१६ चैत, काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले अपूरो प्रतिवेदन दियो ।
आयोगले २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान गरी दोषि किटान मात्र गरेन उनीहरूलाई कुन कसुरमा कारबाही गर्ने सम्मको निष्कर्ष सुनाउँदा २४ गते भएको त्यति ठूलो विध्वंसबारे ठोस रुपमा केही भन्न सकेन ।
आफ्नो क्षमता र समय सीमाका कारण उक्त दिनको घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै कार्की आयोग पन्छिएपछि सार्वजनिक रुपमा उक्त प्रतिवेदनको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
२४ भदौको त्यति ठूलो विध्वंसबाट सरकार पनि भाग्न लागेको आरोप लागेपछि गत शनिबार सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० वटा कार्यसूचीमा भदौ २४ गतेको घटनाको पनि छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरा पनि समेटिएर आएको छ ।
एक साताभित्र त्यस्तो समिति बनाउने भनिएको छ । ‘उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने’ भन्ने छ ।
सरकारले कार्की आयोगको अपुरो प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि भदौ २४ गतेको घटनाबारे छुट्टै छानबिन गर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन खोजेपनि यो छानबिन समिति कस्तो बन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
जाँचबुझ आयोगले गरेको काम समेत अपूरो रहेको अवस्थामा त्यति ठूलो घटनाबारे कस्तो छानबिन समिति बन्ला निश्चित भइसकेको छैन । यदी कार्यकारीप्रति नै वफादार हुने खालको समिति बने त्यसले पनि भदौ २४ का पीडितलाई न्याय नमिल्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।

‘यदी यस्तो छानबिन समिति कसरी बनाइन्छ त्यसमा यसको निष्पक्षता भर पर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने,’यदि न्यायिक प्रकृतिको आयोग भयो भने त्यसले बढि विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्छ ।’
अहिले जाँचबुझ आयोग भन्दा कमजोर खालको छानबिन समिति मात्र बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ ।
‘यति ठूलो घटनाको न्यायिक छानबिन नै हुनुपर्छ । यदी कार्यकारीलाई रिपोर्ट गर्ने खालको भयो भने प्रश्न उठ्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन् ।
उनका अनुसार यही घटनाको सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले पनि एउटा छुट्टै रिपोर्ट बनाइसकेको छ । उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन । यदी त्यो रिपोर्टमा नै २४ गतेको घटनाको राम्ररी तथ्यसहित छानबिन भएको रहेछ भने त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि उनको धारणा छ ।
‘अहिलेको भन्दा कमजोर खालको आयोग वा समिति बन्यो भने त्यसले यो इस्यू नै डाइल्युट हुन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन् ।
कार्की नेतृत्वको आयोग जाँचबुझ ऐन अन्तर्गतको थियो । यो आयोगले छानबिन गर्नका लागि स्रोत साधन नभएको, समय अभाव रहेको, कतिपय सरकारी निकायहरुबाटै सूचना पाउन मुस्किल रहेको लगायतका समस्याहरू देखाएको थियो । शक्तिशाली मानिएको आयोगले त यो समस्या झेलेको अवस्थामा त्यो भन्दा कमजोर खालको छानबिन समिति बने त्यो औपचारिकता मात्र हुने परिणाम कुनै नआउने विज्ञहरूको भनाई छ ।
जवाफदेही निगरानी समूहका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं भन्छन्- ‘अब छानबिन गर्ने हो भने दलीय प्रभाव रह्ने हुनुभएन । स्वतन्त्र विज्ञहरू रहनुपर्छ ।’
कार्की आयोगले २४ भदौको घटनाबारे के भनेको थियो ?
भाद्र २४ गतेको देशभरी घटेका घटनाहरु विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको जाँचबुझ आयोग समक्ष बयान दिएका व्यक्तिहरु र आयोगका पदाधिकारीबाट गरिएको विभिन्न जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण एवं भ्रमणको क्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग गरिएको अन्तर्क्रियाबाट बुझिएको छ ।
भाद्र २३ गतेको सन्दर्भमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन सुरुमा विशुद्ध शान्तिपूर्ण रहने किसिमले गरिएको र सरकारले सुशासन दिन नसकेको र भ्रष्टाचारका विरुद्ध लक्षित थियो । तर बानेश्वर चोकसम्म पुग्दा प्रदर्शन अत्यधिक ठूलो भै भीडमा परिण हुन पुग्यो र उग्र पनि हुन पुग्यो । भीड उग्र हुँदा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट हताहतको र घाइतेहरुको संख्या निकै बढ्न गयो ।
भाद्र २४ गतेको प्रदर्शन सुरुमा भाद्र २३ गते मारिएका युवाहरुको समर्थनमा सरकारको बिरोधमा सुरु भएको थियो तर केही समय पछिनै यसमा अपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरु (Criminal Elements) पनि सामेल हुन पुगे ।
त्यस दिन व्यक्तिका घर, Shopping Mall, सरकारी कार्यालयहरु, ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु, होटलहरु लुट्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, प्रहरीका हतियार लुट्ने र प्रहरी माथी आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने र बिभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तिहरु माथि आक्रमण गर्ने जस्ता कार्य अपराधिक मनोवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।
CCTV फुटेज र व्यक्तिहरुसँगको सोधपुछबाट यसमा केही Street Vendor देखि कवाडी संकलन गर्ने, ग्यारेजमा काम गर्ने मानिसहरु, बस, ट्रक लगायतका सवारी साधनहरुका चालक, सहचालक, उपत्यका बाहिरबाट आएका निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु, वर्कशपमा काम गर्ने व्यक्तिहरु, सुकुम्बासी सम्मका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
कारागारबाट भागेका र प्रहरीको हिरासत कक्षबाट छुटेका केही व्यक्तिहरुको पनि यसमा सहभागिता रहेको थियो । केही स्थानहरुमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र अन्य केही ठाउँमा व्यक्तिगत रिसइवी साधन पनि अर्काको घरमा आगजनी गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।
केही संख्यामा उरन्ठयाउँला जेन्जी युवाहरु प्रदर्शनमा सहभागि भएको तर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने जस्ता मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि भीडको लहलहैमा लागि आवेगमा आई अपराधिक कार्यमा समावेश भएको र ठूलो संख्यामा नेतृत्व विहिन, उदेश्य विहिन, दिग्भ्रमित युवाहरुको पनि संलग्नता थियो जसलाई व्यक्तिगत सम्पति जलाउनु हुँदैन, सार्वजनिक सम्पति सबैको साझा सम्पति हो र यिनलाई नष्ट गरिनु हुदैन भन्ने पनि सामान्य हेक्का थिएन ।
यसै बीच केही युवा प्रदर्शनकारीहरु तोडफोड आगलागी गर्न हुँदैन भन्दै गर्दा उनिहरुलाई सम्झाई बुझाई गरिरहेको दृश्यहरु पनि देखिन्थ्यो । सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता Vital Installation जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो ।
केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा target आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राय सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।
कार्यालयहरूको CCTV ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरुमा रहेको Data Centre भत्काउने र Computer कक्षमा आक्रमण गर्ने, ततपश्चात कागजातहरु जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरुमा ग्याँस सिलिण्डरमा आगजनी गरी भवन भित्र फाल्ने सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घर भित्र फ्याकी आगो लगाउने गरेको पाईन्छ।
सिंहदरबार परिसर भित्र विभिन्न मन्त्रालहरुमा रहेका फायर एक्सटिङगुईसर (fire extinguisher) खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखियो । कम्पाउण्ड भित्र पार्किङ्ग एरियामा राखीएका सवारी साधनहरुमा आगो लगाउने प्रकृया सबै स्थानहरुमा एउटै प्रकारको देखिन्छ ।
तर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शिलत निवास, व्यापारिका गोदाम घरहरु, भाटभटेनी स्टोरहरु, कान्तिपुर पब्लिकेशन, हिल्टन होटल, हायात लगायतका होटल जस्ता ठाउँहरुमा भने रसायन, पेट्रोल बम (Molotov Cocktail) लगायत अति प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
केही आवास घर र भाटभटेनीमा लुटपाट गरी आगजनी गरी लुटपाट गर्न खोज्दा केही लुटेराहरु निस्किन नसकी जलेर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ ।
अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयहरुका CCTV footage निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायःजसो आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका अभिलेख (record) गर्ने सामाग्रीहरु फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको छ । भाद्र २४ गते सम्पुर्ण घटनाहरुलाई एक एक गरी बृहत रुपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ।
भाद्र २४ गते घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निक्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानविनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन ।
आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै intelligence report सरकारी वा गैह्र सरकारी निकायबाट हाल सम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेकोले देशभरीका घटनाहरु विस्तृतरुपमा छानविन गर्ने तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन।
तथापि आयोगले भाद्र २४ गतेको संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, निजी ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सरकारी तथा निजी भवन तथा बिभिन्न पार्टी कार्यालयहरू लगायतका स्थानहरू उक्त दिन घटना हुँदाको समयमा सोही स्थानहरूका टेलिफोन टावरहरूमा उपलब्ध BTS DATA का आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका व्यक्तीहरूको टेलिफोन नम्बरहरू नेपाल दुरसंचार र NCell बाट मांग गरि त्यस Raw data लाई अध्ययन गरि स्थानगत टेलिफोन नम्बरहरू प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।
प्रतिक्रिया 4