आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक, भन्सारमा ‘स्वघोषणा’ गरेर छुटाउन पाइने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।
अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न पाउनेछन् र बिक्री वितरणअघि लेबल लगाउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर जाँचपास गर्न सकिनेछ।
भन्सार विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, फलफूल र तरकारीजस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको बताएको छ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भन्सारमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार बिन्दुमा पुगेका वस्तुको एमआरपी कति हुने हो, सोको विवरण आफैले स्वघोषणा गर्न पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गर्ने र सामान पैठारी भइसकेपछि ‘बिक्री वितरण गर्नुअघि मात्र लेबल लगाएर पठाउनेछु’ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि मालवस्तुको जाँचपास गर्न सकिने सुविधा सरकारले उपलब्ध गराएको छ ।

भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र फलफूल तथा तरकारीजस्ता छिटो सड्ने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएको बताएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत ३० मा एक सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ गतेबाट लागु हुने गरी सबै आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा एमआरपीसम्बन्धी विषयलाई ऐनमार्फत नै थप प्रष्ट पार्न सकिने अवस्था रहेको विभागको निष्कर्ष छ ।

सरकारले १५ वैशाखदेखि विदेशबाट आयात हुने सामानमा पनि एमआरपी लेबल लगाउन अनिवार्य गरेपछि आयात हुने अधिकांश सामानको भन्सार जाँचपास ठप्प बनेको थियो ।