के अझै लोकतान्त्रिक छ अमेरिका ?

११ वैशाख, काठमाडौं । अप्रिल ८, २०२६ मा ‘ट्रुथ सोसल’ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पश्चिम एसियाका करिब ९ करोड ३० लाख मानिसको भविष्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने विचार लेखे । उनले लेखेका थिए ‘एउटा सिङ्गो सभ्यता आज राति मर्नेछ, जुन फेरि कहिल्यै फर्कने छैन।’

तेहरानकी युवा शिक्षिकाले यो सन्देश पढिन् । उनी एकाएक त्रसित भावमा पुगिन् । राष्ट्रपतिको त्यो कठोर शब्दले उनलाई एउटा बीभत्स यथार्थको कठघरामा उभ्याइदियो । ‘यदि हामीसँग इन्टरनेट, बिजुली, पानी र ग्यास केही पनि बाँकी रहेन भने हामी साँच्चिकै पाषाण युगमा फर्कनेछौँ,’ उनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग आफ्नो पीडा पोखिन्।

ट्रम्पले आफ्नो योजनाको बीभत्स खाका नै सार्वजनिक गरिदिए । इरानका हरेक पुल तहसनहस हुनेछन् र हरेक विद्युत् केन्द्रहरू कहिल्यै पुनर्निर्माण हुन नसक्ने गरी ध्वस्त पारिनेछन्। यो सन्देश करोडौँ नागरिकको जीवनको आधार मानिएका संरचनाहरू तापमान प्रणाली, जल प्रशोधन केन्द्र, अस्पताल र खाद्य आपूर्ति शृङ्खला सबैलाई नामेट पार्ने एक विस्तृत घोषणा थियो। नागरिकहरू आश्रित रहने आधारभूत पूर्वाधारको यस्तो विनाशले सिङ्गो सभ्यतालाई नै अन्धकारमा धकेल्ने निश्चित थियो।

यसको प्रतिक्रियामा केही डेमोक्र्याट सिनेटरहरूले आफ्नो पार्टीभित्र एकस्वरमा भने, ‘हामी आज राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट गर्ने धम्कीको कडा निन्दा गर्छौं। लाखौँ सर्वसाधारणको जीवन जोडिएको मूलभूत पूर्वाधारलाई जानाजान ध्वस्त पार्नु जिनेभा महासन्धिको ठाडो उल्लङ्घन र एक अक्षम्य युद्ध अपराध हुनेछ।’

डेमोक्रेटिक नेताहरू मात्र होइन, ट्रम्पकी एक समयकी कट्टर समर्थक सांसद मार्जोरी टेलर ग्रिनले समेत यो पोस्टलाई ‘दुष्टता र पागलपन’ को संज्ञा दिँदै निन्दा गरिन् र राष्ट्रपतिको अक्षमतासँग सम्बन्धित पच्चीसौं संशोधन लागू गर्न माग गरिन् ।

पोप फ्रान्सिसले यसलाई ‘सर्वशक्तिमान् हुने भ्रम’ को संज्ञा दिँदै ट्रम्पको नैतिक क्षय र मानवीय मर्यादामाथिको अपहरणमाथि कडा प्रश्न गरे । कसको जीवन मूल्यवान् छ र कसको छैन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केवल अमेरिकासँग सुरक्षित रहनु अमेरिकाको विश्वास र मूल्यविपरीत भएको कुरा उनले राखे।

फेब्रुअरी २८, २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले ‘अपरेशन एपिक फ्युरी” र ‘रोरिङ लायन’ नामक सैन्य अभियानमार्फत समन्वित हमला सुरु गरे। हमलाको दुई दिनअघि मात्र ओमानका मध्यस्थताकर्ताहरूले फेब्रुअरी २६ को वार्तालाई ‘कूटनीतिक प्रगति’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए, तर त्यसको ४८ घण्टा नबित्दै ट्रम्पले इरानबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा रहेको दाबी गर्दै आक्रमणको आदेश दिए।

फेब्रुअरी २८ देखि अप्रिल ८ सम्म चलेको यस भीषण युद्धमा इजरायलले सयौं हवाई आक्रमण गर्‍यो र हजारौं बमहरू खसाल्यो । स्रोतहरू अनुसार अमेरिकाले १०० घण्टामा मात्र २,००० भन्दा बढी लक्ष्यमा आक्रमण भएको थियो । यी आक्रमणहरूको निशानामा इरानका परमाणु केन्द्र, ब्यालेस्टिक मिसाइल पूर्वाधार, वायु रक्षा प्रणाली र उच्च सैन्य नेतृत्वहरू रहेका थिए। यस विनाशलीलाले सिङ्गो क्षेत्रलाई युद्धको भुमरीमा धकेलिदियो।

यस स्थितिमा एउटा मौलिक प्रश्न खडा हुन्छ, के यस्तो ‘अचानक हमला’ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूसँग मेल खान्छ ? पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई ट्रम्पको एकल निर्णयले निर्ममतापूर्वक कुल्चिदियो।

अमेरिकी संविधानले युद्ध घोषणा गर्ने अन्तिम अधिकार कङ्ग्रेसलाई सुम्पिएको भए तापनि ट्रम्पले त्यो सम्पूर्ण संवैधानिक प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै शक्तिको चरम दुरुपयोग गरे।

शक्तिको यथार्थवाद : मियर्सहाइमरको दर्पणमा अमेरिका

शिकागो विश्वविद्यालयका प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जोन मियर्सहाइमर दशकौंदेखि एउटा असुविधाजनक सत्यको वकालत गर्दै आइरहेका छन् कि राज्यहरू नैतिकता वा आदर्शले होइन, बरु शक्तिको कठोर तर्कले निर्देशित हुन्छन्।

उनको ‘अफेन्सिभ रियालिज्म’ सिद्धान्त (जसको विस्तृत व्याख्या उनको सन् २००१ को कृति ‘द ट्राजेडी अफ ग्रेट पावर पोलिटिक्स’ मा गरिएको छ) ले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अराजक संरचनाभित्र राज्यहरू केवल सुरक्षाको निश्चित मात्रामा सन्तुष्ट नहुने तर्क गर्दछ।

बरु, उनीहरू क्षेत्रीय आधिपत्य हासिल गर्न सदैव अधिकतम शक्तिको खोजीमा रहन्छन्, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्वरूपले नै राज्यहरूलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा शक्ति बढाउने अवसर खोज्न बाध्य तुल्याउँछ।

मियर्सहाइमरका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक इतिहासको एकमात्र यस्तो क्षेत्रीय आधिपत्यशाली राष्ट्र हो, जसले पश्चिमी गोलार्द्ध महाशक्तिको अद्वितीय हैसियत प्राप्त गर्‍यो। यो स्थिति हासिल गरेपछि यस्ता राष्ट्रहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो समकक्ष प्रतिस्पर्धीको उदयलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्छन्।

अमेरिकाले पश्चिम एसियामा गर्ने हस्तक्षेप, पूर्वी एसियाको सैन्य उपस्थिति र युरोपमा नाटो मार्फत निर्वाह गर्ने भूमिका यी सबै ‘लोकतन्त्रको प्रसार’ वा ‘मानवअधिकारको रक्षा’ जस्ता आवरणमा सञ्चालित भए पनि तिनको मूल चालक शक्तिको गणित नै हो।

ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैलीले यो यथार्थलाई थप पुष्टि गरेको देखिन्छ। ह्वाइट हाउसका सल्लाहकार स्टिभन मिलरले ‘हामी शक्ति र बलले शासन गर्ने वास्तविक संसारमा बाँच्छौँ’ भन्नु र सन् २०२५ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले ‘फ्लेक्सिबल रियालिज्म’ को अवधारणा अघि सार्नुले ‘जसको शक्ति उसकै अधिकार’ (माइट मेक्स राइट) भन्ने मान्यतालाई आधुनिक संस्करणमा पुनर्जीवित गराएको छ। मियर्सहाइमरको सिद्धान्तको अन्तर्दृष्टि यो हो कि अधिकतम शक्ति नै अन्तिम सुरक्षा हो भन्ने धारणा व्यवहारमा बिरलै प्रमाणित हुन्छ, किनकि कुनै पनि राष्ट्रले अन्य शक्तिहरूको अवरोधबिना पूर्ण आधिपत्य हासिल गर्न सकेको छैन।

इरानविरुद्धको युद्धका क्रममा होर्मुज जलमार्गमा तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा विश्व तेल बजारमा ठूलो अस्थिरता आयो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्‍यो । विश्व तेल आपूर्तिको झन्डै पाँचौं हिस्सा ओगट्ने यो जलमार्गमा उत्पन्न सङ्कटले शक्तिको अत्यधिक प्रयोग कसरी प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो ।

यद्यपि, मियर्सहाइमरको सिद्धान्तमा केही कमजोरी पनि छन्। आलोचकहरूका अनुसार यदि सबै महाशक्तिले सरकारको स्वरूप जेसुकै भएपनि एकै प्रकारको व्यवहार गर्छन् भन्ने तर्क मान्ने हो भने लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी राज्यबीचको भिन्नता समाप्त हुन्छ। इतिहासले देखाउँछ कि संस्थागत जवाफदेहिता भएका राज्यमा युद्धका निर्णयहरू कम एकाङ्की र कम विनाशकारी हुन्छन् । मियर्सहाइमरको सिद्धान्तले अमेरिकाको व्यवहार व्याख्या गर्न त सघाउँछ, तर यसले त्यस्तो व्यवहारलाई स्वाभाविक वा अपरिहार्य मान्ने नैतिक वैधता भने प्रदान गर्दैन।

जेफ्रे साक्स र ‘अमेरिका फर्स्ट’ को भित्री कारण

कुनै समय विश्व बैंक र आइएमएफका आर्थिक कार्यक्रमका सूत्रधार रही पछि तिनै संस्थाका कट्टर आलोचक रहेका जेफ्रे साक्स अमेरिकी विदेश नीतिको मूल दोष एउटा गहिरो विरोधाभासमा देख्छन्।

उनका अनुसार अमेरिकी विदेश नीतिको अन्तर्निहित उद्देश्य अमेरिकाद्वारा नै शासित विश्व व्यवस्था कायम गर्नु हो । जहाँ अमेरिकाले व्यापार र वित्तीय नियमहरू तोक्छ, उन्नत प्रविधिमाथि कब्जा जमाउँछ, सैन्य सर्वोच्चता कायम राख्छ र सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्छ। यदि यो नीति बहुध्रुवीय विश्वको यथार्थलाई स्वीकार गर्ने दिशामा रूपान्तरण भएन भने, यसले थप विनाशकारी युद्धहरू निम्त्याउने र अन्ततः तेस्रो विश्वयुद्धसम्म डोहोर्‍याउने उनको चेतावनी छ।

यो विरोधाभास संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रसँगै सिधै बाझिएको देखिन्छ। उक्त बडापत्रमा अमेरिकासहित सबै सदस्य राष्ट्रहरूले कुनै एकल राष्ट्रको वर्चस्वविना, साझा संस्थाहरूमा आधारित विश्व व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
साक्सको सबैभन्दा तीखो आलोचना वाशिङ्टनले बारम्बार दोहोर्‍याउने ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ (रुल-बेस्ड इन्टरनेशनल अर्डर) प्रति लक्षित छ।

उनका अनुसार विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरू वास्तविक बहुपक्षीय वातावरणमा निर्मित नियमहरू मान्न तयार छन्, तर अमेरिका र उसका केही मित्र राष्ट्रहरूले मात्र बनाएर बाँकी विश्वमाथि थोपरेका नियमहरूलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले वास्तविक ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ र अमेरिका-परिभाषित व्यवस्थाबीच एक मौलिक खाडल रहेको छ।

साक्सले अप्रिल २०२५ मा एउटा लेखमार्फत एन्टोनियो ग्राम्सीको प्रसिद्ध भनाइ स्मरण गराएका छन्, ‘सङ्कट यही हो कि पुरानो मर्दैछ र नयाँ जन्मन सकिरहेको छैन, यो अन्तरिम कालमा विभिन्न अस्वस्थ लक्षणहरू (मर्बिड सिम्प्टोम्) देखा पर्छन् ।’

उनका अनुसार अमेरिका-नेतृत्वको पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ, तर बहुध्रुवीय विश्व अझै पूर्ण रूपमा जन्मिन सकेको छैन। यस सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा देखिएको सबैभन्दा स्पष्ट ‘अस्वस्थ लक्षण’ नै ट्रम्पले पर्सियन सभ्यतामाथि दिएको विनाशकारी धम्की हो।

इतिहासको दीर्घकालीन लहरलाई नियाल्दा, सन् १५०० मा एसियाले विश्व उत्पादनको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, जुन युरोपेली साम्राज्यवादका कारण सन् १९५० सम्म आइपुग्दा १९ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो ।

साक्सका अनुसार आज त्यो चक्र उल्टिँदैछ र जी-७ देशहरूको समग्र उत्पादन ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रहरूको भन्दा कम भइसकेको छ। यो केवल आर्थिक तथ्यांक मात्र नभएर शक्ति र वैधतामा आउन लागेको ऐतिहासिक परिवर्तनको सङ्केत पनि हो।

साक्सको चाहना के छ भने, अमेरिकाको विदेश नीति सैन्य शक्ति र ‘आफ्नो चाहना अनुसारको युद्ध’ (वार्स अफ चोइस ) बाट मोडिएर दिगो विकासको साझा उद्देश्यतर्फ केन्द्रित होस्। उनको विचार अनुसार श्रेष्ठताको खोजीले अमेरिकालाई अविवेकी र जित्नै नसकिने युद्धहरूमा फसाएको छ। उनको निष्कर्ष निकै मार्मिक छ, ‘अमेरिकामा आफूले नै संसार चलाइरहेको छु भन्ने भ्रम छ । तर, विश्वको ९६ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्ने आर्थिक, सैन्य, वा प्राविधिक क्षमता, र त्यसका लागि आवश्यक नैतिक एवं कानुनी आधार अब अमेरिकासँग बाँकी छैन ।’

पश्चिमी उदारवादको अन्त्य : डुगिन र बहुध्रुवीयताको भविष्यवाणी

रूसी दार्शनिक अलेक्जान्डर डुगिन (जसलाई प्रायः पुटिनको मस्तिष्क भनिन्छ र जसले आफ्नी पुत्री दार्या डुगिनालाई कार बम विस्फोटमा गुमाउनुपर्‍यो ) पश्चिमी वर्चस्वको अन्त्यलाई दार्शनिक र सभ्यतावादी आधारमा व्याख्या गर्छन्।

उनको ‘चौथो राजनीतिक सिद्धान्त’ (फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी) ले आधुनिकताका तीन मुख्य खम्बाहरू उदारवाद, साम्यवाद र फासीवादलाई अपर्याप्त मान्दै एउटा नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ।

डुगिनका अनुसार उदारवादको वैश्विक आधिपत्य अब इतिहास बन्दैछ र विश्वले विभिन्न सभ्यतामा आधारित शक्ति केन्द्रहरूको उदयलाई स्विकार्नुपर्ने समय आएको छ।

डुगिनको विश्लेषणमा विश्वका राष्ट्रहरूलाई विभिन्न श्रेणीमा बाँडिएको छ। चीन, रूस, इरान र भारत जस्ता देशहरू अमेरिकी प्रभुत्वमाथिको निर्भरतालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न प्रयासरत छन्, यद्यपि उनीहरू प्रत्यक्ष टकरावबाट जोगिन खोज्छन् ।

अर्कोतिर इरान, भेनेजुएला र उत्तर कोरिया जस्ता राष्ट्रहरूले पश्चिमी मूल्य र अमेरिकी आधिपत्यलाई सिधै चुनौती दिइरहेका छन् ।

सन् २०२५ को सुरुमा मस्कोमा दिएको एक भाषणमा उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तीनवटा अन्योलबाट गुज्रिरहेको तर्क गरे, एकध्रुवीय र बहुध्रुवीय विश्वबीचको सङ्क्रमण, बहुध्रुवीयताको अस्पष्ट सैद्धान्तिक स्वरूप र ट्रम्पवादको अप्रत्याशित अन्तर्राष्ट्रिय अभिव्यक्ति ।

डुगिनको मूल तर्क यो हो कि साना राष्ट्र-राज्यहरूले उपभोग गर्ने सार्वभौमिकता केवल एक आभास मात्र हो । किनकि वास्तविक शक्ति सैन्य र राजनीतिक रूपमा सङ्गठित ‘सभ्यतावादी केन्द्रहरू’ मा निहित हुन्छ।
उनले फ्रान्सेली बुद्धिजीवी बर्नार्ड-हेन्री लेभीसँगको बहसमा एउटा कुरामा सहमति जनाएका थिए । यदि अमेरिकाको पतनलाई उल्ट्याउन सकिएन भने यसले धेरै सभ्यतावादी साम्राज्यहरूको युगको सूत्रपात गर्नेछ। यो धारणाले राष्ट्र-राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउँदै ठूला क्षेत्रीय शक्तिहरूको वर्चस्वलाई जोड दिन्छ।

डुगिनको दर्शनमा विवादका पाटाहरू पनि उत्तिकै छन्। धेरै पश्चिमी विद्वानहरू उनलाई अधिनायकवादी साम्राज्यवादको वकालत गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्छन्, विशेष गरी युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणलाई दार्शनिक रूपमा उचित ठहर्याउने उनको प्रयासका कारण। ल्याटिन अमेरिकी आलोचकहरूका अनुसार डुगिनले अमेरिकी साम्राज्यवादको निन्दा गरे पनि रूसी साम्राज्यवादको उत्साहपूर्ण समर्थन गर्छन्, जुन अन्ततः उपनिवेशवादकै अर्को प्रतिविम्ब मात्र हो। यद्यपि, उनको एउटा भविष्यवाणी कि उदारवादी लोकतन्त्रको वैश्विक आधिपत्य कमजोर हुँदैछ र वैकल्पिक शक्ति केन्द्रहरू उदाउँदैछन् भन्ने वर्तमान विश्व राजनीतिका तथ्यहरूले दिनप्रतिदिन पुष्टि गरिरहेका देखिन्छन् ।

संस्थागत असफलता: नाटो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निरीहता

अमेरिकी आधिपत्य र एकलौटी व्यवहारलाई कसले रोक्ने? सिद्धान्ततः नाटो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र द्वन्द्व रोक्न निर्माण गरिएका हुन्, तर व्यवहारमा यी दुवै निकायले आफ्नो संरचनागत निरीहता र सीमितता प्रष्टसँग प्रदर्शन गरेका छन्।

नाटोको आन्तरिक ढाँचामा अमेरिकी वर्चस्व यसरी जरा गाडिएको छ कि यसले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने सामर्थ्य नै गुमाइसकेको देखिन्छ ।

ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले नाटोको संयुक्त बजेटमा दिने योगदान आधा घटाएर सन् २०२५ को मध्यसम्म १६ प्रतिशतमा झार्नुले गठबन्धनप्रति वाशिङ्टनको दृष्टिकोण सुरक्षात्मकभन्दा पनि लेनदेनवादी बन्दै गएको सङ्केत गर्दछ।

नाटोभित्र सामरिक एकता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ, किनकि सदस्य राष्ट्रहरूबीच खतराको बुझाइ र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूमा ठूलो भिन्नता छ। युरोपेली देशहरूले जति धेरै रक्षा बजेट बढाउँछन्, त्यसको ठूलो अंश अमेरिकी हतियार निर्माताहरूकहाँ नै पुग्छ ।

यसले गर्दा युरोप सामरिक रूपमा स्वायत्त हुनुको सट्टा झन् गहिरो गरी अमेरिकी रक्षा पारिस्थितिकी प्रणालीमा निर्भर हुन पुगेको छ।

जब ट्रम्पले नाटोलाई ‘कागजी बाघ’ को संज्ञा दिए र रक्षा सचिव हेग्सेथले अमेरिकाको प्राथमिकता युरोपको सुरक्षामा मात्र केन्द्रित नरहेको घोषणा गरे, तब नाटो एक विचित्र मोडमा पुग्यो। ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकी नेतृत्वमा निर्भर यो सङ्गठनलाई आज अमेरिका आफैँले एउटा बोझको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवस्था झनै दयनीय र संरचनागत दुर्बलताबाट ग्रसित छ। सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यलाई प्राप्त ‘भिटो’ अधिकारका कारण कुनै पनि महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित हुन सकेका छैनन्। हालैका वर्षहरूमा स्थायी सदस्यहरूले भिटोको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन् । यसले परिषद्को कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

जेफ्रे साक्सको विश्लेषणअनुसार सुरक्षा परिषद्को वर्तमान स्वरूपले सन् १९४५ को विश्वलाई त प्रतिबिम्बित गर्छ, तर सन् २०२६ को यथार्थलाई समेट्न सक्दैन। ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाको कुनै पनि स्थायी प्रतिनिधित्व छैन भने विश्व जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने एसियाको जम्मा एउटा मात्र स्थायी सिट छ।
अर्कोतर्फ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुल बजेटको करिब २२ प्रतिशत र शान्ति सेनाको झन्डै २७ प्रतिशत हिस्सा अमेरिका एक्लैले बेहोर्ने हुनाले यस संस्थाको निष्पक्षतामाथि सधैँ संशय रहिआएको छ। वाशिङ्टनसँग रहेको यो वित्तीय नियन्त्रणको हतियारले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिकी स्वार्थविपरीत प्रभावकारी रूपमा उभिन नसक्ने तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ।

किन कसैले रोक्न सक्दैन ?

अमेरिकी आधिपत्य र त्यसको एकलौटी व्यवहारलाई तत्काल रोक्न कठिन हुनुका पछाडि तीनवटा मजबुत कारणहरू देखिन्छन् – पहिलो, डलरको वित्तीय प्रभुत्व, दोस्रो, विश्वभरको सैन्य उपस्थिति, र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चयनात्मक प्रयोग।

अमेरिकी शक्तिको सर्वाधिक प्रभावशाली स्तम्भ डलरको विश्वव्यापी आधिपत्य हो। यो सैन्य शक्तिभन्दा पनि गहिरो छ, किनकि यसले विश्वका प्रत्येक राष्ट्रको दैनिक आर्थिक पक्षमा अमेरिकाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्छ।

सन् १९७४ मा हेनरी किसिन्जरले साउदी अरेबियासँग गरेको ऐतिहासिक सम्झौताले ‘पेट्रोडलर’ व्यवस्थाको जग बसायो, जसअनुसार विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातकले आफ्नो तेल केवल डलरमा मात्र बिक्री गर्न मन्जुर गर्‍यो । बदलामा अमेरिकाले साउदी शासनलाई सैन्य सुरक्षा र आधुनिक हतियारको ग्यारेन्टी दियो।

यसले एउटा यस्तो चक्र निर्माण गर्‍यो जहाँ हरेक देशलाई तेल किन्न डलर अनिवार्य भयो र तेल राष्ट्रहरूले त्यही डलर पुनः अमेरिकी वित्तीय बजारमा लगानी गर्न थाले।

इतिहास साक्षी छ, जसले यो आर्थिक संरचनालाई चुनौती दिन खोज्यो, उसले गम्भीर भू-राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । भेनेजुएलाले चिनियाँ युआनमा तेल बेच्ने निर्णय गरेपछि भोगेको सङ्कटलाई विश्लेषकहरूले आकस्मिक मान्दैनन्।

तर अहिले इरानले एउटा नयाँ र जोखिमपूर्ण परीक्षण गरिरहेको छ। इरानले होर्मुज जलमार्ग पार गर्ने जहाजहरूका लागि अमेरिकी-इजरायली सैन्य कारबाहीको समर्थन बन्द गर्नुपर्ने र तेलको कारोबार डलरको सट्टा युआनमा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।

ड्युच बैंकका विश्लेषकहरू यसलाई ‘पेट्रोडलर’ को वर्चस्व कमजोर भई ‘पेट्रोयुआन’ को उदय हुने सम्भावित मोडका रूपमा हेरिरहेका छन्। सन् २०२५ को जुनसम्म विश्व आरक्षणमा डलरको हिस्सा ५७.८ प्रतिशतमा झर्नुले यसको ऐतिहासिक निरपेक्षता समाप्त हुँदै गएको सङ्केत गर्दछ।

सैन्य पक्षमा, अमेरिकाको वैश्विक उपस्थिति अझै पनि अतुलनीय छ। युरोपमा मात्र ८० हजार सैनिक तैनाथ हुनु र हिन्द-प्रशान्तदेखि मध्यपूर्वसम्म सयौँ सैन्य अड्डा हुनुले अमेरिकाको सामरिक पकडलाई दर्शाउँछ।

सन् २०२५ सम्म अमेरिका नाटोको कुल सैन्य क्षमताको ४४ प्रतिशत हिस्साका लागि एक्लै जिम्मेवार छ। यो विशाल सैन्य संरचनाले अमेरिकी कूटनीतिलाई सधैँ माथिल्लो स्थानमा राख्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ‘चयनात्मक प्रयोग’ यस शक्तिको सबैभन्दा विवादास्पद पाटो हो। अमेरिकाले आफ्नो हित अनुकूल हुँदा कानुनको रक्षक बन्ने र प्रतिकूल हुँदा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ।

जब ट्रम्पलाई इरानका नागरिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने योजनाबारे ‘युद्ध अपराध’ को प्रश्न गरियो, उनले प्रश्नको आधार नै नकारी परमाणु हतियार हुनुलाई नै ठूलो अपराध करार गरिदिए । रोम विधानको धारा ८ ले नागरिक संरचनामाथिको आक्रमणलाई युद्ध अपराध माने पनि अमेरिकाले यसलाई सिनेटबाट अनुमोदन नगरेर आफूलाई कानुनी दायराभन्दा माथि राखेको छ।

ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका अनुसार ट्रम्पको २०२५ को सुरक्षा रणनीतिले ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ लाई त्यागेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति अन्ततः ‘शक्तिशाली राष्ट्रको नियम’ मा चल्ने सन्देश दिएको छ।

एकध्रुवीय प्रभुत्वको रक्षा

पूर्वराजदूत एवं राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालकाअनुसार अमेरिकाका हालका कृत्यहरू मानवताका लागि नभई आफ्नो शक्ति र एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम राख्ने आत्मकेन्द्रित स्वार्थबाट निर्देशित छन्।
प्राध्यापक बरालले अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य संसारमा अरू कसैलाई पनि उभिन नदिने रहेको बताए। ‘अमेरिकाको जे जस्तो व्यवहार देखिन्छ, त्यसको पछाडि उसको आफ्नै ठूलो स्वार्थ छ। चीनलाई रोक्नका लागि उसले जति प्रयास गरिरहेको छ, त्यो स्पष्टै देखिन्छ,’ उनले भने।

इरानले परमाणु हतियार बनाएमा मध्यपूर्वका देशहरूलाई खतरा पुग्ने अमेरिकी तर्क केवल आफ्नो नेतृत्व जोगाउने बहाना मात्र भएको उहाँको ठहर छ।

इतिहासको उदाहरण दिँदै बरालले भने, ‘जति पनि ठूला साम्राज्यहरू अति विस्तार हुँदै गए, तिनीहरू त्यति नै छिटो पतनको बाटोतिर लागेका छन्। अमेरिकाले बहुध्रुवीय विश्वलाई स्वीकार गर्नै सक्दैन, किनकि चीन, रुस, भारत र युरोप जस्ता शक्ति केन्द्रहरूले उसको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउँछन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई युद्ध अपराधी घोषणा गर्दा समेत केही गर्न नसक्नुले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको निरीहता प्रदर्शन गरेको उहाँको तर्क छ।

इराक र लिबियामा जस्तै सजिलै सरकार फेरबदल गर्न सकिन्छ भन्ने अमेरिकी सोच इरानको हकमा गलत सावित भएको छ। भियतनाम र अफगानिस्तानको असफलता स्मरण गराउँदै बरालले भने, ‘ठूलो शक्ति हुँदैमा सधैँ जितिन्छ भन्ने होइन ।’

अहिलेको इरान मुद्दामा ट्रम्प आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरू र नाटोबाट समेत एक्लिएको उनले औँल्याएकाछन् । ट्रम्पले नाटोलाई ‘कागजी बाघ’ भन्नु र भारतीय नेतृत्व लगायत अन्यलाई होच्याउनुले उनको हतास र बेचैनी झल्काउने बरालको भनाइ छ। ‘इरानमा हात हाल्नुअघि उनीहरूले न त स्पष्ट उद्देश्य राखे, न त बाहिर निस्किने ‘एक्जिट प्लान’ नै तयार पारे। अहिले उनीहरू इरानमा नराम्रोसँग फसेका छन्,’ उनले थपे ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै पनि लडाइँ सुरु गर्नुअघि सुरक्षित अवतरणको योजना नहुँदा अमेरिकाले अहिले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको प्राध्यापक बरालको निष्कर्ष छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वराजदूत जयराज आचार्य भने अमेरिकाले आफ्नो लोकतान्त्रिक विधिलाई नछाडेको बताए । लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र नीति, नेतृत्व वा संस्थागत व्यवहारमा कहिलेकाँही गल्तीहरू हुनु स्वाभाविक भएको र समयक्रममा यही प्रणालीले नै सम्बोधन गर्न र सुधार गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘ व्यवहारिक स्तरमा यी विषयहरू सम्बोधन गर्न गार्हो छ । तर, अझै पनि त्यहाँका संचार माध्यम र नागरिकहरूले आफ्नो राज्यको अन्यायप्रति उठाइरहेको आवाजले अझै पनि आधारभूत तत्वको रूपमा लोकतन्त्र नै रहेको देखिन्छ’, आचार्यको भनाइ छ ।