वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज

४ पुस, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरेका छन् । नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारीले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यसअघि कात्तिक ३० गतेको निर्णय खारेज गरेका हुन् ।

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय पुर्‍याउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ मा ६ हजार ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिँदै आएको शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेका थिए ।

स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उक्त शुल्क निर्धारण भएको थियो ।

शुल्क बढेको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही अनुसार मन्त्री भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरेका हुन् ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क वृद्धि खारेज गरिएको र पुरानै शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिने बताए ।

‘मन्त्रालयको मिति २०८२/०९/०४ को माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट २०८२/०७/३० को निर्णयानुसार भएको शुल्क वृद्धि खारेज गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य परीक्षण र परीक्षण शुल्क साविक बमोजिम नै हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा परीक्षण दस्तुर निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कलाई आधार मानी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सहुलियत हुनेगरी सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रूपैयाँ तोकेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय सो निर्णय ८ महिनापछि अर्थात् १० मंसिर २०८२ बाट कार्यान्वयमा आएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको अनुगमन गरेर शुल्क कार्यान्वयन गराउन पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको म्यानपावर व्यवसायीहरूले नै विरोध जनाएका थिए । श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अनावश्यक शुल्क बढाएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रम मन्त्रायलले तोकेको ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण विदेशमा आवश्यक समेत नरहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।