सर्वोच्चले दुई वर्षअघि आदेश दिएको थियो– ‘विकल्प नदिई सुकुमवासी नहटाउनू’

१० वैशाख, काठमाडौं । सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू बोलाएर नदी किनाराका सुकुमवासी हटाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले खोला किनारामा रहेका सुकुमवासीहरूलाई बसोबासको कुनै विकल्प नदिई बसोबास गरिरहेको क्षेत्रबाट हटाउन भनेका हुन् ।

सोही अनुसार, बस्ती खाली गराउन भन्दै बिहीबार साँझबाटै प्रहरीले बस्ती वरपर माइकिङ थालिसकेको छ ।

उनको यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत प्रतिकूल छ । बागमती संरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दामा दुई वर्षअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले खोलानदी किनाराका सुकुमवासीहरूलाई विकल्पविना जबर्जस्ती नहटाउनू भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा खोलानदी किनाराका सुकुमवासीहरूलाई विकल्प दिएर हटाउन र त्यस क्रममा स्थानीय सरकारहरूसँग समेत समन्वय गर्नू भनेको थियो । उक्त फैसलाको ‘बागमती किनारको २० मिटर वरपर कुनै घरसंरचना बन्न नदिनू’ भन्ने बाहेक अरु राय यथावत छ ।

१५ वर्ष पुरानो विवाद

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले ९ वैशाख २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले बागमती प्रदूषित बन्दै गइरहेको भन्दै संरक्षणका लागि निर्देशनात्मक आदेश माग गरेका थिए ।

मुद्दा दायर भएको १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले अन्यत्र बस्ने विकल्प नभएका बास्तविक सुकुम्बासीलाई इचंगुनारायणमा निर्मित सुकुमवासी आवासमा स्थानान्तरण गराउनू भनेको थियो । अनि त्यहाँ जान नचाहने र त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएकाहरूलाई अरू सहयोग गरेर हटाउनू भन्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला भनेको थियो, ‘आवासको अभावको कारण व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरूको लागि आवासको सहयोग पुग्ने रकम उपलव्ध गराई हटाउनू आवश्यक देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि मात्रै पहिलो चरणमा नदीको किनारामा तटबन्ध गर्न, पर्खाल बनाउन, घर टहरा हटाउन भनेको थियो । अनि चरणबद्ध रुपमा नदी किनारा र सडक वीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउनुपर्ने भनेको थियो ।

१ मंसिर, २०६५ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खाला किनाराको क्षेत्र कायम गरी त्यसबाहिर मात्रै निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड अनुसार, बागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा दायाबाया २० मिटर छाड्नुपर्ने थियो । हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाविसमा २० मिटर छाड्नुपर्ने भनेको थियो ।

धोबिखोलामा ९ मिटर, नख्खुखोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटरको मापदण्ड बनेको थियो । करखुसी खोलामा ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटरको सीमा थियो ।

त्यतिबेलाको मापदण्ड अनुसार, कुनै पनि खोला, खोल्सा र राजकुलो माथिबाट छोप्न पाइदैन भन्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला मापदण्ड बनाएपछि मात्रै काठमाडौं उपत्यकाका खोलाका दायाँबायाँ क्षेत्रमा करिडोर सडक निर्माण हुन थालेका हुन् ।

मुद्दाका क्रममा अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले पेश गरेको तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका नदिकिनाराका २७ वटा ठाँउमा करिव ३५ घर घुरधुरी र छाप्राहरू थिए । तीमध्ये काठमाडौं महानगपालिकामा करिब २२ सय, कागेश्वरी मनोहरामा ९०, बुटानिलकण्ठमा डेढ सय, गोदावरीमा २१५, ललितपुरमा १७ र भक्तपुरमा साढे ७ सय परिवार घरटहरामा बसेका थिए ।

खोलाकिनाराका सुकुमवासी स्थानान्तरण गर्न भन्दै त्यतिबेला शहरी विकास विभागले इचंगुनारायण क्षेत्रमा २३० परिवार बासोबास गर्न मिल्ने एमीकृत भवन निर्माण गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँ सुकुमवासीहरूलाई सार्ने काम भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले शुरुमा सर्न चाहने सुकुमवासीहरूलाई त्यहाँ सार्न र अरूलाई आधारभूत बसोबासको विकल्प दिएर हटाउन भनेको थियो, जुन काम शुरु हुन सकेको छैन । र, उसले फैसलामा नदिकिनाराका अब्यवस्थित रुपमा बस्नेहरूलाई हटाउनुअघि उनीहरूको पहिचान गर्नु भनेको थियो । फैसलाले उनीहरूलाई हटाउनुअघि संविधानको धारा ३७(१)मा उल्लेखित बसोबासको मौलिक हकलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले त्यतिबेला नदी किनाराको २० मिटर दाँयाबाया कुनै संरचना बनाउन नदिन र बनेको भए व्यवस्थित गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश दियो । आदेशपछि काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानीय बासिन्दाहरूले त्यसको चर्को विरोधसहित प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।

सरकारले समेत फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दियो । ४ माघ, २०८२ मा खोलाकिनाराको २० मिटरको मापदण्ड हटायो । फैसलामा उल्लेख भएका अरू निर्देशनात्मक आदेश भने यथावत छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौंका खोला किनारबाट २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड सर्वोच्चले उल्ट्यायो

सबै अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको समन्वयपूर्ण तत्परतामा हटाउन सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो काममा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा समन्वय हुनुपर्ने भनेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला भनेको थियो, ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी (बस्नेहरूलाई) त्यसरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि वाध्यतामा परी विकल्प नभई बसेका वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणको सहजीकरण गरी अतिक्रमण हटाउने ।’