जापान उदयको ‘रिजोनेन्स’: नेपालको ऐतिहासिक भुल

विश्व इतिहासले एउटा कठोर सत्य बारम्बार दोहोर्‍याएको पाइन्छ। वैश्विक शक्तिहरूको उभारसँगै भूराजनीतिक आँधीहरू सबै राष्ट्रमा मडारिन्छन्, तर सबै देश समान रूपमा अघि बढ्दैनन्। केही देशले ती दबाबलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आफ्नो भविष्य पुनर्लेखन गर्छन्, केही विलय हुन्छन् भने केही त्यही आँधीको लहरमा बग्दै क्रमशः किनारतिर धकेलिन्छन्।

भूराजनीतिक आँधीमा नेपाल किनारमा पुगेको तितो वास्तविकता हामीसामु छ। तत्कालीन वैश्विक शक्तिहरूसँग सन्धि-सम्झौता गर्दै दीर्घकालीन सहकार्य गरेको हाम्रो देशको आजको पुस्ता एक प्रकारको ‘अघोषित आर्थिक दास’ को अवस्थामा बाध्य भएर विश्व विचरण गरिरहेको छ। तर सोही कालखण्डमा भूराजनीतिक आँधीको चपेटामा सन्धि–सम्झौताको ऐतिहासिक मोडपछि जापानले भने पराजयलाई ‘वेक अप कल’ मा रूपान्तरण गर्दै आधुनिक विश्वमा फड्को मारेको सुनौलो इतिहास पनि हामीसामु नै छ।

यस सन्दर्भमा, जापानको आधुनिकीकरणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक परिघटना र नेपालको सन्धि–सम्झौता बीचको एक रोचक समानता उल्लेखनीय लाग्छ। संयोगवश, एक विख्यात जापानी वैज्ञानिकको सक्रिय वैज्ञानिक कर्मको अन्तिम विशेष प्रस्तुतिपछि उनीसँग अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिल्यो। भूकम्पप्रतिरोधी संरचनाका लागि नवीन मिश्रधातुहरूको विकासमा उनले केही इन्नोभेटिभ अनुसन्धानहरू गरेका रहेछन्।

संवादका क्रममा उनले नेपालको भूकम्पीय जोखिमका बारेमा चासो राख्दै हाम्रो पछिल्लो आर्थिक र राजनीतिक अवस्थाबारे जिज्ञासा राखे। उनी वैज्ञानिक सम्मेलनको सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण गरेका रहेछन्। नेपालको समग्र अवस्थाबारे केही ठोस बुझाइ पनि रहेछ।

उनको जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था बारेको जिज्ञासा सुन्दा अचम्म लागेको थियो। मैले सुगौली सन्धि र राणाकालको सन्दर्भ जोडेर बताउँदै गर्दा बीचमै रोक्दै जापानले इडो शासनकालमा अमेरिकासँग गरेको कानागावा सन्धिको प्रसङ्ग जोडे। सम्राट मेइजीले गरेको ‘रिफर्म’ बारे केही पढेको भए पनि नियमित कर्मको विषय नभएकोले मैले खासै चासो नराखेको छनक पाएर होला, धाप मार्दै उनले भने, ‘भविष्य बनाउने युवाले इतिहास बुझ्नुपर्छ। त्यो विज्ञानको अनुसन्धानमा पनि काम लाग्छ।’ उनले जापानको आधुनिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक शिक्षा विकाससँग जोडिएको कडी बुझाउने केही प्रसङ्गहरू सुनाए। केही पुस्तकहरू पढ्न सुझाए।

त्यो संवाद छोटो थियो, तर म त्यहाँबाट फर्किंदा एउटा कुरा स्पष्ट भएको थियो। जापानको पुरानो वैज्ञानिक पुस्ता केवल प्रयोगशालाभित्र सीमित रहने प्राविधिक मात्र होइन, उनीहरू इतिहास, भूराजनीति र राष्ट्रिय निर्माणको समग्र दृष्टि बोकेका चिन्तक पनि हुन्। शायद यही समग्र चेत- जहाँ विज्ञान, इतिहास र रणनीति एउटै लयमा ‘रिजोनेट’ गर्छन्, त्यही नै जापानको आधुनिकीकरणको वास्तविक कडी हो।

नेपालसँग जोडिएको चाखलाग्दो तथ्य के रहेछ भने, कानागावा सन्धि नेपालको सुगौली सन्धिभन्दा करिब अठ्तीस वर्षपछि भएको थियो। तर परिणाम ठिक उल्टो देखियो। जापानले पराजयका रूपमा होइन, आधुनिक विकासको यात्राको कडी बनायो। नेपालले भने सुगौली सन्धिपछि आफ्नो भू–राजनीतिक शक्ति र आर्थिक सम्भावनालाई क्रमशः गुमाउँदै गयो।

सन्धिलाई राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दिशामा ठोस पहल हुन सकेन। राणाकालीन शासनले स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिए पनि आर्थिक रूपान्तरणको अवसर गुमायो। प्रस्तुत लेखमा जापानको आधुनिक विकासको यात्राको कडी र नेपालको सुगौली सन्धियताका महाभूलहरू र अलमलबारे विमर्श गर्ने प्रयास गरेको छु।

सुगौली सन्धिअघिको आधुनिक नेपाल निर्माणको रिजोनेन्स कस्तो थियो ? आधुनिक नेपालको इतिहास पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण समयको चेतको सेरोफेरोबाट नियालौं। सन् १७४३ मा राजा भएसँगै उनले साना-साना राज्यलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरे। अर्थात् उनले विश्व इतिहासमा राज्य विस्तार भइरहेको समयमा देशको राजनीतिलाई विस्तारवाद र उपनिवेशवादको आवृत्तिमा रिजोनेन्स गराए।

पृथ्वीनारायणले आफ्नो बत्तीस वर्षे शासनमा हालको राज्य विस्तार नगरे पनि काठमाडौं, मकवानपुर, नुवाकोट लगायतका राज्यहरूलाई गोर्खा राज्यमा समाहित गराएर व्यापारिक, आर्थिक र रणनीतिक केन्द्रहरू कब्जा गरे। जसकारण आधुनिक नेपाल विस्तार गर्न र ब्रिटिस विस्तारवादको विरुद्ध लड्ने र बच्ने संरचना सहितको एकीकृत केन्द्रीय शक्ति भएको राज्य निर्माण सम्भव भयो।

राज्य विस्तारमा नेपालले तत्कालीन सामर्थ्यभन्दा धेरै ठूलो उपलब्धि गरेको देखिन्छ। यसबीच विश्वका कैयौं राष्ट्रहरू विलीन भइरहँदा तत्कालीन शासकले नेपालमा भने देश जोड्ने र जोगाउने आवृत्तिमा रिजोनेट गराउन सफल भए, देश जोगियो। यहाँसम्म हामीले देश अनुकूलको आवृत्तिमा केही हदसम्म रिजोनेन्स गराएका थियौं।

यो त्यो समय थियो, जतिबेला आधुनिक सभ्यताको केन्द्र युरोप युद्ध, प्रज्ञान र विज्ञानको उर्लंदो भेलमा हेलिंदै थियो। बेलायत राजा जर्ज दोस्रोको शासनमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै व्यापार, सामुद्रिक शक्ति र उपनिवेश विस्तारसँगै विश्व शक्ति बन्ने तयारीमा थियो। एशिया महादेशको अर्को क्षेत्र जापानमा इडो शासनकालमा सैनिक शासकको दबदबामा बाहिरी संसारबाट अलग रहेको बन्द र केन्द्रीकृत राज्य थियो।

उता छिङ वंशको शासनमा चीन त्यो समयको आर्थिक सुपर पावर थियो। स्वर्णयुगमा रहेको चीन आर्थिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक रूपमा शक्तिशाली थियो। अहिलेको अमेरिका जस्तो आर्थिक केन्द्र थियो। जोसियोन वंशको शासनमा रहेको कोरिया भने चीनको प्रभावमा कन्फ्युसियस विचारधारामा आधारित सामाजिक चिन्तन हाबी थियो। अहिलेका सम्पन्नशाली एशियाली देशहरू सीमित क्षेत्रमा रुमल्लिरहँदा, घाम नअस्ताउने भूभागको शासक बन्ने क्रममा इष्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत भारतीय महाद्वीपमा प्रभाव बढाउँदै थियो। सन् १७५७ मा कम्पनी मार्फत भारतवर्ष पसेको बेलायतले लगभग सय वर्षपछि सन् १८५८ मा विश्वशक्ति बन्दै सिधै शासन शुरु गरेको थियो।

सुगौली सन्धिताकाको परिवेश कस्तो थियो ? विश्व साम्राज्य विस्तार, व्यापार र विकासका आवृत्तिहरू नियाल्दा नेपालले बेलायतसँग सुगौली सन्धि गर्दाको विश्व परिवेशले धेरै तथ्यहरू उजागर गर्छ। विश्व बादशाह बेलायत भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत शक्ति विस्तार गर्न अग्रसर थियो। नेपालमा विस्तारित हुन सन् १८१४–१८१६ को युद्ध लड्दै गर्दा बेलायत विश्व शक्तिहरूसँग पनि विभिन्न मोर्चाहरूमा एकसाथ निर्णायक युद्धहरू लड्दै थियो। जस्तो कि बेलायत नेपोलियनको नेतृत्वमा रहेको अर्को महाशक्ति फ्रान्ससँग निर्णायक युद्धमा थियो।

सन् १७८३ मा स्वतन्त्र भइसकेको अमेरिका र बेलायतसँगको सामुद्रिक अधिकार र व्यापार नाकाबन्दी सम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर युद्धमा थियो। लगभग तीन वर्ष चलेको त्यो युद्ध सन् १८१५ मा बेल्जियमको जेन्ट सन्धिपछि अमेरिकाले पूर्ण अधिकार लिएपछि टुङ्गिएको थियो।

अब यहाँ नेपाल युद्ध परिणामको सम्बन्ध जोडौं। मेरो बुझाइमा, यदि भारतमा बेलायतको पूर्ण शासनपछिको अवस्थामा नेपालसँग युद्ध लडेको भए नेपाल अहिले भारतको एक प्रान्त हुन सक्ने प्रबल सम्भावना थियो। संयोग यस्तो पर्‍यो कि, बेलायत ठूलो रणनीतिक युद्ध लडिरहेकोले चौतर्फी दबाबको अवस्थामा थियो। सोही कालखण्डमा नेपालसँग लड्ने स्थिति आउनु नै नेपाल प्रत्यक्ष उपनिवेश हुनबाट बच्नु हो जस्तो लाग्छ।

यदि विश्व शक्ति बेलायतसँग सकेसम्म टसल नगरी, तत्कालीन सिमाना विवाद बढ्नासाथ इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग सीमित भूसम्झौता गरी सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सकेको भए, आफ्नो विस्तारित भूभाग जोगाउने सम्भावना हुन्थ्यो। पूर्ण जित लगभग असम्भव भएको अवस्थामा उदाउँदो शक्तिको सामर्थ्य र मिसन बुझेर सुरुआती चरणमा युद्ध टार्दै भूक्षति रोक्न नसक्नु नेपालको ठूलो कमजोरी हो जस्तो लाग्छ।

त्यतिखेर हामी विश्व शक्तिसँग टकरायौं, एकतिहाइ भूभाग गुमाएर बाध्यात्मक सन्धि गर्‍यौं। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले हिमवत्‌खण्डको हाम्रो विशाल भूभाग गुमाउँदा आधुनिक शक्तिसामु ‘हामी कमजोर रहेछौं, अब रचनात्मक सहकार्य गरेर सबल हुनुपर्छ’ भन्ने दूरदृष्टि चेत त्यो बेलाका शासकमा नआउनु नै हाम्रो देशको टिठलाग्दो अवस्थाको मुख्य कारण हो। यो सन्दर्भ सन् १८५४ मा अमेरिकाको दबाबमा जापानले गरेको कानागावा सन्धिपछिको रणनीतिसँग ठ्याक्कै विपरीत देखिन्छ। म्याथ्यु पेरीको नेतृत्वमा अमेरिकी युद्धपोतहरूको ठूलो समूह लिएर जबर्जस्ती जापान छिरेका टोलीसामु जापानी शासकले आधुनिक शक्तिसँग लड्नुभन्दा देशमा आफ्नो नियन्त्रण नगुमाई पश्चिमाले चाहे जस्तो व्यापार सन्धि गर्ने बाटो रोजे। नेपालभन्दा धेरै कोणबाट सबल हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले हार्ने युद्ध टार्ने रणनीति लिए।

तर नेपालले भूभाग जोगाउने बठ्याइँ गर्न सकेन वा त्यो माहोल बनेन। समय फरक भए पनि सन्धिपछि जापान र नेपालको भूराजनीतिक रणनीतिमा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालका तत्कालीन शासक आन्तरिक कलह, सत्ताको झिनाझपटी र मोजमा भुलेको पाइन्छ। जसको निरन्तरता आज पनि फरक रूपमा जारी छ। शासक फेरिए, व्यवस्था फेरियो, तर कसैको सोचमा ‘वेक अप कल’ आएको देखिंदैन। समयको चेत बुझेको जापान भने सम्हालिएर पश्चिमाहरूसँग सघन सहकार्य गर्दै देशको आधुनिकीकरणमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्न सफल भयो।

सुगौली सन्धिताकाको उत्तर-पूर्वी एशियाली देशहरूको अवस्था कस्तो थियो ? नेपालले अङ्ग्रेजहरूसँग सुगौली सन्धि गरेको समय अर्थात् १९औं शताब्दीको प्रारम्भिक दशकमा, आजको आर्थिक महाशक्ति चीन छिङ वंशको शासनमा परम्परागत आर्थिक संरचनामा आधारित तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न अवस्थामा थियो। त्यस्तै, जापान इडो शासनकालमा करिब अढाइ सय वर्षदेखि स्थिर, आत्मनिर्भर र परम्परागत आर्थिक सामर्थ्य सहितको सैनिक शासनअन्तर्गत थियो। अझ चाखलाग्दो कुरा के भने, नेपालले अङ्ग्रेजसँग सुगौली सन्धिमार्फत सहकार्य गरिरहँदा चीनमा पश्चिमाको प्रभाव अत्यन्त न्यून थियो भने जापान ‘साकोकु नीति’ अन्तर्गत बाह्य विश्व, विशेषतः पश्चिमाहरूका लागि प्रायः पूर्ण रूपमा बन्द थियो।

यसैबीच, आफ्नै धुनमा झुमिरहेका उत्तर–पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूमा पश्चिमाहरूले व्यापार विस्तार गर्ने क्रममा चीन र जापानका परम्परागत नीतिहरू भत्काउँदै जबर्जस्ती प्रवेश गरे। जसले यस क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो। पुरानो सन्दर्भ भए पनि, नेपालको वर्तमान अवस्थासँग केही समानता देखिने भएकाले अठारौं शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौं शताब्दीको सुरुआततिर उत्तर–पूर्वी एशियामा भएका यी व्यापारिक तथा रणनीतिक चालहरू नेपालजस्तो देशले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

विश्व शक्तिसामु त्यसबेला तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत घुँडा टेक्नुपरेको अवस्थामा, आन्तरिक रूपमा कमजोर र आर्थिक रूपमा निर्भर नेपालले के भोग्नुपर्‍यो होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर मूल प्रश्न बाह्य दबाब होइन, सङ्कटलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हो। त्यो पूर्णतः सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको दूरदृष्टि, रणनीतिक चेत र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निर्भर हुन्छ। किनकि उत्तर–पूर्वी एशियाका देशहरूले पश्चिमासँग जबर्जस्ती गरिएका व्यापार सन्धिपछि फरक–फरक परिणाम देखियो। जापान आधुनिक र शक्तिशाली बन्नेतर्फ अघि बढ्यो। चीन आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो भने कमजोर कोरिया अन्ततः जापानको प्रभावमा पर्‍यो।

अमेरिकी दबाबमा व्यापार सन्धि गर्न बाध्य जापान कसरी पश्चिमालाई टक्कर दिने अवस्थामा पुग्यो ? यो प्रश्न आज नेपालका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सीमा विवाद, सन्धि–सम्झौता र भूराजनीतिक संवेदनशीलताका विषयहरूलाई समयमै गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरूरी छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर रचनात्मक तथा दीर्घकालीन रणनीतिक बाटोहरू पहिल्याउनुपर्छ। अहिलेको भूराजनीतिक चेपुवाबाट जोगिंदै आफ्नो सामर्थ्य निर्माण गर्न जापानले कानागावा सन्धिपछि अपनाएको मार्गलाई नेपालको सन्दर्भमा नियाल्नु उपयोगी हुन्छ।

नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अवसर गुमाएको प्रमुख कालखण्ड सुगौली सन्धिपछिको करिब एक सय वर्षको अवधिमा हामी विश्व शक्तिहरूका लागि गोटी बन्न पुग्यौं। सत्तामा रहेकाहरू आन्तरिक सत्ता-सङ्घर्षमै अल्झिए। जबकि विस्तारवादको चरम दबाबमा परेका जापान जस्ता देशहरूले रचनात्मक प्रतिस्पर्धा र सुधारमार्फत राष्ट्रिय सामर्थ्य निर्माण गरे। नेपालले भने सुगौली सन्धिपछि उपलब्ध भएको ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न नसकी देशको दीर्घकालीन विकास यात्रामा ठूलो चुक गर्‍यो। हामीले बेलायत जस्तो आधुनिक विश्व शक्तिसँगको सघन सहकार्यलाई रूपान्तरण गर्न सकेनौं। जापानले जसरी राष्ट्र निर्माणका आवृत्तिहरूमा ‘रिजोनेन्स’ सिर्जना गर्‍यो, त्यस्तो समन्वित र उद्देश्यपूर्ण प्रयास हामीले अझै गर्न सकेका छैनौं।

जापान क्षेत्रीय साम्राज्यवादी शक्ति कसरी बन्यो ? अब कुरा गरौं, जापानको बन्द नीति अन्त्य गर्दै पश्चिमासँग ढोका खोलेपछि कसरी छोटो समयमा नै पश्चिमा शक्तिलाई टक्कर दिने बन्यो। यसको सुरुआत भने एशिया-प्यासिफिकमा सन् १८५४ मा अमेरिकी दबाबमा गरिएको कानागावा सन्धिबाट भएको मानिन्छ। बेलायतबाट स्वतन्त्रता पाएको अमेरिकाले एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गर्ने क्रममा ‘गनबोट कूटनीति’ मार्फत तत्कालीन इडो शासकलाई बन्द जापान नीति त्याग्न बाध्य बनायो।

यसपछि जापानको ‘बन्द देश’ नीति केवल समाप्त मात्र भएन, उसले आफ्ना महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहहरू विदेशीका लागि खोल्यो र तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको पश्चिमी आधुनिक विश्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडियो। करिब अढाइ सय वर्षसम्म बाह्य विश्वबाट अलग बसेको जापानमा यस्तो दबाबमूलक कूटनीति र स्वार्थकेन्द्रित सन्धिहरूले देशभित्र व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गर्‍यो। केही आर्थिक सुधारका सङ्केत देखिए तापनि तत्कालीन शासक वर्गले आफूहरू हेपिएको महसुस गर्‍यो। विदेशी दबाबमा झुकेको आरोपले शासनप्रति आम असन्तुष्टि चुलियो। फलस्वरूप, कानागावा सन्धि गरेको चौध वर्षपछि जापानमा अढाइ सय वर्षदेखिको स्थिर सैनिक नियन्त्रित शासनको अन्त्य गर्दै सन् १८६८ मा मेइजीलाई शक्तिशाली सम्राट स्थापित गरियो।

जापानी शासकले जबर्जस्ती सन्धिको अपमानलाई वेक अप कल मानेर आफ्नो जमिनको आधार बलियो बनाउन ठोस कदम चाले। सेनाका सुधारवादी नेताहरूको साथमा, जापानले करिब बेलायती शैलीको शासन संरचना अपनायो। जापानको परम्परागत शैलीको सामन्ती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै सरकार सञ्चालनमा मात्र होइन पश्चिमाहरूको सहकार्यमा देशको शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियो। वैज्ञानिक शिक्षाको जगमा सैन्य शक्तिको सबलीकरण र आधुनिक उद्योग स्थापना तथा परम्परागत उद्योगको वैज्ञानिकीकरण गरियो। त्यो बेला आंशिक लोकतन्त्र सहितको शक्तिशाली सम्राट र उच्चघराना नियन्त्रित शासन थियो। मेइजीको ४५ वर्षे शासनकालमा पश्चिमाको सिको गर्दै जापान बलियो राष्ट्र बन्यो। युरोप, अमेरिकालाई माथ दिने गरी आधुनिक सेना, शिक्षा, उद्योगहरूको द्रुतगतिमा प्रगति भयो।

यसै सन्दर्भमा, जापानको साम्राज्यवादी शक्ति उदयबारे वासेदा विश्वविद्यालयको ग्राजुएट स्कूल अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड कम्युनिकेसनकी प्राध्यापक सदाओरी सदोसिमासँगको एक भेटमा मैले जिज्ञासा राख्दा उनले निकै सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत गरिन्। उनका अनुसार, जापान, चीन र कोरिया सबैजसो बन्द अवस्थामा रहेका बेला पश्चिमासँगको सन्धिपछि ती देशहरूभित्र गहिरो आन्तरिक द्वन्द्व शुरु भयो। तर ती द्वन्द्वहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै, परम्परागत संरचनालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त नगरी आधुनिकीकरणतर्फ छिटो उन्मुख हुनसकेको कारण नै जापानको सफलताको मुख्य कडी हो। प्रो. सदोसिमाको यो बुझाइलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोड्दा, मूलतः सुगौली सन्धिपछिका परिघटनाहरूले नै देशको आधुनिक भविष्यमा ग्रहण लगाएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

यस क्रममा जापानले केवल आधुनिकीकरण मात्र सिकेन, साम्राज्यवाद पनि सिक्यो। बेलायती शैलीको प्रभावमा उसले एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा विस्तारवादी नीति लियो। कोरियालाई आफ्नो सुरक्षा क्षेत्रको प्रवेशद्वार ठान्दै विलय सन्धिमार्फत उपनिवेश बनायो। अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, तर फिलिपिन्समा आफ्नो प्रभाव स्वीकृत गराउने शर्तमा जापानको कदमप्रति मौन समर्थनको स्थिति बन्यो।

यहाँनेर कोरियाको विलयको अवस्था र क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा जापानको रणनीतिको जमिनी सत्यलाई आजका दिनमा नेपालले निकै गहिरिएर मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने जापानी शासकले ‘यदि हामी विस्तार भएनौं भने अरूले हामीलाई कब्जा गर्नेछन्’ रणनीतिअन्तर्गत ताइवान, कोरिया र चीनका केही भागहरूमा सन् १८९५ देखि १९४५ सम्म आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति बन्न सफल भयो। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा जापानले आफूलाई एशियामा बेलायती मोडेलकै क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उभ्याइसकेको थियो।

जापानको महाशक्ति यात्राको केन्द्रमा ‘हामी कमजोर रहेछौं, तुरुन्त बदलिनुपर्छ’ भन्ने दृढ चेत रहेको पाइन्छ। यही चेतले जापानलाई निरन्तर रूपान्तरणतर्फ डोर्‍यायो। सन् १९४५ मा एटम बमले खरानी भएको जापान लड्खडाउँदै घुँडा टेकेर एक दशकभित्र अमेरिकालाई नै टक्कर दिने आर्थिक इँटा खडा गर्‍यो। जापानले निर्मम विनाशको खरानी टकटक्याउँदै आलङ्कारिक राजा सहितको बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्था अपनायो। गज्जबको छलाङ के भने ध्वंसपछिको प्रतिकूलतालाई आत्मसात् गर्दै सम्राट मेइजीकालमा बसालिएको वैज्ञानिक–प्राविधिक जगमा दुई दशकभित्र अमेरिकालाई कडा टक्कर दिंदै दोस्रो ठूलो विश्व आर्थिक शक्तिको निर्माण गर्‍यो।

तर विश्व साम्राज्यवादीसँग १९औं शताब्दीसँगै मुकाबिला गरेका चीन र कोरियाले तत्कालीन समयमा आफ्नो पकड गुमाए। केही फरक जमिनी अवस्था भए पनि, नेपालले तत्कालीन समयमा गरेको गल्तीसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।

अफिम युद्धपछि चुकेको चीन यहाँनेर हामीले मिहिन ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्‍यौं भने जापानको तत्कालीन नेतृत्वले आफ्ना प्रतिकूलताको राजनीतिक तथा व्यापारिक तरङ्गहरूलाई चातुर्यतापूर्वक पश्चिमी आधुनिकताको आवृत्तिसँग रिजोनेट गरेको देखिन्छ। यता चीन भने आर्थिक रूपमा सबल हुँदाहुँदै पनि, बेलायतसँगको व्यापार सन्धिको चङ्गुलमा रिङ्गिएर अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ। सन् १८३९–१८४२ को अफिम युद्धमा बेलायतसँगको हारपछि अपमानघुलित नानकिङ सन्धि गर्नुपर्दा चीनले हङकङ गुमायो। आफ्ना प्रमुख बन्दरगाहहरू खोल्न बाध्य भयो। तर त्यस अपमानबाट समयमै पाठ नसिक्नु र आधुनिकीकरणमा ढिलाइ गर्नु नै उसको पतनको सुरुआत बन्यो।

यहाँ रोचक तथ्य के छ भने, ठ्याक्कै बाह्र वर्षपछि जापानले पनि अमेरिकासँग दबाबमा कानागावा सन्धि गर्‍यो। तर जापानले कमजोरी स्वीकार्दै तुरुन्त आधुनिकीकरणमा शक्ति केन्द्रित गर्‍यो र केही दशकमै पश्चिमलाई टक्कर दिने क्षेत्रीय शक्ति बन्यो। त्यो बेलाको छिङ वंशको चीनमा परम्परागत आर्थिक गतिविधिमा आधारित ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि प्रतिव्यक्ति आय निकै न्यून थियो। आधुनिकीकरणलाई हारको सुरुआती समयमा नै आत्मसात् गर्न चुक्दा, परम्परागत शक्ति छिङ वंश मात्र ढलेन, चीनले विश्व अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो महाशक्ति बन्न डेढ सय वर्ष पर्खनुपर्‍यो।

नेपालको सन्दर्भमा तुलना गर्दा, चीनले कोसिस गर्दागर्दै पनि ठूलो देश र आन्तरिक द्वन्द्वले आधुनिकीकरणमा शक्ति केन्द्रित गर्न सकेन। नेपालले भने बेलायतसँगको सहकार्यलाई राष्ट्र निर्माणको अवसर बनाउनुको सट्टा सत्ता जोगाउने खेलमा सीमित राख्यो। देशको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै राखेन। तत्कालीन समयमा दूरदृष्टि सहितको रणनीतिक चेतको अभाव नै हाम्रो ऐतिहासिक महाभूल भयो।

कोरियाको कहरपछिको समृद्धि यात्रा कोरियाको त्यो बेलाको सन्दर्भ शुरुदेखि नै टिठलाग्दो देखिन्छ। करिब ५१८ वर्ष चलेको जोसियोन वंशको शासन १९औं शताब्दीको अन्त्यतिर दरबारभित्रको विभाजन र चरम भ्रष्टाचारका कारण कमजोर बनिसकेको थियो। जापान आधुनिकीकरणमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा कोरिया भने ‘बन्द देश’ नीतिमा अड्किएको थियो, जबकि कोरिया क्षेत्रीय रूपमा जापान, चीन र रूसका लागि अत्यन्त रणनीतिक महत्त्वको थियो।

आधुनिकतासँगै शक्तिशाली भएको जापानले तत्कालीन समयको कमजोर रूस र सङ्घर्षरत चीनको प्रभावबाट अलग गराउँदै सन् १८७६ को ग्वान्ज्वा सन्धिमार्फत कोरियालाई जबर्जस्ती बन्दरगाह खोल्न बाध्य पार्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो। आम असन्तुष्टिका बीच जोसियोन शासनमा ‘रिफर्म’ शुरु गरे। घर्किएको समय र कमजोर सुधारका कारण कोरिया वैश्विक शक्ति सन्तुलनको चपेटामा पर्‍यो र अन्ततः सन् १९१० मा जापानद्वारा पूर्ण रूपमा अधिग्रहण गरियो। यसको मुख्य कारण आन्तरिक विभाजन, कमजोर नेतृत्व र समयानुकूल रणनीति अभाव थियो।

नेपालसँग तुलना गर्दा, नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुका कारणहरू कोरियाको जोसियोन वंश अन्त्यको वस्तुगत परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यस्तै संरचनात्मक कमजोरीहरू हाम्रोमा पनि देखिन्छन्। तर फरक के भयो भने- दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र बनेको कोरियाले जनरल चुङ ही पार्कको नेतृत्वको सन् १९६१ देखि १९७९ सम्मको १८वर्षे शासनमा तीव्र औद्योगिकीकरण र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिंदै आर्थिक छलाङ मार्‍यो।

चाखलाग्दो संयोग के भने, जनरल पार्ककै कालखण्डमा नेपालमा राजा महेन्द्रले पनि लामो समय सोही प्रकृतिको शासनको केन्द्रीय कमान्ड सम्हाल्ने अवसर पाए। कोरियामा पार्कले आर्थिक रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्यातकेन्द्रित औद्योगिकीकरणमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेको पाइन्छ। हाम्रोमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखे। परिणामतः कोरिया औद्योगिक शक्ति बन्यो, जबकि नेपाल सुधारको प्रारम्भिक चरणमै सीमित रह्यो। राजा महेन्द्रले सुधारमुखी शिक्षानीति लिए जबकि कोरिया-जापान जस्ता देशले प्राविधिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकताका साथ लागू गरेका थिए। औद्योगिक विकासका लागि राजा महेन्द्रले बीउ त रोपे तर कोरियाली राष्ट्रपति पार्कजस्तो दरिलो औद्योगिक इकोसिस्टम बनाउन सकेनन्। त्यो किमती कालखण्डहरूमा नेपाली शासकले आर्थिक प्रणाली र शिक्षा क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्न समय–मौकामा चुकिरहँदा देश पछि परिरह्यो। 

सुगौली सन्धिदेखि लिपुलेकसम्मको सकस

आधुनिक आर्थिक सामर्थ्य निर्माण गर्न नसक्नु नै आज नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेलको सहज गोटी बन्नुको मूल कारण हो। उदाउँदा क्षेत्रीय शक्तिहरूले नेपाल जस्ता साना देशहरूलाई गुमराहमा राखेर वा प्रभावमा पारेर कैयौं सन्धि तथा सम्झौताहरू गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश नेपाल बारम्बार निरीह र कमजोर पक्षका रूपमा मूकदर्शक बन्नुपरेको छ। जस्तो कि नेपालले शक्तिशाली छिमेकी देशहरूसँग गरेका जलस्रोत सम्झौता, सामरिक महत्त्वका अन्तरदेशीय सीमा तथा रणनीतिक नाकाहरूका सन्धि सम्झौताहरूमा निरीह हुनुपरेको स्थिति विद्यमान छ। भूराजनीतिक चलखेलको सम्भावित केन्द्रमा अवस्थित नेपालले जापान, कोरिया, चीन लगायतका उत्तर पूर्वी राष्ट्रहरूको इतिहासबाट पाठ सिक्ने बेला आएको छ।

सुगौली सन्धिताकाको समय हामीले शक्ति सन्तुलनको रचनात्मक सदुपयोग गर्न नसकेर निकै पछि पर्‍यौं। त्यसयताका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाली शासक निकै कमजोर देखिएका छन्। आजका दिनमा हामी जलस्रोत सम्झौतादेखि रणनीतिक सीमा नाकासम्म रुमलिएका छौं। टनकपुर, महाकाली, गण्डक जस्ता परियोजनाहरूमा अपेक्षित लाभबाट नेपाल विमुख छ। तराईका उर्वर क्षेत्रको अतिक्रमण र कालापानीमा भारतीय सेनाको बुटको कुल्चाइसामु नेपाल निरीह छ।

पछिल्लो समय लिपुलेक नाकामा नेपालको सहभागिता विना नै व्यापार सञ्चालन हुनुले हाम्रो सार्वभौम क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। सुगौली सन्धिदेखि शुरु भएको हाम्रो देशको सार्वभौम सकस लिपुलेकसम्म चुलिएर अस्तित्वमा चुनौती खडा गरेको छ। चिकेन नेकमा घिटघिटाएको अन्तरदेशीय घाँटीलाई अनुदार दक्षिणले चेपेको छ। हाम्रा विकट लिम्पियाधुरा लगायत रणनीतिक भञ्ज्याङहरूमा सिंह र ड्रागनहरूले अघोषित डेरा जमाएर बसेका छन्।

विश्व इतिहास हेर्दा, जापान, कोरिया र चीन जस्ता देशहरूले विभिन्न कालखण्डमा भूराजनीतिक चुनौती पन्छाउँदै विश्व सामर्थ्य निर्माण गरेको पुष्टि हुन्छ। चुनौतीका बाबजुद रचनात्मक आवृत्तिहरूमा रिजोनेट गरेको पाइन्छ। भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आवृत्तिहरूलाई देशको पक्षमा पर्गेल्न र पक्रिन सक्नु र देश निर्माणमा रिजोनेन्स गराउन सक्नु कागताली होइन। तत्कालीन नेतृत्वको देशप्रतिको दूरदर्शी चेत हो।

अब हामीले के गर्ने त ?

अबको पुस्ताले इतिहास बुझोस्, विश्व शक्तिहरू आफ्ना फाइदाको लागि चाल चलिरहँदा, दर्शक बनेर बस्ने राष्ट्रहरूको भविष्य अरूले लेखिदिन्छन्। इतिहासले हामीलाई बारम्बार चेतावनी दिएको छ, कमजोरी स्वीकार नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो सङ्कट हो। सुगौली सन्धिपछि हामीले सिकेनौं। आज लिपुलेक जस्ता घटनाहरूले त्यही गल्ती दोहोरिंदैछ भन्ने सङ्केत दिइरहेका छन्। दुर्भाग्यवश, नेपाली नेतृत्वमा ‘हामी कमजोर छौं, तुरुन्त बदलिनुपर्छ’ भन्ने चेत न सुगौली सन्धिपछि देखियो, न लिपुलेक अतिक्रमणको घटनापछि। यही कारण हामी लामो समयदेखि भूराजनीतिक चपेटामा पिल्सिंदै आएका छौं।

आफ्नो आँखा अगाडि सिक्किमको विलय देखिसकेको नेपाल, आजको विश्व- जहाँ युक्रेन र इरान जस्ता देशहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्वको कठोर वास्तविकता साक्षी छ, यस्ता परिघटनाहरूबाट गहिरो पाठ सिक्न आवश्यक छ। नेपालको जमिनी सत्यतालाई कूटनीतिक ढोङ र स्वाङले थेग्दैन। नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरुल’ भनियो जहाँ हामी आफैंलाई सधैं बीचमा फसेको, दबाबमा परेको, विकल्पविहीन राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने कमजोर मनोविज्ञान हाबी भयो। ‘गतिशील पुल’ भनियो- जहाँबाट दुई विशाल छिमेकी बेपरवाह स्वार्थका गह्रौं ट्रलीहरू गुडाउन थाले। तर गतिशील पुल स्वार्थका पारवहनमा सीमित भयो। हाम्रो देशले आधुनिक गन्तव्य तय गर्ने अवस्था बनेन। अब नेपालले पुल भएर अरूलाई बाटो दिने होइन, गन्तव्य बन्ने रणनीतिमा कदम चाल्नुपर्छ। नेपालले अब ‘डाइनामिक हब’ बन्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ, जुन अवसर र शक्ति सिर्जना गर्ने सक्रिय केन्द्र होस्।

अबका दिनमा, हामीले ठोस सुधारको बाटो समात्नैपर्छ। लामो समय तदर्थमा चलेको देशको शिक्षा, सेना तथा औद्योगिक क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्दै आधुनिक राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्नुपर्छ। हामीले समयमै निर्णय गर्न सकेनौं भने भोलिको इतिहास अझ कठोर हुनेछ। तसर्थ अहिलेको शक्तिशाली जनअनुमोदित नेतृत्वले दूरदृष्टि सहितको निर्णायक कदम चालोस्।