News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सिरहाको जनता माध्यमिक विद्यालय चन्द्रालपुरले शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना विज्ञापन नगरपालिकाको अनुमति बिना प्रकाशित गरेको पुष्टि भएपछि स्थगित गरिएको छ।
- नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विज्ञापन अघि बढाउन अनुमति वा सहमति लिनुपर्ने प्रावधान उल्लङ्घन भएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ।
- विद्यालयका प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव सिंहले भने आन्तरिक कार्यविधिअनुसार विज्ञापन गरिएको बताएका छन् ।
५ वैशाख, सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय चन्द्रालपुरले ठूलो संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापन स्थगित गरिएको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको भन्दै नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले थप प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि स्थगित गरिएको थियो ।
शिक्षक भर्ना सम्बन्धी कार्यका लागि नगरपालिका तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग अनुमति वा सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेपनि विद्यालयले सो प्रक्रिया पूरा नगरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा शाखा प्रमुख अनन्त पौडेलको भनाइ छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक ब्रह्मदेव सिंहले भने विद्यालयको आन्तरिक कार्यविधिअनुसार नै शिक्षक भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन गरिएको जिकिर गरेका छन् । निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा गर्न सकिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले सोही अनुसार काम गरेको बताए ।
विद्यालयले गत चैत ३० गते एक साताको समय राखेर १५ जना शिक्षक तथा कार्यालय सहयोगी र बस चालकसहित कुल १७ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
शिक्षा शाखाले सोध्यो स्पष्टीकरण
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा शाखा प्रमुख पौडेलका अनुसार विद्यालयले शिक्षक भर्ना सम्बन्धी कुनै समन्वय नगरेको पुष्टि भएपछि विज्ञापन स्थगित गरी स्पष्टीकरण मागिएको छ ।
नगर शिक्षा समितिबाट कसको अनुमतिले विज्ञापन निकालिएको हो भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र प्राप्त भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सिंहले बताए ।
उनले यस विषयमा नगरपालिकासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले कार्यविधिअनुसार नै विज्ञापन निकालेका हौं । अब बिदापछि नगरपालिकासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने विषयमा निर्णय लिन्छौं ।’
यसअघि पनि विद्यालयले प्रक्रिया नपुर्याई व्यक्तिगत प्रभावमा शिक्षक तथा कर्मचारी राखेको र कतिपयसँग आवश्यक अध्ययन अनुमतिपत्रसमेत नरहेको आरोप लागेको थियो । तीनै व्यक्तिहरूलाई ‘सेटल’ गर्नका लागि नयाँ विज्ञापन खुलाइएको हुनसक्ने स्थानीयले आशंका गरेका छन् ।
यता प्रधानाध्यापकले भने निजी स्रोतबाट करार वा दैनिक ज्यालादारीमा राखिने शिक्षकका लागि लाइसेन्स अनिवार्य नभएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, शिक्षा नियमावलीले शिक्षण पेशाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4