एमआरपी र स्पष्ट लेबल नभएका सामान बेच्न रोक, बढी मूल्य लिए कारबाही

२७ चैत, काठमाडौं । बजारमा वस्तुको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र स्पष्ट लेबल अनिवार्य गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै आयातकर्ता, उत्पादक र विक्रेताका लागि छुट्टाछुट्टै दायित्व तोकेको हो ।

विभागले तोकिएको एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिए वा लेबल नभएका सामान खरिद–बिक्री गरे कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

आयातकर्ता र उत्पादकलाई कडाइ

अब विदेशबाट आयात गरिने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ताको विवरण र एमआरपी सहित लेबल लगाउनुपर्ने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भन्सार विभागलाई नियमन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्वदेशी उद्योगहरूले पनि वस्तु उत्पादनकै क्रममा प्याकेजिङमा मूल्य, ब्याच नम्बर, तौल र म्याद सकिने मिति (एक्सपायरी डेट) स्पष्ट देखिने गरी स्थायी लेबल राख्नुपर्ने छ । यसको सहजीकरण र नियमनका लागि उद्योग विभागलाई आग्रह गरिएको छ ।

विक्रेतालाई निर्देशन र उपभोक्तालाई अपिल

विभागले थोक तथा खुद्रा विक्रेतालाई स्पष्ट लेबल र एमआरपी उल्लेख नभएका कुनै पनि सामान खरिद तथा बिक्री नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

विक्रेताले कुनै पनि बहानामा लेबलमा उल्लेखित मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी रकममा सामान बेच्न पाउने छैनन् ।

साथै, विभागले आम उपभोक्तालाई पनि सचेत गराएको छ । कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुअघि अनिवार्य एमआरपी र उपभोग गरिसक्नुपर्ने म्याद  लगायत विवरण हेरेरमात्र खरिद गर्ने बानी बसाल्न विभागले विशेष अपिल गरेको छ ।

स्थानीय तह र प्रशासनलाई अनुगमनको जिम्मा

बजार अनुगमन देशभरि प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३२ बमोजिम सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

अब स्थानीय तह र प्रशासनले आ–आफ्ना क्षेत्रमा निरीक्षण अधिकृत तोकी स्पष्ट लेबल र एमआरपी लक्षित गरी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने छ ।

विभागले हाल बजार अनुगमन टोली खटाएर एमआरपी कार्यान्वयन अवस्थाबारे अनुगमन तीव्र पारेको जनाएको छ ।

सबै व्यवसायीलाई एमआरपी व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।

‘अनुगमन क्रममा एमआरपी सहित लेबल नभएको वा बढी मूल्य लिएको पाइए प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुनेछ,’ सूचनामा छ ।