रवि भन्थे– सिंहदरबार खोलौं, बालेनले गरे थप कडाइ

२५ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री छँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस बेला लामिछानेले भनेका थिए, ‘सिंहदरवार छिर्न अब कसैलाई चिन्नु पर्दैन । चिनेका आधारमा पास पाएर मात्रै आफ्नो काम गराउन पाउने, आफ्नो मान्छे भित्र भएर मात्रै फोन गरिदिएर भित्र छिर्ने पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयास हो ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले २०८१ जेठमा गरेको यस्तो घोषणा लागु हुनु त कता हो कता, उल्टै यसअघि सजिलै जान सकिने ठाउँमा पनि विभिन्न बहानामा जान रोक लगाइएको विभिन्न दृष्टान्त छन् ।

संयोग के छ भने– यसरी झन् कडिकडाउ गर्नेमा उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेतृत्व गरेको सरकार अग्रसर भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबार अब सबैका लागि खुला छ : गृहमन्त्री लामिछाने

रास्वपा सरकार आएसँगै मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाउन थालेका छन् ।

बुधबार नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर सिंहदरबार प्रवेश सम्बन्धी नयाँ नियमप्रति असन्तुष्टि जनाए । कानून व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइ हटाउनु पर्ने नेम्वाङको माग छ ।

मंगलबार प्रशासकीय अदालतले कानून व्यावसायीले नागरिक एपबाट सिंहदरबार प्रवेशको अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसअघि उनीहरूले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएशनबाट जारी आफ्नो परिचयपत्र देखाएर प्रवेश पाउँथे ।

सोमबार पत्रकार प्रजु पन्तले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखिन्, ‘आज केही मिडियाको साथी सहित प्रम कार्यालय काम विशेषले गइयो । बाहिर बसेका सुरक्षाकर्मीले मिडियालाई जान नदिनु भनेको छ भनेर रोके। उनीहरूले नै भित्र कसैलाई कल गरेर जानुस् न है भनेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कल म्यासेज गर्दा कुनै रेस्पोन्स आएन।’

पत्रकार पन्तले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जवाफ नआएपछि भित्र जान नपाएको बताइन् । ‘दुई दिन भइसक्यो जवाफ अझै आएको छैन,’ उकेरा डटकममा कार्यरत पन्तले बुधबार मध्यान्ह अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान यसअघि भने यस्तो असहज नभएको पन्तको अनुभव छ । एक्समा उनले भनेकी छन्, ‘कतै जान नदिने यस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवहार कहिल्यै बेहोरिएको थिएन। सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कल त गर्नुपर्थ्यो तर रेस्पोन्स हुन्थ्यो । एकप्रकारको प्रेसको सम्मान नै थ्यो ! आजको अति भो !’

पन्तको जस्तो अनुभव धेरै सञ्चारकर्मीको छ । त्यसमा कानून व्यावसायी पनि थपिएका छन् । नेपाल बार एसोसिएशनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको विरोध गरेको छ ।

नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसर भित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानून व्यावसायीहरूको प्रवेशमा गत केहि दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर नेपाल बार एसोसिएशनको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रुपमा सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराईएकोमा कुनै सुनुवाई भएन ।’

विगतको तुलनामा संसदीय सूचना संकलन कठिन बनेको नियमित रिपोर्टिङमा जाने गरेका सञ्चारकर्मीहरूको गुनासो छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आगजनी भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सिंहदरबार भित्रकै निर्माणाधीन बहुउदेश्यीय हलमा सर्‍यो । राष्ट्रिय सभाको बैठक यसअघि कृषि समितिले प्रयोग गर्दै आएको संसद्को पुरानै भवनमा बस्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जान सिंहदरवारको दक्षिणी गेट प्रयोग गर्नुपर्छ भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जान अनामनगर तर्फको पूर्वी गेट छेउको संसद् भवनको गेट प्रयोग गर्नुपर्छ । संघीय संसद्कै एउटा सभाबाट अर्को सभा पुग्न सिंहदरवारबाट बाहिर निस्किएर एक घुम्ती सडक पार गरेर अर्को गेट प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको व्यवस्था छैन । सभा हलभित्रको पछिल्लो भागमा पत्रकारका लागि भनेर बस्ने ठाउँ छुट्याइएको छ । तर संसद् सचिवालयले सबै पत्रकारका लागि व्यवस्थापन गर्न नसकिने र सुरक्षाका दृष्टिले जोखिम हुने भन्दै प्रत्यक्ष रिपोर्टिङबाट बन्चित गर्दै आएको छ । सभाहलबाट निस्किएका सांसदसँग पत्रकारको सहज भेट हुँदैन ।

सिंहदरबारको आन्तरिक सुरक्षा २०५५ सालदेखि सिंहदरबार सुरक्षा प्रहरीगणले हेर्दै आएको छ । त्यहाँ प्रवेशका लागि १९ किसिमका गेट पासको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

सामान्तया सुरक्षाकर्मीले प्रवेश पास वा परिचय मात्र हेरेर भित्र जान दिने वा नदिने गर्छन् । तर विशेष अवस्थामा भने ‘माथिको आदेश’ अनुसार प्रवेशमा रोक लगाउने गरिएको सुरक्षाअधिकारीहरू बताउँछन् ।
नागरिकले आफ्नो शासन र प्रशासनसँग झन् सहजै जोडिन पाउनुपर्नेमा किन उल्टै झन् कडाइ त ? प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै चाहना अनुसार प्रवेशमा कडाइ गरिएको रास्वपा स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तो निर्णयमा बालेनको स्वभावले पनि भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक जना सहसचिव प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय माथिल्लो तहबाटै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पत्रकारहरूले सूचना लिने पत्रकार सम्मेलन वा प्रवक्ताबाट हो । आउनै पर्ने मान्छेहरूलाई हामी बोलाइहाल्छौं । अनावश्यक मान्छे किन आउनु पर्‍यो ? भन्ने निर्देशन आएपछि कडाइ गरिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्याल भने भित्र जान आवश्यक कसैलाई नरोकेको बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान पासको व्यवस्था गरेका छौं, कडाइ होइन ।’

रास्वपाका सहप्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश प्रसाईं पहुँच नदिने वा सूचना लुकाउने आफ्नो पार्टीको नीति नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहुँच नदिने भन्ने हाम्रो नीति र निर्णय दुबै छैन, काम व्यवस्थितहोस् भनेर सुरक्षा वा व्यवस्थापनमा खटिएका साथीहरूबाट केही आयो कि ?’

नेपाल बारले कानून व्यावसायीको परिचय पत्रकै आधारमा सिंहदरबार भित्र निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘विगतमा जस्तै कानून व्यवसायीहरूको हकमा कानून व्यावसायीको परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध रुपमा सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेशका लागि साविक व्यवस्था बमोजिम गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं ।’

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा सरकारले सञ्चारकर्मीलाई पहुँच नदिएर लोकतन्त्र र जनताको सूचना प्राप्त गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकार खोसेको बताउँछिन् । ‘यसप्रति पत्रकार महासंघको घोर आपत्ति छ । जननिर्वाचित दुई तिहाईको सरकारले गरेको यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक छैन,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘मिडियालाई बन्देज लगाउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोज्नु हो, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो ।’

सञ्चारकर्मी मात्र होइन सबै नागरिकका लागि सिंहदरबार खुला हुनुपर्नेमा महासंघकी अध्यक्ष शर्माको जोड छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७३ सालमै ‘संविधान र कानून बमोजिम सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायका सूचनाको नागरिकको सहज पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउने यथोचित प्रबन्ध मिलाउन’ मुख्य सचिव संघीस संसद्का महासचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले तारानाथ दाहाल र प्रशान्त सिंहको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको थियो ।

रिपोर्टिङका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय जानबाट बन्चित पत्रकार पन्तकाे बुझाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान कसिलो हुनु स्वभाविक हो तर जानै नपाउनु चै अलोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हो! उनी भन्छिन्, ‘प्रचलित कानून नमान्ने भनेको होइन, तर संवैधानिक हक हनन हुने गरी प्रवेश नै नपाउने अवस्था राम्रो होइन ।’