श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार तोड्ने सरकारी निर्णयलाई गन्तव्य मुलुकले मान्यता देलान् ?

२० चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौंदेखि कायम एकाधिकार तोड्ने सरकारको निर्णयले नयाँ बहस जन्माएको छ । नेपालमा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायतका गन्तव्य मुलुकहरूले मान्यता दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने प्रश्नमा अन्योल बढेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै मापदण्ड पूरा गरेका सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण खुला गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत हुँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, व्यवहारमा भने गन्तव्य मुलुककै नियमले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गर्ने देखिएको छ । हाल मलेसियाले नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिँदै आएको छ । त्यस्तै साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनले ‘गाम्का’ अन्तर्गतका ३० वटा संस्थाबाट गरिएको परीक्षणलाई मात्रै स्वीकार गर्छन् । कतारमा समेत ‘भिसा सेन्टर’ मार्फत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै परीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

यसरी गन्तव्य मुलुकहरूले आफ्नै सूचीकरण प्रणाली लागु गरिरहेकाले नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा ‘ओपन’ प्रणाली लागु गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कत्तिको पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि नयाँ सूचीकृत अस्पतालबाट गरिएको परीक्षणलाई ती देशहरूले मान्यता नदिएमा श्रमिकको भिसा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरू पनि यही विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँछन् । उनीहरूका अनुसार नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा प्रणाली परिवर्तन गर्दा मात्र पर्याप्त हुँदैन, गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा सहमति आवश्यक हुन्छ ।

‘मलेसियन सरकारसँग नेपाल सरकारले कुरा गर्नुपर्‍यो । किनभने यो कोही व्यक्तिले बनाएको सिस्टम हैन । मलेसियन सरकारले पटक–पटक गरेर तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको हो,’ ती व्यवसायीले भने ।

सरकारले गरेको निर्णयमा कुनै आपत्ति नहुने बताउँदै ती व्यवसायीले सम्बन्धित देशले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नेगरी छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामी यो निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारलाई सहयोग गर्छौं । तर, त्यही अनुसारको मापदण्ड बनाएर मलेसिया, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमन, लगायत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्‍यो, उनीहरुसँगको सहमतिमा कुरा टुंग्याउनुपर्‍यो,’ ती व्यवसायीले भने ।

ती देशहरूले तोकेका अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएको खण्डमा भिसा प्रक्रिया समेत अघि बढ्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेजस्तो मैले मेडिकल गर्न सकिनँ भने वा गाम्काले मेडिकल गरेन भने साउदी अरेबियाको भिसा प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन, मलेसियाको हकमा पनि त्यही हो । त्यसो हुँदा सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ता गर्नुपर्‍यो र उसको आवश्यककता परिपूर्ति गर्ने गरी काम हुनुपर्छ’ ती व्यवसायीले भने ।

मन्त्रालयल पनि यस विषयमा स्पष्टता आउन बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल प्राथमिकतामा सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार र प्रतिस्पर्धा बढाउनमा केन्द्रित गरिएको छ भने गन्तव्य मुलुकसँगको समन्वय अर्को चरणको विषय हुनेछ ।

सरकारको दाबी अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालसम्म सेवा विस्तार हुनेछ र उपत्यकाबाहिरका श्रमिकलाई सहजता हुनेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित नगरेसम्म ‘सिन्डिकेट’ तोड्ने प्रयास व्यवहारमा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा प्रश्न यथावत नै छ ।

निश्चित अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने पुरानो अभ्यास हटाउँदै ‘ओपन’ प्रणाली लागू गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । ‘हामीले स्वीकृति प्राप्त अस्पताललाई सूचीकृत हुन र सेवा प्रवाह गर्न खुला गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकामा तोकिएको पूर्वाधार, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अस्पतालहरू सूचीकृत हुन्छन् ।’

उनका अनुसार अस्पतालले आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेपछि विज्ञ समितिबाट अनुगमन गरिन्छ । समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र सूचीमा राखिने र त्यसपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । ‘गन्तव्य देशहरूले कसरी आफ्ना मापदण्ड बनाएका छन्, कसरी सूचीकरण गरेका छन् भन्ने पाटोमा हामी अहिले प्रवेश गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यो अलग विषय हो, त्यसमा थप अध्ययन र छुट्टै छलफल आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले हालका लागि सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउनेमा ध्यान दिएको छ । ‘अस्पतालहरू सूचीकृत भएपछि बजारमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्छन् । प्रतिस्पर्धाबाट सेवाको गुणस्तर सुधार हुन्छ, शुल्कमा पनि प्रभाव पर्छ,’ उनले भने ।

नयाँ व्यवस्थाले अब सरकारी अस्पतालबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिनेछ । यसले उपत्यका बाहिरका प्रदेशहरूमा समेत सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । ‘पहिले सीमित केन्द्रमा निर्भर रहनुपथ्र्यो, अब नजिकैका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने हुँदा श्रमिकलाई सहज हुन्छ,’ घिमिरेले बताए ।

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धा र पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको जनाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समन्वयको पाटो टुंगो नलागेसम्म यसको प्रभावकारिता कति हुने भन्ने प्रश्न भने अझै खुल्लै रहेको छ ।

चैत १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारबाट स्वीकृति वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाले गर्न सक्नेगरी सूचीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकररण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ को व्यवस्था अनुसार सूचीकरणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा ‘वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ’ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क. को उपनियम (९) मा ‘नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन यस नियममा भएको व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण खुला गरेको हो ।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ६ हजार ५ सय रूपैयाँबाट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय पुर्‍याएको थियो । श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शुल्क ९ हजार ५ सय लिन पाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि श्रम मन्त्री बनेर आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले उक्त बढाएको शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीको निर्णयका विरुद्धमा व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेका थिए । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।