कसरी ठम्याउने अधिनायकवादको प्रारम्भिक लक्षण ?

आलोचकहरू भन्छन्- व्यवहारवादी राजनीतिमा सिद्धान्त स्थिर हुँदैन, सुविधा स्थिर हुन्छ। सत्तापक्ष होस् वा विपक्षी, विपक्षमा हुँदा जुन कुरा गलत थियो, सत्तामा पुग्दा त्यही आवश्यक देखिन्छ।

उपरोक्त प्रसङ्ग यसैको पृष्ठभूमिमा आएको आलोचनात्मक विचार हुन सक्छ, नेपालमा अहिले जे भइरहेको छ, योभन्दा पृथक् छैन पनि।

राजनीतिक दललाई जनसमर्थन आवश्यक हुन्छ। यसको जोहो गर्नु उसको कर्म हो। जोहोकै क्रममा केही यस्ता शब्दहरू भेटिन्छन्, जसले स्वतः सकारात्मक अर्थ बोक्छन् र जनसमर्थन बटुल्न मद्दत पुग्छ। राजनीतिमा ‘विकास’, ‘समृद्धि’, ‘परिवर्तन’, ‘नयाँ युग’ आदि लोकप्रिय शब्द हुन्। यीमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली शब्द हो- ‘सुधार’।

सुधार भन्नेबित्तिकै एउटा राम्रो, प्रगतिशील र आवश्यक परिवर्तनको कल्पना गरिन्छ तर व्यवहारमा हेर्दा यही शब्द राजनीतिमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ। किनकि, यसलाई सत्ताको शक्ति, दलको दृष्टिकोण र समय सन्दर्भको सङ्घर्षको रूपमा हेरिन्छ। साँचो अर्थमा सुधारले सत्तालाई सजिलो बनाउँदैन, जनतालाई शक्तिशाली बनाउँछ। तर यहाँ सुधार सत्ताको नियत लुकाउने औजारको रूपमा प्रयुक्त भएको छ। यो अहिले प्रकट भएको मात्र हो।

चुनाव आफैँमा लोकतन्त्रको पूर्णता होइन। लोकतन्त्रलाई केवल चुनावमा सीमित गर्नु भनेको प्रक्रियागत लोकतन्त्रलाई बुझ्नु हो। वास्तविक लोकतन्त्र स्वतन्त्र न्यायपालिका, उत्तरदायी कार्यपालिका, सशक्त संसद्, नागरिक स्वतन्त्रता तथा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूबिचको प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलनमा हुन्छ।

लोकतन्त्रमा समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब राज्यका प्रमुख अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ वा चुनावबाट जितेर आएको दलले यी संस्थागत संरचनाहरूलाई क्रमशः कमजोर पार्दै लैजाने कोसिस गर्छ। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र आवरणमा देखिन्छ तर सारमा निस्प्राण हुँदै गएको हुन्छ। यस्तो लोकतन्त्रले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्दैन।

अर्कोतर्फ, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको निर्वाचनबाट आउने कमजोर नेतृत्व र असफल सरकार हो। जनअपेक्षाको व्यवस्थापनमा यस्ता सरकारहरू निरन्तर असफल रहन्छन्; यस्तै सरकारले जनतामा सामूहिक निराशा उत्पन्न गर्छन्। अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, अक्षमता, उत्तरदायित्वको अभाव र आम निराशा यिनीहरूले उत्पादन गर्छन्।

ठ्याक्कै यही क्षणमा लोकतन्त्रकै उपयोग गर्दै नयाँ शक्तिलाई उदय हुने अवसर र ऊर्जा प्राप्त हुने विषय अब नयाँ रहेन। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित हुन्छन्। यही ‘एन्टी-इन्कम्बेन्सी’ को भावनामा आशा र सुधारको अपेक्षासहित नयाँ विकल्पलाई चुनावमा सफलता मिलेको हुन्छ। तर इतिहासले देखाएको छ- छानिएको विकल्प सधैँ सत्य, न्याय र आदर्शको प्रतिनिधि हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन।

लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र निरङ्कुशता बाजा बजाएर आउँदैन। यी प्रवृत्तिहरू खुल्लमखुल्ला देखा पर्दैनन्। तिनीहरू चुनाव जित्छन्, संविधान र राष्ट्रवादको खोल ओढ्छन्, विकास र सुधारको भाष्य प्रयोग गर्छन् र शक्तिमा पुगेपछि क्रमशः न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्छन्, मिडियालाई नियन्त्रण गर्छन्, विपक्षलाई कमजोर बनाउँछन् र नागरिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्दै लैजान्छन्।

हङ्गेरीमा भिक्टर ओर्बानले २०१० मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि सुधारको नाममा संविधान बदलिदिए, न्यायपालिका र संवैधानिक अदालतका अधिकार कटौती गरे, मिडियालाई राज्य नियन्त्रणमा ल्याए र संसद्लाई ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो बनाए। टर्कीमा एर्दोगानले सुरुमा लोकतान्त्रिक सुधारको कुरा गरे, पछि न्यायाधीश, पत्रकार र विपक्षीलाई दमन गर्दै शक्ति अत्यधिक केन्द्रित गरे।

भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेज र मादुरोले जनअसन्तोषलाई प्रयोग गर्दै संस्थाहरूलाई क्रमिक रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै देशलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ लगे। दक्षता र सुधारको आवरणमा शक्ति केन्द्रीकरण कसरी निरङ्कुशतातर्फ बिस्तारै अघि बढ्छ, यी सीमित उदाहरणहरू मात्र हुन्।

हरेक अधिनायकवादी सोचको एउटा साझा विशेषता हुन्छ- उनीहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई झन्झटिलो, ढिलो र अप्रभावकारी भनेर चित्रण गर्छन्। यसका लागि उनीहरूले संसद्लाई निष्क्रिय बनाउँछन्, बहसलाई अवरुद्ध गर्छन्, नीति निर्माण प्रक्रियालाई जानाजानी ढिलो पार्छन् र त्यसपछि भन्छन्, ‘लोकतन्त्र ढिलो र असक्षम छ।’ आफैँले सिर्जना गरेको समस्या नै लोकतन्त्रको कमजोरीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने यो रणनीति अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति हो। नेपाल अहिले यही प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।

नेपालमा नयाँ नेतृत्वको उदय मुख्यतः पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिबाट भएको हो, न कि पूर्ण विश्वासबाट। यो ‘नेगेटिभ म्यान्डेट’ पनि हो। यस्तो नेगेटिभ म्यान्डेट तबसम्म टिकाउ हुँदैन, जबसम्म त्यसलाई वास्तविक नतिजा र विश्वसनीयताले पोजिटिभ म्यान्डेटमा रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। यो आलोचना र शङ्का होइन, समयमै व्यक्त गरिएको चिन्ता हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ, उसलाई जनादेश प्राप्त छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि उसलाई मनपरी गर्ने छुट छ। रास्वपासँग जनसमर्थन छ तर उसँग लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासयोग्य प्रमाणपत्र छैन। पार्टी नयाँ हो, लोकतन्त्रको कसीमा घोटिन बाँकी नै छ, समय लाग्न सक्छ।

रास्वपाको लागि यो अवसर हो, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पार्टी नेपाली कांग्रेस उसको विपक्षमा छ। विपक्षलाई सधैँ केवल प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्न आवश्यक छैन, विपक्षलाई एक प्रकारको सहसन्तुलकको रूपमा लिन सक्नुपर्छ।

यसको अर्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त हुनु होइन। प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, तर लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरू जोगाउने सवालमा सहकार्य सम्भव र आवश्यक हुन्छ। यी कुराहरू सत्ता सञ्चालकको व्यवहारमा निर्भर गर्छ।

सत्ताको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा यो अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाले सन्देह उत्पन्न गरेको छ। करिब दुईतिहाइ मतको सरकार छ तर विपक्षसँग मात्र होइन आफ्नै सदस्यमाथि पनि भर गर्न सकिरहेको छैन, अविश्वास गहिरो छ।

विगतमा अध्यादेशको कडा विरोध गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संसद् र सार्वजनिक बहसको पक्षमा उभिएको पार्टी आज ‘कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ, त्यसैले अध्यादेश आवश्यक छ’ भन्ने तर्क गरिरहेको छ। ‘छिटो काम गर्नुपर्छ’, यो तर्क सुन्नमा आकर्षक छ, तर लोकतन्त्र छिटो होइन, सही तरिकाले चल्ने प्रणाली हो, सम्बन्धित दलले बुझ्न जरुरी छ।

राजनीतिमा दृष्टिकोण परिवर्तन स्वाभाविक हुन सक्छ, तर सिद्धान्त नै उल्टिने गरी देखिने परिवर्तनले राजनीतिलाई नै अविश्वसनीय बनाएको हुन्छ। आज प्रश्न उठेको छ- के सिद्धान्त सत्ताअनुसार बदलिन्छ ? राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो पुँजी विश्वास हो। जब शब्द र व्यवहारबिच दुरी बढ्छ, अनि त्यो विश्वासको ठाउँ रहन्छ कहाँ ?

यस सन्दर्भमा रास्वपाको भूमिका विचारणीय बनेको छ। रास्वपा अहिले स्पष्ट विचार र सङ्गठित राजनीतिक दलको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ कि विविध स्वार्थ र सोचहरूको असङ्गठित जमातको रूपमा ? यो स्पष्ट हुन जरुरी छ। बाहिरी एकता देखिए पनि भित्रको निर्णय प्रक्रिया र दिशाबोधमा स्पष्टताको अभावले सरकार र पार्टीबिचको सम्बन्ध समन्वयभन्दा बढी द्वैध धारमा बगिरहेको आभास मिलेको छ। रास्वपाभित्र संसदीय बहुमत अङ्कगणितीय औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको छ र कार्यपालिकाले संसद्लाई बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

अध्यादेशसम्बन्धी हालको प्रयोग यस सन्दर्भको गम्भीर उदाहरण हो। विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्ने नेतृत्वबाट आज यसलाई ‘नरम आक्रामकता’ को रूपमा व्याख्या गर्नु रास्वपाका लागि भविष्यमा ठुलो भुल साबित हुन सक्छ। लोकतन्त्रमा आक्रामकता होइन, उत्तरदायित्व नै प्राथमिक हुन्छ।

राजनीतिमा दक्षता सफलताको सूत्र हो तर यो जवाफदेहितामुक्त हुँदैन। जब दक्षतालाई लोकतन्त्रभन्दा माथि राखिन्छ, तब लोकतन्त्रको विघटन सुरु हुन्छ। यस अवस्थामा संसद् बाधा हो, प्रक्रिया ढिलाइ हो र सरकार नै एकमात्र निर्णयकर्ता हो भन्ने भाष्य निर्माण हुन्छ।

यही सोचले लोकतन्त्रलाई बिस्तारै कार्यकारी स्वेच्छाचारितातर्फ धकेल्छ। लोकतन्त्र एकैचोटि ढल्दैन, यो बिस्तारै क्षय हुँदै जान्छ। यसका लागि पहिले प्रक्रिया हटाइन्छ, त्यसपछि संस्थाहरू कमजोर बनाइन्छन् र पछि गएर शक्ति केन्द्रीकरण गरिन्छ।

रास्वपासँग पाँच वर्षको स्पष्ट जनादेश छ, संसद्मा बहुमत छ र कानुन निर्माण गर्ने पूर्ण संवैधानिक अधिकार छ। यस्तो अवस्थामा प्रक्रियालाई छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु देशलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजाने जोखिमपूर्ण कदम हो।

असहमति अध्यादेशको सामग्रीमा मात्र होइन, प्रक्रिया र नियतमा पनि छ। ‘हामी विगतको दलीयकरण सच्याउँदैछौँ’ भन्ने तर्कमा स्पष्ट विरोधाभास छ। यदि सरकार दलद्वारा सञ्चालित छ भने त्यसमा दलीय प्रभाव नहुने कुरा कसरी विश्वासयोग्य हुन्छ ? अरूले गर्दा दलीयकरण र आफूले गर्दा सुधार, यो दोहोरो मापदण्ड हो।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर अल्पमतबाट एकतर्फी नियुक्ति गर्ने सोच पनि एक अर्थको दलीयकरण नै हो। यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।

रूख काट्नेजस्ता सामान्य प्रशासनिक विषयमा समेत अध्यादेश ल्याउन आवश्यक ठानिएको तर्क अत्यन्त कमजोर र अराजनीतिक शैलीको देखिन्छ। यस्ता विषय नीतिगत सुधार, नियमावली संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अध्यादेश यसको समाधान होइन।

लोकतन्त्रमा बहुमत सत्ताको शिखर होइन, जनविश्वासको क्षणिक उचाइ मात्र हो, त्यसैले नेताले अहङ्कार होइन, विनम्रता र उत्तरदायित्व देखाउन सक्नुपर्छ। किनकि कुनै पनि चुनाव सधैँका लागि अन्तिम चुनाव हुँदैन। यसै प्रसङ्गमा लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिइएको कुरालाई उदारता भन्नु बहुमतको अहङ्कार हो।

यो भ्रमपूर्ण छ, यो कुनै अनुदान होइन। संसदीय प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने अभिन्न अङ्गको रूपमा यसलाई विगतदेखि नै अभ्यास गरिँदै आएको हो। यो कुनै आविष्कार पनि होइन, उदारता पनि होइन।

अन्त्यमा, अध्यादेश आफैँमा समस्या होइन, यो संवैधानिक प्रक्रिया हो। तर संसद् सक्रिय रहेको बेला त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक संरचनामाथिको अविश्वास हो। विगतमा पनि यस्ता अभ्यास भए, जसले गरे पनि ती उचित थिएनन्। जिम्मेवार नेता र दलले गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने होइन, त्यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी लिनु परिपक्व राजनीति मानिन्छ। संसद्लाई बाधाको रूपमा चित्रण गर्नु, सरकारलाई एकमात्र निर्णयकर्ता बनाउनु र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अनावश्यक ढिलाइ ठान्नु लोकतन्त्रका लागि महागल्ती हुनेछ।

इतिहासले बारम्बार शिक्षा दिएको छ- लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो खतरा बाहिरी तानाशाह मात्र हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक आवरणमा पलाएको शक्ति केन्द्रीकरणको चाहना पनि त्यति नै सङ्कटपूर्ण हुन्छ। जब दक्षतालाई प्रक्रिया र सन्तुलनभन्दा माथि राखिन्छ, तब लोकतन्त्र बिस्तारै खोक्रो र निस्प्राण हुँदै जान्छ। यसलाई जोगाउन प्रक्रिया, संस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको निरन्तर सम्मान अपरिहार्य छ।

लोकतन्त्रमा चुनावमा हार र जित स्वाभाविक हुन्छ तर हरेक चुनाव अन्तिम चुनाव हुँदैन। लोकतन्त्र कहिल्यै हार्दैन, किनकि जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार सत्ताभन्दा हमेसा माथि हुन्छ।

(चालिसे नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् ।)