बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

१८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिव वा त्यो सरहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान हुनसक्ने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ । दुई साताअघि गठित आयोगका लागि जारी भएको कार्यादेश बिहीवार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यादेश तोकेपछि अब आयोगले औपचारिक रुपमा काम अघि बढाउन पाउनेछ । कार्यादेश अनुसार, बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरुको हदसम्म आयोगले अनुसन्धान गर्नेछैन ।

छानबिनको दायरामा पर्नेहरुको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन । तर उनीहरुको सचिवालयका पदाधिकारीहरु भने परेका छन् ।

कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने ।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

शुरुमा ‘जाँचबुझ आयोग’ भनिए पनि पछि नाम परिवर्तन गरेर ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ भनिएको छ ।

राजनीतिक तहमा को को पर्छन् ?

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पनि छानबिनमा तानिनेछन् । जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख अनुसन्धानमा तानिनेछन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद छानबिनमा पर्नेहरुको सूचीमा छैन । तर उनीहरु सहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

कर्मचारीमा कोको पर्छन् ?

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात मुख्यसचिवसम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्नेछन् । सरकारले निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथै अरु सेवाका सहसचिवदेखिका कर्मचारीहरु पनि छानबिनमा पर्ने भनेको हो ।

नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ । यदि कार्यालय प्रमुखको रुपमा काम गगरेको भए सबै सेवाका उपसचिव सरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्नेछन् । कर, भूमि र यातायात लगायत अड्डाका कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् ।

सुरक्षा निकायको हकमा पनि त्यही मान्यता लागू हुनेछ । कार्यालय प्रमुख नभएको हकमा भने सहसचिव सरहलाई सीमा तोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नरदेखि सहसचिव तहका कर्मचारी अनुसन्धानमा पर्नेछन् । सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण विश्वविद्यालय लगायतका अरु संस्थानहरुमा पनि सहसचिव सरहको पदलाई आधार मानी उनीहरु र माथिल्लो तहका कर्मचारी छानविनमा पर्नेछन् ।

सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहने अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमाथि पनि छानबिन हुनेछ ।

दायरा कहाँसम्म पुग्नेछ ?

आयोगले सम्पत्ति छानबिनका क्रममा तानिएका व्यक्तिहरुले आफू र परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारमाथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउनेछ । तर नातेदार नभएको र अरुको नाममा लुकाएको सम्पत्तिको सूराक पाएमा त्यहाँसम्म पुगेर छानबिन हुनेछ । आयोगको कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने ।’

तर बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेकाहरुमाथि अनुसन्धान हुनेछैन । उनीहरुको हकमा उजुरी परे अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने भनिएको छ । न्यायाधीशहरुको हकमा न्यायपरिषद र सैनिकहरुको हकमा रक्षा मन्त्रालय वा जंगी अड्डाले अनुसन्धान गर्नेछ ।

बालेनदेखि प्रचण्डसम्म छानबिनमा पर्ने, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको के हुन्छ ?

सरकारले तोकेको कार्यादेशमा २०८२ सालको चैत मसान्तदेखि २०६२/६३ सालसम्म पहिलो चरणमा अनुसन्धान हुनेछ । चैत मसान्तको समयसीमा तोकिएकाले बहालवाला प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि मन्त्रीहरु, सांसद र अरु पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै २०६२/६३ सालपछि गठन भएका सबै सरकारका पदाधिकारीहरु छानबिनका दायरामा परेका छन् ।

दिवंगत सार्वजनिक पदाधिकारीका परिवारबारे कार्यादेशमा स्पष्ट उल्लेख छैन । तर एकपटक मन्त्री भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता समेत छानबिनमा पर्नेछिन् । अहिले छानबिनमा पर्ने कैयौं व्यक्तिहरुमाथि २०५८ सालमा गठन भएको लम्साल आयोगबाट समेत छानबिन भइसकेको थियो ।

पहिलो चरणको छानबिन सकिएपछि आयोगले २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । बहालवाला एवं पूर्व राष्ट्रप्रमुख छानबिनको सूचीमा नपरेपछि उनीहरु त्यसअघि अरु भूमिकामा भएकाले छानबिनमा पर्नेछन् ।

कार्यादेशको दायरा हेर्दा २०६१ सालपछि सक्रिय शासनमा आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह छानबिनमा पर्ने सम्भावना देखिदैन ।

कोको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ?

आयोगले शुरुमा उनीहरुको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याईं र छानबिन गर्नेछ । शुरुमा उनीहरुको पैत्रिक सम्पत्ति, वैधानिक रुपमा कमाएको सम्पत्ति र त्यसबाट बढेको अरु सम्पत्तिको छानबिन हुनेछ । आयोगलाई ‘छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने’ कार्यादेश तोकिएको छ ।

छानबिनको क्रममा बढी सम्पत्ति आर्जन भएको देखिए थप अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । छानबिनमा परेकाहरु र विदेशमा रहेका उनीहरुको आर्थिक हैसियत समेत जाँचिने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने ।’

कर, भूमि र यातायात लगायत अड्डाका कर्मचारी पनि छानबिनमा पर्ने

जाँचबुझका क्रममा पनि अस्वाभाविक रुपमा उच्च आर्थिक हैसियत बनाएको देखिएका, विचौलियाको रुपमा काम गरेका, विभागीय कारबाहीमा परेका र आयोगमा उजुरी परेकाहरुमाथि छानबिन केन्द्रित हुनेछ ।

कर तथा प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात लगायत जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने निकायका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको प्राथमिकता तोकिएको छ । त्यस्ता अड्डामा लामो समय वा पटकपटक कार्यालय प्रमुख वा अरु हैसियतले बसेका कर्मचारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् । कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गर्ने ।’

छानबिनका क्रममा गैरकानूनी आर्जन गरेको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएका आयोगले स्रोत नखुलेको विवरणसमेत तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्रचलित कानून अनुसार थप अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । तर अवकाशपछि हदम्यादको दायरा बाहिर रहेका कर्मचारीहरुमाथि के गर्ने भन्ने खुलिसकेको छैन ।

आयोगले कसरी काम गर्नेछ ?

काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट प्रतिवेदन बुझाउने यसअघिका आयोगको कार्यशैलीलाई यसपटक फेरिएको छ । आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको छानबिन पुरा भएपछि प्रतिवेदन बुझाउँदै जानेछ । अन्तिममा मात्रै पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

‘आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा छानबिन पूरा गरेपछि नेपाल सरकार समक्ष क्रमश: सिफारिस गर्दै जानेछ’ कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन नेपाल सरकारले पैंतालिस दिनभित्र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ । छानबिन सम्पन्न भएपछि आयोगले आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन मुख्यसचिव मार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।’

सरकारले आयोगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यवसायिक ढंगले काम गर्न भनेको छ । कार्यादेश अनुसार, त्यसक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुले कसैको दबाब र प्रभावमा काम गर्ने छैनन् ।

आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अरु जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले विज्ञहरुसँग समेत सल्लाह लिनसक्नेछ, तर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएको व्यक्ति विज्ञको रुपमा आउन पाउने छैन ।

शुरुमा आयोगले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिबारे ३० दिनको समयसीमा सहित उजुरी आह्वान गर्नेछ । सूचनादाताले आफ्नो सम्पर्क र जानकारी खुलाउनुपर्ने शर्त हुनेछ, तर त्यसको विवरण गोप्य हुने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

उजुरीपछि आयोगले सम्बन्धित निकायबाट सम्पत्ति विवरण मगाउनेछ, १५ दिनभित्र विवरण नपठाउनेबारे आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यसअघि गठन भएका आयोग, समिति, निकायमा पेश भएका प्रतिवेदन, तथ्यांक र सिफारिसहरुलाई समेत आयोगले आधार मान्नसक्ने सुविधा कार्यादेशमा छ ।

कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेछ ।’

आयोगका पदाधिकारीमाथि स्वत: छानबिन

आयोगका पदाधिकारीहरुले शपथ लिइसकेका छन् । पदाधिकारी र आयोगमा खटिने कर्मचारीले सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ, अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछ ।

आयोगकै पदाधिकारी वा कर्मचारीले पेश गरेको विवरण वास्तविक नभएको वा सम्पत्ति लुकाएको शंका लाग्ने जो कोहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित उजुरी दिनुसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता उजुरीबारे सरकारले ‘आवश्यक निर्णय लिने’ भनिएको छ । आयोगमा खटिने कर्मचारीले गोपनीयता र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी घोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।

आयोगमा खटिने पदाधिकारीले कानूनको उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा अनि खराब आचरण गरेमा सरकारले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै समस्या देखिएमा आयोगमा खटिने कर्मचारीहरुलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले ‘आवश्यकता र औचित्य’का आधारमा कुनैपनि बेला आयोग विघटन गर्नसक्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ । आयोग विघटन भएमा, खारेज भएमा वा काम सकिएमा आयोगका अभिलेख र सबै कागजात अख्तियारमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यादेशमा आयोगका कामकारवाहीका सबै कागजात ‘गोप्य हुने’ भनिएको छ ।

कोको खटिनेछन् ?

आयोगमा प्रशासन समूहका सहसचिवको नेतृत्वमा ३८ जना कर्मचारी खटिनेछन् । त्यसरी खटिने कर्मचारी इमान्दार, नैतिक र कार्यकुशल हुनुपर्ने भनिएको छ । आयोगले थप कर्मचारी माग्न सक्नेछ । आयोगमा प्रशासन, प्रहरी, न्याय, राष्ट्रिय अनुसन्धान, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरु खटिनेछन् ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुले राज्यमन्त्री सरहको सुविधामा एकमुष्ट ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । आयोगको सचिवालयमा खटिने कर्मचारीहरुले आफ्नो तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता पाउनेछन् । एक वर्षे पदावधि भएको आयोगलाई बाँकी सुविधा प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने भनी कार्यादेश तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सम्पत्ति जाँचबुझ समिति : बनाउन सजिलो, काम थाल्न उति नै चुनौती