News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले १२ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
- संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले संवादमार्फत् कानूनी समाधान खोज्नुपर्ने र वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानबाट काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।
एकाएक सरकारले गर्न लागेको यो कदमप्रति पक्ष र विपक्षमा विभिन्न आवाजहरू सुनिइरहेका छन् ।
यसैबीच शुक्रबार (आज) बिहानैबाट सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयहरू आन्दोलित बन्न पुगे । केहीले भने बस्तीबाट आफ्ना सामग्रीहरू धमाधम सारिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले विशेष सूचना जारी गर्दै आजै साँझ ७ बजेसम्म खाली गराउन पनि भनेको छ ।
यसैबीच आजै प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने, वास्तविक सुकुमवासी परिचालन गर्ने लगायतका आश्वासन दिएका छन् ।
उनको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं । उनले आफूहरू पनि वार्ताबाटै दीर्घकालिन समस्या समाधानको पर्खाइमा रहेको बताए ।
‘हामीहरू पनि मुठभेड र झगडा गर्ने पक्षमा होइनौं । संवादमार्फत् नै शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधान होस् भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले दिएको आश्वासनबारे बोल्दै उनले उक्त आश्वासन पूरा गर्नेगरी सरकारले सोचिदिनुपर्ने बताए
‘सरकारले पटक पटक सहमति गरेर पनि धोका दिँदै आएको छ,’ गुरुङले भने, ‘यसपटक त्यस्तो नहोस् । वास्तविक सुकुमवासी पहिचान पनि गरियोस् ।’
अहिले बस्तीमा बस्दै आएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4