आखिर इरानको कुन शक्तिसँग वार्ता गर्दैछ अमेरिका ?

८ वैशाख, काठमाडौं । मंगलबार, २१ अप्रिलमा इरानका एक वरिष्ठ अधिकारीले इरानले पाकिस्तानमा अमेरिकासँगको शान्ति वार्तामा सहभागी हुनेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन्।

त्यस्तै इरानको ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स’ (आईआरजीसी) सँग सम्बन्धित फार्स न्यूज एजेन्सीका अनुसार, मेजर जनरल अब्दुल्लाहीले फारसी भाषामा लेखेका छन्, ‘आईआरजीसीले इजरायल र अमेरिकालाई थकाएको छ, जसले गर्दा उनीहरू बाध्य भएर युद्धविरामको माग गर्न पुगेका छन्।’

त्यसको केही समयअघि इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीका बीच इरानले वार्ता स्वीकार नगर्ने बताएका थिए।

सोमबार मात्रै इरानको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकासँगको वार्तामा सहभागी हुनेबारे इरानले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानले सोमबार अमेरिकासँगको तनाव कम गर्न हरेक कूटनीतिक बाटो पहिल्याउनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि, उनले अमेरिकाको पछिल्लो कदमले ऊमाथिको अविश्वास बढेको कुरामा भने जोड दिए।

विदेशमन्त्री अब्बास अराघाचीले पनि केही नरम शैली अपनाउँदै अमेरिकासँगको सम्बन्धका बारेमा इरानले ‘सबै पक्षको समीक्षा गर्ने र आगामी रणनीतिका बारेमा निर्णय लिने’ बताएका थिए।

फरक–फरक अभिव्यक्ति

सोमबार मात्रै इरानी सांसद इब्राहिम अजीजीले इरानले अमेरिकासँगको वार्ता जारी राख्ने बताएका छन्। तर उनले इरानका आफ्नै सीमाहरू रहेको र त्यसको सम्मान हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

अर्थात्, अमेरिकासँगकै वार्ताको विषयलाई लिएर २४ घण्टाभित्रै फरक–फरक अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। यसबाट इरान वर्तमान वार्तामा अमेरिकासँग अघि बढ्न चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन।

इस्लामावादमा अप्रिल ११ मा दुवै पक्षबीच पहिलो चरणको वार्ता भएको थियो। त्यसअघि दुवै पक्ष दुई हप्ताको युद्धविरामका लागि सहमत भएका थिए, जुन समाप्त हुन अब मात्र एक दिन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा इरानमा आखिर निर्णय चाहिँ कसले लिइरहेको छ भन्ने थाहा हुन सकिरहेको छैन।

डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई धम्की दिनुका साथै बीच–बीचमा इरानका नयाँ नेताहरू पुराना नेताहरू जस्तो कट्टरपन्थी नभएको पनि बताउँदै आएका छन्। उनीहरूसँग राम्रो कुराकानी हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

निर्णय कसले लिइरहेको छ ?

ट्रम्पले सोमबार इरानका नयाँ नेताहरू समझदार निस्किए भने इरानको भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल र समृद्ध हुन सक्ने बताए । तर, ती नेताहरू को हुन् र उनीहरूको नाम के हो भन्ने कुरा ट्रम्पले एक पटक पनि स्पष्ट पारेका छैनन्।

कहिलेकाहीँ अमेरिकासँगको शान्ति प्रक्रिया सही दिशामा अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ स्थिति फेरि अस्थिर र अन्योलग्रस्त देखिन्छ। यसबाट सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ – आखिर अमेरिकाको इरानमा कोसँग कुरा भइरहेको छ?

‘पिस टक’ देखि लिएर होर्मुज स्ट्रेट खोल्ने वा बन्द गर्ने जस्ता निर्णायक फैसलाहरू आखिर कसले लिइरहेको छ ? राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, विदेशमन्त्री अब्बास अराघाची, इरानी संसदका सभामुख बगर गालिबाफ वा फेरि इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) ?

इरानी मामिलाका जानकार सइद गोल्करले वाल स्ट्रीट जर्नलसँग कुरा गर्दै इरानमा अहिले पूरै देशलाई जोडेर राख्न सक्ने केन्द्रीय व्यक्तित्वको अभाव रहेको बताएका छन् । यही कारणले त्यहाँ अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको हो।

के आईआरजीसी सबैभन्दा शक्तिशाली छ?

शुक्रबार १७ अप्रिलमा इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघाचीले एक्समा एक पोस्ट गर्दै युद्धविरामको बाँकी अवधिका लागि होर्मुज स्ट्रेटबाट सबै व्यावसायिक जहाजहरूको आवागमन पूर्ण रूपमा खोलिएको बताएका थिए।

तर त्यसको केही घण्टापछि खबर आयो- इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) ले अमेरिकाको नाकाबन्दी जारी रहेसम्म आफूले होर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रण नछोड्ने बताएको छ।

त्यसपछि अर्को दिन, शनिबार १८ अप्रिलमा भारतको झण्डा लागेका दुई जहाजमाथि गोलीबारी भएको खबर आयो। आईआरजीसीको नौसेनाले होर्मुज स्ट्रेटको पश्चिममा यात्रा गरिरहेका दुई भारतीय जहाजलाई होर्मुज स्ट्रेटबाट पछि हट्न बाध्य पारेको थियो।

यसबाट अराघाचीको भनाइविपरीत इरानले होर्मुज खोलेको छैन, बरु त्यसमाथि अझै पनि उसकै नियन्त्रण छ भन्ने स्पष्ट भयो। आईआरजीसीले कसले होर्मुज पार गर्ने भन्ने कुराको निर्णय आफैँले गर्ने कुरा प्रस्ट पारेको छ।

परराष्ट्र मामिलाका जानकार हर्ष पन्त भन्छन्, ‘मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि इरानको सरकार र आईआरजीसीबीच पनि केही मतभेदहरू छन्। आईआरजीसी आफ्नो प्रभुत्व देखाउन चाहिरहेको छ र वास्तविकता यो हो कि आईआरजीसी नै नियन्त्रणमा छ, इरानमा अहिले आईआरजीसी माथि कसैको नियन्त्रण छैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाकी जानकार स्मिता शर्मा भन्छिन्- अब्बास अराघाची जस्ता मानिसहरू इरानमा कम छन्, जसले यस समयमा अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूसँग वार्ता गर्न सक्छन्, तर उनीहरूलाई पनि इरानभित्र एक्लो पार्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्।

उनी भन्छिन्, ‘अराघाचीलाई इरानमा अपमानित गरिँदैछ। आईआरजीसीका भिडियो क्लिपहरूमा उनको खिल्ली उडाइँदैछ।’

गालिबाफको भूमिका

इस्लामावादमा पहिलो चरणको वार्ता हुनुअघि पनि इरानले सुरुमा वार्ता मुस्किल रहेको संकेत दिएको थियो। पछि वार्ता भयो। कुराकानीपछि संसदका सभामुख गालिबाफले वार्तामा ‘ग्याप’ रहेको बताए।

यसअघि पनि मार्च २३ मा द गार्जियनका अनुसार, इजिप्टको मध्यस्थतामा ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विट्कफ र अब्बास अराघाचीबीच ब्याकच्यानल माध्यमबाट कुराकानी भएको थियो, जसलाई पहिले मोहम्मद बगर गालिबाफले अस्वीकार गरेका थिए र अमेरिका विश्वासयोग्य नभएको बताएका थिए। जबकि अराघाचीले सबै पक्षको समीक्षा गर्ने कुरा गरेका थिए।

मार्च १ मा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु भएको एक दिनपछि गालिबाफले भनेका थिए, ‘अमेरिका र इजरायलले रेड लाइन पार गरेका छन् र उनीहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’

उनले सरकारी सञ्चारमाध्यममा भनेका थिए, ‘हामी अत्यन्तै घातक हमला गर्नेछौँ।’ उनले ट्रम्प र नेतान्याहुलाई अपराधी भनेका थिए।

उक्त अभिव्यक्तिको ६ हप्तापछि, ११ अप्रिलमा उनै गालिबाफ इस्लामावादमा अमेरिकासँगको वार्तामा इरानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यो सन् १९७९ पछि दुई देशबीच भएको पहिलो उच्च स्तरीय वार्ता थियो।

गालिबाफ अमेरिकासँगको वार्ताको इरानी अनुहार बनेर उदाएका छन् तर, साथसाथै उनी अमेरिकाविरुद्ध कडा अडान पनि राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ र धेरै विशेषज्ञहरूले शान्ति वार्ता सफल हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।

के शान्ति वार्ताबाट इरानका कट्टरपन्थीहरू आक्रोशित छन् ?

जब अमेरिका र इरानबीच इस्लामावादमा शान्ति वार्ताको पहिलो चरणको कुराकानी गर्ने निर्णय भयो, तब कट्टरपन्थी गुट यसबाट खुसी भएनन्। उनीहरू इरानले होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरिदिएको बेला बढी उत्साहित भएका थिए ।

उनीहरूको मान्यता थियो कि इरानले युद्ध जारी राख्नुपर्थ्यो, किनभने अमेरिका र इजरायलविरुद्ध उसको स्थिति बलियो थियो। तेहरानबाट आएका रिपोर्टहरूका अनुसार, युद्धविराम सम्झौताको घोषणापछि उनीहरूले सडकमा अमेरिकी र इजरायली झण्डाहरू जलाएका थिए।

त्यतिबेला आईआरजीसीको नियन्त्रणमा रहेको बसिज मिलिसियाका केही व्यक्तिहरू मध्यरातमा यस निर्णयको विरोध गर्न विदेश मन्त्रालयसम्म मार्च गर्दै पुगेका थिए।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, त्यतिबेला पनि आईआरजीसी र इरानी सरकारको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा फरक-फरक थियो।

स्मिता शर्माका अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्पका लगातार परिवर्तन भइरहने अभिव्यक्तिहरूले इरानमा कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई बलियो हुने मौका दिइरहेको छ, किनभने उनीहरू फेरि इरानी जनतालाई अमेरिका भरोसायोग्य छैन भनेर देखाउन सफल हुन्छन्। (बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित सामग्रीको अनुवाद)