रोपाइँलाई मल अभाव जोखिम, भारतसँग माग्दै सरकार

१३ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ सरकारले रासायनिक मल आपूर्ति र वितरण व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनावले भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा संकट निम्त्याउने संकेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यकता र तथ्यांकका आधारमा मल खरिदको क्यालेन्डर बनाएर वितरण प्रणाली सुधार्ने मस्यौदा बाहिर ल्याएको छ, तर पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धले नेपाल आउनुपर्ने रासायनिक मलको बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावका कारण खरिद सम्झौता भइसकेको ९४ हजार टन बढी रासायनिक मल आयात पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, थप ९० हजार टन खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइए पनि युद्धकै कारण ‘स्टेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध हुँदा मुख्य खेतीपातीकै समयमा देशभरि मलको हाहाकार हुने जोखिम बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

मल आपूर्ति व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र तालुकदार निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल गोदाममा रहेको र बाटोमा आउँदै गरेको मौज्दातले आगामी ‘असार महिनासम्म मात्र’ धान्ने बताउँदै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र होर्मुज लगायत जलमार्गमा देखिएको अवरोध देखाउँदै ठेक्का सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्ताहरूले ‘फोर्स मेजर’ (असामान्य परिस्थिति) घोषणा गरेर हात झिकेपछि साउनपछिको कृषि सिजन पूर्णरूपमा प्रभावित हुने देखिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अभावसँगै मूल्यमा दिनहुँ वृद्धि भएपछि आपूर्तिकर्ताहरूले नेपालमा मल ल्याउनै चाहेका छैनन् । युरिया मल आपूर्तिका लागि सरकारले आह्वान गरेका पछिल्ला दुई वटै टेन्डरमा कसैले पनि चासो देखाएनन् ।

ती प्रयास विफल भएपछि पुन: २१ दिने म्याद राखेर अर्को टेन्डर निकाल्दा समेत कुनै पनि ढुवानी कम्पनीले आवेदन नदिएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।

मल खरिदका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएको, मूल्य आकाशिएको र आह्वान गरिएका नयाँ टेन्डर समेत रद्द भइरहेको यो जटिल परिस्थितिमा सम्भावित कृषि–संकट टार्न सरकारले अन्तिम विकल्पका रूपमा भारतसँग जीटुजी (सरकार-सरकार) संयन्त्रमार्फत सहयोग मागेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार हाल देशमा मल मौज्दात सन्तोषजनक छ ।

‘हामीसँग गोदाममा रहेको मौज्दात र बाटोमा आउँदै गरेको (ट्रान्जिटमा रहेको) समेत गरी कुल १ लाख ७० हजार टन रासायनिक मल उपलब्ध छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘यो मौज्दातले हामीलाई असारसम्म एकदमै सहज अवस्थामा राखेको छ, मुख्य समस्या साउनपछिको सिजनलाई लिएर हो, होर्मुजको बाटो सहज नभए साउनदेखि समस्या हुन सक्छ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांक पुष्टि गर्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मौज्दात मलको वितरण योजना बनिसकेको बताए ।

‘हामीसँग अहिले १ लाख १५ हजार टन मल स्टक छ भने साल्ट ट्रेडिङसमेत जोड्दा करिब १ लाख ५५ हजार टनजति मौज्दात छ,’ पोखरेलले भने, ‘यसले असारसम्मको मागलाई त पुग्छ, तर साउनदेखि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।’

मूल्य दोब्बर, ठेकेदारको ‘फोर्स मेजर’

साउनपछिको सिजनका लागि मल अभाव हुनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हो । सहसचिव  श्रेष्ठका अनुसार अहिले मलको मूल्य दोब्बर पुगेको छ ।

‘पहिले ९० देखि १ सय अमेरिकी डलर हाराहारीमा पाइने मल अहिले दोब्बरभन्दा बढी भएको छ, आजको मितिमा नेपाल आइपुग्दा युरिया मलको लागत प्रतिकिलो १ सय ६० रुपैयाँ र डीएपीको १ सय ६२ रुपैयाँ पर्न जान्छ,’ सहसचिव श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मूल्य दोब्बर भएपछि ठेक्का सम्झौता गरिसकेका सप्लायरहरूले समेत मल ल्याउन हिचकिचाइरहेका छन्, करिब ९४ हजार ५ सय टन मल सप्लायरले ल्याउन सकेनन् ।’

सरकारले यो आर्थिक वर्ष ५ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल आपूर्ति लक्ष्य राखेर २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बराबर बजेट कृषि मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

त्यसमध्ये ४ लाख ९१ हजार ३ सय टनका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडबाट टेन्डर आह्वान भयो ।

अघिल्लै आवमा टेन्डर भएको मलसमेत गरीे अहिलेसम्म ५ लाख २५ हजार टन मल नेपाल आइसकेको छ । त्यसमा पनि ४ लाख २० हजार टन मल बिक्री भइसकेको र बाँकी स्टक रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पश्चिम एसियामा जारी युद्ध लम्बिँदै गए आगामी धान र मकै खेती सिजनमा रासायनिक मल अभाव हुने चिन्ता थपिएको छ ।

‘पहिले सातामा ३० देखि ४० डलरले तलमाथि हुने मलको मूल्य अहिले १ सय डलरभन्दा धेरैले बढ्यो, ५ सय ९० डलरमा सम्झौता भएको युरिया मलको मूल्य बढेर १ हजार ५० डलरसम्म पुग्यो,’ कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले भने, ‘प्रतिटन ३ सयदेखि ४ सय डलरसम्मको घाटा खाएर ठेकेदारले मल ल्याउने कुरै भएन, उनीहरूले फोर्स मेजर एप्लाई गरेका छन्, हाम्रै करिब ३२ हजार टन मल बाटोमै रोकिएको छ, पछिल्लो समय हामीले आह्वान गरेका युरिया र डीएपीका टेन्डरहरू रद्द नै गर्नुपर्‍यो ।’

प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार मल खरिदको बजेट करिब सकिएको छ । ‘हामीसँग अब करिब २०-३० करोड रुपैयाँमात्र बजेट बाँकी छ, नयाँ मल ल्याउन त एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ उनले थपे ।

यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि समन्वय भइरहेको बताए ।

मलका लागि भारतलाई फकाउँदै सरकार

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल आउने सम्भावना कम भएपछि सरकारले भारतसँग सहजताका लागि पहल गरिरहेको उनले बताए ।

‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतलाई १ लाख टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी गरी कुल १ लाख ५० हजार टन मल जीटुजी मार्फत उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध पठाइसकेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय पक्षले अनौपचारिक रूपमा यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।’

यसअघि पनि नेपाल र भारतबीच जीटुजी मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । तर, भारतले उक्त सम्झौताको म्याद सकिएको भन्दै नयाँ प्रक्रिया थाल्न सुझाएको छ ।

यद्यपि, कृषि मन्त्रालयले भने सम्झौताको समयसीमा अझै बाँकी रहेको भन्दै पुरानै सहमति अनुसार बाँकी मल उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गरेको छ ।

२०७८ साल अन्त्यतिर तत्कालीन कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतीय रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच यस जीटुजी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता भए पनि नेपालले निकै कम परिमाणमा मात्र मल भिर्त्याएको थियो ।

उक्त समझदारी अनुसार २०७९/८० मा १ लाख टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी गरी जम्मा डेढ लाख टन मल ल्याउने तय भएको थियो । त्यसैगरी २०८०/८१ मा १ लाख २० हजार टन युरिया र ९० हजार टन डीएपी (जम्मा २ लाख १० हजार टन) तथा २०८१/८२ मा पनि सोही परिमाण अर्थात् २ लाख १० हजार टन मल खरिद गर्ने सम्झौता थियो । तर, निर्धारित परिमाण अनुसार नेपालले मल ल्याउन सकेन ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपाललाई तत्कालै १ लाख ५० हजार टन मल आवश्यक छ । यसैका लागि पुरानै सम्झौतामा टेकेर मल दिन भारतसँग अनुरोध भइरहेको छ ।

अर्कातर्फ, पश्चिम एसियामा चलिरहेको युद्ध प्रभावका कारण यतिबेला भारत आफैं पनि रासायनिक मल अभाव सामना गरिरहेको अवस्था छ ।

कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेल भारतसँगको जीटुजी सम्झौतामा पनि प्राविधिक कठिनाइ रहेको औँल्याउँछन् ।

‘भारत आफैंले बर्सेनि डेढ करोड टन बढी रासायनिक मल आयात गर्छ, उसले हामीलाई दिने मल स्वदेशी उत्पादन होइन, आयात गरेरै दिने हो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेजस्तो सस्तो मल पाउन सकेका छैनौं, अहिलेको सम्झौता परिमार्जन गरेर हाम्रै पक्षमा हुने गरी सस्तो मल ल्याउन माथिल्लो राजनीतिक तहमै पहल हुनुपर्छ ।’

धान सिजन नजिकिँदै गर्दा औपचारिक च्यानलबाटै मलको सुनिश्चितता गर्न दुवै निकाय कूटनीतिक र आन्तरिक व्यवस्थापनको दौडधुपमा लागेका छन् । समयमै भारतबाट मल नआए यसपटक नेपाली किसानले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति छ रासायनिक मलको मूल्य ?

पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य र आपूर्ति शृङ्खलामा अस्वाभाविक उथलपुथल आएको छ ।

विश्व बैंकको ‘कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक’, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्स र कृषि बजार विश्लेषक संस्था ‘डीटीएन’ को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार युरिया, डीएपी र पोटासको थोक तथा खुद्रा मूल्यमा ठूलो अन्तर सहित मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक अनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको थोक मूल्य प्रतिटन ५ सय ७० देखि ५ सय ८० डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै ढुवानी र बीमा खर्चसहित किसानसम्म पुग्ने खुद्रा मूल्य भने उच्च बिन्दुमा पुगेर प्रतिटन ८ सय २६ देखि ८ सय ५८ डलरसम्म कायम भएको छ ।

त्यसैगरी सबैभन्दा बढी माग हुने डीएपी मलको अन्तर्राष्ट्रिय थोक मूल्य प्रतिटन ६ सय ५० देखि ७ सय ३६ डलरको बीचमा छ भने यसको खुद्रा मूल्य बढेर ८ सय ५७ देखि ८ सय ९४ डलरसम्म पुगेको छ ।

युरिया र डीएपीको तुलनामा पोटासको मूल्य भने केही स्थिर देखिएको छ । थोक बजारमा पोटास प्रतिटन ३ सय ५० देखि ४ सय ९० डलरमा खरिद–बिक्री भइरहेको छ भने खुद्रा बजारमा यसको मूल्य ४ सय ८९ देखि ४ सय ९१ डलर आसपास रहेको डीटीएन र विश्व बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

उत्पादक बिन्दुबाट थोक बजार हुँदै खुद्रा बजारसम्म आइपुग्दा लाग्ने उच्च ढुवानी लागत र ऊर्जा संकटका कारण खुद्रा मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

भारतको अवस्था के छ ?

विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य आकाश छोइरहँदा भारतले आफ्ना किसानलाई महँगीको असरबाट बचाउन अर्बौं रुपैयाँको  अनुदान प्रदान गरेको छ ।

ठूलो कृषि अर्थतन्त्र भएको भारतमा वार्षिक करिब ६ करोड टन मल खपत हुने र त्यसको ठूलो हिस्सा महँगो आयातबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यताबीच सरकारले यो कदम चालेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतमा बर्सेनि करिब ५ करोड ५० लाख देखि ६ करोड टन रासायनिक मल खपत हुन्छ, जसमा युरियाको हिस्सा मात्रै ३ करोड ५० लाख टन छ ।

उत्पादन अवस्था हेर्दा भारत विशेषगरी सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने युरिया मलमा करिब ८७ प्रतिशत आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । तर, कृषिमा अत्यावश्यक मानिने डीएपी मलको कुल मागमध्ये करिब ६० प्रतिशत र पोटास (एमओपी) मल शतप्रतिशत नै विदेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भारतलाई छ ।

पश्चिम एसियामा जारी तनाव र होर्मुजमा देखिएको अवरोधले परम्परागत आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुँदा भारत हाल रुस, मोरक्को जस्ता देशबाट महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य छ, जसले गर्दा आयात खर्च करिब १८ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया र डीएपीको मूल्य प्रतिटन ८ सय ५० डलर नाघिसकेको छ । तर, भारतीय किसानले यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

भारत सरकारले आगामी बाली सिजनका लागि मात्रै फस्फेटिक र पोटासिक मलमा ४ खर्ब १० अर्ब भारुभन्दा बढीको अनुदान स्वीकृत गरेको छ ।

महँगो आयात र सस्तो वितरणले सरकारी ढुकुटीमा पारेको चाप कम गर्न तथा आयात निर्भरता घटाउन सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तरल ‘नानो युरिया’ र ‘नानो डीएपी’ प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।