यिनै अनुहार देखाएर वामले पाउलान् त आम विश्वास ?

कवि श्यामलको एउटा कविता छ ‘हतारमा यात्रा’ शीर्षकको । त्यसो त म उनको उक्त कविताको मूल राजनीतिक सन्देशप्रति असहमत छु, तर जीवनका साना-साना खुसीहरू कहाँ छन् भन्ने आत्मानुभूति दिलाउन उक्त कविता पढ्नु अर्थपूर्ण हुन्छ ।

हतारमा यात्रा गर्दा छोराछोरीलाई बिदाइको हात हल्लाउन भुल्न सकिन्छ, पत्नीको म्वाइँ खान (कविले पत्नीहरू पनि यात्रा गर्छन् भन्ने बिर्सेछन् कि जस्तो छ) या भर्खर लिपेको दैलो-ठेलाबाट आइरहेको रातो माटोको बास्ना अनुभव गर्न छुट्न सक्छ, बा-आमाको आशीर्वाद थाप्न भुल्न सकिन्छ । र सबैभन्दा ठूलो कुरा त जाने र पुग्नुपर्ने ठाउँको ठेगाना लेखिएको कागज या गर्नुपर्ने कामको टिपोट नै पनि छुट्न सक्छ ।

मलाई यो सन्दर्भ सम्झाइदिएको चाहिँ हालै कतिपय अनलाइन पत्रिकाहरूमा या सञ्चारमाध्यममा आएका केही समाचारले हो जसले नेकपा एमाले र नेकपाका बीच एकताको चर्चा गरिरहेका छन् । नेकपा संयोजक प्रचण्डलाई ओलीका दूतले भेटेको, ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड आफैँ अस्पतालमा पुगेको, दुवै पक्षका युवा तुर्कहरू संवादमा रहेको जस्ता खबर सञ्जाल र पत्रिकाहरूमा आइरहेका देखेपछि मलाई कमरेडहरू निकै हतारमा छन् कि जस्तो लाग्यो ।

त्यसो त म नेकपा एमाले, नेकपा र अरू साना-ठुला कम्युनिस्ट घटकहरू विप्लव, घनश्याम, राम कार्की, कमरेड किरण, कमरेड एमबी लगायत सबै समूह-उपसमूहहरू एक होऊन् (यिनलाई सनातन परिभाषामा वामपन्थी घटक भन्न त सकिएला तर कतिपयको वामपन्थप्रति म आशङ्का गर्छु, त्यसैले यहाँ उनीहरूको नामको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कम्युनिस्ट घटक नै भनिनेछ) र मिलेर जाऊन् भन्ने चाहन्छु ।

यसो गर्नु नेपालमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिमा खुम्चिँदो डेमोक्रेटिक स्पेसका कारणले पनि आवश्यक छ । विद्यमान विभेद, शोषण, अविकास र गरिबी हटाउन आफैँ नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर गुमाएको भए पनि राज्यलाई पर्याप्त दबाब दिने शक्ति कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आर्जन गर्न सकेनन् भने यस्तो विभेद र वर्गीय शोषण झन् बढेर जान सक्छ । डेमोक्रेसी कमजोर हुने त निश्चित भइसकेको कुरा हालै शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयका भिसीसमेतको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय भनेर पञ्चायतको दोस्रो दशक सुरु हुँदा झैँ विद्यार्थी युनियनका गतिविधि नियन्त्रण गर्न भएको सहमति सार्वजनिक भएको कुराले देखाइसकेकै छ ।

राष्ट्रियता कमजोर हुने र भूराजनीतिक घर्षणका कारणले सार्वभौम स्वायत्तताको रक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यसैले नेपालका कम्युनिस्ट दल र समूहहरू छिटो-छिटो एकताबद्ध होऊन्, आफूलाई विचार, शैली र नेतृत्वका सबै पक्षमा व्यापक सुधार गरेर जनसमक्ष माफी माग्न जाऊन् । उदारवादको वकालत गर्ने कांग्रेस पनि दरिलो भएर जाओस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ ।

पाठकहरूलाई खुलै भनिदिऊँ : मेरो शुभेच्छा सर्तहीन छैन ।

हामीले निकट विगतमा कम्युनिस्टहरूका बीच एकता भएको, विभाजन भएको, तानातान-हानाहान भएको देखेका छौँ । एकता भएको बेला त्यस्तो एकताको लाभ सीमित व्यक्तिहरूलाई सत्ताको म्युजिकल चियरमा भाग लिन मात्र सहयोगी बनेको अनुभव गरेका छौँ । उनीहरूको सार्वजनिक जीवन जनताबाट टाढिएको, उनीहरूले प्राप्त जनमतको उपयोग जसका लागि गर्नुपर्थ्यो त्यसका पक्षमा नगरेर नगर्नुपर्नेको पक्षमा काम गरेको पनि बेहोरेका छौँ ।

जनताकै मतले जितेर गएपछि जनतालाई नै हेपेको पनि अनुभूति गरेका छौँ । संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर संविधानकै हुर्मत लिएको, मार्क्सवाद, जबज र माओवादको रक्षा गर्ने कसम खाएर नेता भएपछि त्यसकै धज्जी उडाएको बेहोरेका छौँ । २०७४ को दसैँ छेकोमा कमरेड ओली र कमरेड प्रचण्डले गरेको मोर्चाबन्दीपछिका अनेक नकारात्मक घटना भोगेका छौँ र उनीहरूको हतारको यात्राले कसरी गन्तव्यको ठेगाना बिर्सेको थियो भन्ने कुराको भुक्तभोगी पनि बनेका छौँ ।

अब उनीहरू जुन एकताको कुरा गर्दैछन् त्यसअघि उनीहरूले केही प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । यस्तो एकता पछि के हुन्छ ? आम नागरिकलाई यसले के-के राम्रो गर्छ ? देशलाई अघि बढाउन, समाजलाई बेरोजगारी, अभाव र अविकासबाट मुक्त गर्न उनीहरूले एकता गरेपछि के गर्नेछन् ? हिजो लामो समय सत्ता र शक्तिमा रहँदा गर्न नसकेको/नगरेको काम अब उनीहरू सत्तामा गए नै भने पनि गर्छन् भन्ने के विश्वास ? जनता पटक-पटक झुक्किएको अनुभव गरेका हुन् र उनीहरूलाई चुनावमा दण्डित गरेका हुन् भने अब झुक्क्याइने छैन भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्लान् ?

यस्ता जिज्ञासाका कारण मलाई उनीहरू हतार त गर्दै छैनन् भन्ने लागेको हो । र सबैभन्दा ठूलो कुरा कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले एकताका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेलेर तुलनात्मक रूपले युवा अनुहारलाई जिम्मेवारी दिएर सम्मानजनक बिदा लिन्छन् कि एकताका नाममा आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन मात्र यो एकता गर्न लागेका हुन् ? के ओली र प्रचण्ड या कमरेडहरू झलनाथ, माधव, वामदेव, नारायणकाजी, बादल, ईश्वर पोखरेललगायतको टेस्टेड समूह एक ठाउँमा आएर मिलेको दाबी गर्दैमा जनताले उनीहरूलाई विश्वास गर्लान् ? यस्तो एकताले फेरि शक्ति आर्जन गर्ला ? यी प्रश्नका विश्वसनीय उत्तरहरू नदिइकन एकता गरियो भने यस्तो एकताले आफू जाने ठेगाना भुलेको हतारको यात्रीकै रूप लिने निश्चित छ । यो आलेखमा त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न प्रयास गरिनेछ ।

एकता गर्नुअगाडि

उनीहरूका बीच एकता आवश्यक रहेको कुरामा सहमत हुँदाहुँदै पनि यस्तो एकता विकल्प हो कि नयाँ वामपन्थी विकल्प (न्यु लेफ्ट अल्टरनेटिभ) अथवा अल्टरनेटिभ लेफ्ट आवश्यक हो भन्ने विषय पनि बहसमा आउनु जरुरी छ । हामीलाई वर्तमान राजनीतिको वामपन्थी विकल्प चाहिएको हो, अनेक स्वार्थहरू मिसमास गरिएको बलियो कम्युनिस्ट पार्टी मात्र चाहिएको होइन । यस्तो नयाँ वामपन्थी विकल्प निर्माणमा वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, तिनका सङ्गठन र सञ्जालहरू सामेल हुन सक्छन् ।

यस्तो लेफ्ट अल्टरनेटिभले वर्तमान राज्यसत्ताको वर्गचरित्र, यसले प्रतिनिधित्व गर्ने विचारधारा र विश्व व्यवस्थासँग यसको सम्बन्धको नयाँ विकल्प खोज्छ । यस्तो विकल्पको सैद्धान्तिक आधार त मार्क्सवाद नै हुनेछ तर त्यसको नेपाली सन्दर्भको प्रयोग आफ्ना इतिहासका शिक्षाहरूबाट परिष्कृत भएको हुनुपर्नेछ ।

जस्तो कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले समय-समयमा अतिवामपन्थी झुकाव राखेर शक्ति केही आर्जन गरेको भए पनि अन्ततः यो उदारवादी व्यवस्थाका लागि सङ्घर्षमा पुगेर बिसाउने गरेको छ । खुला समाजको अभ्यास, प्रतिस्पर्धाको राजनीति, बहुलवादलाई स्वीकार गरेर अघि बढेको समयमा नै यसले पर्याप्त शक्ति आर्जन गर्दै पटक-पटक सरकारमा पुग्ने गरेको छ । २०४७ सालमा एमाले, २०६४ सालमा माओवादी र २०७४ सालमा एमाले-माओवादी गठबन्धनले आर्जन गरेको शक्तिले त्यसलाई प्रमाणित गर्छन् ।

तर आर्जित शक्तिको प्रयोगका सन्दर्भमा, पार्टीभित्र अभ्यास गरिनुपर्ने लोकतन्त्रका सम्बन्धमा, नेताहरूको जीवनशैली र कार्यशैलीका सन्दर्भमा, सरकारमा रहँदा कुन वर्गको सेवा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, समग्र पार्टी सञ्चालनको पद्धति र नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा यसले अझै पनि हाम्रो खुला समाजको अभ्यास र उदारवादी राजनीतिक फ्रेमभित्र बसेपछि पालन गर्नुपर्ने विधिलाई अस्वीकार गर्दा अन्तरविरोधहरू उत्पन्न भएका छन् ।

घोषित विचारधारा र अभ्यासका बीच रहेको दुरीले यी दल र यसको नेतृत्वलाई जनताबाट अलगथलग बनाइदिएको छ । चुनावदेखि चुनावसम्म, कुर्सीदेखि कुर्सीसम्मको गोलचक्करमा फस्दा सम्पूर्ण पार्टी संयन्त्र बिचौलियाहरूको सङ्गठनमा रूपान्तरित भएको छ ।

नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएपछि समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने भन्ने शास्त्रीय कम्युनिस्ट विचारधारालाई मान्दा पनि नेकपा एमाले र माओवादीले त्यसको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्न । समाजवादी व्यवस्थामा जाने मान्यता राख्ने हो भने त्यसका कार्यनीति र रणनीति के हुन्, त्यसको प्राप्तिका लागि निर्णायक शक्ति कुन हो, को-को मित्र शक्ति हुन्, को-कोसँग एकता र को-कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो, अहिले सत्तामा जान पाएको अवस्थामा के-कस्ता कार्यक्रम लागु गर्दा बहुमत जनताको विश्वास र समर्थन आर्जन गर्न सकिन्छ ?

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित समाजमा उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधा पुर्‍याउने मुख्य आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरू के-के हुन् ? त्यस प्रकारको बाधालाई निषेध गरेर उत्पादक शक्तिलाई स्वतन्त्र बनाउन अथवा अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय चरित्रसहित विश्व पूँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा र एकता गरिरहेको पूँजीवादी विकासको मार्गचित्र के हो ? यी कुरा खुल्लमखुल्ला जनतासमक्ष राख्न नसक्ने, सरकारमा जाँदा त्यसअनुरूपका नीति, कार्यक्रम, ऐन, कानुन र संस्था-संरचनाहरू बनाउने र सडकमा हुँदा त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्ने आधारभूत कार्यसूचीबाट पन्छिने अनि आफू प्रधानमन्त्री हुन या सरकारमा जान पाए त्यो अवस्था सही र आफू जान नपाउँदा मात्र समस्या देख्ने मनोरोग लिएर कसरी जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ?

एकताबाट शक्ति आर्जन गर्ने हो भने त्यस्तो एकता हुनुअगाडि पार्टीभित्र र बाहिरको शुभेच्छुक पङ्क्तिसम्म यी विषयमा बहस गराउन र नेतृत्वले यसको जवाफबाट कमसेकम एकताबाट बन्ने दलका सदस्यहरूको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । चुनावमा भएको निराशाजनक पराजयपछि कार्यकर्ता र सदस्यहरूको एउटा पङ्क्तिमा अब यी दल विकल्प होइनन् भन्ने परेको छ जो विस्तारै दलबाट बाहिरिने बाटो रोज्नेछ ।

अर्को पङ्क्ति निराश त छ तर वामपन्थी विकल्पकै निर्माणको खोजीमा छ । यो पछिल्लो पङ्क्तिले चुनावको गणितीय विश्लेषण गर्दै कम्युनिस्ट घटकका बीच एकताको कुरा गर्न थालेको छ । यो एकताका लागि अनुकूल समय पनि हो ।

यो पङ्क्तिको मुख्य समस्या के छ भने यसले एमालेले विकास र अभ्यास गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद किन असफल भयो भन्ने भेउ पाइरहेको छैन । माओवादी पार्टीको विचारधारात्मक डेभिएसन कहाँनिर भयो अथवा समस्या विचारमा हो कि कार्यशैली र नेतृत्वमा भन्ने विषयमा अलमलमा छ ।

समस्या राजनीतिक हो, वैचारिक हो । उपचार प्राविधिक पक्षमा या विधि र कानुनमा खोजेर हुँदैन । सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक कार्यक्रमका विकल्पमा गरिने बहसले मात्र कस्तो पार्टी बनाउने, किन बनाउने, कहाँ जाने भन्ने निक्यौल गर्छ । त्यसपछि मात्र को नेता हुने, कस्तो सङ्गठन बनाउने, कस्ता सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने भन्ने निक्यौल हुन्छ । त्यसपछि गरिएको एकताले मात्र सबैलाई क्रियाशील बनाउँछ, एकताले सिनर्जाइज गर्छ ।

बहुसङ्ख्यक साधारण नागरिकले ‘यो पार्टी किन र कसरी मेरो र देशको स्वार्थ पूरा गर्ने एक मात्र पार्टी हो’ भन्ने विश्वास नगरेसम्म त शक्ति कसरी आर्जन हुन्छ, समाजवाद कसरी प्राप्त हुन्छ र ?

अहिले त ओली र प्रचण्डहरूको सङ्कट टार्ने र उनीहरूको पदको आयु लम्ब्याउने उद्देश्यले मात्र एकता गर्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । एकताको उद्देश्यमा बृहत्तर जनता र देशको हितका कार्यसूची प्रधान हुन् भन्ने विश्वास दिलाउने काम प्रचण्ड र ओलीको हो, एकताको पहल गरिरहेका युवा तुर्कहरूको पनि हो । एकता हुनु राम्रो हो, आवश्यक पनि छ तर त्यसले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु त्योभन्दा बढी आवश्यक छ ।

खोसिएका एजेन्डा

अहिलेको नेपाली समाजको मुख्य माग सुशासनको थियो त्यो कार्यसूची रास्वपा र बालेनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट तत्कालका लागि खोसिदिएका छन् । लामो समय सत्ता अभ्यास गरेका एमाले र माओवादी तथा तिनका धेरैपटक सत्तामा गएका नेताहरूको अनुहार लिएर सुशासनको कार्यसूची बोकेर जाँदैमा जनताले पत्याउने सम्भावना छैन । किनभने कुशासन र लोकतन्त्रको चीरहरणमा यो नेतृत्वको भूमिका रहेको आम जनविश्वास छ ।

दोस्रो माग रोजगारीको हो । ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू बारम्बार सत्तामा जाँदा र उनीहरूले अवसर पाउँदा सिर्जना नभएको रोजगारी अब जाँदैमा सिर्जना हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । परिक्षित व्यक्तित्वको फेस भ्यालु लिएर जनतामा र समर्थकमा जाँदा आम नागरिकको विश्वास आर्जन हुने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।

यसैले मूल प्रश्न जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने तर बालेनहरूले खोस्न नसकेका कार्यसूची तय गर्नु र त्यसका लागि आफ्नो पार्टी मात्रै विकल्प हो भनेर स्थापित गर्नु कम्युनिस्टहरूको पहिलो चुनौती हुनेछ ।

बालेन र रास्वपाले विस्तारै सङ्घर्षका लागि कार्यसूची दिनेछन् त्यो त निश्चित छ । ट्रेड युनियन अधिकार खोसेर, शिक्षक, न्यून वैतनिक कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई समेत सङ्गठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरेर केही कार्यसूची त यो सरकारले उपलब्ध गराइसकेकै छ । अर्को कुरा यो सरकारको आर्थिक नीति अघिल्ला सरकारहरूको भन्दा खासै भिन्न हुनेछैन । यसले गर्ने भनेको लगानी र व्यवसायको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने थप सुधारका योजना ल्याएर हो । त्यस्ता सुधारका योजना आवश्यक पनि छन् ।

नीति र कानुनहरू र संस्थागत संरचनामा सुधार गर्दा सीमित सङ्ख्यामा उद्योग-व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना हुने पनि छन् । समस्या यो छ कि यतिबेला त्यसको विचारधारात्मक आधार कमजोर भइसकेको छ ।

सन् १९९० बाट आरम्भ भएको विश्वव्यापीकरणको चरणका लागि तय गरिएको नवउदारवादी कार्यसूचीमा अब कुनै पनि ठुला पूँजीवादी देशहरू र विश्व पूँजीवादको विकासका लागि, वित्तीय साम्राज्यवादको रक्षाका लागि बनाइएका संस्थाहरूसमेत अब यसका प्रति प्रतिबद्ध छैनन् । संरक्षणवाद प्रभावशाली बन्दै गएको छ । विश्व व्यापार र लगानी प्रवाहको वासिङ्टन कन्ससेन्सस मोडलले अर्थ गुमाएको छ । यस्तो बेला नेपालले थप उदारवादी नीति लिँदैमा यो सफल हुने सम्भावना कम छन् ।

त्यसमाथि विश्वको शक्ति सम्बन्धमा आइरहेको तनावले ‘ठूला मामाको त त्यो गति कान्छा मामाको भाङ्ग्राको धोती’ उखान हाम्रो जस्तो रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित निम्छरो अर्थतन्त्रका लागि गलपासो बन्ने निश्चित छ ।

यसैले नेपाली जनताले निकट भविष्यमा रास्वपा, बालेन र पुराना सबै दलको विकल्प खोज्न प्रयास थाल्नेछन् । त्यतिबेला फासीवादी शक्ति उदाउने जोखिम छ । यसबाट बच्न पनि वामपन्थी र उदारवादी विकल्पहरू तयार हुनु आवश्यक छ । यसरी भविष्यमा हातमा आउने कार्यसूची बोक्न तयार हुने गरी वामपन्थी विकल्प (लेफ्ट अल्टरनेटिभ) निर्माण गर्न अल्टरनेटिभ लेफ्ट (वैकल्पिक वामपन्थी) शक्ति एकजुट हुनु जरुरी छ ।

अहिले भइरहेको प्रयास त्यता लक्षित भयो भने मात्रै त्यसको ऐतिहासिक अर्थ रहनेछ । आउँदै गरेको स्थानीय चुनाव र प्रदेश चुनाव त रास्वपाको हातमा जाने नै छ, त्यसैका लागि लक्षित गरेर कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुको कुनै तुक छैन ।

ग्लोबल गभर्निङ आइडियोलोजीमा सिफ्ट

यो समय केवल नेपालका लेफ्ट डेमोक्र्याटिक भनेर परिचित विचारधारा आधारित पुराना दलहरू मात्र पराजित भएका होइनन् । (उनीहरूका आसन्न सङ्कट धेरै पहिले देखिएको थियो । उनीहरू वैचारिक सङ्कट र अवसानको डिलमा छन् भनेर मैले ५ जेठ २०८० को कान्तिपुर दैनिकमा एउटा लामो लेख लेखेको थिएँ) । बरु १९९० मा सोभियत समाजवादी खेमाको पतनपछि अति उत्तेजित भएका उदारवादी चिन्तक फ्रान्सिस फुकुयामाले आर्थिक तथा राजनीतिक उदारवादको गर्विलो जित भनेर दाबी गरेको उदारवाद स्वयं सङ्कटमा परेको बेला हो ।

कम्तीमा दोस्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकाको नेतृत्वमा चलिरहेको विश्व व्यवस्थाको आधार मानिने उदारवादी चिन्तनधारा आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा स्वयं अमेरिकामै सङ्कटमा फसेको छ । उदारवादी खेमाभित्रैबाट उदारवादविरोधी विध्वंशक शक्ति उदाइरहेका छन् ।

यो संरचनागत सङ्कट त्यहाँ वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प र रिपब्लिकनका ठाउँमा डेमोक्र्याटहरू र ओबामा आउँदा पनि उस्तै हुनेथियो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको शक्ति डलर र हतियार या वर्चस्व विस्तारका लागि स्थापित संस्थाहरूमा मात्र होइन अरू देशहरूको स्रोत, साधन र बजार नियन्त्रणमा टिकेको छ । यस्तो नियन्त्रण र पुस्तौँको वर्चस्वमाथि चुनौती थपिँदा उनीहरू उदारवाद, मानवअधिकार, शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्को फालेर नाङ्गै निस्कन्छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले गरिरहेको त्यही हो । र यसलाई कुनै आइसोलेटेड घटनाका रूपमा लिनु मूर्खतापूर्ण कुरा हो । यो उदारवादी विश्वव्यवस्थाको सङ्कट हो ।

यो सङ्कट र घर्षणसँगै आगामी दशकसम्ममा विश्वमा उदारवादी विश्वदृष्टिकोणमा आधारित शक्ति अभ्यासको ठाउँ बहुपक्षीय शक्तिहरूका बीचको सन्तुलनले लिनेछ । हाम्रो जस्तो सानो देशको राजनीतिमा वैचारिक सांस्कृतिक वर्चस्वमार्फत शक्तिमा नियन्त्रण गरिरहेका, भूराजनीतिका नाममा हाम्रो सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप गरिरहेका शक्ति र संस्थाहरू कमजोर हुनेछन् । त्यस्तो बेला हाम्रो निर्णयको अधिकार र विचार छनोटको स्वतन्त्रता बलियो हुने निश्चित छ ।

त्यसबेला समाजवादी विकल्प अर्थात् राजनीतिको लेफ्ट अल्टरनेटिभ पोजिसन थप शक्तिशाली बन्नेछ । अहिले जुन एकताको चर्चा चलेको छ त्यसले आउने उक्त समयका लागि नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीका नेता-कार्यकर्ता र वामपन्थी शुभेच्छुकहरू यस विषयको बहसमा सामेल होऊन् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ ।