News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल धितोपत्र बोर्डले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई लगानीकर्तालाई भुक्तानी दिन नसक्ने कारणले निलम्बन गरेको छ।
- बोर्डले कम्पनीलाई ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
- निलम्बन अवधिभित्र लगानीकर्ताले अन्य दलालबाट कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ।
२५ चैत, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई निलम्बन गरेको छ । लगानीकर्ताको सेयर कारोबारका क्रममा भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएपछि बोर्डले निलम्बन गर्दै बक्यौता ५ अर्ब भुक्तानी गर्न निर्देशन समेत दिएको हो ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीको दलाल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमतिपत्र निलम्बन भएको हो । ब्रोकिङ कम्पनीले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम ३१ विपरित ग्राहकको सेयर खरिद बिक्री तथा कोल्याट्रल (धितो) वापतको रकम अन्य ग्राहकको कारोबार राफसाफ गर्न प्रयोग गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
साथै, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ को नियम ३१ को उपनियम (२), धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ को विनियम १३, १६ र १७ को व्यवस्था पालना नगरी खरिदकर्ता ग्राहकबाट रकम लिने र बिक्रीकर्ता ग्राहकलाई रकम दिने कार्य गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम ८ बमोजिम अग्रिम रकम (कम्तीमा २५ प्रतिशत) नलिई धितोपत्र खरिद गर्न सुविधा दिएको पाइएको पनि बोर्डले जनाएको छ ।
पछिल्लो विवरण अनुसार उक्त संस्थाले लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने दायित्व रकम ५ अर्ब ११ करोड ३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
‘उधारोमा धितोपत्र खरिद गर्न सुविधा दिई लगानीकर्ताले रकम नै नतिरी हितग्राही खातामा धितोपत्र जम्मा गरिदिने कार्यबाट धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पर्न सक्ने, पूँजी बजारमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने र तत्काल निलम्बन नगरी काम गरिरहन दिँदा लगानीकर्तालाई नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएकोले बोर्डको चैत २३ गतेको निर्णयानुसार दलाल सेवा सञ्चालन सम्बन्धी अनुमतिपत्र निलम्बन गरिएको छ’ बोर्डले भनेको छ ।
सोही नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (३) बमोजिम निलम्बन अवधिभित्र लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने रकम फर्स्यौट गर्न र सो संस्थाबाट कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ताले निलम्बन अवधिभर अन्य धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट कारोबार गर्न चाहेमा प्राविधिक लगायत अन्य कार्यमा अविलम्व आवश्यक व्यवस्था गर्ने बोर्डले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4