जनतालाई महँगी मार, आयल निगमलाई कर छुट उपहार

२७ चैत, काठमाडौं । सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको दुई दिन नबित्दै नेपाल आयल निगमले इन्धन मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि गरेको छ ।

२४ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको सुनाएकी थिइन् ।

‘सरकार पारदर्शी छ, तथ्य लुकाउँदैन र जनताको पीडा पनि बुझ्छ,’ उनले निर्णय सुनाउँदै भनेकी थिइन्, ‘सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने शीर्षकबाट ५० प्रतिशत कटौती गर्दा मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’

सरकारको यो निर्णय सुनेर उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने र केही राहत पाउने आशा गरेका थिए ।

मूल्य घट्ने आशामा बसेका उपभोक्तालाई निगमले उल्टै मध्यरातदेखि लागु हुने गरी इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेर महँगीको मारमा पारेको छ ।

निगमको यो निर्णयपछि सरकारले जनतालाई संकटको अवस्थामा राहत दिनुपर्नेमा उल्टै महँगीको मारमा धकेलेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीतेलमा २५ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । यो वृद्धिसँगै र पेट्रोल प्रतिलिटर २ सय १९ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यस्तै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ६ रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ ।

यो वृद्धिसँगै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार १० रुपैयाँ पुगेको छ । हवाई इन्धनको मूल्य २ सय ५७ रुपैयाँ कायम छ ।

नेपालको मूल्यसँग भारतीय बजारको मूल्य तुलना गर्दा आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ । शुक्रबार भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा भारतीय रुपैयाँ (भारु) र डिजेल ८७ रुपैयाँ ६७ पैसा छ । नेपाली रुपैयाँमा पेट्रोलको मूल्य १ सय ५१ रुपैयाँ ६३ पैसा र डिजेल १४० रुपैयाँ २७ पैसा पर्छ ।

यसरी तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर करिब ६७ रुपैयाँ ३७ पैसा र डिजेल ६६ रुपैयाँ ७३ पैसा महँगो देखिन्छ ।

भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो भएको भन्ने जनगुनासोबारे आयल निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले नेपालको मूल्यलाई भारतको आन्तरिक बजारसँग तुलना गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।

प्रवक्ता ठाकुरले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट खरिद गर्दा र नेपाल ल्याइपुर्‍याउँदा तेलको लागत निकै महँगो पर्न जाने बताए ।

उनका अनुसार निगमले आईओसीलाई पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५३ रुपैयाँ ७८ पैसा तिर्ने गरेको छ । त्यसैगरी डिजेल र मट्टीतेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर २ सय ४२ रुपैयाँ ४९ पैसा छ ।

तर, उक्त खरिद मूल्यमा नेपाल सरकारले लिने भन्सार तथा अन्य कर, ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च र डिलर कमिसन लगायत सबै खर्च जोड्दा (मूल्य समायोजन पछि) नेपालमा पेट्रोलको कुल लागत मूल्य प्रतिलिटर २ सय २१ रुपैयाँ ३२ पैसा पर्न जान्छ । त्यसैगरी डिजेलको कुल लागत मूल्य प्रतिलिटर २ सय ९४ रुपैयाँ ९९ पैसा पुग्ने ठाकुरले जानकारी दिए ।

‘भारत भूपरिवेष्ठित देश होइन, त्यहाँ आफ्नै रिफाइनरी (प्रशोधन केन्द्र) छन्, भारतमा ३ वटा सरकारी र २ वटा निजी कम्पनीका रिफाइनरी छन्, उनीहरूले २१ देशबाट सस्तोमा कच्चा तेल (क्रुड आयल) र ४१ देशबाट प्रशोधित तेल ल्याउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई आईओसीले दिने मूल्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम रहेको १५ दिनको औसत मूल्य हो, भारत आफैंले किन्ने मूल्य पनि त्यही औसत मूल्य नै हो ।’

कर घटाउँदा पनि पाक्षिक १० अर्ब घाटा

निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण सरकारले भन्सार र पूर्वाधार कर आधा घटाउँदा समेत घाटा नरोकिएको उल्लेख छ ।

कर समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा १६.६५ रुपैयाँ, डिजेलमा १०९.५० रुपैयाँ र ग्यासमा ४ सय १६ रुपैयाँ घाटा रहेको र १५ दिनमै १० अर्ब २१ करोड नोक्सानी हुने देखिएपछि बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको निगमको स्पष्टोक्ति छ ।

निगमले मूल्य बढाएपछि पनि पाक्षिक ७ अर्ब बढी घाटा हुने भन्दै उपभोक्तालाई इन्धन कम प्रयोग गर्न (मितव्ययी बन्न) अपिल समेत गरेको छ ।

निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । सरकारले भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिनु भनेको सरकारले आफ्नो राजस्व घटाएर आफ्नो कम्पनीको वासलात बलियो बनाउनु हो । समग्रमा राज्यलाई नाफा पनि छैन, घाटा पनि छैन । तर, यो बीचमा पिल्सिएको ‘उपभोक्ता’ हो, जसले कर छुटको महसुस गर्न पाएनन् ।

निगमले जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा ‘हामी स्वचालित मूल्य प्रणालीमा छौं, मूल्य बढाउनुको विकल्प छैन’ भन्छ । तर, जब सरकारले कर घटाएर लागत कम गरिदिन्छ, तब मूल्य घटाउनुको सट्टा ‘पुरानो घाटा पूर्ति गर्न र आईओसीको ऋण तिर्न बाँकी छ’ भन्ने तर्क अघि सार्छ ।

बढ्दा ‘अटोमेटिक’ बढ्ने, घट्दा ‘म्यानुअल’ ब्रेक लाग्ने यो कस्तो स्वचालित प्रणाली हो भनेर उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

यो नै उपभोक्तालाई राहत हो : कार्यकारी निर्देशक भट्ट

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिएलगत्तै मूल्यवृद्धि गरेर उपभोक्तालाई मारमा पारेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला निगमले आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सरकारले दिएको कर छुटले इन्धनको मूल्यमा हुन लागेको ‘असह्य वृद्धि’ लाई रोकेको र यो नै उपभोक्ताका लागि ठूलो राहत भएको तर्क गरेका छन् ।

‘योभन्दा पनि ठूलो मूल्यवृद्धि हुँदै थियो, सरकारी निर्णयले त्यसलाई रोक्यो,’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यदि कर छुट नभएको भए डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर ७० देखि ७५ रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन्थ्यो, तर अहिले २५ रुपैयाँसम्म मात्र बढेकाले यसलाई उपभोक्ताले पाएको राहतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्दा बेहोर्नुपरेको अत्यधिक घाटाका कारण मूल्य बढाउनु बाध्यता थियो । डिजेलमा अझै पनि प्रतिलिटर ९५ रुपैयाँ बराबरको घाटा रहेको बताउँदै उनले कर छुट नहुँदाको अवस्थामा यो सबै भार उपभोक्तामाथि पर्ने अवस्था रहेको दाबी गरे ।

निगम आफैं पनि चरम आर्थिक संकटमा रहेको बताउँदै भट्टले आगामी एक महिनाभित्र निगमले करिब १३ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर घाटा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको दाबी गरे ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आक्रोश : निगम र सरकारको बदमासी हो

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने आयल निगम र सरकारको यो कदमलाई ‘ठूलो खेल र बदमासी’ को संज्ञा दिएका छन् । सरकारले कर छुट दिएको नाटक गरेर उल्टै जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटिरहेको छ, तर निगमले आईओसीको १५ दिन अगाडिको पुरानो र महँगो मूल्यसूची देखाएर यहाँ भाउ बढाएको छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘दिनभरि पुरानै मूल्यमा डिलरलाई तेल बाँड्ने अनि राति १२ बजेपछि मूल्य बढाउने काम निगमले गरेको छ, यो सरासर बदमासी हो ।’

विगतमा निगम नाफामा हुँदा कर्मचारीलाई बोनस बाँडेको स्मरण गराउँदै तिमल्सिनाले अहिले एउटा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी घाटामा गयो भन्दैमा सम्पूर्ण भार उपभोक्ताको टाउकोमा थोपर्न नपाइने बताए ।

‘ग्यासको उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म सबै निजी क्षेत्रले गर्छ, निगमले त खाली कागज (पीडीओ) मात्र दिने हो, तर घाटा भयो भन्दै अर्बौंको जग्गा किनेर राख्ने निगमको अनुत्पादक खर्चको भार जनताले किन बोक्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

जनतालाई हिँड भन्ने, मन्त्री र हाकिम एक्लै गाडीमा हुइँकिने ?

निगमले विज्ञप्ति मार्फत उपभोक्तालाई इन्धन कम प्रयोग गर्न गरेको अपिलप्रति तिमल्सिनाले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘जनतालाई गाडी नचलाऊ, तेल कम चलाऊ भन्ने तर मन्त्रालयका सचिव र निगमका हाकिमहरू भने एक्लै एउटा गाडी चढेर हिँड्ने ? निगमभित्रै २० जना डाइरेक्टरलाई २० वटै गाडी चाहिन्छ,’ तिमल्सिनाले आक्रोश पोखे, ‘एउटै रुटमा जाने कर्मचारीले एउटै गाडी प्रयोग गर्ने (कार पुलिङ) वा सार्वजनिक यातायात चढ्ने अभ्यास खोइ ? आफूहरू अर्बौंको गाडी र तेलको दुरुपयोग गर्ने अनि निमुखा जनतालाई मारमा पार्न मिल्छ ?’

संकटका बेला सरकारले जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा सिधै मूल्य बढाएर सजिलो बाटो रोजेको उनको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र प्रतिस्पर्धा बजार प्रवर्द्धन बोर्डका अधिकारीहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको धज्जी उडाउँदै जनताप्रति चरम गैरजिम्मेवारीपन देखाएको तिमल्सिनाको आरोप छ ।

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल हस्तक्षेप गरेर यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन लगाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

सरकारले कर छुट दिँदा पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुले निगमको अपारदर्शी कार्यशैली र विगतको नोक्सानी पूर्ति गर्न उपभोक्तामाथि भार थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् विमलप्रसाद वाग्लेले निगमको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा स्पष्टताको कमी रहेको र यसले उपभोक्तालाई सधैं मारमा पार्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रत्येक १५–१५ दिनमा आउने नयाँ मूल्यसूचीका आधारमा यहाँ समायोजन हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, निगमले सधैं त्यसो गर्दैन, विगतमा मूल्य घटेर आउँदा पनि पुरानो नोक्सानी पूर्ति गर्ने नाममा मूल्य नघटाइ नाफा कमाउने गरेको उदाहरण प्रशस्त छन् ।’

पूर्वसचिव वाग्लेका अनुसार निगमले विगतमा बेहोरेको सञ्चित नोक्सानीलाई पूर्ति गर्न मूल्य घटेर आएको समयमा पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा मूल्य यथावत राख्ने वा सामान्यमात्र घटाउने गरेको छ ।

‘विगतमा निगमको नोक्सानी ३२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो,’ वाग्लेले स्मरण गरे, ‘त्यो नोक्सानी पूर्ति गर्न डेढ–दुई वर्ष लाग्यो, त्यो कसरी सम्भव भयो त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आएका बेला पनि यहाँ मूल्य नघटाएरै त्यो घाटा पूर्ति गरिएको हो ।’

राज्यले ढुकुटीबाट यति ठूलो नोक्सानी बेहोर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।  ‘निगमले आफ्नै आम्दानीबाट मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘तर, यसको प्रत्यक्ष मारमा सोझा उपभोक्ता पर्छन् ।’

सरकारी खर्च कटौती नै मुख्य समाधान

पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन मूल्य बढाउनु मात्र समाधान नभएको वाग्लेको तर्क छ । उनका अनुसार यसले ढुवानी खर्च बढाउँछ, जसले बजारमा हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्छ र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ ।

वास्तविक समाधान सरकारी स्तरबाटै सुरु हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सुरक्षाको बहानामा रातो नम्बर प्लेटका गाडी दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सबै सरकारी गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए, जसले अनावश्यक प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने छ ।

यसका साथै उनले मन्त्रालयहरूमा तेलको कुपन काटेर हुने दुरुपयोग रोक्न उक्त प्रणाली नै अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘मैले एक अध्ययन गराउँदा एउटा मन्त्रालयमा १२ जनाले मात्र गाडी सुविधा पाउनेमा ६२ वटा सवारीसाधनमा तेल हालिएको भेटिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कुपन प्रणाली बन्द गरेर सम्बन्धित अधिकारीलाई तोकिएको रकम नगद नै दिनुपर्छ, आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्दा स्वत: खपत घट्छ ।’

क्रस–सब्सिडी प्रणाली लागु गर्न सुझाव

वाग्लेले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनका लागि ‘क्रस–सब्सिडी’ सिद्धान्त अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार पेट्रोल र हवाई इन्धनजस्ता वस्तुमा केही बढी नाफा लिएर त्यसबाट उठेको रकमले आम सर्वसाधारणले बढी प्रयोग गर्ने डिजेल र मट्टीतेलमा अनुदान (सब्सिडी) दिन सकिन्छ ।

‘पेट्रोल र हवाई इन्धन प्रयोग गर्ने वर्ग तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूबाट केही बढी मूल्य लिएर त्यसलाई डिजेलमा अनुदान दिने हो भने ढुवानी लागत बढ्न पाउँदैन र बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ, यसले वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर (जंगल फँडानी) पनि कम गर्न मद्दत गर्छ ।’

उनले उपभोक्तालाई खपत कम गर्न आग्रह गर्नुअघि सरकारी निकायहरूले नै मितव्ययिता अपनाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारको निर्णय ‘अपरिपक्व र अविश्वसनीय’ : अर्थविद् खनाल

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर कटौती गरेर जनतालाई राहत दिने निर्णय गरेको दुई दिनमै निगमले मूल्य बढाउनु सरकारी कदमको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न रहेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

अर्थविद् खनालले सरकार र निगमको यो कदमलाई ‘अपरिपक्व र अविश्वसनीय’ संज्ञा दिँदै यसले सरकारको साखमाथि नै संकट पैदा गरेको टिप्पणी गरे ।

सरकारले कर घटाउने र निगमले मूल्य बढाउने विरोधाभासपूर्ण कदमले समग्र घटनाक्रम नै एउटा असफलता जस्तो देखिएको डा. खनालले बताए ।

‘भोलि नै मूल्य बढाउनु थियो भने आज किन घटाएको ? यसले सरकार र उसका निकायहरूको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर विश्वासको संकट पैदा गरेको छ,’ उनले भने, ‘कर घटाउने निर्णय आफैंमा सकारात्मक थियो, तर त्यसको लगत्तै जसरी मूल्य बढाइयो, त्यसले पूरै प्रक्रियालाई अविश्वसनीय बनाइदियो ।’

डा. खनालले आयल निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले संकटको समयमा केही घाटा आफैंले थेग्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए ।

‘निगम शतप्रतिशत सरकारी संस्था हो, संकटका बेला उसले केही घाटा थेग्नुपर्छ, नाफा हुँदा मनपरी लाभांश बाँड्ने, तर अलिकति घाटा हुनासाथ तुरुन्तै उपभोक्तालाई भार थप्ने वा सरकारसँग पैसा माग्ने प्रवृत्ति ठीक होइन,’ डा. खनालले भने, ‘यसले निगमको सामाजिक उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’

यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने बित्तिकै नेपालमा त्यसको असर देखिन केही समय लाग्ने प्राविधिक पक्ष बुझ्न सकिने भए पनि समग्र निर्णय प्रक्रिया परिपक्व नदेखिएको उनले बताए ।

समग्रमा, कर घटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र लगत्तै भएको मूल्यवृद्धिले सरकारको निर्णयलाई नै अर्थहीन बनाएको उनको भनाइ छ ।