दक्षिण एसियामै महँगो इन्धन नेपालमा, अरूले राहत दिँदा यहाँ किन दिइएन ?

४ वैशाख, काठमाडौं । ३० भदौ २०८० मा (३१ भदौदेखि लागु हुने गरी) नेपाल आयल निगमले नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय १५ रुपैयाँले वृद्धि गरी २ हजार १ सय १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । हवाई इन्धनमा पनि प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ बढाइएको थियो ।

त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो । आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट मूल्य बढेर आएको र ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली’ अनुसार नै मूल्य समायोजन गरिएको दाबी गरेको थियो । तर, यो वृद्धिको चौतर्फी विरोधपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

१४ असोज २०८० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले उक्त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा चर्को विरोध जनाउँदै सरकार र आयल निगममाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

‘यो आयल निगम व्यापार पनि आफैं गर्छ, आयात पनि आफैं गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफैं गर्छ, कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न भ्याउँछ,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘तर, सधैं घाटामा छु भन्छ, यो घाटा के हो ? सधैं घाटामा रहनुपर्ने कुराको निर्क्योल गरियोस्, अटोमेटिक सिस्टममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारणले आफैं मूल्यवृद्धि भएको हो भन्ने हो भने घटेका बेलामा यसले मूल्य किन घटाउँदैन ? घटाउन दुई–तीन दिन किन लगाउँछ ?’

त्यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध चर्को विरोध जनाएका र निगममाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएका सभापति लामिछानेकै नेतृत्वमा अहिले रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार छ ।

उनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् । रास्वपा सरकार गठन भइसकेपछि मात्रै अहिलेसम्म ५ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भइसकेको छ ।

पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण अन्तराष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको हुँदा भारतले नै मूल्य बढाएर पठाएको भन्दै पछिल्लो एक महिनामा भारी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि यस विषयमा लामिछानेले मुख खोलेका छैनन् । त्यसमाथि रास्वपाका अन्य कुनै सांसदले पनि यसबारे बोलेका छैनन् ।

सरकारमा नहुँदा आम नागरिकका विषयमा भाषण गर्ने तर आफ्नै सरकार हुँदा राहत दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेर झनै मूल्यवृद्धि थोपर्दै लगेर नागरिकको ढाड सेकिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आयल निगमले हिजो बिहीबारदेखि लागु हुने गरी डिजेल मूल्यमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढाइएको मूल्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

डेढ महिनाअघि प्रतिलिटर १ सय ४२ रुपैयाँ रहेको डिजेल अहिले २ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने विगत दुई महिनामा पेट्रोलको मूल्य पनि १ सय ५७ बाट बढेर २ सय १९ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गर्दा समेत निगमले घाटा अझै उच्च रहेको बताएको छ । नयाँ मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा (पाक्षिक) ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटा हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो मूल्य बढाउनुअघि निगमको पाक्षिक घाटा ७ अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रहेको तथ्यांक थियो ।

निगमका अनुसार नयाँ मूल्य लागु भएपछि पनि डिजेलमा सबैभन्दा बढी प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १६ पैसा घाटा छ । त्यसैगरी निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३२ पैसा, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा कायमै रहेको उल्लेख छ ।

इन्धनको मूल्य बढेसँगै यसको असर सबै क्षेत्रमा देखिइसकेको छ । आयल निगमले भारतबाटै इन्धनको मूल्य बढेर आएको र निगम घाटामा गएको भन्दै सजिलो बाटो अपनाएर मूल्य बढाइरहेको भन्दै सरोकारवालाले बारम्बार चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

हिजो बिहीबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ मृल्यवृद्धिको विरोधमा  माइतीघरमण्डलामा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले ‘महँगी, कालोबजारी र मृल्यवृद्धि नियन्त्रण गर’, ‘मन्त्रीहरूको सुनै सुन जनतालाई छैन खाने नुन’, ‘घरमा हाम्रो बास छैन किनभने ग्यास छैन’, ‘बाँच्न दे सरकार’, ‘बालेन सरकार, मूल्यवृद्धि उपहार’, ‘युद्धको मार–करको भार–जनता त मरे नि सरकार !’ लगायत प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

सरोकारवालाले ‘यदि आईओसीले बारम्बार मूल्य बढाएर पठाएको हो भने निगमले आईओसीको बिलमाथि छानबिन गर्नुपर्ने’ माग गरेका छन् ।

आयल निगमले हालै गरेको पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिपछि नेपाल र भारतका सीमावर्ती बजारमा इन्धनको मूल्यमा अस्वाभाविक अन्तर देखिएको छ ।

यसले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै इन्धन तस्करी र अवैध व्यापार मौलाउने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् ।

निगमले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढाएपछि भारतीय सीमावर्ती बजार र नेपालबीच ठूलो मूल्य अन्तर कायम भएको छ ।

नेपाल र भारत (जस्तै, रक्सौल) बीच अहिले डिजेलमा प्रतिलिटर करिब ८९ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ४८ देखि ५० रुपैयाँसम्मको फरक परेको छ ।

‘मूल्य बढेर आयो भन्ने रेडिमेड जवाफले पुग्दैन’

आयल निगमले आईओसीले बढाएर पठाएको सूचीमात्र आधार मानेर एकतर्फी भाउ बढाउनु गैरजिम्मेवारीपन भएको ओझा बताउँछन् । निगमले इन्धनको वास्तविक परल मूल्य पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

‘भारतमा नबढ्ने तर नेपालमा मात्रै यति धेरै किन बढ्ने ? विगतमा १–२ रुपैयाँको मात्र फरक हुने गर्थ्यो,’ पूर्वसचिव ओझाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आईओसीले मूल्य बढाएर पठायो भन्दैमा सजिलो हिसाबले बढाउने कुरा उपभोक्तामाथिको ठूलो अन्याय हो, निगमले आम उपभोक्तालाई यति ठूलो फरक किन पर्‍यो भनेर सूचित गर्नुपर्छ ।’

खुला सिमानाले तस्करी जोखिम

दुई देशबीच इन्धन मूल्यमा यति ठूलो खाडल हुँदा यसले देशको अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामै असर पर्ने ओझाको भनाइ छ । अहिले सस्तो मूल्यमा इन्धन भर्न नेपाली मोटरसाइकल तथा कार भारतीय सीमापारि जान थालेका छन् । यस्तै भारतीय पेट्रोलपम्पमा नेपाली गाडी तथा मोटरसाइकलको लामो लाइन लागेको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

‘यति धेरै मूल्य अन्तर हुँदा यसले तस्करी र अवैध व्यापारलाई बढावा दिन्छ,’ ओझाले भने, ‘हाम्रो खुला बोर्डर छ, मानिस र सामानको आउजाउ भइरहन्छ, मूल्यमा यत्रो खाडल भएपछि अस्वस्थ र अवैध व्यापार फस्टाउँछ ।’

छानबिन र समानीकरण माग

पूर्ववाणिज्य सचिव ओझाले रक्सौल, भैरहवापारि सुनौली र काँकडभिट्टापारि सिलिगुडी जस्ता सीमावर्ती बजारको मूल्य र नेपालको मूल्यबीच किन यत्रो असमानता भयो भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलमा आज शुक्रबार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०५.२२ भारु छ । यसको नेपाली मूल्य १ सय ६८ रुपैयाँ हुन आउँछ । यो हिसाबले नेपाली मूल्यसँग तुलना गर्दा नेपालमा पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य भारतभन्दा ५० रुपैयाँ महँगो छ ।

यस्तै डिजेलको मूल्य रक्सौलमा प्रतिलिटर औसतमा ९०.५ भारु छ । नेपालीमा यो मूल्य १ सय ४८ रुपैयाँ हुन आउँछ । नेपालमा अहिले डिजेलको मूल्य भारतभन्दा ८९ रुपैयाँ महँगो छ ।

‘एउटै स्रोतबाट आउने तेलमा किन यति ठूलो फरक पर्‍यो ? यो मूल्यलाई कसरी समानीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘यति धेरै फरक हुनु हुँदैन ।’

निगमले नाफाघाटा हिसाबमात्र नहेरी उपभोक्ताको हित र सीमावर्ती बजारको यथार्थ विचार गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वसचिव ओझाको छ ।

आयल निगमले भने भारतमा आफ्नै रिफाइनरी (प्रशोधन केन्द्र) ३ वटा सरकारी र २ वटा निजी कम्पनीका भएको र उनीहरूले २१ देशबाट सस्तोमा कच्चा तेल (क्रुड आयल) र ४१ देशबाट प्रशोधित तेल ल्याउने र नेपाललाई आईओसीले दिने मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम रहेको १५ दिनको औसत मूल्य भएको बताउँदै आएको छ । भारत आफैंले किन्ने मूल्य पनि त्यही औसत मूल्य नै रहेको निगमको दाबी छ ।

छिमेकी देशले जनतालाई दिए राहत, नेपालमा भने महँगीकै मार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा हुने उतारचढाव देखाउँदै सरकारले लगातार मूल्य बढाए पनि अन्य दक्षिण एसियाली तथा छिमेकी राष्ट्रहरूको अवस्था भने नेपालको भन्दा निकै फरक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय इन्धनको मूल्य ट्र्याक गर्ने ‘ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस’ को पछिल्लो तथ्यांक तथा क्षेत्रीय बजार विश्लेषण गर्दा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत देशमा इन्धन मूल्य नेपालको तुलनामा निकै सस्तो छ ।

ती देशका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई महँगीबाट जोगाउन अनुदान, कर छुट र स्वचालित मूल्य प्रणालीजस्ता प्रभावकारी कदम चालिरहँदा नेपाल सरकार भने इन्धनलाई राजस्व संकलनको मुख्य हतियार बनाएर नागरिकको ढाड सेकिरहेको उपभोक्ताको आरोप छ ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र इन्धन आपूर्तिकर्ता भारतमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको तुलनामा धेरै सस्तो छ । भारतका विभिन्न राज्यमा स्थानीय कर (भ्याट) का कारण मूल्यमा केही हेरफेर भए पनि औसतमा त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य १ सयदेखि १ सय ५ भारु (करिब १ सय ६० देखि १ सय ६८ रुपैयाँ) र डिजेल करिब १ सय ४५ रुपैयाँ हाराहारी पर्छ ।

भारतले नागरिकलाई राहत दिन अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार दैनिक ‘डाइनामिक प्राइसिङ’ मार्फत मूल्य समायोजन गर्छ । यसका साथै मूल्य अस्वाभाविक बढ्दा केन्द्र सरकारले ‘एक्साइज ड्युटी’ (अन्त:शुल्क) र राज्य सरकारहरूले भ्याट घटाएर उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरेका छन् ।

आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तान र बंगलादेशले यो तनावपूर्ण अवस्थामा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने उदाहरणीय कदम चालेका छन् ।

पाकिस्तान सरकारले चालु अप्रिलमदेखि लागु हुने गरी मोटरसाइकल चालक र किसान लक्षित गर्दै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ सय पाकिस्तानी रुपैयाँ बराबर अनुदान दिन थालेको छ । तर, प्रतिमहिना अधिकतम २० लिटरमा मात्र यस्तो सुविधा पाइने छ ।

त्यसैगरी डिजेलमा प्रतिलिटर १ सय ७७ पाकिस्तानी रुपैयाँ बराबर अनुदान दिइरहेको छ । पाकिस्तानमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३६६.५८ र डिजेल ३८५.५४ पाकिस्तानी रुपैयाँ पर्छ । यसले गर्दा त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य नेपाली करिब १ सय ९६ रुपैयाँ र डिजेल २ सय ६ रुपैयाँ कायम छ ।

बंगलादेश सरकारले विश्व बजारमा तेलको भाउ बढे पनि इन्धन मूल्य नबढाउने आधिकारिक निर्णय गर्दै दैनिक करोडौंको सरकारी अनुदान दिइरहेको छ, जसका कारण त्यहाँ पेट्रोल करिब १ सय ४५ नेपाली रुपैयाँ र डिजेल १ सय २८ रुपैयाँमै उपलब्ध छ । यी दुवै देशमा नेपालभन्दा प्रतिलिटर पेट्रोल ७४ र डिजेल ९० रुपैयाँ सस्तोमा पाइन्छ ।

यसैगरी पछिल्लो पटक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको अवस्थाबाट उठ्दै गरेको श्रीलंकाले समेत मूल्य समायोजन फर्मुला लागु गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामा पर्न दिएको छैन । सहुलियत व्यवस्थापनका कारण श्रीलंकामा हाल पेट्रोल करिब २ सय १३ नेपाली रुपैयाँ र डिजेल २ सय ७ रुपैयाँ पर्छ ।

भारतबाटै इन्धन किन्ने भुटानले पनि नेपालजस्तो भारी भन्सार र पूर्वाधार कर नलगाएका कारण बजार हस्तक्षेप मार्फत पेट्रोल १ सय ६९ रुपैयाँ र डिजेल १ सय ४८ रुपैयाँमा सीमित राखेको छ ।

सामुद्रिक देश माल्दिभ्समा सरकारी कम्पनी ‘एसटीओ’ ले ढुवानी लागत उच्च भए पनि पेट्रोल १ सय ५३ रुपैयाँ र डिजेल १ सय ६८ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेको छ ।

इरानबाट आपूर्ति प्रभावित हुँदा केही महँगो भएको भनिएको अफगानिस्तानमा समेत कर नगन्य भएका कारण पेट्रोल करिब १ सय ४० रुपैयाँ र डिजेल १ सय ४२ रुपैयाँमा पाइन्छ, जुन नेपालको तुलनामा झन्डै आधा सस्तो हो ।

संकटका बेला अन्य देशका सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर जनतालाई सोझै राहत र अनुदान दिएका छन् भने कतिपयले कर कम गरेर मूल्य नियन्त्रणमा राखेका छन् ।

‘भारतको एकाधिकार तोडेर चीनबाट तेल ल्याऔं’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बहानामा निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिरहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकार र निगमको आलोचना गरेका छन् ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले संकटका बेला उपभोक्तालाई राहत दिन खडा गरिएको अर्बौं रुपैयाँको ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ प्रयोग नगरी सरकारले उल्टै नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

सरकारले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरे पनि त्यसको दुई दिनमै फेरि मूल्यवृद्धि गरिनुलाई उनले उपभोक्तामाथिको बेइमानी भनेका छन् ।

२० अर्बको कोष सरकारले किन चलाउँदैन ?

महासचिव तिमल्सिनाले आयल निगमसँग मूल्य स्थिरीकरण कोषमा करिब २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको दाबी गर्दै त्यो रकम यस्तै संकटका बेला प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

‘मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको २०–२२ अर्ब पैसा यस्तै समस्या परेका बेला उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि हो, तर सरकारले त्यो प्रयोग गर्दैन,’ तिमल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ताले जम्मा गरेको पैसा निगमले ब्याज खाएर बस्ने अनि संकट पर्दा नागरिकलाई राहत नदिने काम गलत छ ।’

साथै, उनले इन्धनमा लाग्दै आएको कर ५० प्रतिशतमात्र नभई शतप्रतिशत नै छुट दिनुपर्ने माग गरे । पेट्रोलियम पदार्थ विलासिताको वस्तु नभई यातायात र समग्र आपूर्ति व्यवस्थाको ‘रक्तसञ्चार’ भएकाले यसमा नाफाघाटा हेरेर राज्यले व्यापार गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

तिमल्सिनाले नेपाल पूर्णरूपमा आईओसीमा परनिर्भर हुँदा समस्या आएको औँल्याए । सम्झौता अनुसार प्रत्येक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन हुनुपर्नेमा भारतले हप्तादिनमै दुई पटकसम्म भाउ बढाएर पठाएको र नेपाल त्यसको चपेटामा परेको उनले बताए ।

‘भारत र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सस्तोमा तेल ल्याएर आफ्ना नागरिकलाई सहुलियत दिइरहेका छन्, तर हामी पूर्णरूपमा भारतमा मात्र परनिर्भर हुँदा मारमा पर्‍यौं,’ उनले भने, ‘चीनले सस्तोमा तेल दिन्छु भन्दा पनि हामीले ल्याउन सकेका छैनौं, अब भारतको एकाधिकार तोडेर चीन वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सोझै तेल ल्याउने आँट सरकारले गर्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको इन्धन संकट नेपालका लागि आफ्नै स्रोतसाधनमा आत्मनिर्भर बन्ने सुनौलो अवसर भएको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

उनले आयातित इन्धन खपत घटाउन सरकारले विद्युतीय ऊर्जा (बिजुली) प्रयोगमा व्यापक छुट र अनुदान दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीसँग आफ्नै विद्युतीय ऊर्जा छ, पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिनुको सट्टा सरकारले नागरिकलाई इन्डक्सन चुलोमा ५० प्रतिशत अनुदान किन दिँदैन ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने यो उपयुक्त समय हो ।’

आयल निगम देखाएर सरकार पन्छिन मिल्दैन : अर्थविद् खनाल

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि लिएर अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले मूल्यवृद्धिको कारण र यथार्थ विवरण लुकाएर सरकार स्वेच्छाचारी बनेको र उपभोक्तामाथि ‘धोका’ भएको बताएका छन् ।

अर्थविद् डा. खनालका अनुसार इन्धन मूल्यवृद्धिको विषयमा सरकार र आयल निगमप्रति आम उपभोक्तामा विश्वसनीयताको संकट उत्पन्न भएको छ । सरकारले निगम घाटामा छ भनेर मात्र पन्छिन नमिल्ने उनले बताए ।

‘निगम घाटामा छ भनेर मात्रै पुग्दैन, यति ठूलो परिवर्तनपछि बनेको सरकारले के–कति कारणले मूल्य बढेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य कम हुँदा यहाँ किन कम हुँदैन र हाम्रो यथार्थ परल मूल्य कति हो भन्ने विवरण जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ,’ डा. खनालले भने, ‘यसलाई पारदर्शी नबनाउँदा सरकारप्रति विश्वसनीयताको संकट पैदा भएको छ ।’

सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाएको घोषणा गरेको भोलिपल्टै आयल निगमले मूल्य बढाएको प्रसंग निकाल्दै डा. खनालले यसलाई ‘जिरो सम गेम’ को संज्ञा दिए ।

‘एकातिर कर घटाइयो भनेर प्रचार गर्ने अनि भोलिपल्टै मूल्य बढाउने काम भयो, यसले गर्दा आम उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको राहत मिलेन,’ उनले भने, ‘यो पूर्णरूपमा स्वेच्छाचारी कदम भयो र यसले बजारमा उल्टै प्रतिकूल असर पारेको छ ।’

आयल निगमलाई अगाडि सारेर सरकार पन्छियो

इन्धन मूल्यवृद्धिका सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा नदिई आयल निगमलाई मात्र अगाडि सारेर पन्छिन खोजेको खनालको आरोप छ । अधिकारप्राप्त संस्था भन्दै निगमलाई देखाएर सरकारले पछाडिबाट मूल्य बढाउन लगाइरहेको उनले दाबी गरे ।

‘यदि मूल्य बढाउनु बाध्यता नै हो भने पनि जनतालाई महसुस गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले आफ्नो धारणा नदिने र निगमलाई अगाडि सारेर भाउ बढाइराख्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो न्यायसंगत छैन ।’

घाटा सहेरै थोरै–थोरै मूल्य बढाएका हौं : निगम

आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढे पनि नेपाली उपभोक्तालाई एकै पटक ठूलो आर्थिक चाप नपरोस् भनेर घाटा सहेरै बिस्तारै मूल्य समायोजन गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले एकै पटक उच्च मूल्यवृद्धि गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र र उपभोक्तामाथि थामिनसक्नु महँगीको मार पर्ने बताए ।

उनका अनुसार निगम आफूले सक्ने बेलासम्म घाटा सहेरै भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिने नीति लिएको छ ।

‘निगमलाई सहज चलाउने मात्र सोच्ने हो भने परल मूल्यमै बेच्दा हुन्थ्यो, तर त्यसले उपभोक्तालाई कति असहज परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने हामीले हेर्नुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘अहिले डिजेलमा प्रतिलिटर करिब १ सय रुपैयाँ घाटा छ, अब घाटा भयो भन्दैमा एकै पटक १ सय रुपैयाँ नै मूल्य बढाउने हो भने अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी लागत कति पुग्छ ? त्यसले आम नागरिकलाई ठूलो आर्थिक चाप पर्छ, त्यसैले हामीले समग्र देशको आर्थिक अवस्था हेरेर थोरै–थोरैमात्र मूल्य बढाएका हौं ।’

लगातार मूल्य बढाउँदा कालोबजारी बढेको र दीर्घकालीन समाधान नखोजिएको भन्ने गुनासोमा डा. भट्टले बजारमा इन्धन अभाव हुन नदिन मूल्य समायोजन बाध्यता भएको बताए ।

सरकारले दिएको ५० प्रतिशत कर छुट ठूलो कुरा

पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लिने कर धेरै भएको र संकटका बेला सरकारले सहुलियत दिन नचाहेको भन्ने आरोपलाई भने भट्टले खण्डन गरे ।

‘सरकारले भर्खरै मात्र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ, सरकारले दिन सक्ने यो राहत आफैंमा धेरै ठूलो कुरा हो,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिरता र त्यसले ल्याएको संकटलाई निगमले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको र उपभोक्तालाई कमभन्दा कम असर पर्ने गरी बजार व्यवस्थापन गर्न निगम लागिपरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको दाबी छ ।