सम्पत्ति जाँचबुझ समिति : बनाउन सजिलो, काम थाल्न उति नै चुनौती

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहने संयन्त्रले दुई चरणमा गरी उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पारित गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’मा सम्पत्ति जाँचबुझको काम अघि बढाउने उल्लेख छ ।

यसअघि सम्पत्ति जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन हुने गरेकोमा सरकारले यसपाली समिति गठन गरेर काम अघि बढाउने योजना बनाएको हो ।

सरकारले अघि बढाएको कार्ययोजना अनुसार, अधिकारसम्पन्न हुने छानबिन समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहनेछ ।

समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन् । सम्बन्धित विषय हेर्ने निकायका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ समावेश हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानको अवस्थामा बाहेक न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाहेक अरू निकायले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी विवरणमा पहुँच राख्दैनथे । न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिविवरण भने न्यायपरिषद्मा रहन्थ्यो र अरू निकायहरूले पनि अनुसन्धान नगर्ने अभ्यास थियो ।

सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ सम्बन्धी कानुनी रिक्तता वा अन्योल हटाउन ‘आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने’ निर्णय पनि गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सम्पत्ति छानबिनका दुई दशक : ठूला ‘भ्रष्टाचारी’ डराउँदैनन्, साना फस्छन्

दुई चरणमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने आयोगले सुरुमा २०८२/८३ देखि २०६२/६३ को अवधिसम्म सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नेछ ।

दोस्रो चरणमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि २०४८ सालसम्मको अवधिको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त समितिलाई ‘आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने’ अधिकार हुनेछ ।

सरकारले समितिलाई प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणिकरण र छानबिनको जिम्मेवारी दिनेछ । त्यसको सीमा र मापदण्ड भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

२० फागुन २०५८ मा तत्कालीन देउवा सरकारले ‘२०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न’ न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

२४ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरव लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू पूर्वन्यायाधीश उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए ।

लम्साल आयोगको प्रतिवेदन भनेर चिनिने उक्त दस्तावेजका आधारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका मन्त्री र सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको थियो ।

त्यतिबेला आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो ।

त्यसैगरी शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका थिए । आयोगले आवश्यक सम्झे अरू तहका कर्मचारी र तिनको परिवारको सदस्यको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाउँथ्यो ।

राजनीतिक परिवर्तनपछिका सरकारले पटक-पटक सम्पत्ति छानबिनको संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि ५ मंसिर, २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको ‘राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन’को शीर्षकमा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमाथि छानबिन गर्ने उल्लेख थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० : कानुनले किन काम गरेन ?

त्यतिबेला विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने’ भनिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन भएपछि नेताहरूले बारम्बार सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने संयन्त्र बनाउने प्रयास गरेपछि निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

फणिन्द्र गौतम कानुन समूहबाट सचिव भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट हालै अवकाश पाएका पूर्व सरकारी अधिकारी हुन् । अख्तियारको सक्रियताकालमा सम्पत्ति जाँचबुझ टोलीमा रहेर काम गरेका उनी प्रशासनिक प्रकृतिको भन्दा न्यायिक आयोग गठन गरेको भए बढी प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।

‘हिजो न्यायिक जाँचबुझ हुँदा त कतिपयले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । मुद्दा चलाउँदा पनि स्थापित हुन कठिन भएको पाठ हामीसँग छ,’ गौतम भन्छन्, ‘त्यसको तुलनामा प्रशासनिक प्रकृतिको समितिका थप सीमाहरू हुन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षमता र विश्वसनियताको हिसाबले पनि प्रशासनिक प्रकृतिको समितिलाई आफ्नो काम पुष्टि गर्न ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ ।’

कसरी हुन्छ छानबिन ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने व्यवस्था छ । र, उनीहरूले कानुन विपरीत सम्पत्ति जोडे र अस्वभाविक जीवनयापन गरेको भेटिएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानी भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिहरूको हकमा यो कानुन आकर्षित हुन सक्दैन, तर उनीहरूको अस्वभाविक सम्पत्ति भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अनुसन्धान हुनसक्छ, त्यसका लागि उनीहरूले केही अरू अपराध गरेको प्रमाण पनि भेटिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘समाजले भ्रष्ट ठानेका माथि छानबिन गरौं केही न केही भेटिन्छ’

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भए आरोपितहरूमाथि एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद अनि विगो र जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यसरी पुष्टि भएको गैरकानुनी सम्पत्ति समेत जफत हुने व्यवस्था छ । बहालवाला न्यायाधीश र सैनिकहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने अख्तियारले अवकाशपछि भने छानबिन गर्न पाउछ ।

सरकारले योजना बनाएको समितिले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेपनि आफैं कारबाही थाल्न वा मुद्दा चलाउन सक्दैन । त्यसका लागि उसले अख्तियारमा सिफारिस पठाउनुपर्नेछ ।

प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुने समितिले शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुसार न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

लम्साल आयोगको नामले चर्चित साढे दुई दशकअघिको जाँचबुझ आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएको थियो ।

तीमध्ये ३० हजार ५ सय जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको थियो । विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक भयो, उनीहरूलाई आयोगले कालोसूचीमा पनि राख्यो, तर कारवाही भएन ।

आयोगले २०५९ साल चैत ४ गते आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझायो । विवरण नबुझाउनेमाथि कुनै छानबिन र कारबाही हुन सकेन । त्यतिबेला करिब २७ जना न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति अस्वभाविक देखिएको भनी छानबिनको सिफारिस थियो, जुन कार्यान्वयन भएन ।

आयोगले ४ चैत २०५९ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । दरबारले त्यही दिन आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । प्रतिवेदनमा राजनीतिकर्मी र प्रशासक गरी ८० जनाले अकुत सम्पत्ति जोडेको हुँदा उनीहरूमाथि तत्काल छानबिन प्रारम्भ गर्नुपर्ने सिफारिस थियो ।

आयोगले थप ६०१ जनाको पनि शंकास्पद आर्जन देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख थियो । अख्तियारले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ९ सय ८९ जनाको फाइल तामेलीमा राख्यो । यो अवधिमा ६७ जना विरुद्ध मात्रै मुद्दा चल्यो । सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कालखण्डमा करिब ६३ जनामाथि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको समिति कस्तो प्रकृतिको हुनेछ र को–को रहनेछन् भनी तय भएको छैन । तर, अघिल्लो लम्साल आयोगले निश्चित र छानिएका व्यक्तिहरूको मात्रै सम्पत्ति जाँचबुझ गरेको थियो । यसपाली भने भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रवृति बढेकाले समितिले पनि साढे दुई दशकअघिको तुलनामा बृहत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

करिब डेढ साताअघि अनलाइनखबरसँगका अन्तर्वार्तामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले जेनजी आन्दोलनभन्दा ठीक अघिल्लो सरकारबाट सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘सुरु गरेर पछाडितर्फ जानुपर्छ । कतिपयले त्यसलाई २०४६ सालसम्म जानुपर्छ भन्छन् । तर छानबिन गर्दै गयो भने पञ्चायतकालका भ्रष्टाचारहरू पनि निस्कदै जान्छन्,’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘काम सुरु गरेर सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन बुझाउने होइन कि तहतह र चरणगत रूपमा प्रतिवेदन पनि बुझाउदै गर्नुपर्छ । ती प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन थालिहाल्नुपर्छ ।’

जटिलताहरू

३१ साउन २०५९ को रात एकैचोटी राजस्व समूहका २२ जना कर्मचारीहरूको घरमा अख्तियारले छापा हानेको थियो । राजदरबारबाट राजा ज्ञानेन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ मा लालमोहर लगाएको केही घण्टामै अख्तियारले राजस्व र भन्सार प्रशासनमा नाम कहलिएका २२ जना अधिकृतको घरमा एकसाथ छापा हानेर सिलबन्दी गरेको थियो ।

त्यसरी छापा हानिएका अधिकांशको घरमा अस्वभाविक र कल्पनै गर्न नसकिने सम्पत्ति भेटियो । ‘राजस्वका २२ भाई’ का नामले चर्चित त्यो घटनामा मुछिएका ३ जना बाहेक सबैलाई मुद्दा चल्यो । भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति खुलमखुला राख्ने र देखाउने प्रवृति व्याप्त रहेको समाजमा त्यो घटना नयाँ मोड बनेको थियो ।

‘२२ भाई’को घरमा छापा मारिएपछि नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउने शैली र तौरतरिकामा परिवर्तन आएको कयौं अनुसन्धानहरूले देखाएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम अन्य व्यक्तिकोमा लुकाउने, त्यस्तो सम्पत्ति विभिन्न उपायबाट वैध बनाउने र कतिपय अवस्थामा विदेशमा समेत सम्पत्ति लुकाउने गरेको आरोपहरू छन् ।

अख्तियारले दुई साताअघि दायर गरेको एक सहसचिव विरुद्धको भ्रष्टाचारमुद्दामा तेस्रो पक्षको प्रयोग गरेर घुस लिएको दाबी छ । सहसचिव झलकराम अधिकारीले ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनीमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको थियो ।

एचके इन्टरप्राइजेज भन्ने कम्पनी विरुद्ध राजस्व चुहावटको उजुरी मिलाउने क्रममा प्रवाह भएको घुस अरु पात्रहरूमार्फत व्यवस्थापन भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

उक्त कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले ७० लाख रुपैयाँ विकास चापागाई, देवेन्द्र केसी, रविन्द्र लामिछाने लगायतमार्फत परिचालन गरेका थिए । देवेन्द्र केसी सञ्चालक रहेको द कुटी रिसोर्टको कर्जा भुक्तानीमा समेत त्यो रकम प्रयोग भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले २०७६ मंसिरमा विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार, ५१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका तातोपानी भन्सारका प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेका थिए ।

विराटनगर भन्सारमा काम गर्दा उनले लिएको ‘घुस’ संखुवासभाको खाँदवारीमा बस्ने जेठानको खातामा जम्मा हुन्थ्यो । आम्दानी र खर्चको गणना गर्दा करिब ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै बचत गरेका उनले छोराछोरी पढाउन मात्रै झण्डै ८७ लाख खर्च गरेका थिए । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

विशेष अदालतमा पेश भएका केही भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले गरेको दावी अनुसार, नेपालमा भ्रष्टाचारको लेनदेन विदेश र त्यहाँस्थित बैंकहरूमा हुने गरेको थियो । सूचना प्रविधि क्षेत्रका सुनिल–विकल पौडेलहरूमाथि अनुसन्धान गरेको अख्तियारले सिंगापुरका बैंकहरूमा लेनदेन र रकम डिपोजिट भएका विवरण पेश गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्काको घुस लेनदेनको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधिन छ । त्यही घटनामा एक उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञको नातेदारको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा ‘ट्रान्सफर’ भएको रकमको उजुरीबारे अख्तियार मौन छ ।

स्रोतसाधन सम्पन्न संवैधानिक निकायले समेत अघि बढाउन कामकारबाही अस्थायी प्रकृतिको जाँचबुझ समितिबाट टुंगो लगाउनु चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वसचिव फणिन्द्र गौतम, नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण पनि सम्पत्ति छानबिनलाई दुई भागमा विभाजित गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुलाई स्वभाविक मान्छन् ।

उनका अनुसार, समितिको अध्ययन आफैमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले प्रमाण संकलन र विश्लेषणमा ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अख्तियारले अहिले अपनाइरहेको मापदण्ड अनुसार, सार्वजनिक पदाधिकारीले कमाएको ७० प्रतिशत रकम बचत हुन्छ । परिवारका दुई सदस्य सार्वजनिक पदमा भए अर्को सदस्यको ९० प्रतिशतसम्म बचत हुने अनुमानका साथ सम्पत्ति छानबिन गरिन्छ ।

त्यसबाहेक सम्पत्ति अनुसन्धान हुँदा ५० लाख रुपैयाँजति गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको भेटिए ‘सम्पत्ति व्यवस्थापनका क्रममा भएको त्रुटी’ मानेर मुद्दा नचलाउने अभ्यास छ ।

त्यो भन्दा बढी रकम आर्जन भएको भेटिएमा मात्रै मुद्दा चल्छ । अख्तियारले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘लो–प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर गैरकानुनी सम्पत्तिको मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

‘हिजो लम्साल आयोगले गरेका कैयौ काममा मुद्दा चलेनन्, चलेकाहरूमाथि पनि अदालतहरूबाट सफाई भए । सीमित व्यक्तिहरू मात्रै दोषी ठहर भएको विगत हामीसँग छ’ पूर्वसचिव गौतम भन्छन्, ‘त्यसबाट पाठ सिकेर भएपनि अधिकतम रूपमा सूचना र त्यससम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्ने काम नै महत्त्वपूर्ण हुनजान्छ ।’