ऊर्जा-जलस्रोत क्षेत्र सुधार्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको ३२ बुँदे निर्देशन

३ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा-जलस्रोत क्षेत्र सुधार्न ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादन नतिजामुखी बनाउन विस्तृत कार्ययोजनाका साथ सम्बन्धित निकायलाई समयसीमा सहित निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटर ३२ बुँदे निर्देशन जारी भएको छ । मन्त्रालयले सबै  कार्ययोजना तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै, नियमित सघन अनुगमन समेत हुनेछ ।

‘लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षहरूसँगको घनीभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ, यो देखाउनका लागिमात्र जारी भएको होइन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ, तसर्थ तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन पूरा गर्न र त्यसको निरन्तर फलोअप गर्न मातहत निकाय तथा कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिन्छु ।’

मन्त्री श्रेष्ठले जारी गरेको निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागु हुनेछ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापन सन्तुलित बनाउने छ ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादहरूको सूची र समाधानका विकल्प सहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विद्यमान पीपीएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्था सहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यस निर्णयले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र अवरुद्ध आयोजनाहरूको समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने भएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्ष पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

यसैगरी विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरिका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश हुनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने छ र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधार अनिवार्य पूर्वसर्त बनाइएको छ ।

अब विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुनेछ ।

आर्थिक पारदर्शितातर्फ, जलविद्युत् रोयल्टी संकलन र वितरण प्रक्रिया विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार प्राप्त हुने हिस्सा सही रूपमा हस्तान्तरण भए/नभएको पनि यकिन हुनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिने भएको छ, यसले कार्बन व्यापार सम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँटको मापदण्ड तयार गर्ने छ । साथै, साना आयोजनाहरूको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्णरूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिने छ ।

नवीन प्रविधि प्रयोग प्राथमिकता दिँदै चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोध सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । साथै, ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान तथा विकास प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

यसैगरी नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तन समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरिने र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिबाना प्रणाली पुनरावलोकन गरिने छ ।

जलस्रोत व्यवस्थापनतर्फ नदी बेसिन गुरुयोजना कार्यान्वयन, अन्तर्देशीय जलस्रोत इकाइ स्थापना, प्रमाणित जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्यांक प्रणाली विकास तथा भूमिगत जल अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणाली सहित भूमिगत जल व्यवस्थापन सुदृढ बनाइने छ ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने छ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुन: ठेक्का प्रक्रिया मार्फत अघि बढाइने छ ।

सिँचाइ प्रणाली दिगो बनाउन ‘इरिगेसन सर्भिस फी’ लागू गर्ने, कृषि–सिँचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा तराई–मधेस क्षेत्रका लागि खडेरी प्रतिरोधी रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।