वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

२८ चैत, काठमाडौं । २०८२ साल नेपाली राजनीतिको इतिहासमा कोेशेढुंगा सावित भएको छ । यो वर्षलाई वृद्धतन्त्रको अन्त्य र युवा नेतृत्वको उदयको रूपमा सधैं स्मरण गरिने छ ।

दशकौंदेखि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्ता पाका उमेरका नेताहरूले सत्ता घुमाउने परम्परा यस वर्ष तोडिएको छ । र, नेपाली राजनीतिले नयाँ दिशा र नयाँ ऊर्जा पाएको छ ।

नेपाली राजनीतिलाई लामो समयदेखिको वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा दिलाउन गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन निर्णायक र ऐतिहासिक रह्यो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूको आक्रोशबाट सुरु भएको आन्दोलनले पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत ‘रिफर्म’को बाटोमा लैजान बाध्य बनायो ।

लामो समयदेखि वृद्ध नेतृत्वको प्रतीक बनेको कांग्रेसभित्र युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायतले पुस्तान्तरणको माग गर्दै आएका थिए । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले त्यही मागलाई शक्तिशाली आवाज दियो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस सहितको गठबन्धन सरकारलाई धराशायी बनायो ।

आन्दोलनको पहिलो दिन तत्कालीन सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा काठमाडौंमा १९ जना आन्दोलनकारीको ज्यान गयो । दोस्रो दिन संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी संरचनामा आगजनी भयो ।

निजी सम्पत्तिहरू पनि जलाइयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवामाथि सांघातिक आक्रमण भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी धर्मपत्नीलाई आगो लगाइयो ।

आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीमाथि ठाउँ–ठाउँमा आक्रमण गरे । कुटपिटबाट केही प्रहरीको मृत्युसमेत भयो । प्रहरी कार्यालयहरू जलाइए । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिएर बालुवाटारबाट भाग्न बाध्य भए । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

लामो समयदेखि ‘वृद्धतन्त्र’ को आरोप खेप्दै आएको कांग्रेस यस वर्ष केही हदसम्म पुस्तान्तरणतर्फ उन्मुख भएको देखिएको छ । दशकौंदेखि पाको उमेरका नेताहरूको प्रभावमा चलिरहेको दलभित्र यो वर्ष संरचनात्मक परिवर्तनका संकेतहरू देखा परेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कांग्रेस पछिल्लो समय नेतृत्वको प्रश्नमा निकै आलोचित थियोे । पार्टीभित्र शीर्ष तहमा सीमित नेताहरूको वर्चस्व, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र युवा पुस्तालाई पर्याप्त अवसर नदिइएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको थियो । जसले पार्टीभित्र मात्र नभएर समग्र राजनीतिप्रति जनविश्वास घटाउने काम गरेको थियो । तर २०८२ सालमा कांग्रेसभित्र देखिएका केही घटनाक्रमले उक्त प्रवृत्तिमा क्रमश: परिवर्तन आएको संकेत पाइन्छ ।

कांग्रेसको एउटा पक्षले स्वीकार नगरे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा युवामुखी नेतृत्व विस्तार, संगठनात्मक पुनर्संरचना र कार्यसम्पादनमा नयाँ सोचको प्रवेश उल्लेखनीय रह्यो । विशेषगरी नीति निर्माण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नयाँ पुस्ताका नेताहरूको प्रभाव बढ्दै गएको स्पष्ट देखियो ।

यस अवधिमा कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस केवल सैद्धान्तिक स्तरमा सीमित रहेन, व्यावहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्यो । केही पुराना नेताहरू सक्रिय भूमिकाबाट क्रमश: पछि हट्ने संकेत देखिनुका साथै नयाँ पुस्ताले नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसमा ठूलो आन्तरिक संकट देखापरेको थियो । युवा नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाए ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको सांघातिक आक्रमणबाट घाइते भएको ३६औं दिनमा सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा विशेष पक्षधरले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई लिखित माग बुझाए । जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरू विशेष र नियमित महाधिवेशनको पक्ष–विपक्षमा उभिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले आफू नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको पनि बताएका थिए । पार्टीको १५औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व विधिवत रूपमा हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

देउवाले बैठकमा पार्टीको विधानअनुसार तोकिएको समयमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गम्भीर छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनेमा विश्वस्त व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यवाहक सभापति खड्काको सभापतित्वमा कांग्रेसको इतिहासमै पहिलो पटक ४९ दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चल्यो । १५ माघको बैठकबाट कांग्रेसले २६–२८ पुसमा १५औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय पनि गर्‍यो ।

तर, तोकिएको समयमा १५औं महाधिवेशन हुन सकेन । तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिसिभा निर्वाचनपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगावै नियमित महाधिवेशन गर्नु पर्नेमा विभक्त थियो । त्यसबीचमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका देउवा स्वदेश फर्किइसकेका थिए ।

कार्यसमिति बैठक जारी रहेका बेला देउवाले पार्टीमा सभापतिकै हैसियतमा सक्रियता बढाएको आरोप थापा समूहले लगायो । उक्त समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्तत: गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो ।

प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्‍यो ।

त्यसअघि सानेपामा बसेको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

कांग्रेस विवाद निर्वाचन आयोग पुग्यो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई मान्यता दियो । असन्तुष्ट देउवा समूह सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामै कांग्रेस २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमियो । निर्वाचनमा कांग्रेसले आशातित परिणाम ल्याउन सकेन ।

निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी दिँदै सभापति थापाले ३ चैतमा पदबाट राजीनामा दिए । सभापति थापाले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले ६ चैतमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलायो । ७ चैतको बैठकले राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

राजीनामा अस्वीकृत भएपछि सभापति थापाले १० चैतमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक डाके । उक्त बैठकले बुधबार मात्रै अर्को वर्षको १६–१९ असोजमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिइनसकेको पक्षका कारण काठमाडौंमा आयोजना हुने भनिएको उक्त महाधिवेशनमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । निवर्तमान सभापति देउवाको समूहले विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको पुरानो छवि बचाउन सकेनन् । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पायो । उसले २७५ सिटमध्ये १८२ सिट ल्यायो ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस भने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ गरी ३८ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । पुरानो दल एमालेको पनि निर्वाचनमा लज्जास्पद हार भयो ।

बालेनले मधेशी समुदायबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड पनि राखे । ३६ वर्षीय बालेन नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश मन्त्रीहरू ४० वर्षमुनिका छन् । जेनजी आन्दोलनकै कारण पुराना दलहरूको वर्चस्व भत्किएको छ भने युवा ऊर्जा सिंहदरबार छिरेको छ ।

२०८२ ले नेपाली राजनीतिलाई उमेरको बोझबाट मुक्ति दिएको छ । अब ‘अनुभव’ को नाममा वृद्धतन्त्र चल्ने दिनको अन्त्य भएको छ । युवा नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सुशासनको प्रतिबद्धता गरेको छ ।

राजनीतिक रूपमा कांग्रेसले २०८२ मा आफूलाई पुनर्स्थापित गर्ने भरपूर प्रयास गर्‍यो । कांग्रेस जस्तो पुरानो र प्रभावशाली दलमा देखिएको परिवर्तनले अन्य दलहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ । २०८२ ले प्रमाणित गरेको छ, नेपाली राजनीतिमा अब उमेर होइन, ऊर्जा, दृष्टि र जवाफदेहिताले नेतृत्व गर्ने समय आएको छ ।

२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सफल भएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको ३८ सिट छ । यस्तै, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति क्रमश: २५ र १७ छ । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी सात र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) को पाँच तथा स्वतन्त्रतर्फ एक सिट छ ।

यसमध्ये अधिकांश सांसदहरू नयाँ र युवा छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका तर्फबाट विजयी समानुपातिक सांसद अर्जुनरसिंह केसी ७८ र रास्वपाका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद प्रशान्त उप्रेती २५ वर्षका छन् ।

निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार निर्वाचित सांसदमध्ये जेनजी उमेर समूहका सांसदको संख्या पाँच छ । यस्तै ३० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका सांसदहरू आठ जना छन् । ३० देखि ३९ वर्ष समूहका ४७ जना सांसद छन् । ४० देखि ४९ वर्षसम्म ५७ जना, ५० देखि ५९ वर्ष समूहको ४१ जना, ६० देखि ६९ वर्षका आठ जना र ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका चार जना सांसद रहेका छन् ।

निर्वाचित सांसदको औसत उमेरको आधारमा सबैभन्दा बढी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट पाको उमेरका नेताहरू छन् । नेकपाबाट निर्वाचितमध्ये ४३ वर्षका युवराज दुलाल सबैभन्दा कम र ७० वर्षका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सबैभन्दा धेरै उमेरका छन् ।

यस्तै कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितमध्ये सबैभन्दा कान्छा सांसद योगेश गौचन थकाली ३२ वर्षका छन् भने टेकबहादुर गुरुङ ७१ वर्षका छन् । एमालेबाट निर्वाचितमध्ये सबैभन्दा कान्छा सुहाङ नेम्बाङ ३६ र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल ६३ वर्षका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित अध्यक्षसमेत रहेका हर्कराज राई ४३ र आरेन राई २९ वर्षका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले २५ वर्षीया रुवीकुमारीलाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाएको थियो । उनले उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीसँगको आवद्धता तोडिसकेकी छन् ।

राप्रपाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितमध्ये एकमात्र सांसद ज्ञानबहादुर शाही ३४ वर्ष छन् । स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित एकमात्र सांसद महावीर पुन ७१ वर्षका छन् । ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश मन्त्रीहरू ४० वर्षमुनिका छन् ।

यसअघिका मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पाको उमेर समूहका हुने गर्थे । यस्तै, सभामुख र उपसभामुख पनि पाको उमेरबाटै बनाउने गरिएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा ६९ वर्षका देवराज घिमिरे सभामुख र ५५ वर्षीया (हाल) इन्दिरा राना उपसभामुख थिए ।