२८ चैत, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नै दललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार महासंघले शनिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण पत्र पठाइएको छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेतालाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको महासचिव दाहालले जानकारी दिए ।
महासंघले सरकारको सो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, सूचनाको हक, खुला अर्थ नीति र संघीयताविपरीत रहेको भनेको छ । जसविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाइदिन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
निर्णय खारेज गर्न माग गरे पनि सरकार गम्भीर नदेखिएकाले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई यो विषय संसदमा गम्भीरतापूर्वक उठाउन ध्यानाकर्षण गरिएको महासंघका महासचिव दाहालले बताए ।
पत्रमा सरकारको निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको जोखिम बढेको, निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी संकटमा परेको, सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन र केन्द्रीकरण भएको, खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीविपरीत रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
दाहालका अनुसार सञ्चारमाध्यममा आर्थिक नाकाबन्दी कायम रहे महासंघले आज र भोलि भइरहेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4