News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकमार्फत प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी उत्पादनशील र उद्यमशील कर्जामा प्राथमिकता दिइने योजना छ।
- सरकारले बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई पनि राष्ट्र बैंकमार्फत नै नियमन गर्ने जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्याैदामा भनिएको छ ‘सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई व्यवस्थापन गरी गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइनेछ ।’
साथै सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, धितोविहीन सामूहिक जमानी र स्थानीय सिपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
उत्पादनशील तथा उद्यमशील कर्जामा प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना छ । सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने र संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, मिटर व्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसअघि पीडित भएकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सहकारी बचतकर्ताको कमाइ सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने जनाएको छ । संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4