‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुन: एकीकरणमा नीति र व्यवहारबीच अन्तर’

३ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुन: एकीकरणमा नीति र व्यवहारबीच अन्तर देखिएको छ ।

प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको समन्वय अभावमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुन: एकीकरणमा समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको हो ।

रिइन्टिग्रेट परियोजनाका एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स बहा: को सहकार्यमा गरिएको ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि नेपालमा पुन: एकीकरण शासन’ विषयमा गरिएको अध्ययनले नीति र व्यवहारबीच अन्तर रहेको देखाएको हो ।

काठमाडौं, स्थानीय सरकारका रूपमा पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको धनकुटा र त्रियुगा नगरपालिका, कार्यक्रम सञ्चालन नभएको साँगुरीगढी गाउँपालिका र प्रदेशस्तरका लागि विराटनगरमा अध्ययन गरिएको थियो ।

सन् २०२३ मार्चदेखि डिसेम्बरसम्म लगाएर गरिएको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ५४ जनासँग विस्तृत अन्तर्वार्ता र सरकारको तीन तहका विभिन्न ४२ सरोकारवालासँग अन्तर्वार्ता गरिएको रिइन्टिग्रेट परियोजनाका तर्फबाट सोसल साइन्स बहा: का सहनिर्देशक डा. जीवन बानियाँले जानकारी दिए ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा डा. बानियाँ र रोजिका महर्जनले प्रस्तुत गरेका थिए ।

डा. बानियाँले कोभिडपछि पुन: एकीकरणसँग सम्बन्धित शासन व्यवस्था, नीति विस्तार हुँदै गएको बताए । पहिला माइग्रेसनमा केन्द्रित हुने गरेकोमा अचेल पुन: एकीकरणसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत जोड दिने गरेको बताए । तर, तीन वटै तहको सरकारका नीति र व्यवहारमा भने परिवर्तन रहेको अध्ययनले देखाएको हो ।

अध्ययनमा सहभागी मुख्यत: मलेसिया, साउदी अरब, कतार तथा अन्य खाडी मुलुकमा औसत ७.४ वर्ष काम गरेर फर्किएका थिए । नेपाल फर्किएको औसत अवधि ३.२ वर्ष रहेको देखिएको छ ।

तीन तहका पुन: एकीकरण नीति विश्लेषण

अध्ययनले नेपालमा लागु तीन प्रमुख पुन: एकीकरण शासन व्यवस्था समीक्षा गरेको छ । संघीय स्तरमा लागु पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९, सामीबाट विकसित रेमी परियोजना र धनकुटा नगरपालिकाको स्थानीय पुन: एकीकरण नीति प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यी नीतिले सामाजिक, आर्थिक तथा उद्यमशील पुन: एकीकरण लक्ष्य गरे पनि कार्यान्वयनमा विविध चुनौती देखिएका छन् ।

तालिमले आत्मविश्वास बढायो, तर रोजगारीसँग जोडिन सकेन

त्रियुगामा सञ्चालन गरिएको पाइलट पुन: एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सिप तालिम र वित्तीय साक्षरताले सहभागीमा आत्मविश्वास र प्रेरणा बढाएको पाइएको छ । तर, छोटो तालिम अवधि, पर्याप्त पूँजी अभाव र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध नहुनुका कारण रोजगारी वा व्यवसायमा ठोस रूपान्तरण हुन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

धनकुटामा प्रदान गरिएको किस्ताबन्दी अनुदानले केहीलाई व्यवसाय सुरु गर्न सहयोग गरे पनि आधाभन्दा बढी सहभागी अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र पर्याप्त रकम नहुँदा असफल भएको पाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार ५९ प्रतिशत फर्किएका श्रमिकले कुनै पनि पुन: एकीकरण कार्यक्रमबारे जानकारी नपाएको बताएका छन् । कतिपयले पक्षपात, पहुँच समस्या र सरकारी निकायमा अपमानजनक व्यवहार अनुभव गरेको उल्लेख गरेका छन्, जसले पुन: एकीकरण कार्यक्रमप्रति अविश्वास बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सरकारी मान्यता र आधिकारिक पहिचानले फर्किएका श्रमिकमा मनोवैज्ञानिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने, परिवार केन्द्रित रेमी मोडेल उपयोगी देखिएको तथा वित्तीय साक्षरताका व्यावहारिक विधि प्रभावकारी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर, कार्यक्रमहरू मुख्यत: आर्थिक पक्षमा सीमित रहँदा मनोसामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक–उत्तरदायी सहयोग कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रमुख चुनौती

अध्ययनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको भूमिका अस्पष्टता, नीति कागजमै सीमित हुनु, नागरिक समाज र फर्किएका श्रमिकको औपचारिक सहभागिता तथा बजार पहुँच र पूँजीको कमीलाई समेत मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।

पुन: एकीकरणलाई पूर्ण आप्रवासन चक्रमा आधारित बनाउन सुझाव दिएको छ । परिवार केन्द्रित तथा लैङ्गिक–संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउने, तथ्यमा आधारित अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने र राष्ट्रिय, द्विपक्षीय तथा स्थानीय पहललाई पूरक रूपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको दिगो पुन: एकीकरणका लागि नीति र व्यवहारबीचको अन्तर घटाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।