पोखराका मेयर भन्छन्ः गृहमन्त्रीकै जग्गा तालघरमा पर्ने रहेछ, हटाउनुस् भन्नुभयो

२२ चैत, पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै गृहमन्त्री सुदन गुरुङको पनि जग्गा परेको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् । शनिबार बिहानै खपौंदीमा बनेका मापदण्डभित्रका संरचनामा डोजर लगाउनु अघिल्लो दिन गृहमन्त्री गुरुङ र पोखराका मेयर धनराज आचार्यबीच छलफल भएको थियो ।

फेवातालको मापदण्डभित्र बनेको अस्थायी संरचनामा डोजर लगाउनुअघि गृहमन्त्री गुरुङले नक्सा देखाएर आफ्नो जग्गा कहाँ पर्छ भनेर सोधेको मेयर आचार्यले बताए ।

‘उहाँले नक्सा देखाएर मेरो जग्गा पनि त्यहाँ छ, हेर्नुस् कहाँ पर्छ भन्नुभयो । त्यो फेवाको तालघरभित्रै पर्छ भनेर मैले भनें,’ मेयर आचार्यले गृहमन्त्री गुरुङसँग भएको कुराकानीबारे भने, ‘मेरै परे पनि केही भएन । मापदण्डभित्र छ भने सबै जानुपर्छ भन्नुभयो ।’

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले फेवातालको शीर अनदु क्षेत्रमा जग्गा लिएर टहरा बनाएर सानो वाटर स्पोर्टस्समेत चलाएका थिए । गुरुङले फेवामा वाटर स्पोर्टस्‌का लागि पोखरा महानगरमा प्रपोजलसमेत हालेका थिए । तर, त्यो प्रस्तावपत्र जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको र फेरि आह्वान गर्दा कोही पनि नआएको महानगर स्रोतले जनाएको छ ।

‘अस्ति गृहमन्त्रीज्यूसँग छलफल हुँदा नक्सा देखाएर यो जग्गा कहाँपर्छ भन्नुभयो । मैले यो त मापदण्डभित्रै पर्छ भनें अनि उहाँले ए यो पनि जाने भयो, ठिकै छ भन्नुभयो,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो विषयमा यहाँभन्दा धेरै कुरा हुन पाएन ।’

फेवातालको मापदण्डभित्रै गुरुङ जग्गा रहेको यसअघि देखि नै चर्चा थियो । तर, उनको आफ्नै नाममा छ कि परिवार वा कम्पनीको नाममा भन्ने कुरा खुलेको छैन । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार मापदण्डभित्रका जग्गाको पहिचान गर्ने काम भइरहेको भए पनि सुदनकै नाममा भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । उनको फेवा किनारमा कति जग्गा छ भन्ने पनि खुलिसकेको छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनपछि पोखरामा सम्मानका लागि आउँदा पनि आफ्नो जग्गा फेवा किनारमा भएको बताएका थिए भने आफूले फेवामा वाटर स्पोर्टस्का लागि प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन चाहेको खुलाएका थिए । तर, कहाँ कुन ठाउँमा उनको जग्गा छ र उसको योजना कस्तो हो भन्ने विषय भने खुलाएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणको विषय पनि समावेस गरेपछि अहिले तरंग सिर्जना भएको छ भने शनिबार बिहान झिसमिसेमै खपौंदी क्षेत्रका ३२ वटा टहरामा डोजर लगाइएपछि मापदण्डको विषयले पोखरामात्रै होइन, सिंगो देशमै चर्चाको विषय बनेको छ ।

फेवातालको मापदण्डभित्र जग्गा र संरचना रहेका स्थानीयहरुले भने सरकारले बिनासूचना डोजर लगाएको, मापदण्डको जग्गालाई ताल मिचेकोजस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । आइतबार पनि फेवाकिनारका प्रभावितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीदेखि पोखरा महानगरसम्ममा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीयलाई मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्रै टुंगो लगाउने स्थानीयले माग गरेका छन् ।

आधारातमै गृहमन्त्रीको आदेश आएको भन्दै संरचना भत्काउन पुगेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । शनिबार बिहान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रांगढ र त्यहीँ रहेको स्वीमिङ पुलमा डोजर चलाइएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार वाटर फ्रन्टको स्वीमिङ पुललगायतका संरचना मापदण्डभित्र पर्ने भन्दै हटाउन आदेश गरेको छ ।

पोखरा महानगरले भने शनिबार डोजर लगाएर १५ दिनभित्र संरचना आफैं हटाउन सूचना जारी गरेको छ । तर, स्थानीयले भने स्पष्ट गुरुयोजना र विकल्प दिएरमात्र संरचना हटाउन माग गरिरहेका छन् ।

फेवातालको मापदण्डभित्र संरचना नबनाउन र बनेका संरचना हटाउन पटक पटक पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण थपिइरहेको थियो । पोखरा महानगरले पनि बर्सेनि संरचना हटाउने प्रयास गर्ने, १–२ वटा घरटहरामा डोजर लगाउने तर फेरि संरचना चाहिँ थपिँदै जाने प्रवृति फेवा किनारमा दोहोरिँदै आइरहेको छ ।

‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरु सरोकारवालाहरुको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गर्ने’ सय कार्यसूचीको ७६ औं बुँदामा भनिएको छ ।

सय कार्यसूची सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझेका थिए । मेयर आचार्यले दूषित जग्गा पहिचानको काम भइरहेको बताएका थिए भने प्राविधिक टोलीले अहिले पनि काम गरिरहेको सुनाएका थिए ।

मेयर आचार्यले तालघर छुट्याउने काम गरिएको, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पानी बहानको उच्च विन्दुलाई आधार मानेर ६५ मिटर कायम गर्न १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाड्ने काम भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए । मेयर आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीले फेवातालका सन्दर्भमा पर्यटनमन्त्रीसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

पर्यटनमन्त्री पोखराकै खड्क (गनेस) पौडेल छन् । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न अहिलेसम्मको सरकार असफल रहेको र अब भने शक्तिशाली सरकार आएकाले यसले नै वार कि पार गर्न सक्ने पोखरा तरंगित बनिरहेको छ । मापदण्डभित्र जग्गा रहेका, संरचना निर्माण गरेका, अहिलेसम्म फेवातालबाट सत्ता र शक्तिको आडमा अवैध काम गरिरहेकाहरुमा हलचल पैदा गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नू भनेर आदेश गरेको थियो । २०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको १५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ बाट घटाएर ३० मा झारेको थियो । मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिने बेला गरेको यो निर्णयकाविरुद्ध दोस्रो पटक अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

त्यही रिटउपर २०८० असार ४ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन भनेको थियो भने ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न आदेश गरेको थियो ।

फेवातालको विस २०१८ सालदेखि विस २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भए सोही समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएकाले फेवातालकै नाममा रहने गरी गर्न भनिएको थियो।

२०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुनबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिन व्यवस्था मिलाउन फैसलामा भनिएको थियो । यसको अर्थ २०३१ सालपछि दर्ता भएका फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका दूषित जग्गाको लगत कट्टा गर्न पनि भनिएको थियो । पोखराका मेयर आचार्यका अनुसार अहिले त्यही दूषित जग्गा पहिचानको काम भइरहेको छ ।