‘सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना’

१ वैशाख, काठमाडौं । सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ । सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटै राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा बनाइएको हो ।

उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिंङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आवद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिनेछ ।

सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई–कमर्श मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता छ । यहीँनेर भनिएको छ, ‘युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी मार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’

सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यसका साथै मिटरव्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिने वाचा गरिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘मिटरव्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरुका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ ।’