विद्यार्थी संगठन खारेजीबाट सरकार पछि नहट्ने

७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी र कर्मचारीको संगठन खारेजीको अडान कायमै राखेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा ८६ मा उल्लेखित विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिन भित्र हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार पनि निर्देशन दोहोर्‍याएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार सिंहदरबार बोलाएका थिए ।

छलफलका क्रममा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नहुने र दलीय संगठनका संरचना हटाउन ऐन बाधक नहुने सन्देश दिए ।

‘अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न हुदैन । राजनीति गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नू,’ प्रधानमन्त्री बालेनले उपकुलपतिहरूसँग भनेका छन् ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेनले ३ घण्टा छलफल गरे । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहसँग उपकुलपतिहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको समस्या पनि सुनाए ।

उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका नेताले दिएको दु:खदेखि अस्पतालमा भइरहेको बीमाको समस्यासम्म सुनाए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो राखे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संगठनका संरचना हटाउन समस्या भए सुरक्षाको लागि खबर गर्न आग्रह गरे । ‘राजनीतिक संगठनका सरचना  हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्नू,’ प्रधानमन्त्री बालेनले भने, ‘सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’

प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई उनले आग्रह गरे ।

विश्वविद्यालयको सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका संरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमश: निष्क्रिय बन्दै गएको बताए ।

सरकारको नीति अनुुसार नै विश्वविद्यालय चल्ने उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुनाए ।

‘विश्वविद्यालय धेरै छन् । कुन विश्वविद्यालयलाई कसरी लैजाने ? कसरी पढाउने ? यसमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । सरकाको नीति अनुसार जाने हो,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताए ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने बताए । तर अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाको रकम नपाएकाले समस्या आएको बताए ।

‘न्याम्सको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । बीमामा समस्या छ । रकम रोकिएकोले समस्या भएको छ । मिलाउन भनेको छु,’ उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले भने, ‘दुवाकोटमा निर्माणधिन भवनको बारेमा कुरा राखेको छु ।’

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत निर्देशन दिए । विश्वविद्यालयको जस्तोसुकै अफ्ठ्यारोमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री बालेनले जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै किसिमको अफ्ठ्यारो भएमा सहयोग गर्छु भन्नु भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक उपकुलपतिले भने ।