पुनर्संरचनाको ऐतिहासिक मोडमा विश्वविद्यालय

नेपालको उच्च शिक्षा अहिले गम्भीर संक्रमणको चरणमा छ। विशेषत: त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालयले भोगिरहेको अवस्थाले समग्र उच्च शिक्षा प्रणालीको कमजोर आधारलाई उजागर गरेको छ। विश्वविद्यालयहरू ज्ञान उत्पादन र बौद्धिक नेतृत्वका केन्द्र हुनुपर्नेमा, राजनीतिक प्रभाव र स्वार्थ समूहद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूको रूपमा पहिचान बनाइरहेका छन्।

शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ, अनुसन्धानहरूको संख्या र गुणस्तर अत्यन्त दयनीय छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण प्राय: शून्य छ, अनि विश्वविद्यालय र श्रमबजार बीच कुनै तालमेल छैन। प्रशासनिक निर्णयहरू प्रायस् शैक्षिक आधारमा होइन, राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा लिइन्छन्। कुलपतिदेखि सहायक क्याम्पस प्रमुखसम्मका नियुक्तिहरूमा योग्यता, कार्यक्षमता र अनुभवभन्दा निष्ठा, चाकडी, पहुँच र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा हुने गर्छन्।

अझै स्पष्ट भन्दा, मुलुकमा २०४८ सालयता विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति एउटा दलको हुँदा शिक्षाध्यक्ष अर्को र रेक्टर तेस्रो दलको र विभिन्न संकायका डीनहरू दलहरूले सहमतिमा भागबन्डा गर्ने परिपाटी रहिआएको छ। त्यसैले बौद्धिक नेतृत्वको मुख्य कडी नै राजनीतिक सक्रियता र चाकडी भएको छ।

विश्वविद्यालयहरूका सम्पूर्ण अंगहरू कतै नपुग्ने पुलजस्ता भइसकेका छन्। त्यसैले यो केवल सामान्य सुधारको मुद्दा होइन— विश्वविद्यालयहरू अब संस्थागत पुनर्गठनको तीव्र पर्खाइमा छन्।

राजनीतिक प्रभावको संस्थागत जरा

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप सतहमा मात्र होइन, गहिरो संरचनामा गाडिएको छ।

पहिलो, नेतृत्व तहमा राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यासले विश्वविद्यालयको रणनीतिक दिशानिर्देशनलाई कमजोर बनाएको छ। छोटो अवधिको स्वार्थले दीर्घकालीन शैक्षिक लक्ष्यलाई ओझेलमा पारेको छ। पुरानो, कमजोर र अप्रासंगिक संरचना र नेतृत्वको अकर्मन्यता र अक्षमताले विश्वविद्यालयका प्रमुख अङ्गहरू जस्तै कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद्, फ्याकल्टी बोर्ड, योजना, सेवा आयोग, परीक्षा, अनुसन्धान केन्द्र, संकाय, स्कूल, अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, विद्यार्थी कल्याण, विभाग, क्याम्पस लगायत समग्र प्रणाली नै जीर्ण अवस्थामा छन्।

दोस्रो, प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ र विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुँदा शैक्षिक र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा निरन्तर दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ। प्राध्यापकहरूले कक्षाकोठामा र आफ्ना विद्यार्थीलाई दिएको समयभन्दा आफ्ना दलका नेताहरूको चाकडी र दल आबद्ध विद्यार्थीसँगको समयलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारको रूपमा हेरिन्छ। विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक सुधारका वाहक नभई राजनीतिक दलहरूका विस्तारका साधनजस्ता देखिन्छन्।

तेस्रो, स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग हुनसकेको छैन। उपलब्ध बजेट, पूर्वाधार, प्रविधि र मानव स्रोतको समुचित परिचालन नहुँदा विश्वविद्यालयहरू प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेका छैनन्। उत्तम कोटिका प्राध्यापकहरूले सेवा छोड्ने दर बढ्दो छ भने अब्बल र उच्च शैक्षिक योग्यता भएकाहरू विश्वविद्यालय सेवाप्रति आकर्षित नभएको विगतका सेवा आयोगका नतिजाहरूले स्पष्ट देखाएको छ।

परिवर्तनको अवसर : अहिले नै किन ?

हालैको राजनीतिक परिवर्तनले यो संरचनालाई पुनर्विचार गर्ने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको छ। विशेषत: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले अघि सारेको सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता आधारित नियुक्तिको एजेन्डाले जनस्तरमा ठूलो अपेक्षा सिर्जना गरेको छ। यो अपेक्षा आकस्मिक होइन। पछिल्लो समय युवाहरू– विशेषत: ‘जेन–जी’ ले राज्यका संयन्त्र र संरचनाहरूमा सुधारको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको रूपान्तरण एउटा केन्द्रीय मुद्दा बनेको छ।

इतिहासले देखाउँछ, यस्ता संक्रमणकालीन क्षणहरू छोटो समयका लागि मात्र खुला हुन्छन्। यदि यसलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने सुधारको एजेन्डा बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ र जनताले दशकौंसम्म फेरि अर्को आन्दोलनको पर्खाइमा बस्नुपर्छ। जुन नेपालीले विगत ७५ वर्षदेखि भोग्दै आएका छन्। भर्खरै निर्माण भएको सरकार र यसले ल्याएका १०० दिने कार्ययोजना हेर्दा रूपान्तरणको आशा जागेको छ।

सुधार होइन, पुनर्संरचना : अबको स्पष्ट बाटो

अहिलेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको क्रमिक सुधार पर्याप्त छैन। एक स्पष्ट, रणनीतिक, विवेकशील र साहसिक ‘पुनर्संरचना’को आवश्यकता छ।

यसको पहिलो कदम हुन सक्छस् राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्तिहरूको कूटनीतिक पुनरावलोकन र प्रतिस्थापन। तर यो प्रक्रिया भावनात्मक वा प्रतिशोधात्मक होइनस रणनीतिक, इमानदारपूर्ण र संस्थागत हुनुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन निम्न चरणहरू अपनाउन सकिन्छस्

१. स्वेच्छिक राजीनामा आह्वान : वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई सम्मानजनक ढंगले पदत्यागको अवसर प्रदान गर्दै संक्रमणकालीन वातावरण सिर्जना गर्ने।

२. स्वतन्त्र मूल्यांकन प्रणाली : एक निष्पक्ष संयन्त्र मार्फत योग्यता, कार्यसम्पादन र योगदानको आधारमा पदाधिकारीहरूको समीक्षा गर्ने।

३. गरिमापूर्ण बहिर्गमन : संस्थागत सम्मान कायम राख्दै पद परिवर्तन सुनिश्चित गर्ने।

यसलाई ‘शुद्धीकरण’ वा ‘प्रतिशोध’का रूपमा होइन, ‘संस्थागत पुनर्सन्तुलन’का रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। यसले प्रतिरोध कम गर्ने मात्र होइन, सुधारप्रति स्वामित्व पनि बढाउँछ।

यसका लागि एक स्वतन्त्र र सशक्त ‘अन्तरिम विश्वविद्यालय सुशासन आयोग’ गठन गरिनुपर्छ, जसले हालका नियुक्तिहरूको तथ्यपरक मूल्यांकन गर्नेस नयाँ नियुक्तिका स्पष्ट, मापनयोग्य मापदण्ड निर्धारण गर्नेस खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी चयन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालयहरूको संरचनागत पुनरावलोकन गर्दै दीर्घकालीन सुधार रोडम्याप तयार गर्ने कार्यहरू गर्न सक्छ। यस प्रकारको पुनर्स्थापित संरचनाले मात्र दशकौंदेखि जमेको संस्थागत जडतालाई तोड्न सक्छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनपछि उच्च शिक्षा प्रणालीमा गहिरा सुधार गरेका छन्। नेपाल सरकारले यी घटनाक्रमबाट सिक्न सक्छ। जस्तो अरब स्पिरिङको विद्रोहपछि इजिप्ट, ट्युनिसिया र लिबियामास रंगभेद अन्त्यपछि दक्षिण अफ्रिकामा विश्वविद्यालयहरूको संरचना नै परिवर्तन भयो, जसले समानता र गुणस्तर दुवैलाई सन्तुलनमा ल्यायो।

त्यस्तै, इन्डोनेसियाले अधिनायकवादी शासनपछि विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिंदै राजनीतिक हस्तक्षेप घटायो। प्रशासनिक र वित्तीय स्वतन्त्रताले विश्वविद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनायो। यसैगरी, १९९० को दशकमा पूर्वी युरोपका पोल्यान्ड र चेक रिपब्लिक जस्ता मुलुकहरूले सत्तामा व्यापक परिवर्तनपछि विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिंदै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई प्रतिस्थापन गरी योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापना गरे। अझै रोज क्रान्ति ९सन् २००३० पछिको जर्जियाले भ्रष्ट, असान्दर्भिक र अयोग्य संरचनालाई हटाउँदै छोटो समयमै शैक्षिक विश्वास पुनस्स्थापित गरियो। यी उदाहरणले देखाउँछन्, साहसिक निर्णय विना आमूल परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

योग्यता आधारित प्रणाली : नयाँ संरचनाको खाका

पुनर्संरचनापछि के रु यही प्रश्नले सुधारको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्छ।

पहिलो, विश्वविद्यालय नेतृत्वका लागि खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी आवेदन प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ। आवेदन केवल राष्ट्रिय सीमामा सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला गरिनुपर्छ, जसले विश्वस्तरीय प्रतिभालाई आकर्षित गर्न सक्छ।

दोस्रो, नियुक्तिहरू स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। उदाहरणका लागिस्

१. शैक्षिक उपलब्धि र अनुसन्धान योगदानस २. संस्थागत नेतृत्व क्षमता, ३. अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर, ४. इमानदारी, नैतिकता र दूरदृष्टि।

यी मापदण्डहरू केवल कागजी प्रक्रिया होइन– वस्तुगत प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ, जसले पारदर्शिता र विश्वास बढाउँछ।

तेस्रो, कार्य सम्पादनमा आधारित सम्झौता लागू गरिनुपर्छ। कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रेक्टर, निर्देशक, डीन, क्याम्पस प्रमुख लगायत पदाधिकारीहरूको कार्यकाल केवल पद र समयको आधारमा होइन– स्पष्ट परिणामसँग जोडिनुपर्छ, जस्तै– अनुसन्धान प्रकाशन र परियोजनाको संख्या, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारी,  विद्यार्थी रोजगारदर र शैक्षिक गुणस्तर तथा संस्थागत सुधारका ठोस उपलब्धिहरू। यसले पदलाई ‘सत्ता’बाट ‘जिम्मेवारी’मा रूपान्तरण गर्छ।

यस सन्दर्भमा फिनल्यान्ड र सिंगापुर जस्ता मुलुकहरूले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै उच्च गुणस्तर कायम गरेका उदाहरण छन्। फिनल्यान्डले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिंदै बोर्ड–आधारित शासन प्रणाली मार्फत पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेको छ भने सिंगापुरले कडा मापदण्ड सहित विश्वस्तरीय नेतृत्व छनोट र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरेको छ।

यी दुवै मोडलले देखाउँछन् कि राज्यको भूमिका रणनीतिक हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी होइन। नेपालले पनि यिनै अनुभवबाट सिक्दै योग्यता, परिणाम र उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणाली विकास गर्न सकेमा विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर र विश्वसनीयता उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुन सक्छ।

सम्भावित प्रतिरोध

यस्ता सुधारहरू सहज हुँदैनन्। दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेका स्वार्थ समूहहरू जस्तो प्राध्यापक तथा  कर्मचारी संघ र विद्यार्थी संगठनबाट प्रतिरोध आउन सक्छ।

दक्षिण कोरियामा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो, जहाँ विश्वविद्यालय सुशासन र नयाँ शिक्षा नीतिका विरुद्ध व्यापक विरोध भए। प्रारम्भिक चरणमा तीव्र असहमति भए पनि सरकारले स्पष्ट नीति, सफा नियत, चरणबद्ध कार्यान्वयन र निरन्तर संवादको माध्यमबाट सुधारलाई अघि बढायो। समयसँगै ती सुधारहरू संस्थागत हुँदै गए र विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले दिएको स्पष्ट म्यान्डेट यस्तै आमूल परिवर्तनका लागि हो। यसको लागि सरकारले निर्मम तर विवेकपूर्वक कदम चाल्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली आज केवल शैक्षिक मुद्दा होइन– यो देशको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। विश्वविद्यालयहरू कमजोर रहिरहने हो भने, समग्र राष्ट्रको बौद्धिक क्षमता कमजोर भई बेरोजगारी, विदेश पलायन र आन्तरिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ।

आजको पुस्ताले राज्यसँग एउटा स्पष्ट अपेक्षा राखेको छ– विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व छनोटमा आफ्नो मान्छे होइन, क्षमतावानस पहुँच होइन, योग्यतास चाकडी होइन विद्वत्ता हेर्नुपर्दछ।

वर्तमान सरकारले यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन भने, नेपाली जनताको भरोसामा तुषारापात हुनेछ र पुनर्संरचनाको ढोका फेरि लामो समयका लागि बन्द हुनेछ। त्यसैले, आजको आवश्यकता स्पष्ट छस् विश्वविद्यालयहरूलाई राजनैतिक दलहरूको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याई राजनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रबाट ज्ञान उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने साहसिक निर्णय नै आजको सच्चा नेतृत्वको परीक्षण हो।

(डा. थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका उपप्राध्यापक हुन्।)