शक्तिशाली बनाइँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका लागि शनिबार १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यसूची कार्यान्वयन भए प्रधानमन्त्रीमा थप शक्ति केन्द्रित हुनेछ ।

१०० कार्यसूचीमध्ये १३ वटा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित छन् । जसअन्तर्गत पुराना संरचनाहरू खारेज गर्ने र नयाँ संरचना बनाउने योजना एकसाथ अघि सारिएको छ ।

संविधान संशोधन बहसको नेतृत्वदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक विषय प्रधानमन्त्री मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

कार्ययोजना कार्यान्वयन हुँदा सरकारको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी र सुधार सबैतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका थप विस्तार हुनेछ ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ मा मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भएकाले चालु खर्च बढेको निष्कर्ष छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिन भित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने छ ।

मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकनपछि कायम रहेका दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी कार्य गरिने छ । यसका लागि आवश्यक सङ्क्रमण मार्गचित्र तयार गर्न, जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गरिने छ ।

बुँदा नम्बर ११ मा अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज गर्ने विषय छ ।

संरचनाहरूको एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने छ । कार्यदललाई एक महिना भित्र स्पष्ट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने भनिएको छ ।

अर्थात्, नयाँ सरकारले सरकारी संरचनालाई सानो बनाउने र निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहभागिता अनिवार्य बनाइँदै छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई स्वत: थप बलियो बनाउने छ ।

ट्र्याकमा मन्त्रालय

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ मा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (डेलिभरी बेस गर्भनेन्स) लागु गर्ने भनिएको छ ।

यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिन भित्र गर्ने प्रमुख १० काम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । ती कार्यको समयसीमा, कार्यान्वयनमा संलग्न हुने जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘यी कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गर्ने’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

अर्थात्, मन्त्रालयहरूको कामको निगरानी प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत हुनेछ । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कार्यसम्पादन नियन्त्रकका रूपमा थप शक्ति प्रदान गर्नेछ ।

मन्त्रालयहरूको काम मापन गर्न, परियोजनाको प्रगति ट्र्याक गर्न र समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संरचना खडा गरिँदै छ । यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ६४ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ तत्काल स्थापना गर्ने ।’

कार्यसूचीअनुसार काम भए ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ, समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्नेछ ।

यस्तो अभ्यास छिमेकी मुलुक भारत, बेलायत र केही दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले अपनाएका छन् । ती देशहरूले अभ्यास गरेको ‘डेलिभरी युनिट’ मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी नेपालमा पनि ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गर्न लागिएको हो ।

अर्थात्, १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई हरेक मन्त्रालयको काममा संलग्न गराउँछ । निश्चित मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरमा गर्ने काममा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संलग्न हुनेछ भने त्यसको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीले लिनेछन् ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४९ मा विकास आयोजनाहरूको व्यवस्थापनको विषय छ । जसअन्तर्गत लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था गर्ने विषय छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको संलग्नता रहने छ ।

जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रिया सरल बनाउने, रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानीमा भइरहने समस्या समाधान गर्न ३० दिन भित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने योजना कार्यसूचीमा छ । उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्नेछ ।

‘कुनै आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउने भनिएको छ । यसलाई समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्र्याक मेकानिजमअन्तर्गत सञ्चालन गरिने छ ।

यस कार्यमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागु गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने ।’

डिजिटल शासनमा पीएमओ

डिजिटलसम्बन्धी सबै संरचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइँदैछ । हाल रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नयाँ ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गरिँदै छ ।

यस्तो योजना कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ मा छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिना भित्र सम्पन्न गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

नयाँ संरचनामार्फत नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआवद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी केलाइने छ । दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको अप्रभावकारिता समाधान गरी एकीकृत, सुरक्षित, दक्ष र परिणाममुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापना गरिने छ ।

कार्यसूचीमो बुँदा नम्बर ३३ अनुसार नागरिकको डिजिटल विवरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहुँच रहने छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘डिजिटल सिग्नेचर हाल सर्टिफिकेटको माध्यमबाट हुने गरेकोमा एनआईडी कार्ड, बायोमेट्रिक वा ओटीपीको प्रयोग गरी ई–सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।’

यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा सांगठनिक सुदृढीकरण गर्ने भनिएको छ । यसमै थप भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) नम्बरलाई आधार बनाई नागरिकका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिना भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने ।’

अर्थात्, डिजिटल सेवा, डेटा व्यवस्थापन र नागरिक सेवाको नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय संलग्न हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री मातहत सम्पत्ति छानबिन

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन’ गरिँदैछ । जबकि, भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । यो विभागले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरहरूको अनुसन्धान र तहकिकात गर्छ ।

अख्तियारसहितका संरचनाभन्दा अलग्गै र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूभन्दा माथि प्रधानमन्त्री मातहत सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्न लागिएको हो ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहिनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिन भित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने ।’

यो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहने छन् । यसको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । यस्तो मागलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने गरेका छन् । रास्वपाले पनि यस्तो वाचा गरेको थियो ।

चुनावी वाचाअनुसार अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्ययोजनाअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन हुनेछ ।

दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सालसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि समावेश छ ।

अर्थात्, यो समिति सक्रिय भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारी, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारी सबैको सम्पत्ति छानबिनमा तानिने छ । समितिलाई केवल कागज जाँच्ने अधिकार मात्रै दिइएको छैन, विवरण संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, वास्तविक स्रोत जाँच्ने र शंकास्पद सम्पत्तिबारे सिफारिस गर्ने अधिकार रहने छ ।

सरकारी अधिकारीहरू यसलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थित सम्पत्ति छानबिन भन्छन् । यसले सम्पत्ति विवरण औपचारिक रूपमा मात्र बुझाउने र वास्तविक सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

यसको नकारात्मक असर पनि पर्न सक्छ । सम्पत्ति छानबिनमा तानिएसँगै पुराना पार्टीका नेताहरू दबाबमा पर्न सक्छन् । यसले प्रधानमन्त्रीलाई अन्य दलहरूमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने आधार दिन्छ ।

विधायिकी काममा पनि सक्रिय 

नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्नेदेखि, संविधान संशोधनको नेतृत्व लिनेसम्मको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरिँदै छ ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रबाट लागु गर्न सकिने कार्यक्रम छनोट गरेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार पार्ने भनिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने एवं त्यसमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने ।’

यसलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटसँग जोड्ने व्यवस्था गरिँदै छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।’

अर्थात्, अब सरकारको नीति केवल सत्तारुढ दलको घोषणापत्रमा आधारित हुने छैन, बरु बहुदलीय सहमतिका कार्यक्रमलाई राज्य नीतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हुनेछ । यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नेछ ।

यो योजना लागु भए सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटउपर संसद्मा हुने छलफल र अन्य संयन्त्रबाट दिइने सुझावको अर्थ हुने छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै दलहरूको घोषणापत्र हेरेर निर्णय लिनेछ ।

१०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार संविधान संशोधन बहसको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैं लिनेछ ।

बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दिन भित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।’

अर्थात्, संविधान संशोधन जस्तो राजनीतिक विषयको बहसको नेतृत्व कुनै स्वतन्त्र आयोग वा निकायले गर्ने छैन । यसबारे संसद्मा बहस र संसद्मै आवश्यक संरचना बनाउनेतिर सरकार जाने छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्नेछ ।