वैदेशिक रोजगारीमा तालिम : सिकाइ परम्परागत, गर्नुपर्ने काम आधुनिक

१ पुस, काठमाडौं । नेपालबाट हरेक वर्ष ३ लाखभन्दा बढी पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीका लागि जान्छन् । दैनिक करिब २ हजार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर खाडी, मलेसिया, कोरिया, जापान लगायत देशका श्रम बजार पुग्छन् ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । रेमिट्यान्सले धानेको देशमा लाखौं परिवारको जीवनयापन यही आम्दानीमा निर्भर छ ।

तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले लिने सिपमूलक तालिम र उनीहरू पुग्ने वास्तविक कार्यस्थलबीचको असन्तुलन पुरानै र गहिरिँदै गएको छ ।

नेपालबाट विदेशिने अधिकांश श्रमिक न्यून तलब र न्यून सेवा–सुविधामा काम गर्न बाध्य छन् । सामान्य आधारभूत सिप र केही भाषा जानेकै भरमा उनीहरू विश्वका ती देशमा पुग्छन्, जहाँ उच्च प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र कडा प्रतिस्पर्धा छ ।

यस्ता श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकले आफूलाई स्थापित गर्न नसक्दा धेरैजसो सामान्य श्रमिककै रूपमा सीमित हुन्छन् । सरकारले ‘अदक्ष श्रमिक घटाउने र सिपयुक्त श्रमिक बढाउने’ नीति अघि सारे पनि व्यवहारमा तालिम र कामको प्रकृतिबीच तालमेल नहुँदा अपेक्षित परिणाम देखिन सकेको छैन ।

तालिम र कार्यस्थलबीच ‘कम्प्याटिबिलिटी’ प्रश्न

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपालमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय मार्फत सिपमूलक तालिम प्रदान भइरहेका छन् ।

भैँसेपाटीस्थित सिप विकास प्रतिष्ठान, सीटीईभीटी लगायत संस्थाबाट विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, उनले स्वीकार गरे जस्तै नेपालमा सिकाइने सिप र विदेशमा प्रयोग हुने कार्यस्थल, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारबीच स्वाभाविक अन्तर छ ।

प्रतिष्ठानले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा तालिम प्रदान गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तालिम प्रदान गर्न पाठ्यक्रम निर्माण तथा ल्याब निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

‘यहाँ सिक्ने सिप र उता काम गर्ने कार्यस्थलको प्रकृति नै फरक हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यहाँको आवश्यकता, चाहिने सिपको गुणस्तर र यहाँको तालिम सधैं ठ्याक्कै म्याच नहुन सक्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले तालिम दिने संस्थालाई गन्तव्य देशको श्रम बजारको माग, ट्रेन्ड र उपयोगिताका आधारमा पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्न निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको छ । एनएभीटी र तालिम प्रदायक संस्थाबीच समन्वय गरेर ‘नियर टु कम्प्याटिबल’ तालिम दिन प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ । तर, व्यवहारमा समस्या अझै उस्तै छ ।

उदाहरणका लागि खाडी मुलुकमा ‘कन्ट्रोल्ड इन्भाइरोमेन्ट एग्रिकल्चर’ (ग्रिनहाउस, हाइड्रोपोनिक्स) प्रचलित हुँदा नेपालमा अझै खुला खेतीका तालिम दिइने गरेको गुनासो छ । जुन देशमा जे बिक्छ, त्यही सिप दिनुपर्ने हो, तर नेपालमा अझै पनि परम्परागत शैलीबाट तालिम प्र्रदान गर्ने परिपाटी यथावत छ ।

पूर्णरूपमा शतप्रतिशत मेल नखाए पनि ७०–९० प्रतिशतसम्म मेल खाने तालिमले पनि श्रमिकलाई ठूलो राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

विज्ञ भन्छन्- देशलाई रेमिट्यान्स मात्रै मतबल छ

श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले देशलाई धानेको अवस्थामा सरकार श्रमिकको सिप र सुरक्षा गम्भीर नरहेको बताउँछन् ।

उनको बुझाइमा समस्या तालिम अवधिभन्दा पनि तालिम सामग्री र प्रविधिसँग सम्बन्धित छ । नेपाली श्रमिकले विदेशमा प्रयोग गर्ने उपकरण र प्रविधि नेपालमै देख्न नपाउँदा काममा ठक्कर खान्छन् ।

अग्ला भवन निर्माणमा प्रयोग हुने स्क्याफोल्डिङ, सेफ्टी हार्नेस, स्वचालित उपकरण नेपालका तालिम केन्द्रमा प्राय: प्रयोग हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा बाँस र डोरी प्रयोग गरेर तालिम दिइने गरेको छ ।

‘हामीकहाँ उपलब्ध उपकरण प्रयोग गरेर भए पनि त्यही आधारमा तालिम दिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘उपकरण नै उपलब्ध छैन, त्यस्तो अवस्थामा परम्परागत शैलीमा तालिम दिइन्छ, जसले गर्दा श्रमिक विदेश जाँदा समस्यामा पर्छन् ।’

उनले श्रम कूटनीति प्रयोग गरेर गन्तव्य देशसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए । ‘तिमीलाई चाहिएको मेसिन यहाँ पठाइदेऊ, हामी यहीँ सिकाएर पठाउँछौं भनेर उत्पादकत्व बढ्छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ,’ नेपालले भने । केरियाले अपनाएको मोडेल अन्य देशसँग पनि लागु गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

कोरियाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम दिने ल्याब निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै साउदी अरबले समेत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रशिक्षण केन्द्र निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सिपमूलक तालिम अभावले कार्यस्थलमा दुर्घटना, मेसिन बिग्रिएर दुर्घटना, श्रमिकमाथि गालीगलौज र शारीरिक हिंसासम्मका जोखिम बढाउने गरेको छ । स्किल नहुँदा हातखुट्टा काटिने, ज्यान जाने जोखिम बढिरहेको हुन्छ । तालिमलाई श्रमिक सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने समेत नेपालको जोड छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका १ हजार ५ सय १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जुन श्रम स्वीकृति लिएर गएका र आर्थिक सहायता पाएकाको मात्रै तथ्यांक हो । त्यस्तै ६ सय २० जना बिरामी तथा अंगभंग भएका थिए ।

तालिम ‘कर्मकाण्डी’

श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. मिना पौडेल अहिलेको तालिम प्रणालीलाई कर्मकाण्डीको संज्ञा दिन्छिन् । नेपालमा दिइने अधिकांश तालिम ‘कर्मकाण्डी’ र ‘टिकिङ द बक्स’ मा सीमित रहेको बताइन् ।

‘तालिम लिएको प्रमाणपत्र चाहियो, त्यसैका लागि तालिम लिइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्यो तालिम गन्तव्य देशको कामका लागि फिट छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्दैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार तरल र निरन्तर परिवर्तनशील रहेको र  देशमा प्रदान गरिने तालिम पुरानै शैली तथा प्रविधिविहीन रहेको उनको भनाइ छ ।

कुन देशमा कुन उद्योग फस्टाउँछ, कस्तो प्रविधि आउँछ भन्ने कुरा छिटो बदलिने भए पनि नेपालका तालिम केन्द्र अझै परम्परागत पाठ्यक्रममै अड्किएको उनले बताइन् ।

यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्छ । काम गर्न नजान्दा कम ज्याला, शोषण, गालीगलौज र हिंसासम्म सहनुपर्ने अवस्था आउँछ । विशेषगरी महिला श्रमिकका हकमा समस्या झन् गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।

श्रम बजार पुरुषकेन्द्रित हुँदा महिलालाई नेपालमा सिकाइएका सिप विदेशमा मेल नखाने, एक काम भनेर लगेर अर्को काम लगाइने, सांस्कृतिक र जीवनशैलीगत फरकले आत्मविश्वास गुम्ने समस्या देखिने उनले बताइन ।

‘यहाँ भात पकाउन सिकाइन्छ, त्यहाँ स्यान्डविच बनाउनुपर्छ,’ पौडेलले उदाहरण दिँदै भनिन् । खाना, संस्कृति, कार्यशैली सबै फरक हुँदा श्रमिक मानसिक रूपमा पनि तयार नहुने उनको भनाइ छ ।

अनुसन्धान र ‘निड बेस’ तालिम अभाव

दुवै विज्ञले तालिम गन्तव्य देशको वास्तविक आवश्यकता र प्रमाणित अध्ययनमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । तर, नेपालमा श्रम बजारको गहिरो अध्ययन नगरी तालिम डिजाइन गर्ने चलन छ । डा. पौडेलका अनुसार कुन देशमा कस्तो सिप चाहिन्छ भन्ने तथ्यपरक अध्ययनविना तालिम दिनु समस्याको जड हो ।

नेपालले पनि सिप विकास प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाले वर्षमा २–३ हजारभन्दा बढीलाई तालिम दिन नसकेको उल्लेख गरे ।

‘जबकि दैनिक १–२ हजार नयाँ श्रमिक विदेशिन्छन्, यस्तो तालिममा कति भर पर्न सकिन्छ ?,’ उनी भन्छन् । संख्याभन्दा गुणस्तर र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सबै १ सय १० भन्दा बढी गन्तव्य देशलाई एकै पटक समेट्न नसकिने भएकाले प्रमुख ६–७ श्रम गन्तव्य लक्षित गरेर तालिम केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक लक्षित सिपमूलक तालिम अहिलेसम्म व्यवस्थित सञ्चालन हुन सकेको छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश तालिम कार्यक्रम आन्तरिक रोजगारी केन्द्रित छन् । सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम, मापदण्ड र पूर्वाधार निर्माण चरणमा बल्ल लगेको छ ।

श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार बखतीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पाठ्यक्रम तयार पार्ने काम भइरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकका लागि अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय मार्फत सीमित तालिम तथा ‘सामी’ परियोजनाले विकास गरेका पाठ्यक्रम लागु हुँदै आएका छन् । तर, यी कार्यक्रम पर्याप्त नभएको स्वीकार्दै अब नयाँ नियमावलीको अधीनमा रहेर वैदेशिक रोजगारी लक्षित तालिम सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

स्विस सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसअन्तर्गत पुस अन्त्यतिर ‘ट्रेन द ट्रेनर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रशिक्षकलाई तालिम दिइने र माघदेखि वैदेशिक रोजगारी लक्षित तालिम औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम प्रदान गर्न पूर्वाधार अभाव ठूलो चुनौती बनेको छ । नेपालमा धेरै सरकारी तथा निजी तालिम संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारले माग गर्ने हाइटेक ल्याब र आधुनिक सुविधा उपलब्ध छैनन् ।

कोरियाली सरकारसँग सहकार्य गरेर अटोमोबाइल, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल र वेल्डिङ गरी चार क्षेत्रमा हाइटेक ल्याब स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बखतीको भनाइ छ ।

श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक तालिम मापदण्ड छुट्टाछुट्टै बनाउँदै छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सिकाइने परम्परागत म्यानुअल सिप विदेशी श्रम बजारमा पर्याप्त नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम संस्था विकास गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।