरेर त हुँदैन होला ! त्यहाँ एउटा कूटनीतिक कुशलता चाहिन्छ। त्यो सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्दछ।

एउटा त्यो छँदै छ, दोस्रो कुरा डेलिभरी पनि त गर्नुपर्‍यो नि त! अघि म यहाँ लाइनमा बस्दाखेरि एकछिन नेपालकै कुरा हुँदै थियो। कसैले केही भएन भनेर भन्दै थिए। अनि मैले यहीँको उदाहरण दिएँ— २०३८ सालसम्म यो ठाउँमा बिजुली बलेको थिएन हेर्नुस्। जब म कीर्तिपुरमा पढाउँथेँ, मैले त्यहाँ बिजुली देखेको थिइनँ। म त्यही बाटो भएर स्कुल जान्थेँ। जहाँ बिजुली छ, त्यहाँबाट यो सल्यानस्थान एक किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा हो।

म तपाईंलाई अर्को उदाहरण भनौँ— म २०४९ सालमा समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव भएँ। त्यो सदस्य सचिवलाई सुविधास्वरूप टेलिफोन राख्न पाइन्थ्यो। तर यहाँसम्म त्यो टेलिफोन जोड्ने लाइन थिएन। मैले भनेँ, ‘कम्तीमा १० जनाले त्यहाँ सुविधा पाउनुपर्छ, अनि मात्र म टेलिफोन लिन्छु।’ मैले त्यो कार्यालयमा बसुन्जेलसम्म टेलिफोन नै प्रयोग गरिनँ।

यो त २०४९ सालसम्मको स्थिति थियो। अहिले तपाईंले नेपालको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि यहीँ हेर्नुस् न, घरघरमा पिच सडक पुगिसकेको छ। खानेपानी पुगिरहेको छ। टेलिफोनको त कुरै भएन, अब त हातहातमा मोबाइल र प्रविधि पुगिसकेको छ। देश त अगाडि बढेको छ नि त!

तपाईंले असन्तोष मात्रै देखाएर विरोध गर्नलाई असन्तोषले काम गर्छ। तर डेलिभरी गर्नलाई असन्तोष त हतियार होइन होला नि! अब त्यहाँ चाहिँ त्यो हतियार र भाषा परिवर्तन हुनुपर्‍यो। भोलि परिवर्तन त हुनुपर्‍यो। अनि तुरुन्तै भोलि बन्ने सरकारमाथि ‘हिजो त यसो भन्या थियो, अहिले त फेरि रक्षात्मक हुन थाल्यो नि’ भनेर आक्रमण सुरु हुन्छ होला। भनेपछि त्यो चुनौती नयाँ आउने सरकार र नयाँ नेतृत्वलाई धेरै छ।

भिडिओ/तस्वीरः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर