यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

२७ चैत, काठमाडौं । ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटसका अनुसार लोकतन्त्र त्यस्तो शासन हो जहाँ सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहीत हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६औं राष्ट्रपति अब्राहाम् लिंकनको लोकतन्त्र सम्बन्धी बहुचर्चित धारणा छ, ‘जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै सरकार ।’

जनताले आफूमा निहित सार्वभौम अधिकार मतपत्रमार्फत निश्चित अवधीका लागि प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्छन् । र, जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्छन् ।

तर त्यसरी निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् भने के गर्ने ? यससम्बन्धी बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा लेखक विन्सटन चर्चिलको धारणा उल्लेख गर्नु उचित होला ।

‘एउटा सानो मान्छे, सानो कोठाभित्र पस्छ, सानो पेन्सिल समाउँछ र सानो कागजमा सानो चिह्न लगाउँछ । यि साना चिह्नहरूको समष्टिले आउँदो पाँच वर्षका लागि देशको भाग्य निर्धारण गर्छ,’ चर्चिलले भनेका थिए, ‘निर्वाचन सकिएलगत्तै त्यो सानो मान्छेलाई बिर्सिन्छ, उपेक्षा गरिन्छ र बेवास्ता गरिन्छ–अर्को मतदान नआएसम्म ।’

जब जनतालाई उपेक्षा गरिन्छ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै पदबाट हटाउने व्यवस्था नै फिर्ता बोलाउने अधिकार (राइट टु रिकल) हो । यस्तो व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ ।

सांसद् वा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न असफल भए वा जनविश्वास तोडे भने उनीहरूलाई पदबाट हटाइन्छ । फिर्ता बोलाउने अधिकारले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विश्वास गरिन्छ । यद्यपि खर्चिलो, अस्थिरता जस्ता यसका नकारात्मक पक्ष नभएका होइनन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत संसद्ले फिर्ता बोलाउन सक्छ । महाअभियोग पारित गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हटाउन सकिन्छ । मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न सक्छन् ।

बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरे । मन्त्री बनेको दुई हप्ता नहुँदै प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सिफारिसमा साहलाई पदबाट हटाएका हुन् ।

सभापति लामिछानेले लेखेको पत्रमा रास्वपाको विधानमा उल्लेखित ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था अनुसार साहलाई फिर्ता बोलाइएको भनिएको छ । पार्टीको सिफारिसबिनै पनि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्का जुनसुकै सदस्यलाई हटाउन नसक्ने होइन ।

आफूले चाहे जस्तो मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउनु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । संविधानविद डा. विपिन अधिकार प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला मन्त्री थप्न वा हटाउन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पार्टीको विधानमा लेखे पनि नलेखे पनि मन्त्री थपघट गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार अवरुद्ध हुँदैन ।’

रास्वपाको विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुनेछ । केन्द्रीय समितिले बनाउने नियमावली बमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रका साधारण सदस्यहरू निश्चित संख्या वा प्रतिशतले निर्णय गरे पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पदको खारेजीलाई प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।’

त्यस्तै, रास्वपाले ‘पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टीहित विपरीत काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा वा अन्य मनासिव कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्ने र केन्द्रीय समितिले नियमावली बमोजिम जनप्रतिनिधिको पद खारेजीसम्को प्रक्रिया गर्ने’ भनेको छ ।

विवादमा परेका व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्ने रास्वपाको निर्णय सकारात्मक छ । तर ‘राइट टु रिकल’ भनेको मन्त्रीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु होइन । यसको अवधारणा फरक छ । ‘पार्टीले आफ्ना सांसद वा मन्त्री फिर्ता बोलाउनु राइट टु रिकल होइन,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन् ।

श्रम मन्त्रीबाट साह पदमुक्त भएलगत्तै विश्लेषक डम्बर खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, ‘राइट टु रिकल’ भनेको जनप्रतिनिधिले जनादेश बमोजिम काम नगरे नागरिकले फिर्ता बोलाउने अधिकार हो, पार्टीले मन्त्री फिर्ता गर्नु होइन ।’

‘राइट टु रिकल’मा निर्णयको अधिकार पार्टी समितिहरूमा होइन मतदातामा हुन्छ । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘जसले भोट हालेर जिताएको छ, उसैले फिर्ता गर्नु राइट टु रिकल हो । जहाँ निर्णयको अधिकार मतदातासँग हुन्छ ।’

पार्टी निर्देशन विपरीत काम गर्ने वा कानून पालना नगर्ने सांसदलाई पदमुक्त गर्न मौजुदा कानूनहरू नै पर्याप्त छन् ।

‘राइट टु रिकल’ अर्थात् प्रत्याह्वानको अधिकार माथिल्लो पदमा बस्ने नेताले होइन, तल रहने मतदाताले प्रयोग गर्छन् । नेपालमा भने सत्तारुढ रास्वपाले अर्थोकै व्याख्या गर्न खोजेको छ ।

२५ असार २०७७ मा समाजवादी पार्टीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरी पदमुक्त भइन् । लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको (चुच्चे) नक्सा निसान छापमा समेट्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने क्रममा गिरीले पार्टीको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि पार्टीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र समाजवादी पार्टीको अन्तरिम विधान २०७६ का प्रावधान उल्लेख गरेर संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । स्मरणीय के छ भने समाजवादी पार्टीको विधानमा ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी उल्लेख छैन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको अन्य कुनै विषय ह्विप लगाउन सकिने व्यवस्था छ । ऐनको यही प्रावधान उल्लंघन गरेपछि समाजवादी पार्टीले गिरीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानको धारा ८९ मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ संघीय सांसद पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।

२०७९ सालमा दुर्गा प्रसाईँसँग दुई करोड मागेको भनिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले आफ्नो पार्टीका सांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठले पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको थियो । पार्टी सदस्य नै नरहेपछि श्रेष्ठ सांसद पनि रहेनन् ।

त्यस्तै, आफैले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र सदनलाई जानकारी नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा सांसद पद कायम रहँदैन ।

२०८० साउनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला जनमत पार्टीकी अनितादेवी साहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्री बनाउन मोदीलाई फिर्ता गरिएको थियो ।

यसरी पार्टीले मन्त्री फिर्ता बोलाएका दर्जनौं उदाहरण छन् । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो विधानमा ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गरेको छैन ।

संवैधानिक कानून र संसदीय मामिलाका जानकारहरू पार्टीहरूले बनाउने विधान, नियमावली वा अन्य जुनसुकै कानून संविधानमा उल्लेखित प्रावधान भन्दामाथि हुँदैन । २०१९ को संविधानमा भने राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई ‘प्रत्याहन’ गर्न सकिने प्रावधान थियो ।

गणतन्त्र आएपछि २५ प्रतिशत मतदाताले माग गर्दा सांसद हटाउन सकिने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो । तर यसले कानूनी रुप लिन लिएन ।

कानूनी व्यवस्था नै नभएपछि ‘रिकल’ गर्ने मिल्ने कुरै भएन । संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार गरिएको कारबाहीलाई नै रिकल भन्ने हो भने एउटा कुरा हो । होइन भने यसरी बोलाउनु र राइट टु रिकल भनेको नितान्त फरक विषय हो ।’