भन्सारमा एमआरपी अनिवार्य गरिएपछि जाँचपास ठप्प, नाकामा रोकिए १ हजार कन्टेनर

१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा पनि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल लगाउन अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको छ ।

३० चैतमा वाणिज्य विभागले सूचना जारी गरी स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित तयारी वस्तुमा १५ वैशाखदेखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था जानकारी दिएको थियो ।

त्यो म्याद अनुसार मंगलबारदेखि एमआरपी उल्लेख नभएका कुनै पनि सामानको भन्सार जाँचपास नभएको अनलाइनखबरले सम्पर्क गरेका अधिकांश भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ मा नेपालभित्र उत्पादित वस्तुका लागि उत्पादकले र विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीका हकमा आयातकर्ताले अनिवार्य नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुन अनुसार सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने गरी लेबलमा मूल्य नतोकिएका वस्तु बजारमा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुमा लाग्ने सम्पूर्ण करसमेत समावेश गरी एमआरपी तोक्नुपर्ने नियम छ ।

वस्तुको लेबलमा मूल्यका अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण खुलाउनु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ । यसमा वस्तुको तौल वा परिमाण, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर, उपभोग गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति र प्रयोग गर्दा हुन सक्ने सम्भावित नकारात्मक असर (साइड इफेक्ट) सम्बन्धी जानकारी स्पष्ट रूपमा समावेश हुनुपर्छ ।

विशेषगरी हार्डवेयर, विद्युतीय उपकरण वा मेसिनरी सामानका हकमा ग्यारेन्टी वा वारेन्टी अवधि, सामान टुटफुट हुने वा प्रज्ज्वलनशील हुने जोखिमबारे सचेत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउन सक्ने वस्तुमा भने अनिवार्य चेतनामूलक सन्देश वा चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्ता कानुनी प्रावधान पालना नगर्ने वा अटेर गर्ने व्यवसायीका लागि ऐनले कडा दण्ड व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्छ । तर, कानुनमा कडा व्यवस्था भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएका छन् ।

बालेन सरकारले १४ चैतमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो शासकीय सुधारका १ सय बुँदे कार्यसूचीमा बजारको प्रभावकारी नियमन र एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको यस सूचीमा भन्सार प्रणाली सहजीकरण गर्ने र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्य अलग गरी सघन अनुगमन मार्फत एमआरपी लागु गर्ने बताएको थियो ।

सोही अनुसार ३० चैत २०८२ मा वाणिज्य विभागले १५ दिनको समय दिएर १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी कार्यान्वयन लागु हुने सूचना जारी गरेको थियो ।

वाणिज्य विभागको सोही पत्रमा खाद्य सामग्रीमा उत्पादन र उपभोग्य मिति तथा तयारी वस्तुमा ब्रान्ड र एमआरपी अनिवार्य हुनैपर्ने विषय उल्लेख छ । हिजो मंगलबारदेखि यस्तो म्याद सकिएको छ ।

सरकारकै निर्देशन अनुरूप देशका प्रमुख भन्सार नाका वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवा, नेपालगञ्ज, काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयबाट एमआरपी र तोकिएको मापदण्ड नपुगेका तयारी सामान जाँचपास पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।

भन्सार जाँचपास ठप्प छ भने भन्सार बिन्दुमै १ हजार बढी मालवाहक गाडीहरू थन्किएका छन् । तिनमा वीरगञ्जमा मात्र ६ सय हाराहारी कन्टेनर रोकिएका छन् । अन्यमा २० देखि १ सयसम्म कन्टेनर अड्किएका छन् ।

तयारी वस्तुको जाँचपास रोकिए पनि देशैभरिका भन्सार नाकाबाट अत्यावश्यक र औद्योगिक सामग्री भने विनारोकटोक पास भइरहेको सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले जनाएका छन् ।

चार वटा भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूका अनुसार फलफूल, हरियो तरकारी र लसुनजस्ता चाँडै सड्ने र गल्ने वस्तु, क्रुड पाम आयल लगायत औद्योगिक कच्चापदार्थ, जलविद्युत् आयोजनाका सामग्री र मिल मेसिनरीका सामानको जाँचपास भने नियमित भइरहेको छ ।

माथिल्लो निकायबाटै यो नियम कार्यान्वयन गर्न भनिएकाले मापदण्ड नपुगेका सामान जाँचपास गर्न नसकिने वीरगञ्ज भन्सारका भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्टले बताए ।

तर, भन्सारमा आइसकेका सामानमा ‘अहिले कसरी एमआरपी टाँस्ने वा प्रकाशन गर्ने’ भन्ने अन्योलमा आयातकर्ता भएको उनको भनाइ छ ।

नियम पुगेका सामानको मात्र जाँचपास भइरहेको र एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुको जाँचपास नभएको भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए ।

उत्तरी नाका रसुवागढीमा चिनियाँ तयारी पोसाक र जुत्ताचप्पल बोकेका करिब २० कन्टेनर रोकिएको रसुवा भन्सारका सूचना अधिकारी ठाकुर गौतमले जानकारी दिए । एमआरपी नभएका कारण गाडी रोकिने र जरिबाना तिर्नुपर्ने डरले व्यवसायीले भन्सार प्रज्ञापनपत्र (घोषणा फारम) नै भर्न नमानेको उनको भनाइ छ ।

वाणिज्यको कार्ययोजना हुबहु कार्यान्वयन भइरहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले बताए ।

आयातकर्ताहरू सामान छुटाउन आए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एमआरपी नभएका सामान भन्सारले जाँचपास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउन र बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न भन्सार बिन्दुमै एमआरपी र लेबल अनिवार्य गर्ने सकारात्मक नीति लिए पनि पूर्वतयारी र स्पष्ट कार्यविधि अभाव भएको भन्दै व्यवसायीले भने विरोध गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पटक–पटक उद्योगमन्त्री र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई भेटघाट गरी पत्र पनि बुझाएका छन् । तर, यसपालि भने सरकार जसरी पनि एमआरपी कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने अडानमा छ ।

सरकारले आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी र लेबलिङ अनिवार्य गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले आपत्ति जनाएको छ ।

पूर्वतयारी र पूर्वाधारविना हचुवा भरमा नियम लागु गरिँदा भन्सारमा मालसामान ठप्प भएको र व्यवसायी त्रसित अवस्थामा पुगेको संघ महासचिव जयन्त अग्रवाल बताउँछन् ।

वाणिज्य विभागले एमआरपी लागु गर्ने विषयमा व्यवसायीसँग सहमति भएको बताइरहे पनि महासचिव अग्रवालले त्यसको खण्डन गरे ।

‘हामीले यो नियम कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ भनेर वाणिज्य विभागलाई लिखित पत्र नै बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो सहमतिविनै एक्कासि भन्सारमा सामान रोकियो ।’

‘नेपालका लागि विदेशी कम्पनीले छुट्टै प्याकेजिङ गर्दैनन्’

महासचिव अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएका कारण विदेशी कम्पनीहरूले नेपालकै लागि भनेर छुट्टै एमआरपी र लेबल सहितको प्याकेजिङ नगरिदिने यथार्थ सरकारले बुझ्न नसकेको गुनासो गरे ।

‘कुनै पनि विदेशी कम्पनीले हाम्रो सानो बजारका लागि लेबलिङ गरेर सामान पठाउँदैनन्, डलर र युरोमा सामान आउँछ, भन्सार आइपुग्दासम्म त्यसको मूल्यमा ठूलो अन्तर आइसकेको हुन्छ,’ उनले भने ।

अग्रवालका अनुसार भन्सार कार्यालयमा व्यवसायी आफैंले एमआरपी टाँस्नका लागि कुनै पनि पूर्वाधार छैन । ‘सिल प्याक भएर आएका कन्टेनर कहाँ खोल्ने ? रेफ्रिजिरेटर (कुलिङ) कन्टेनरमा आएका सामान खोल्न भन्सारमा वातानुकूलित ठाउँ खोइ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

भन्सारमा सामान रि–प्याकेजिङ गर्दा लाग्ने डेमरेज र डिटेन्सन चार्ज (विलम्ब शुल्क) ले वस्तुको लागत अत्यधिक बढ्ने र त्यसको मार अन्तत: उपभोक्तामै पर्ने उनले बताए ।

हिजोदेखि एक्कासि देशभरिका भन्सार नाकामा काम ठप्प हुँदा व्यवसायीहरू मानसिक तनावमा परेको संघले जनाएको छ । ‘कतिपय सामान सिपिङ (पानीजहाज) को बाटोमा छन्, कतिको एलसी खुलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मध्यपूर्वको तनावले लजिस्टिक खर्च त्यसै बढेको छ, यस्तो बेला भन्सारमा आएका र बाटोमा भएका सामानको के हुने भन्ने चिन्ताले व्यवसायी त्रसित छन् ।’

व्यवसायीहरू नियम मान्दै नमान्ने पक्षमा नरहेको तर कार्यान्वयनको तरिका व्यावहारिक हुनुपर्ने महासचिव अग्रवालको भनाइ छ ।

‘हाम्रो माग स्पष्ट छ– कुन वस्तुमा एमआरपी लाउन सकिन्छ र कुनमा सकिँदैन भनेर पहिले वस्तुको वर्गीकरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भन्सार बिन्दुमा नभई व्यवसायीको गोदाममा मालसामान आएपछि पहिलो बिक्री बिन्दुमा एमआरपी र लेबलिङ गर्न पाउनुपर्छ ।’

‘भन्सारमा जरिबाना तिरेर सामान छुटाउन सकिँदैन’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले पूर्वतयारी र स्पष्ट कार्यविधिविनै ल्याइएको यो नीति ‘पूर्णत: अव्यावहारिक’ रहेको बताए ।

अध्यक्ष गौतमले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी टाँस्ने कुरा प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमै असम्भव रहेको दाबी गरे । ‘एउटा कन्टेनरमा लाखौं पिस सामान हुन्छन्, भन्सारमा कन्टेनर खोलेर एउटा–एउटा सामानमा एमआरपी टाँस्न कसरी सम्भव हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘विदेशी उत्पादकले नेपालको सानो बजारका लागि छुट्टै प्याकेजिङ र लेबलिङ नगर्ने यथार्थ सरकारले बुझेर पनि नबुझे झैं गर्‍यो ।’

एमआरपी तोक्ने नीतिले भौगोलिक दुरी र ढुवानी लागत पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको गौतमको भनाइ छ । ‘वीरगञ्जमा ८ सय रुपैयाँ पर्ने सिमेन्ट जुम्ला पुग्दा ढुवानी खर्चले १६ सय रुपैयाँ पुग्छ, त्यसमा मैले ८ सय एमआरपी लेख्ने कि १६ सय ?,’ उनको प्रश्न छ ।

साथै, डलरको विनिमय दरमा हुने दैनिक उतारचढाव र दाल, चामलजस्ता कृषि उपजको बदलिइरहने मूल्यका कारण पनि एमआरपी तोक्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नुको सट्टा व्यवसायीलाई पेल्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष गौतमले जरिबाना तिरेर भन्सारबाट सामान नछुटाउने चेतावनी दिए ।

‘विनागल्ती ३ लाखसम्म जरिबाना तिराउने र गल्ती स्वीकारेको कागज गराउने कुरा हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने, ‘भन्सारमा सामान थुप्रिएर बस्दा हुने नोक्सानीको सम्पूर्ण दायित्व अब सरकारले लिनुपर्छ ।’

यो नियमलाई अन्धाधुन्ध सबै मालवस्तुमा लाद्नुभन्दा भारतमा जस्तै ‘फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स’ अर्थात् दैनिक उपभोग्य तयारी वस्तुमा मात्र लागु गर्नुपर्ने अध्यक्ष गौतमको सुझाव छ ।

आफ्नै गोदाममा लेबलिङ गर्न दिन मोरङ व्यापार संघको माग

मोरङ उद्योग व्यापार संघले मालसामान आयातकर्ताको आफ्नै गोदाममा ल्याएपछि मात्र एमआरपी टाँस्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष अनुपम राठीले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी तोक्दा लागत र मूल्य निर्धारणमा गम्भीर समस्या हुने बताए । ‘डलरको विनिमय दर र ढुवानी भाडामा निरन्तर उतारचढाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्डर गर्दा एउटा लागत हुन्छ, भन्सारमा आइपुग्दा अर्को भइसक्छ, अनि अगाडि नै एमआरपी कसरी तोक्ने ?’

त्यसैगरी भन्सार शुल्क (१५ प्रतिशत) र भ्याट (१३ प्रतिशत) गरी सुरुमै २८ प्रतिशत कर लाग्ने, त्यसपछि आन्तरिक ढुवानी, थोक विक्रेता र खुद्रा विक्रेताको मार्जिन जोड्दा भन्सारमै एमआरपी यकिन गर्न नसकिने उनको तर्क छ । साथै, भन्सारले एमआरपीकै आधारमा मूल्यांकन गर्न खोज्दा थप जटिलता थपिएको उनले बताए ।

उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने सरकारको उद्देश्यमा निजी क्षेत्रको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष राठीले यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारी निकायबीच नै छैन समन्वय

सरकारी निकायबीच न्यूनतम अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार विभागबीच एउटै नीतिमा तीन थरी कुरा बाझिँदा मालवस्तुको जाँचपास पूर्णरूपमा ठप्प भएको महासंघ अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले बताए । सरकारले एमआरपीको बाहानामा व्यवसायीलाई ‘भ्यालुएसन’ को पासोमा पार्न खोजेको गम्भीर आरोप उनले लगाए ।

‘वाणिज्य विभागले उपभोक्ता हितका लागि भन्दै परिपत्र गर्छ, भन्सार विभागले त्यसैलाई टेकेर एमआरपी नभई जाँचपास गर्दिनँ भन्छ, अनि अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै कुरा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यी तीन निकायबीच नै कुनै समन्वय छैन, एउटै सरकारका अंगहरूबीच तादात्म्य नहुँदा हामीले कसरी काम गर्ने ?’

भन्सार विभागले ‘सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज’ गरेपछि अब एमआरपीकै आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्न खोजेको उनको दाबी छ ।

‘कुनै मालसामान भन्सारबाट निस्केर गोदाम, होलसेल हुँदै खुद्रा व्यापारीसम्म पुग्दा ढुवानी र सबैको मार्जिन जोडिएर एमआरपी तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, भन्सारले त्यही अन्तिम मूल्य (एमआरपी) लाई आधार मानेर सुरुमै भन्सार कर लगाउन खोज्नु पूर्णत: अव्यावहारिक छ ।’

हाल भन्सारका दरहरू अत्यन्तै उच्च रहेकाले यस्तो नीतिले भन्सार राजस्व घट्ने र चोरी–निकासी तथा न्यून बिजकीकरणलाई झन् प्रश्रय दिने चेतावनी उनको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मर्मविपरीत यो नियम सबै वस्तुमा लाद्न खोजेको बताउँछन् ।

‘ऐन आउँदा अति आवश्यक वस्तु र औषधिजन्य पदार्थमा मात्र एमआरपी लगाउने कुरा थियो, अहिले जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, लत्ताकपडादेखि सबै थोकमा लगाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वका ३/४ वटा देशबाहेक अन्यत्र यसरी सबै प्लास्टिकका सामान वा लत्ताकपडामा एमआरपी लगाउने चलन नै छैन, चिनियाँ उत्पादकलाई हाम्रो सानो बजारका लागि एमआरपी लेखिदेऊ भन्दा उनीहरूले सुन्दैनन् ।’

८ वर्षसम्म सुतेको सरकार, एक्कासि ब्युँझिँदा भद्रगोल

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ सरकारले वर्षौंदेखि थन्किएको कानुन विना कुनै पूर्वतयारी र प्रशिक्षण एक्कासि ब्युँझाएर लाद्न खोज्दा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको जनाउँछ ।

संघ अध्यक्ष नेत्र आचार्यले आयातकर्ता मात्र नभई भन्सार एजेन्टहरूले समेत यो अव्यावहारिक नियमभित्र रहेर काम गर्न नसक्ने हात उठाएका कारण हिजोदेखि भन्सार जाँचपासको काम पूर्णरूपमा ठप्प भएको बताए ।

अध्यक्ष आचार्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थालाई सरकारले ८ वर्षसम्म बेवास्ता गरेको र अहिले आएर हचुवा भरमा लागु गर्दा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए ।

‘२०७५ सालमा बनेको कानुनबारे सरकार ८ वर्षसम्म चुप लाग्यो, यो बीचमा न व्यवसायीलाई कुनै प्रशिक्षण दिइयो, न त सचेतना नै जगाइयो,’ आचार्यले भने, ‘पूर्वसूचना र तयारीविनै एक्कासि आजको भोलि नै एमआरपी चाहिन्छ भन्दा व्यवसायीले कसरी काम गर्न सक्छन् ?’

अध्यक्ष आचार्यले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भनेको ’प्रतीतपत्र (एलसी)’ खोलेर आयात प्रक्रियामा रहेका सामानको बिचल्ली हो ।

एक–दुई महिनाअघि नै एलसी खोलेर बाटोमा आइसकेका सामानमा अहिले आएर भन्सार बिन्दुमा एमआरपी खोज्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।

साना व्यवसायीको आयात प्रकृतिलाई सरकारले नबुझेको आचार्यको ठहर छ । ठूला एजेन्सीले ल्याउने एकैखाले सामानमा एमआरपी प्रिन्ट गर्न सहज भए पनि साना व्यवसायीले ल्याउने ‘एकीकृत कार्गो’ मा त्यो सम्भव नरहेको उनले बताए ।

‘हाम्रा खुद्रा व्यवसायीले चीन वा तेस्रो मुलुकका १० वटा पसलबाट ५/७ प्रकारका सामान किनेर एउटै कन्टेनरमा हालेर ल्याउँछन्, ती विभिन्न सप्लायरलाई नेपालको एमआरपी कानुन थाहा पनि हुँदैन र उनीहरूले प्रिन्ट पनि गरिदिँदैनन्,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो सामान ल्याएर भन्सारमा कन्टेनर घोप्ट्याएर एउटा–एउटा सामानमा लेबलिङ गर्न सम्भव नै छैन ।’

उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने सरकारको नियतमा खोट नभए पनि कार्यान्वयन शैली पूर्णत: गलत रहेको संघको दाबी छ ।

राज्यको कानुनलाई चुनौती दिने छुट कसैलाई छैन : विभाग

वाणिज्य विभागले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै प्रकारका सामग्रीमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीका अनुसार लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले लेबल लगाउने प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा बजार व्यवस्था असहज बनेको छ ।

सबै आयातकर्ताले अनिवार्य कानुनी प्रणालीभित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने र राज्यको कानुनलाई चुनौती दिने छुट कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘व्यवसायीहरूले नयाँ पद्धतिमा अभ्यस्त नहुँदा केही अप्ठ्यारो महसुस गरेको हुन सक्छ, तर कानुन मान्दिनँ भन्न कसैलाई छुट छैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि ऐनलाई बेवास्ता गरिएकाले नै अहिले बजारमा बेथिति बढेको हो, त्यसैले अब सबै आयातकर्ता प्रणालीमा आउनैपर्छ ।’

उनले यो व्यवस्थालाई कडाइसाथ लागु गर्ने र अब एमआरपीविना सामान बजारमा पठाउन सम्भव नहुने बताए ।

उनका अनुसार यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वाणिज्य मन्त्रालयसम्म छलफल भइसकेको छ र सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग छ ।

‘हिजो सरकार कमजोर थियो होला, तर आज सरकार यो विषयमा दृढ छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको १ सय बुँदे कार्ययोजनामा समेत यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सघन अनुगमन गर्ने भनेर राखिएको छ,’ तिवारीले भने ।

विभागको यो अडानसँगै अब आयातित वस्तुहरू भन्सारबाट जाँचपास हुनुअघि नै अनिवार्य एमआरपी उल्लेख भएको स्टिकर वा ट्याग लगाउनुपर्ने छ । यसले बजारमा हुने मूल्यमा मनोमानी नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने सरकारी विश्वास छ ।