३० हजार मेगावाट बिजुली: लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक

नेपालले प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग गर्न नसक्दा पछौटे देशहरूको सूचीबाट बाहिरिन सकेको छैन। नदीनाला, ताल, झरना र हिमालहरूको देश भएका कारण प्रकृतिप्रदत्त जलभण्डारको बहुउद्देश्यीय उपयोगिता लिन सकिने विराट सम्भावना छ। तर ऊर्जा सुरक्षामा नेपालले अझै आफूलाई निम्छरो अवस्थामै उभ्याइरहेछ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति समेत ऊर्जाकै अक्ष वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा नेपालले आफ्नै भूगोलभित्रका उपलब्ध स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित गर्दै ऊर्जामा आत्मनिर्भरताका लागि अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ। तर चाहना र प्रतिबद्धतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न अब स्पष्ट नीति, कार्ययोजना र इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनको विकल्प छैन।

ऊर्जा क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि राज्यले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यापक बनाउँदै आवश्यकता अनुसार अन्य देशहरूसँग पनि रचनात्मक र गुणात्मक सहकार्यको दिशामा ऊर्जा कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउन अपरिहार्य छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई नयाँ मोड दिंदै युवा-पिंढीको चाहना बमोजिम जनताले एक नवोदित राजनीतिक दललाई असाधारण बहुमत दिई सरकारमा पुर्‍याएका छन्। सरकारले यसलाई राष्ट्र निर्माणमा आफूलाई प्राप्त दुर्लभ अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। आग्रह, पूर्वाग्रह र दलीय संकीर्णता भन्दा माथि उठेर सरकारले अघि बढाउने विकासका हर प्रयासहरूमा एकाकार हुन बृहत् सहभागिता, समर्थन र सहकार्य भने अपरिहार्य रहनेछन्।

यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदालाई शासकीय सुधारका दिशामा राष्ट्रिय सहमति र समझदारी जुटाउने महत्त्वपूर्ण पहल कदमीका रूपमा लिन सकिन्छ। सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेट्दै सरकारका आगामी वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेण्डासँग आबद्ध गरिने सोचका साथ यस्तो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ।

राजनीति विकासका लागि र विकास देश तथा जनताको समृद्धिका लागि भन्ने भाष्यलाई यसले स्थापित गरेको छ। यसले बजेटमा डाडुपन्यूँ हातमा हुनेहरुको हालीमुहाली चल्ने परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।

साथै, सञ्चालित कार्यक्रमको अपनत्व सरकार वा सत्तारुढ दलले मात्र नभई सबै राजनीतिक दल, सरोकारवालाहरू र आम नागरिकले समेत लिने भएकाले कुनै पनि योजनाहरू कार्यान्वयन तहमा असफल हुन पाउँदैनन्। प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा सम्मिलित ऊर्जा विकास तथा उपयोग सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण र योजनाका हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास र त्यस मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने संकल्पका लागि आगामी दशक अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३५/३६ को समयसीमालाई प्रतिनिधिसभाको दुई पूर्ण कार्यकालका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ पर्याप्त विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत वृद्धि र भरोसायोग्य विद्युत् निर्यातका ठोस योजनाहरू सहित वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विना हिच्किचाहट, विना बहाना र विना ढिलासुस्ती स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ।

२०७२ सालमा तत्कालीन सरकारले अघि सारेको ऊर्जा दशक अवधारणा अनुसार उक्त दशक सकेर यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालको विद्युत् जडित क्षमता निजी क्षेत्रको अधिकतम हिस्सासहित करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ। यसकै कारण वर्षायाममा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरसम्मको परिमाणमा छिमेकी देशहरूमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिएको पनि छ।

तथापि सुख्खायाममा नेपालले आयातको सहारा लिएर नै करिब एक तिहाइ विद्युत् माग धान्नुपर्ने बाध्यताबाट हामी बाहिरिन सकेका छैनौं। यसबाट नेपालले सफल ऊर्जा कूटनीतिको अवलम्बन गर्न नसकुन्जेल विद्युत् उपलब्धता र मूल्यको अनिश्चितता तथा भूराजनीतिक जोखिम जस्ता बाह्य परिस्थितिको सामना गरिरहनुपर्नेछ।

आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण संरचनाको अपर्याप्ततासँगै ऊर्जा स्वावलम्बनमुखी जलाशययुक्त  विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण एवं स्वदेशी विद्युत् माग प्रवर्धनमा विगतको नीतिगत उदासीनता प्रमुख कारक तत्व रह्यो। रन-अफ-रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरूको बाहुल्यका कारण वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् भारतलाई दिएर सुख्खायाममा फिर्ता लिने गरी नेपालले प्रस्ताव गरेको ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणामा पनि सरकारलाई सहमत गराउन सकिएन।

क्षेत्रीय भूराजनीतिको असर भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार नीतिमा समेत पर्दा नेपालको विद्युत् उत्पादनले भारतीय बजार नि:शर्त उपयोग गर्न पाएको छैन। उक्त नीति रहुन्जेलसम्म चिनियाँ लगानी र संलग्नताका विद्युत् आयोजनाहरूबाट नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारतमा र भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी अर्को देशमा निर्यात गर्न सकिने अवस्था छैन। यो परिस्थिति सरकारको भावी नीति, रणनीति र ऊर्जा कूटनीतिका लागि केही महत्वपूर्ण सिकाइका विषयवस्तु बन्न सक्छन्।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले गत मार्च महिनामा राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन पर्याप्तता योजना सार्वजनिक गरेको छ। भारतले पनि एक दशकको समयसीमा राख्दै सन् २०३५/३६ सम्ममा हासिल गर्ने विद्युत् उत्पादन लक्ष्य तोकी राष्ट्रिय योजना ल्याएकोले नेपाल सरकारको समयसीमासँग मेल खान पुगेको छ। जडित क्षमताका हिसाबले भारतको हालको क्षमता करिब ५२१ गेगावाट रहेको छ।

एक दशकभित्रमा २.५ गुणा अर्थात् करिब ११२१ गेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य अनुसार स्रोत विविधीकरण अन्तर्गत कोइला, सौर्य, वायु, जल, आणविक, ग्यास तथा बायोमास एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतलाई उक्त योजनाको लक्ष्य प्राप्तिको आधार बनाइएको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने सरकारको लक्ष्य अनुसार आगामी १० वर्षमा विद्युत्‌को जडित क्षमता हालको करिब ४ हजार मेगावाटबाट करिब ७.५ गुणा वृद्धि गरी ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

विगतमा पनि तत्कालीन नेपाल सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्ममा देशको विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। वर्तमान सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य यसैसँग हाराहारी मिल्न गएको पाइन्छ।

यसका कारण जडित क्षमताको लक्ष्य तोक्दा ‘प्लानिङ रिजर्भ मार्जिन’लाई पनि समावेश गरिएको हुनुपर्छ। भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणालीको प्रक्षेपित उच्चतम विद्युत् मागभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी हुने गरी योजना निर्माणका चरणमा नै यस्तो रिजर्भ मार्जिन राखिने प्रचलन छ। भारतको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न ‘प्लानिङ रिजर्भ मार्जिन’ को रूपमा करिब १३-१४ प्रतिशत हिस्सा समावेश गरिएको छ।

नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यलाई केहीले महत्वाकांक्षी लक्ष्य भनेका छन्। तर धेरै दृष्टिकोणबाट सरकारको यो लक्ष्य स्वागतयोग्य नै छ। विद्युत्‌लाई सामान्य उपयोगमा मात्र सीमित नराखी अर्थतन्त्रसँग समेत आबद्ध गर्न खोजिएको पृष्ठभूमिमा यस्ता लक्ष्यहरू केही महत्वाकांक्षी देखिनुलाई अस्वाभाविक पनि ठान्नुहुँदैन।

आर्थिक र नीतिगत लगायत विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाएर मात्र कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारको यस लक्ष्यको पछाडि विभिन्न आधार पुष्ट्याइका लागि उल्लेखनीय हुनसक्छन्।

सर्वप्रथम त, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भन्ने लोकोक्ति यहाँ पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। ऊर्जा विकास मार्फत आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको परिकल्पना गरिएको हाम्रो जस्तो देशमा आवश्यकताको कसीमा नै ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने हो। यो सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने द्विविधात्मक मानसिकताबाट ग्रसित भएर निर्धारण गरिएको लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा अपर्याप्त नै हुन्छ। राष्ट्रिय परिदृश्यमा परिवर्तनको प्यास मेट्न छोटो दूरीको उडानले खासै अर्थ राख्दैन।

दोस्रो, विद्युत् उत्पादनको हाम्रो गति विगतलाई साक्षी राखेर स्मरण गर्दा सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना शुरु भएदेखि हालसम्म करिब ११५ वर्षमा हासिल गरिएको उपलब्धिले हाम्रा योजनाहरू सफल हुन नसकेको देखाउँछ। विगतको कमीलाई समेत पूर्ति गर्ने गरी भविष्यको अर्थतन्त्रको आकारलाई सम्भाव्य बनाउन एक दशकभित्र तयार गर्नुपर्ने सुदृढ र दिगो ऊर्जा प्रणालीका लागि सरकारले विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ।

भारतको हालको प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत करिब १५०० युनिट बराबर अबको १० वर्षमा नेपालको प्रति व्यक्ति खपत पुर्‍याउने सपना देख्दा महत्वाकांक्षी योजनाको बिल्ला भिराउन मनासिव हुँदैन।

तेस्रो, विश्व बैंकको आँकडा अनुसार नेपालको कुल जीडीपीको ६.७८ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भइरहेकोमा यसलाई व्यापार घाटाको एक प्रमुख कारक तत्व रहँदै आएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यस दृष्टिकोणका अतिरिक्त ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्न र ऊर्जा आपूर्तिमा भूराजनीतिक जोखिमको कुनै पनि बखत शिकार बन्न तयार रहनुपर्ने परिस्थितिबाट क्रमश: मुक्ति पाउन नेपाललाई पर्याप्त विद्युत् उत्पादन अपरिहार्य भइसकेको छ।

चौथो, अहिलेसम्म त नेपाल रणनीतिक महत्व बोकेका, जलाशययुक्त र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा जुटेकै छैन। त्यस्ता आयोजनाहरू समेत यसै ऊर्जा दशकभित्रको योजनामा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यी आयोजनाहरूका निर्माण अवधि पनि हाल निर्माण भइरहेका मूलत: रन-अफ-रिभर आयोजनाहरूको तुलनामा लामो नै हुन जान्छ।

पछिल्लो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार रुपालीगढ रि-रेगुलेटिङ ड्याम सहित कुल ५,०४० मेगावाट जडित क्षमता हुने र त्यसको ५० प्रतिशत विद्युत्‌मा नेपालकै अधिकार रहने पञ्चेश्वर आयोजना महाकाली सन्धि सम्पन्न भएको तीन दशक व्यतीत भइसक्दा पनि पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी फरक धारणा र व्याख्याका कारण अनिर्णयको बन्दी बन्दै आइरहेको छ।

जुन देशले आयोजनाबाट जति लाभ प्राप्त गर्छ, त्यति नै अनुपातमा आयोजना निर्माणको लागत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान सन्धिमा राखिएकाले र आ-आफ्ना जलाधिकारको व्याख्याप्रति दुवै पक्ष लचिलो बन्न नसक्दा नेपालले यसबाट ठूलो अवसर गुमाइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट आवश्यक गृहकार्य सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित पहिलो भारत भ्रमणकै क्रममा प्रधानमन्त्री तहबाटै लगानी अनुपातको स्पष्टताका साथ सहमति कायम गर्न सकिएमा आयोजना कार्यान्वयन सम्भव भई व्यापारिक उत्पादनले यसै दशकभित्र सार्थकता पाउने अवस्था रहन्छ।

सौर्य र वायु ऊर्जाको बाहुल्य बढ्दै गएको भारतीय परिप्रेक्ष्यमा भारतको विद्युत् प्रणालीको स्थिरताका लागि यस्तो जलविद्युत्‌को महत्व अत्यधिक रहने हुँदा सहमतिमा पुग्न भारत सरकारको पनि लचकता र चाहना अपेक्षा गर्न सकिन्छ। वर्तमान सरकार यसका लागि दृढ संकल्पित भइदिंदा ऊर्जा विकासका लागि यो एक दुर्लभ अवसर नेपाललाई उपलब्ध हुन सक्छ।

त्यसैगरी सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यलाई विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी तथ्याङ्कले पनि प्रमाणित गर्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालको निजी क्षेत्र विभिन्न कानूनी, नीतिगत, प्रशासकीय र समन्वयात्मक प्रतिकूलताका बावजुद पनि विद्युत् उत्पादनमा अहम् भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। राज्यले त्यसलाई थप सहजता प्रदान गर्न सकेमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भइसकेका र त्यसका लागि प्रतीक्षा सूचीमा रहिरहेका आयोजनाहरूको आँकडाबाटै सरकारले लिएको लक्ष्य करिब पूरा हुने देखिन्छ।

उपलब्ध तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा हालको विद्युत् जडित क्षमता ४०२५ मेगावाट रहेकोमा पीपीए भएर कार्यान्वयन हुन बाँकी करिब ८ हजार ६०० मेगावाट र ग्रिड जडान सम्झौता सम्पन्न भइसकेको लगायत पीपीएको प्रतीक्षा सूचीमा रहेका करिब १६ हजार  मेगावाट बराबरका जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरू गणना गर्दा नै करिब २७ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुग्न जान्छ। यसमा बूढीगण्डकी, दूधकोशी र  पश्चिम सेती जस्ता महत्त्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजनाहरू समावेश हुन बाँकी नै छ।

नेपाल ऊर्जा विकासमा निकै पछि परिसकेको छ र अब पनि गति समात्न नसक्दा यसले ल्याउने विकराल असर राज्यले परिकल्पना गरेको भविष्यको अर्थतन्त्रले व्यहोर्न सक्ने देखिंदैन। संभवत: यसलाई मनन् गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विभिन्न कारणले पेन्डिङमा रहेका सबै विद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए १८० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सोच सरकारले अघि बढाएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने सरकार अब कुनै पनि बहानामा विद्युत् उत्पादनमा ढिलासुस्ती गरेको हेरेर बसिरहन सक्दैन। तर नेपालमा हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाहेक निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिद र व्यापार गर्ने अर्को निकाय उपलब्ध छैन। तसर्थ निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने बाटो खोल्दा सरकारलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ।

तथापि पीपीए गर्दैमा पनि विद्युत् उत्पादन हुने र ऊर्जा विकासका सबै जिम्मेवारीहरूमा कार्यसिद्धि प्राप्त भइहाल्ने होइन। आयोजना कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल विषय हो भन्ने बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। यसमा सफलता लिन सरकारले हातले टिपिहाल्न सक्ने गरी तल झुण्डिएका फलहरू ‘लो-ह्याङ्गिङ फ्रुट्स्’ पहिला टिपिहाल्ने नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

त्यो भनेको के हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी विद्युत् उत्पादकहरूसँग पीपीए सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापन सहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका करिब ६ हजार मेगावाट र वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन लागिरहेका करिब २ हजार ७०० मेगावाटका आयोजनाहरूको समस्या पहिचान गरी राज्यले नीतिगत सहजता र समन्वयात्मक भूमिका मात्र प्रदान गरिदिए सरकार ऊर्जा लक्ष्य प्राप्तिको यात्रामा सफलताको पहिलो खुड्किलो पूरा गरिहाल्न सफल हुनेछ।

पीपीए भइसकेका कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पीपीएमा उल्लिखित व्यापारी उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), विद्युत् खरिदको प्रत्याभूतिका लागि दिइएको आर्थिक वर्षको समय सीमा, जलवायु र विद्युत् प्रसारण जोखिम, १७ प्रतिशत ‘रिटर्न अन इक्विटी’ जस्ता लगानीकर्तालाई विकर्षित गराउने प्रावधानहरुका कारण आयोजनाहरू निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छन्।

सरकारले ऊर्जा विकास दशकको अवधारणा सहित उत्पादनको लक्ष्य नै तोकेर अघि बढिसकेको परिप्रेक्ष्यमा भाँजो हाल्ने खालका झिनामसिना तर्कहरूलाई पन्छाई तत्काल आयोजना कार्यान्वयनको वातावरणलाई उत्साहित बनाउन सकिन्छ। जस्तो कि, प्रवर्धकलाई आर्थिक जोखिम उत्पन्न नहुने गरी व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति, विद्युत् खरिद प्रत्याभूतिसँग गाँसिएको आर्थिक वर्षको समयसीमामा विना शर्त २ देखि ३ वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ दिने एउटै निर्णय गर्दा ढिलाइ भइरहेका आयोजनाका समस्याहरू एकैपटक समाधान हुन पुग्नेछन्।

हर्जाना प्राप्त हुने तर्कमा वास्तविक समस्याहरुको निराकरणमा राज्य उदासीन रहँदा आयोजना नै नबन्नेसम्मको परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धक सहभागिता बाहेक अन्य सहज विकल्पहरू नभेटिने परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जा विकासमा दृढ लक्ष्यका साथ अघि बढ्न खोजिरहेको सरकार विना ठोस निर्णय मूकदर्शक भएर बसिरहन कदापि सुहाउँदैन।

आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमताको लक्ष्यलाई साकार बनाउन सरकारले केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा कानूनी निर्णयहरूका साथै मूलत: प्रसारण संरचनाको विकास र विस्तारमा ‘फास्ट-ट्र्याक’ विधि अपनाउनै पर्ने हुन्छ। अन्यथा, एउटा गतिविधिमा ढिलाइ हुँदा त्यसपछिको गतिविधिहरू पनि ढिला हुँदै ‘डोमिनो इफेक्ट’ सिर्जना भई अन्तत: आयोजना सम्पन्न हुनमा नै धेरै ढिलाइ हुन पुग्छ।

सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य अनुसार अघि बढ्दा अपर्याप्त प्रसारण संरचनाका कारण विद्युत् प्रवाह नहुने जोखिम आउन दिनुहुँदैन। यस्तो भएमा लगानी नै जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ। हाल पनि पीपीए भइसकेका कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रसारण लाइन बन्ने सुनिश्चितता पर्खिंदा पर्खिंदै वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आयोजना आकर्षक भएर पनि ढिलाइ गरिरहेका छन्। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समेत ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरू विद्युत् आयोजना सम्पन्न हुँदा पनि प्रसारण संरचनाहरू सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नदेखिंदा वा आन्तरिक विद्युत् खपत र निर्यातको सुनिश्चितता नहुँदा नगद प्रवाहलाई निरन्तरता दिन अनुदार बन्न थालेको समेत देखिएको छ।

विद्युत् प्रसारण संरचना बन्ने सुनिश्चितता नभई जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई चाँडो उत्पादन शुरु गर्न लगाउनु भनेको विना बाटो यात्राको गन्तव्य पक्का गरे जस्तै अवस्था हो। अत: अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरु र स्वीकृतिका प्रक्रियाहरुलाई छोट्याएर जग्गा अधिग्रहण तथा ‘राइट-अफ-वे’ प्राप्तिमा सरकारी संयन्त्र आफैं समन्वयात्मक भूमिकामा रहेर समानान्तर कार्य प्रणाली अपनाई प्रसारण संरचनाको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ। प्रसारण संरचनामा ढिलाइ हुँदा राष्ट्रिय लक्ष्यमा नै कुठाराघात हुने भएकाले यसलाई प्राविधिक विषयका रूपमा मात्र नलिई रणनीतिक सार्वजनिक मुद्दाकै रूपमा सरकारले ग्रहण गर्न आवश्यक देखिन्छ।

ठूला र रणनीतिक महत्व बोकेका भौतिक संरचना सम्बद्ध आयोजनाहरूमा चिनियाँहरूको सफलताको कथा पनि नेपालका लागि प्रेरक र अनुकरणीय प्रसङ्ग हुन सक्छ। यदि कुनै आयोजना राष्ट्रिय आवश्यकताको परिभाषा भित्र पर्‍यो भने चिनियाँ सरकारले त्यसलाई ‘बैंकेबल’ छ वा छैन भन्ने विषयतर्फ नगई राज्यकै आर्थिक प्रणाली अन्तर्गत रहेर लगानी प्रवाह गर्दछ। सबै रणनीतिक महत्वका विद्युत् आयोजनाहरू आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले निर्माणको छनोटमा नपर्न पनि सक्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ वा अन्य उपयुक्त प्रारूप तथा आर्थिक औजारहरूको अवलम्बन गर्ने नीति अपनाउनै पर्ने हुन्छ।

हाल विद्यमान कतिपय कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण संरचना निर्माणका लागि बाधक रहेका छन्। यस्ता व्यवस्थाहरू सरकारले तत्काल हटाउने वा निश्चित अवधिपछि स्वत: निष्क्रिय हुने गरी ‘सन-सेट’ कानून वा नीति निर्माण गरेर पनि अघि बढ्ने पहलकदमी लिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा बङ्गलादेशको प्रसङ्ग पनि स्मरणीय छ।

बङ्गलादेशले सन् २०१० मा विद्युत् तथा ऊर्जा आपूर्तिको द्रुत विस्तार सम्बन्धी (विशेष व्यवस्था) ऐन जारी गर्‍यो। यस ऐनले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका साथै निर्णय एवं खरिद प्रक्रियालाई सहज, सरल र तीव्र बनायो। सन् २०२४ मा यो विशेष व्यवस्था ऐन निष्क्रिय हुँदा बंगलादेशले सन् २०१० मा करिब ६ हजार मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा करिब २२ हजार मेगावाट जडित क्षमता थप गरी त्यसैअनुसार विद्युत् प्रसारण र आन्तरिक बजार विस्तार गर्न समेत सफल बन्यो।

नाटकीय शैलीमा परिवर्तन भइरहने वैश्विक भूराजनीतिक परिदृश्यहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि मात्र नभएर आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि समेत ऊर्जा विकासमा उपयुक्तताका आधारमा परम्परागत शैली र गतिलाई चुनौती दिंदै ठोस निर्णयहरू मार्फत अघि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन।

(अधिकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ उर्जा विज्ञ हुन्।)