सुकुमवासीको अधिकार माग गर्दै दायर रिटमाथि अर्को साता छलफल

१५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि एक सातापछि पेशी तोकेको छ ।

सुकुमवासी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौंको बसोबासको हक हनन हुने र त्यसबाट वृद्धवृद्धादेखि बालबालिका प्रभावित हुने भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ एक साताका लागि धकेलिएको हो ।

अन्तरिम आदेशको माग गरिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले सकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई २१ वैशाखमा छलफलका लागि छाडेकी हुन् ।

राज्यका कुनै निकायको कामले नागरिकको मौलिक हक हनन हुने भएमा त्यस्तो निर्णय रोक्न माग गरी अदालतमा पेस गरिने निवेदनलाई उत्प्रेषणको निवेदन भनिन्छ । सुकुमवासी बस्तीमा रहेका गोपाल रन पहेली सहित जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूले सरकारको निर्णय खारेजीको माग त गरेका थिए नै, साथसाथै मुद्दा टुंगिँदासम्म ढिला हुने भएकाले बस्तीमा डोजल लगाउने काम नगर्न/नगराउन माग गरी अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

सामान्यतया अदालतले नागरिकको मौलिक हक जोडिएको विषयमा विषयवस्तुको महत्व अनुसार एकपक्षीय सुनुवाइबाट पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्छ । कतिपय अवस्थामा दुई/तीन दिनको समय दिएर दुवै पक्षलाई झिकाउने र अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने अभ्यास समेत हुन्छ ।

सरकारले गर्ने कुनै निर्णय तत्काल नरोक्दा त्यसले नागरिकमा अपूरणीय क्षति हुने र मुद्दाको टुंगो लाग्दासम्म पर्खिँदा अदालतबाट हुने आदेश तथा फैसला औचित्यहिन हुने अवस्था आएमा अन्तरिम आदेशको माग गरिन्छ । नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश टुंगो लगाउनुपर्नेमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश थापाको इजलासले एक साताको समय दिएको हो ।

उपत्यका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै जेनजी अधिकारकर्मीहरू एवं कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूले अरू कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हठात रूपमा हटाउने निर्णय गर्न नहुने गरेका थिए ।

सरकारको निर्देशन अनुसार, सबैजसो बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने काम भइसकेको छ । उनीहरू विभिन्न आश्रम एवं खुला भवनहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् भने वृद्धवृद्धा र विद्यालय जाने बालबालिकाहरूको विचल्ली भएको छ ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि एक साताको समय तोकिँदा सरकारी निर्देशनमाथि नै प्रश्न उठाइएको विषयवस्तु औचित्यहीन भएको हो । अर्को साता सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइहालेमा पनि सुकुमवासीहरूले कुनै लाभ पाउने छैनन्, किनभने आदेश जारी हुनुअघि नै उनीहरू विस्थापित भइसकेका छन् ।